चलो औरंगाबाद...
बुधवार दि. 01 ऑगस्ट 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
विशेष संपादकीय
-----------------------------------------
चलो औरंगाबाद...
भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाच्या स्थापनेला 71 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. 3 ऑगस्ट 1947 रोजी आळंदी येथे जमलेल्या काँग्रेसमधील कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसअंतर्गत शेतकरी कामगार संघ स्थापना करण्याची घोषणा केली. त्यावेळी देशात आलेल्या सत्तेचा प्रयोग भांडवलदार आणि जमीनदार निश्‍चितपणे स्वत:च्या हितासाठी करतील आणि ज्या शेतकरी, कामगार आणि कष्टकर्‍यांनी असीम त्याग करुन आणि प्रसंगी प्राण्याची आहुती देऊन स्वातंत्र्य मिळविले त्यांना वार्‍यावर सोडतील अशी भीती असल्याचा इशाराही त्यावेळी देण्यात आला होता. त्यासाठी समाजवादी भूमिका स्वीकारुन काम करण्याची घोषणाही संघाने केली होती. काँग्रेसअंतर्गत सुरु असलेल्या या चळवळीने काँग्रेसच्या पुढार्‍यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होणे स्वाभाविक होते. त्यांनी संघाच्या कामात वेगवेगळ्या पद्धतीने व्यत्यय आणण्याचाही प्रयत्न केला. त्यामुळे काँग्रेसअंतर्गत शेतकरी संघाने काँग्रेसचा त्याग करुन 1948 मध्ये भारतीय शेतकरी कामगार पक्षांची स्थापना केली. त्यानंतर 1950 मध्ये दाभाडी येथे पक्षाचे अधिवेशन घेण्यात आले आणि या अधिवेशनात पक्षाची भूमिका निश्‍चित करण्यात आली. पक्षाने शास्त्रीय समाजवादाचा आणि मार्क्सवाद-लेनिनवादाचा अंगीकार केला. हे अधिवेशन राजकीयच होते. आर्थिक असे विविध ठराव संमत करुन तत्कालीन स्थितीवर पक्षाने आपली भूमिका तर स्पष्ट केलीच त्याबरोबर पक्षाच्या कार्यपद्धतीबद्दलही सखोल भूमिका मांडली गेली. त्यात म्हटले आहे की, पक्षाच्या कामाची पद्धत ही लोकशाही मध्यवर्ती तत्वावर आधारलेली असली पाहिजे. पक्षांतर्गत संपूर्ण लोकशाही, सभासद आणि पदाधिकारी यांना सारखेच हक्क असणे, टीका, आत्मटिकेचा प्रत्येकाला अधिकार ही लोकशाही मध्यवर्तीत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत. पक्षातील लोकशाही मध्यवर्तीत्त्वाचा नाश झाला, की पक्षात हुकूमशाही येते आणि पक्षाची वाढ खुंटले. कार्यकर्ते तयार करणे आणि पक्षाच्या कामाला मार्क्सवादी पद्धत लावणे या दोन्ही परस्परावलंबी गोष्टी आहेत. चांगल्या कार्यकर्त्यांशिवाय पक्षाच्या कामाला मार्क्सवादी अवस्थेचे स्वरुप येत नाही आणि मार्क्सवादी पक्षात काम केल्याशिवाय कार्यकर्ते तयार होत नाहीत. मार्क्सवादी पक्षाची पहिली आवश्यक गोष्ट योजनाबद्धता ही आहे. पक्षाच्या कोणत्याही सभासदाने किंवा सेलने करावयाचे काम नेहमीच योजनाबद्ध असले पाहिजे. लहर वाटली म्हणून एखादी गोष्ट करणे याला मार्क्सवादी म्हणत नाहीत. ती मध्यवर्गीय अपप्रवृत्ती आहे. ती झाडून टाकण्याचा आपण अत्यंत कसोशीने प्रयत्न केला पाहिजे. थोडक्यात पक्षाची कार्यपद्धती, विचारसरणी कशी असेल आणि कार्यकर्ता कसा असावा यासंबंधीचे विश्‍लेषण यामध्ये करण्यात आलेले आहे. दाभाडी प्रबंध म्हणून पुढे हा सारा दस्ताऐवज प्रसिद्धीला आला. पक्षाची स्थापना झाल्यानंतर पहिल्याच चार-पाच वर्षात पक्षाला अनेक तडाखे बसले. पक्षांतर्गत आणि वैयक्तीक वाद उफाळून आले. शेतकरी, कष्टकरी आणि