वाहतूक ऑडिटने प्रश्‍न सुटेल?
सोमवार दि. 14 मे 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
वाहतूक ऑडिटने प्रश्‍न सुटेल?
गेल्या महिन्याभरात अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. दरवर्षी उन्हाळ्यात अपघातांचे प्रमाण वाढलेले दिसते. उन्हाच्या ज्वाळा व अपघात याचा काही संबंध असावा हे काही सिध्द झालेले नसले तरी सहसा उन्हाळ्यात अपघातांचे प्रमाण वाढलेले आपल्याला पहायला मिळते. आपल्याकडे चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे बहुतांशी अपघात होतात. एखाद्या वेळी एका चालकाची चूक नसते मात्र समोरुन येणार्‍या वाहन चालकाच्या चुकीमुळे त्याला अपघाताला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे अपघात हा केवळ स्वत:च्या चुकीनेच होतो असे नाही, अपघाताला एखादा दुसराही कारणीभूत ठरतो. विशेष: आपल्याकडे वाहतूक विषयक नियम मोडणे हे फार मोठे फुशारकीचे लक्षण समजले जाते. खरे तर नियम मोडणार्‍याची समाजात अवहेलना झाली पाहिजे, मात्र तसे न झाल्याने वाहतुकीचे असो वा कोणतेही नियम मोडणे ही बाब आपल्याकडे भूषणावह ठरविली जाते. अनेकदा जास्त वेगात वाहन चालवणे, बेदरकारपणे चालविणे, चालक थकला असतानाही त्याने वाहन चालविणे अशी व अनेक कारणे अपघातला कारणीभूत ठरतात. आपल्याकडे मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस मार्गावर तर नित्याचे अपघात ठरलेले आहेत. हे अपघात वाहन जास्त वेगात चालविल्यामुळेच होतात. जर 80 ते 100 किमी तासांची वेग मर्यादा निश्‍चित केली असताना देखील या महामार्गावरुन त्यापेक्षा जास्त वेगाने वाहन चालविण्यात अनेकांना फुशारकी वाटते. त्यातच अनेक अपघात घडतात. मोठ्या शहरांतील रस्ते अपघातांचे प्रमाण आणि त्यात बळी जाणार्‍या लोकांची संख्या वरचेवर वाढते आहे. त्यावर उपाय म्हणून केंद्र शासनाने शहरातील वाहतूक सुरक्षिततेचे ऑडिट करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी हे ऑडिट करायचे आहे. अर्थात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती किंवा नगर परिषदा, नगरपालिका यांना हे करणे शक्य होणार नाही. मात्र मोठ्या शहरातील महापालिकांनी ते ऑडिट करून घेणे केंद्र सरकारला अपेक्षित आहे. परंतु आजपर्यंत पुणे वगळता अन्य कोणत्याही महापालिकेने अशा प्रकारचे ऑडिट करून घेतलेले नाही. पुण्याने हे ऑडिट केले याचे कारण पुण्यात अपघातांचे प्रमाण जास्त आहे व हा प्रश्‍न एैरणीवर आलेला आहे. त्यामुळे महापालिकेने ऑडिट केले. धोक्याची वाहतूक या दृष्टीने पुणे हे अगदी वैशिष्ट्यपूर्ण शहर बनले आहे. येथील वाहनांची संख्या ही पुण्याच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त झाली आहे. अशा प्रकारे वाहानांची संख्या जास्त असणारे हे बहुदा जगातील एकमेव शहर असावे. वाहतुकीचे नियम मोडणार्‍यांना आळा घालण्यासाठी एक अफलातून उपाय केला गेला. अ‍ॅमनोरा या नागरी वसाहतीमध्ये टायर किलर स्पीड ब्रेकर पोलिस व महापालिकेच्या संमतीविना बसवले गेले. त्याचे वैशिष्ट्य असे होते की, नियमाने स्पीड ब्रेकरने गेला