राफेलचे वास्तव काय?

मंगळवार दि. 31 जुलै 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
राफेलचे वास्तव काय?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अविश्‍वासदर्शक ठरावावर उत्तर देताना राफेल कराराचा उल्लेख केला खरा परंतु त्यातून काही कोणाचेच समाधान झालेले नाही. संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देखील आक्रळविक्रळपणाने उत्तर दिले खरे मात्र त्याने मूळ प्रश्‍नाचे उत्तर काही मिळालेले नाही. राफेलच्या बाबतीत भाजपाचे प्रवक्ते मात्र अत्यंत सावध पवित्रा घेत आहेत. एखादे खोटे देखील खरे आहे असे रेटून सांगणारे हे प्रवक्ते या प्रश्‍नावर मूग गिळून आहेत. त्यामुळे राफेलचा हा प्रश्‍न बोफोर्सच्याच मार्गाने जाईल असे दिसते. पंतप्रधानांनी अतिशय सहजपणे 36 विमाने सुसज्ज अवस्थेत खरेदी करण्याची ऑर्डर फ्रान्सला देऊन टाकली. या निर्णयापूर्वी सी.सी.एस. (कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी)ची बैठक झाली नाही किंवा त्या समितीमध्ये यासंबंधीची चर्चाही करण्यात आली नव्हती. खरेदी करारानंतर सोळा महिन्यांनी (ऑगस्ट 2016) सीसीएसकडून पूर्वलक्ष्यी स्वरूपात संमती घेण्यात आली. आता यासंबंधी जे काही वास्तव बाहेर येत आहे, ते पाहता यात निश्‍चितच काही तरी काळेबेरे आहे हे नक्की. 25 मार्च 2015 रोजी रिलायन्स डिफेन्स नावाची एक कंपनी रजिस्टर्ड झाली व अस्तित्वात आली. त्यानंतर पंधरा दिवसा नंतर 10 एप्रिल रोजी या कंपनीला 58,000 कोटीचे एक टेंडर मिळालेे. हे टेंडर तर भारत सरकारने फ्रान्स कडून विकत घेतलेल्या राफेल विमानाच्या सुट्या भागांची जोडणी करून विमान बनविण्याचे होते. पूर्वी एका  सरकारच्याच निमसरकारी कंपनीला मिळालेले हे टेंडर रद्द करून रिलायन्स डिफेन्सला दिले गेलेे. ती निमसरकारी कंपनी कोणती? तर हिंदुस्थान आरोनॉटिकल लिमिटेड जी मागील 50 वर्षांपासून भारत सरकारचे विमान बनविण्याचे काम करते. पूर्णतः स्वदेशी बनावटीचे तेजस हे हालके विमान याच कंपनीने बनविलेले व अजूनही बनवीत आहे. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंहानी भारतीय वायुदलाच्या मागणी नुसार फ्रान्स सोबत या 126 राफेल विमानांच्या खरेदीचा करार केला होता. प्रती विमान किंमत 526 कोटी. मात्र मोदींनी सत्तेत आल्या आल्या मनमोहनसिंह सरकारने फ्रान्स सोबत केलेला हा 126 विमान खरेदीचा करार रद्द केला. मोदीजींनी फ्रान्स भेटी दरम्यान नव्याने या विमान खरेदीचा करार केला. या वेळी भारताला126 विमानाची गरज नसल्याचे सांगत 126 ऐवजी केवळ 36 विमाने खरेदीचा करार करण्यात आला. 36 विमानांची किंमत या वेळी 59040कोटी ठरविण्यात आली. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या काळात ज्या एका विमानाची किंमत 526 कोटी होती, त्याच विमानाची मोदींच्या काळात 1611 कोटी रुपये ठरली. म्हणजे त्याच एका विमानाची किंमत जवळपास 1100 कोटींनी वाढली. एखाद्या आशिक्षिताला ही प्रश्‍न पडावा असे मोदीच गणित. विषय एवढ्यावरच थांबला नाही तर, मनमोहनसिंग सरकारने खरेदी केलेल्या 126 विमानांपैकी केवळ 18 विमाने फ्रान्समध्ये आयतीसाठी मिळणार होती तर उर्वरित 118 विमाने त्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे भारतात बनविली जाणार होती. ज्या मुळे भारतातील अनेक उद्योग धंद्यांना रोजगार मिळणार होता व जेणे करून ते तंत्रज्ञान इथेही विकसित करता आले असते. मोदींजींच्या नवीन करारानुसार विकत घेतलेली सगळी विमाने फ्रान्स मध्येच बनविली जाणार आहेत. यातून रोजगारही फ्रान्सला, तंत्रज्ञानही त्यांनाच. एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, जिकडेे भारतीय वायुसेनेला 126 विमानांची गरज आहे तशी त्यांची मागणी आहे तेथे केवळ 36 विमानांचीच खरेदीच का? जगभरात फिरायला, न मागता तिकडे वाटायला तुमच्याकडे पैसे आहेत आणि संरक्षण सिद्धतेसाठी नाहीत, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. ज्या रिलायन्स किंवा अनिल अंबानी यांच्या समूहातील कंपनीला कोणतीही विमाने तयार करण्याचाही कसलाही अनुभव नाही, त्यांना या प्रकल्पात भागीदार कसे करण्यात आले? तेही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्सला बाजूला सारून? हे प्रश्‍न गोपनीयतेशी निगडित नाहीत आणि यामुळे देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेशी कोणतीही तडजोड होणार नसल्याने सरकारला या प्रश्‍नांची उत्तरे द्यावी लागतील. यूपीए सरकारने संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात अंशतः खासगीकरणास परवानगी दिलेली होती; परंतु राफेल विमानांच्या निर्मितीसाठी या क्षेत्रातील प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या सरकारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्सला यूपीए सरकारने प्राधान्य दिले होते; पण फ्रान्सने त्याला नकार दिला आणि भारतात निर्मिती झालेल्या विमानाच्या सुट्या भागांना व विमानांना प्रमाणपत्र देण्याची बाब फेटाळून लावली. त्या मुद्यावरच हा करार जवळपास संपुष्टात आला होता. मे 2014 मध्ये सत्तेत आलेल्या राज्यकर्त्यांनी देशभक्ती, मेक इन इंडियाचे जोरदार नारे दिले होते. प्रत्यक्षात त्यांनी राफेल विमानांच्या देखभाल व सुट्या भागांच्या निर्मितीसाठी अनिल अंबानी यांनी केवळ दहा दिवस आधी स्थापन केलेल्या संरक्षण साधनसामग्री उत्पादन कंपनीला प्राधान्य देऊन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्सला बाहेरची वाट दाखवली होती. विमानांची किंमत हा गोपनीयतेचा भाग होऊ शकत नाही. शिवाय, काँग्रेस पक्षाने विमानात समाविष्ट करण्यात आलेल्या संवेदनशील उपकरणांची माहिती मागितलेली नाही. त्यामुळे गुप्ततेच्या मागे लपण्याची सरकारची धडपड पचनी न पडणारी आहे. तसेच या विमानांच्या अंदाजे किमतीचा उल्लेख काही लिखित संसदीय प्रश्‍नोत्तरातदेखील आलेला आहे. काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार, विद्यमान पंतप्रधानांनी केलेल्या खरेदी करारामुळे 41 हजार 205 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे किंवा एवढ्या अधिक रकमेला ही विमाने खरेदी करण्यात आली आहेत. याबाबतचे वास्तव फार काळ दाबून ठेवणे सरकारला शक्य होणार नाही. कधी ना कधी ती बाहेर येणारच आहे!
--------------------------------------------------------