कामगारांच्या हिताची भाषा करणार्‍या या पक्षाला नख लावण्यासाठी अनेक बाह्यशक्ती कार्यरत होत्या. आतमध्ये राहूनही पक्षाचा पाया खिळखिळा करण्याचे उद्योग काहींनी सुरु केलेे. पण पक्ष आणि विचारांवर निष्ठा असणार्‍या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी बाह्य-अंतर्गत विरोधकांचे सर्व प्रयत्न हाणून पाडले. अंतिमत: दाभाडीच्या भूमिकेचा विजय झाला. त्यानंतरच्या वाटचालीतही पक्षाने अनेक चढ-उतार पाहिले. यश-अपयशाचे गोड-कडू अनुभव घेतले. पक्षाचे आता काय होणार अशी भीती व्यक्त केली जावी अशीही परिस्थिती निर्माण झाली; पण प्रत्येक वेळी तावून-सुलाखून निघालेला शेकाप निर्धाराने पुढे चालत राहिला. 1952 साली शंकरराव मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली 28 आमदार निवडून आले होते. आजवर राज्य विधानसभेच्या इतिहासात सर्वाधिक म्हणजे 21 वेळा विरोधी नेतेपद शेकापकडे राहिले आहे. भाई दाजीबा देसाई, उद्धवराव पाटील, कृष्णराव धुळप, नारायण नागू पाटील, अण्णासाहेब गव्हाणे, विठ्ठलराव हांडे, एन.डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाची एक जाज्वल्य परंपरा शेकापला लाभली आहे. 1948 साली स्वातंत्र्यानंतर कॉँग्रेसच्या भांडवली विचारसारणीच्या नेत्यांशी न जुळल्यामुळे समाजवादी विचार रुजविण्यासाठी कॉँग्रेसमधील काही नेत्यांनी बाहेर पडून शेतकरी कामगार पक्षाची स्थापना केली. त्यावेळी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून जागतिक युध्दापासून कम्युनिस्टांनी केलेल्या चुका सुधारुन समाजवादी विचार रुजविण्यासाठी शेकापने जे व्रत हाती घेतले ते आजपर्यंत. गेल्या काही वर्षात केवळ आपल्या देशातच नाही तर जगातीक पातळीवर डाव्या पक्षांची ताकद क्षीण झाली असली तरी शेकापने आपली ताकद रायगड जिल्ह्यात व राज्यातील काही भागात कायम राखली आहे. शेकापच्या या सात दशकांच्या प्रवासात कित्येक आले, सत्ता उपभोगून गेलेही; पण कार्यकर्ता त्यांच्याबरोबर गेला नाही. तो पक्षाबरोबरच राहिला. कार्यकर्त्यांची पक्ष आणि विचारांवरील ही अढळ निष्ठाच पक्षाला नवी उभारी देत गेली. शेकापबरोबर स्थापन झालेले अनेक पक्ष वादळात सापडल्यानंतर तग धरु शकले नाहीत. शेकाप मात्र आजही ताठ मानेन उभा आहे. मार्क्सवादी-लेनिनवादी भूमिकेमुळेच पक्ष अधिकाधिक एकजिनसी एकविचारी बनला. विचारांच्या भक्कम पायावर उभ्या राहिलेल्या शेकापने आपल्या कार्याची दिशाही नक्की केलेली असल्याने असंख्य कार्यकर्ते लाल झेड्यांखाली एकत्र आले. शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, कामगारांचे हितरक्षण करण्याचे आणि लोकशाही हक्काचे राजकारण, समाजकारण स्विकारुन पक्षाने वाटचाल केली आहे. या वाटचालीत पक्षाने अनेक आंदोलने केली, लाखो लोकांना न्याय मिळवून दिला, विविध सामाजिक प्रश्‍नांना वाचा फोडली यांची मोजदाद करणे अवघड आहे. पक्ष जनतेबरोबर राहिला, पक्षाने जनतेचा विश्‍वास संपादन केला. हे सारे खरे असलं तरी भाई दाजीबा देसाई यांनी म्हटल्याप्रमाणे, भांडवलदारी राजकारण करणार्‍या आणि सामान्यांच्या गळ्याभोवती जागतिकीकरणाचे फास आवळणार्‍या पक्षाला पर्यायी नेतृत्व शेतकरी कामगार पक्षात नंतरच्या काळात पुढे येऊ शकले नाही हे कटू असले तरी सत्य मान्यच करावे लागेल. परंतु यातूनही वाटचाल करीत शेकापमध्ये आता नवीन नेतृत्व उभे राहिले आहे. मागच्या नाशिक आधिवेशनात आमदार भाई जयंत पाटील यांच्याकडे पक्षाचे सरचिटणीसपद आल्यापासून पक्षात तरुणाईचे एक नवे वारे संचारले आहे. पक्षातील जुन्या जाणत्या नेतयंना सोबत घेऊन जात जयंत भाईंनी तरुणांना पक्षात खेचले आहे. यातून पक्षाची ताकद कणाकणाने वाढत चालली आहे. आजवर पक्षाची सोलापूर, दाभाडी, सांगली, लातूर, शेगाव, नाशिक, मोमिनाबाद, पंढरपूर, पोयनाड, सांगली, कोल्हापूर, अलिबाग, तुळजापूर, काटोल, परभणी, नाशिक व आता औरंगाबाद अशी आधिवेशने झाली आहेत. या प्रत्येक आधिवेशनात त्या त्या काळाशी निगडीत राजकीय, आर्थिक ठराव करुन पक्षाने त्याची अंमलबजावणी करीत वाटचाल केली आहे. यावेळी देखील देशापुढे असलेल्या व जागतिक पातळीवरील परिस्थिचा आढावा घेऊन पक्षाची भूमिका मांडणारा राजकीय ठरावाचा मसुदा तयार करण्यात आहे. हा मसुदा आम्ही सोबत प्रसिध्द करीत आहोत. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका जवळ येत असतानाच सरकार सर्वच आघाड्यांवर तोंडघशी पडत आहे. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर सरकारने अक्षरश: सर्वांच्याच डोळ्यात धूळ फेकली आहे. शेतकर्‍यांच्या महामोर्चानंतर धास्ती घेतलेल्या सरकारने सर्व मागण्या मान्य करण्याचे आश्‍वासन देऊन कोणतीही ठोस कृती केली नाही. मराठा आरक्षणाची मागणी प्रलंबित आहे, आर्थिक-सामाजिक प्रश्‍नावर तोडगे न निघाल्याने लोकक्षोम आपल्यापासून दूर ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून तयार झालेल्या सनातनी प्रवृत्ती संभाजी भिडेंसारख्या फसव्या नेतृत्वाखाली बहुजन समाजातील युवकांना धर्मांध तालिबानी बनवत आहेत. मेघालय, मणिपूर, गोवा येथे लोकशाहीचे सर्व संकेत पायदळी तुडवून संपत्तीच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधींना विकत घेऊन बहुमत मिळवण्याचे यशस्वी प्रयोग कर्नाटकात फसले आणि मोदींच्या मीडियाने निर्माण केलेली लोकप्रियता सवंग आहे याचा धडा देशातील जनतेने भाजपला दिला. याआधी 2004 च्या निवडणुकांआधी शायनिंग इंडियाची नारेबाजी चालू होती. आताही प्रसारमाध्यमांची कोंडी करुन किंवा त्यांना सरळ सरळ विकत घेऊन सरकारने केलेल्या खोट्या विकासाच्या प्रचाराची राळ उडवली जात आहे. परंतु 2014 च्या निवडणुकीत भाजपने प्रभावीपणे वापरलेली सोशल मीडियासारखी शस्त्रे त्यांच्याच अंगलट येत आहेत. नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यापासून झालेल्या सर्व लोकसभा पोटनिवडणुकांत भारतीय जनता पार्टी आणि त्यांच्या सहयोगी पक्षांनी आपल्या 2014 मध्ये मिळालेल्या 336 जागांमध्ये भर टाकलीच नाही. उलट भाजपची संख्या 282 वरून 271 पर्यंत घसरली (नियुक्त धरून 273) तर रालोआ आघाडीचा आकडा 327 वर आला. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर 19 राज्यांतील विधानसभा निवडणुका झाल्या. आसाम, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, केरळ, महाराष्ट्र, पॉन्डिचेरी, तामिळनाडू, पश्‍चिम बंगाल, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपूर, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश व कर्नाटकात निवडणुका झाल्या. जर त्या निकालांवर नजर टाकली तर भाजप तीन राज्यांत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला, पाच राज्यात भाजपने निर्विवाद विजय मिळवला आणि अकरा राज्यात पराभव पत्करला. यात लपलेले सत्य म्हणजे 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बहुमताचा पाठिंबा मिळालेल्या 18 राज्यापैकी 14 राज्यांत भगव्या पक्षाची पीछेहाट झाली. भाजपने गेली चार वर्षे केवळ धार्मिक-जातीय विद्वेषाचे आणि सामाजिक दुफळी माजवण्याचे राजकारण केले आहे. भाजप आणि शिवसेना यांना वगळून उर्वरित पुरोगामी, लोकशाहीवादी आणि डाव्या पक्षांची महायुती महाराष्ट्रात आकार घेताना दिसत आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यासारख्या भांडवलदारांची तळी उचलणार्‍या पक्षांशी आपले मतभेद असणे स्वाभाविक आहे परंतु भाजप शिवसेनेचे राजकारण शेकापचे प्रेरणास्थान असलेल्या फुले, शाहू, आंबेडकरी विचारधारेला सरळसरळ छेद देणारे आहे म्हणून त्यांचा बिमोड करणे हे पहिले उद्दिष्ट आहे. कर्नाटकमधील निवडणूक आणि त्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकात विरोधकांच्या ऐक्याने एककल्ली पद्धतीने राज्यकारभार चालवणार्‍या मोदी शाहच्या जोडगोळीला घाम फुटला होता. तिरस्करणीय शेरेबाजी करणार्‍या मोदींना अविश्‍वास ठरावाच्या वेळी आलिंगन देऊन राहूल गांधींनी सर्जिकल स्ट्राईक केला आणि त्यांच्या विखारातील हवाच काढून टाकली. त्यावेळी भांबावलेल्या मोदींचा चेहरा सार्‍या देशाने पाहिला. विकासाच्या नावाने शून्य कामगिरी केल्याने परत एकदा हिंदुत्वाचा अजेंडा त्यांना समोर आणावा लागत आहे. अशावेळी बहुजनवादी विचारधारेच्या आधाराने महाराष्ट्रातील समस्त शेतकरी, कष्टकरी जनतेची लढाई लढणे हे भविष्यातील खरे आव्हान आहे.
------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
विशेष संपादकीय
-----------------------------------------
चलो औरंगाबाद...
भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाच्या स्थापनेला 71 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. 3 ऑगस्ट 1947 रोजी आळंदी येथे जमलेल्या काँग्रेसमधील कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसअंतर्गत शेतकरी कामगार संघ स्थापना करण्याची घोषणा केली. त्यावेळी देशात आलेल्या सत्तेचा प्रयोग भांडवलदार आणि जमीनदार निश्‍चितपणे स्वत:च्या हितासाठी करतील आणि ज्या शेतकरी, कामगार आणि कष्टकर्‍यांनी असीम त्याग करुन आणि प्रसंगी प्राण्याची आहुती देऊन स्वातंत्र्य मिळविले त्यांना वार्‍यावर सोडतील अशी भीती असल्याचा इशाराही त्यावेळी देण्यात आला होता. त्यासाठी समाजवादी भूमिका स्वीकारुन काम करण्याची घोषणाही संघाने केली होती. काँग्रेसअंतर्गत सुरु असलेल्या या चळवळीने काँग्रेसच्या पुढार्‍यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होणे स्वाभाविक होते. त्यांनी संघाच्या कामात वेगवेगळ्या पद्धतीने व्यत्यय आणण्याचाही प्रयत्न केला. त्यामुळे काँग्रेसअंतर्गत शेतकरी संघाने काँग्रेसचा त्याग करुन 1948 मध्ये भारतीय शेतकरी कामगार पक्षांची स्थापना केली. त्यानंतर 1950 मध्ये दाभाडी येथे पक्षाचे अधिवेशन घेण्यात आले आणि या अधिवेशनात पक्षाची भूमिका निश्‍चित करण्यात आली. पक्षाने शास्त्रीय समाजवादाचा आणि मार्क्सवाद-लेनिनवादाचा अंगीकार केला. हे अधिवेशन राजकीयच होते. आर्थिक असे विविध ठराव संमत करुन तत्कालीन स्थितीवर पक्षाने आपली भूमिका तर स्पष्ट केलीच त्याबरोबर पक्षाच्या कार्यपद्धतीबद्दलही सखोल भूमिका मांडली गेली. त्यात म्हटले आहे की, पक्षाच्या कामाची पद्धत ही लोकशाही मध्यवर्ती तत्वावर आधारलेली असली पाहिजे. पक्षांतर्गत संपूर्ण लोकशाही, सभासद आणि पदाधिकारी यांना सारखेच हक्क असणे, टीका, आत्मटिकेचा प्रत्येकाला अधिकार ही लोकशाही मध्यवर्तीत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत. पक्षातील लोकशाही मध्यवर्तीत्त्वाचा नाश झाला, की पक्षात हुकूमशाही येते आणि पक्षाची वाढ खुंटले. कार्यकर्ते तयार करणे आणि पक्षाच्या कामाला मार्क्सवादी पद्धत लावणे या दोन्ही परस्परावलंबी गोष्टी आहेत. चांगल्या कार्यकर्त्यांशिवाय पक्षाच्या कामाला मार्क्सवादी अवस्थेचे स्वरुप येत नाही आणि मार्क्सवादी पक्षात काम केल्याशिवाय कार्यकर्ते तयार होत नाहीत. मार्क्सवादी पक्षाची पहिली आवश्यक गोष्ट योजनाबद्धता ही आहे. पक्षाच्या कोणत्याही सभासदाने किंवा सेलने करावयाचे काम नेहमीच योजनाबद्ध असले पाहिजे. लहर वाटली म्हणून एखादी गोष्ट करणे याला मार्क्सवादी म्हणत नाहीत. ती मध्यवर्गीय अपप्रवृत्ती आहे. ती झाडून टाकण्याचा आपण अत्यंत कसोशीने प्रयत्न केला पाहिजे. थोडक्यात पक्षाची कार्यपद्धती, विचारसरणी कशी असेल आणि कार्यकर्ता कसा असावा यासंबंधीचे विश्‍लेषण यामध्ये करण्यात आलेले आहे. दाभाडी प्रबंध म्हणून पुढे हा सारा दस्ताऐवज प्रसिद्धीला आला. पक्षाची स्थापना झाल्यानंतर पहिल्याच चार-पाच वर्षात पक्षाला अनेक तडाखे बसले. पक्षांतर्गत आणि वैयक्तीक वाद उफाळून आले. शेतकरी, कष्टकरी आणि कामगारांच्या हिताची भाषा करणार्‍या या पक्षाला नख लावण्यासाठी अनेक बाह्यशक्ती कार्यरत होत्या. आतमध्ये राहूनही पक्षाचा पाया खिळखिळा करण्याचे उद्योग काहींनी सुरु केलेे. पण पक्ष आणि विचारांवर निष्ठा असणार्‍या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी बाह्य-अंतर्गत विरोधकांचे सर्व प्रयत्न हाणून पाडले. अंतिमत: दाभाडीच्या भूमिकेचा विजय झाला. त्यानंतरच्या वाटचालीतही पक्षाने अनेक चढ-उतार पाहिले. यश-अपयशाचे गोड-कडू अनुभव घेतले. पक्षाचे आता काय होणार अशी भीती व्यक्त केली जावी अशीही परिस्थिती निर्माण झाली; पण प्रत्येक वेळी तावून-सुलाखून निघालेला शेकाप निर्धाराने पुढे चालत राहिला. 1952 साली शंकरराव मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली 28 आमदार निवडून आले होते. आजवर राज्य विधानसभेच्या इतिहासात सर्वाधिक म्हणजे 21 वेळा विरोधी नेतेपद शेकापकडे राहिले आहे. भाई दाजीबा देसाई, उद्धवराव पाटील, कृष्णराव धुळप, नारायण नागू पाटील, अण्णासाहेब गव्हाणे, विठ्ठलराव हांडे, एन.डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाची एक जाज्वल्य परंपरा शेकापला लाभली आहे. 1948 साली स्वातंत्र्यानंतर कॉँग्रेसच्या भांडवली विचारसारणीच्या नेत्यांशी न जुळल्यामुळे समाजवादी विचार रुजविण्यासाठी कॉँग्रेसमधील काही नेत्यांनी बाहेर पडून शेतकरी कामगार पक्षाची स्थापना केली. त्यावेळी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून जागतिक युध्दापासून कम्युनिस्टांनी केलेल्या चुका सुधारुन समाजवादी विचार रुजविण्यासाठी शेकापने जे व्रत हाती घेतले ते आजपर्यंत. गेल्या काही वर्षात केवळ आपल्या देशातच नाही तर जगातीक पातळीवर डाव्या पक्षांची ताकद क्षीण झाली असली तरी शेकापने आपली ताकद रायगड जिल्ह्यात व राज्यातील काही भागात कायम राखली आहे. शेकापच्या या सात दशकांच्या प्रवासात कित्येक आले, सत्ता उपभोगून गेलेही; पण कार्यकर्ता त्यांच्याबरोबर गेला नाही. तो पक्षाबरोबरच राहिला. कार्यकर्त्यांची पक्ष आणि विचारांवरील ही अढळ निष्ठाच पक्षाला नवी उभारी देत गेली. शेकापबरोबर स्थापन झालेले अनेक पक्ष वादळात सापडल्यानंतर तग धरु शकले नाहीत. शेकाप मात्र आजही ताठ मानेन उभा आहे. मार्क्सवादी-लेनिनवादी भूमिकेमुळेच पक्ष अधिकाधिक एकजिनसी एकविचारी बनला. विचारांच्या भक्कम पायावर उभ्या राहिलेल्या शेकापने आपल्या कार्याची दिशाही नक्की केलेली असल्याने असंख्य कार्यकर्ते लाल झेड्यांखाली एकत्र आले. शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, कामगारांचे हितरक्षण करण्याचे आणि लोकशाही हक्काचे राजकारण, समाजकारण स्विकारुन पक्षाने वाटचाल केली आहे. या वाटचालीत पक्षाने अनेक आंदोलने केली, लाखो लोकांना न्याय मिळवून दिला, विविध सामाजिक प्रश्‍नांना वाचा फोडली यांची मोजदाद करणे अवघड आहे. पक्ष जनतेबरोबर राहिला, पक्षाने जनतेचा विश्‍वास संपादन केला. हे सारे खरे असलं तरी भाई दाजीबा देसाई यांनी म्हटल्याप्रमाणे, भांडवलदारी राजकारण करणार्‍या आणि सामान्यांच्या गळ्याभोवती जागतिकीकरणाचे फास आवळणार्‍या पक्षाला पर्यायी नेतृत्व शेतकरी कामगार पक्षात नंतरच्या काळात पुढे येऊ शकले नाही हे कटू असले तरी सत्य मान्यच करावे लागेल. परंतु यातूनही वाटचाल करीत शेकापमध्ये आता नवीन नेतृत्व उभे राहिले आहे. मागच्या नाशिक आधिवेशनात आमदार भाई जयंत पाटील यांच्याकडे पक्षाचे सरचिटणीसपद आल्यापासून पक्षात तरुणाईचे एक नवे वारे संचारले आहे. पक्षातील जुन्या जाणत्या नेतयंना सोबत घेऊन जात जयंत भाईंनी तरुणांना पक्षात खेचले आहे. यातून पक्षाची ताकद कणाकणाने वाढत चालली आहे. आजवर पक्षाची सोलापूर, दाभाडी, सांगली, लातूर, शेगाव, नाशिक, मोमिनाबाद, पंढरपूर, पोयनाड, सांगली, कोल्हापूर, अलिबाग, तुळजापूर, काटोल, परभणी, नाशिक व आता औरंगाबाद अशी आधिवेशने झाली आहेत. या प्रत्येक आधिवेशनात त्या त्या काळाशी निगडीत राजकीय, आर्थिक ठराव करुन पक्षाने त्याची अंमलबजावणी करीत वाटचाल केली आहे. यावेळी देखील देशापुढे असलेल्या व जागतिक पातळीवरील परिस्थिचा आढावा घेऊन पक्षाची भूमिका मांडणारा राजकीय ठरावाचा मसुदा तयार करण्यात आहे. हा मसुदा आम्ही सोबत प्रसिध्द करीत आहोत. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका जवळ येत असतानाच सरकार सर्वच आघाड्यांवर तोंडघशी पडत आहे. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर सरकारने अक्षरश: सर्वांच्याच डोळ्यात धूळ फेकली आहे. शेतकर्‍यांच्या महामोर्चानंतर धास्ती घेतलेल्या सरकारने सर्व मागण्या मान्य करण्याचे आश्‍वासन देऊन कोणतीही ठोस कृती केली नाही. मराठा आरक्षणाची मागणी प्रलंबित आहे, आर्थिक-सामाजिक प्रश्‍नावर तोडगे न निघाल्याने लोकक्षोम आपल्यापासून दूर ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून तयार झालेल्या सनातनी प्रवृत्ती संभाजी भिडेंसारख्या फसव्या नेतृत्वाखाली बहुजन समाजातील युवकांना धर्मांध तालिबानी बनवत आहेत. मेघालय, मणिपूर, गोवा येथे लोकशाहीचे सर्व संकेत पायदळी तुडवून संपत्तीच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधींना विकत घेऊन बहुमत मिळवण्याचे यशस्वी प्रयोग कर्नाटकात फसले आणि मोदींच्या मीडियाने निर्माण केलेली लोकप्रियता सवंग आहे याचा धडा देशातील जनतेने भाजपला दिला. याआधी 2004 च्या निवडणुकांआधी शायनिंग इंडियाची नारेबाजी चालू होती. आताही प्रसारमाध्यमांची कोंडी करुन किंवा त्यांना सरळ सरळ विकत घेऊन सरकारने केलेल्या खोट्या विकासाच्या प्रचाराची राळ उडवली जात आहे. परंतु 2014 च्या निवडणुकीत भाजपने प्रभावीपणे वापरलेली सोशल मीडियासारखी शस्त्रे त्यांच्याच अंगलट येत आहेत. नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यापासून झालेल्या सर्व लोकसभा पोटनिवडणुकांत भारतीय जनता पार्टी आणि त्यांच्या सहयोगी पक्षांनी आपल्या 2014 मध्ये मिळालेल्या 336 जागांमध्ये भर टाकलीच नाही. उलट भाजपची संख्या 282 वरून 271 पर्यंत घसरली (नियुक्त धरून 273) तर रालोआ आघाडीचा आकडा 327 वर आला. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर 19 राज्यांतील विधानसभा निवडणुका झाल्या. आसाम, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, केरळ, महाराष्ट्र, पॉन्डिचेरी, तामिळनाडू, पश्‍चिम बंगाल, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपूर, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश व कर्नाटकात निवडणुका झाल्या. जर त्या निकालांवर नजर टाकली तर भाजप तीन राज्यांत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला, पाच राज्यात भाजपने निर्विवाद विजय मिळवला आणि अकरा राज्यात पराभव पत्करला. यात लपलेले सत्य म्हणजे 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बहुमताचा पाठिंबा मिळालेल्या 18 राज्यापैकी 14 राज्यांत भगव्या पक्षाची पीछेहाट झाली. भाजपने गेली चार वर्षे केवळ धार्मिक-जातीय विद्वेषाचे आणि सामाजिक दुफळी माजवण्याचे राजकारण केले आहे. भाजप आणि शिवसेना यांना वगळून उर्वरित पुरोगामी, लोकशाहीवादी आणि डाव्या पक्षांची महायुती महाराष्ट्रात आकार घेताना दिसत आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यासारख्या भांडवलदारांची तळी उचलणार्‍या पक्षांशी आपले मतभेद असणे स्वाभाविक आहे परंतु भाजप शिवसेनेचे राजकारण शेकापचे प्रेरणास्थान असलेल्या फुले, शाहू, आंबेडकरी विचारधारेला सरळसरळ छेद देणारे आहे म्हणून त्यांचा बिमोड करणे हे पहिले उद्दिष्ट आहे. कर्नाटकमधील निवडणूक आणि त्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकात विरोधकांच्या ऐक्याने एककल्ली पद्धतीने राज्यकारभार चालवणार्‍या मोदी शाहच्या जोडगोळीला घाम फुटला होता. तिरस्करणीय शेरेबाजी करणार्‍या मोदींना अविश्‍वास ठरावाच्या वेळी आलिंगन देऊन राहूल गांधींनी सर्जिकल स्ट्राईक केला आणि त्यांच्या विखारातील हवाच काढून टाकली. त्यावेळी भांबावलेल्या मोदींचा चेहरा सार्‍या देशाने पाहिला. विकासाच्या नावाने शून्य कामगिरी केल्याने परत एकदा हिंदुत्वाचा अजेंडा त्यांना समोर आणावा लागत आहे. अशावेळी बहुजनवादी विचारधारेच्या आधाराने महाराष्ट्रातील समस्त शेतकरी, कष्टकरी जनतेची लढाई लढणे हे भविष्यातील खरे आव्हान आहे.
------------------------------------------------------------
0 Response to "चलो औरंगाबाद..."
टिप्पणी पोस्ट करा