तर काही अडचण येणार नाही. पण एकेरी वाहतुकीच्या विरुद्ध गेला तर त्या वाहनाचे टायर पंक्चर होईल. असे टायर किलर स्पीडब्रेकर बसवल्यानंतर पुणेकरांनी त्या विरोधात बरीच आरडाओरड केली. अखेर आठ दिवसांनंतर पोलिसांनी ते स्पीड ब्रेकर काढून टाकण्यास भाग पाडले. पण वाढत्या वाहन संख्येचे, अपघातांचे प्रमाण याची जाणीव असलेल्या पुणे महापालिकेने रस्त्यावरील वाहतूक सुरक्षिततेचे ऑडिट करून घेण्यास सुरुवात केली. त्याची अंमलबजावणी दुसर्‍या टप्प्यात आहे. पुण्यातील 1000 कि.मी. मुख्य रस्त्यांचे ऑडिट होणार आहे. रस्त्यांची स्थिती, वाहतुकीचे प्रमाण व स्वरूप, अपघातांची ठिकाणे, अपघातांचे प्रकार, कारणे, बळींची संख्या, अतिक्रमणामुळे अरुंद झालेले रस्ते इत्यादी बाबतीत ऑडिट केले जाते आहे. एका त्रयस्थ यंत्रणेला ऑडिटचे काम दिले असून, त्याचा अहवाल वाहतूक पोलिस, आरटीओ यांना देऊन त्यांच्याही सूचना मागवल्या जातील. अहवालात दुरुस्तीचे उपाय सुचवले जाणार आहेत. या ऑडिटमुळे अपघात कमी होतील असा अंदाज आहे. परंतु केवळ ऑडिट करुन अपघाताचे प्रमाण कमी होईल का, हा सवाल आहे. केंद्र शासनाच्या आदेशाप्रमाणे वाहतूक सुरक्षिततेचे ऑडिट करणारी पुणे ही महाराष्ट्रातील एकमेव महापालिका आहे. अन्य कोणत्याही महापालिकेने ऑडिट करण्याचा प्रयोग केलेला नाही. औरंगाबादमध्येही अशा प्रकारची तपासणी अद्याप तरी हाती घेतली नाही. नाशिकमध्ये सुमारे 2100 कि.मी. रस्ते आहेत. तेथेही मुख्य रस्त्याचे ऑडिट करण्यास अजून सुरुवात झाली नाही. नागपूरला 2200 कि.मी. लांबीचे रस्ते आहेत व तेथे देखील अपघातांचे प्रमाण अलिकडे वाढले आहे. तेथेही अद्याप ऑडिट करण्यात आलेले नाही. मुंबई, पुणे वगळता अ वर्ग महापालिकांच्या हद्दीतील ऑडिटची स्थितीगती अशी आहे. सोलापूर किंवा जळगावसारख्या क आणि ड वर्गातील महापालिकांबाबत तर बोलायलाच नको. महापालिका कोणत्याही वर्गातली असली तरी अपघात कोठे वारंवार होतात? त्याची कारणे काय? याची नेमकी कल्पना महापालिकेतल्या अधिकारी, कर्मचारी, पोलिसांना व नागरिकांनाही असते. पण त्याबाबत संवेदनशील राहून वेळीच उपाय केले तर अपघातांचे प्रमाण कमी होऊ शकते. मग तसे झाले तर केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक सुरक्षेबाबत ऑडिटच्या आदेशाची गरजही लागणार नाही. केवळ ऑडिट करुन हे प्रश्‍न सुटणारे नाहीत. त्यासाठी लोकांमध्ये वाहतुकीचे नियम काटेकोरपणे पाळण्याबाबत शिस्त आली पाहिजे. आपण या नियमांचे पालन आपल्या फायद्यासाठी करतो, त्यातून आपले व अन्य् चालकांचे हीत आहे, ही भावना ठेऊन वाहतुकीचे नियम पाळले गेले पाहिजेत. ते जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत वाहतुकीचेे ऑडिट करुन काही फायदा होणार नाही.
----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
वाहतूक ऑडिटने प्रश्‍न सुटेल?
गेल्या महिन्याभरात अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. दरवर्षी उन्हाळ्यात अपघातांचे प्रमाण वाढलेले दिसते. उन्हाच्या ज्वाळा व अपघात याचा काही संबंध असावा हे काही सिध्द झालेले नसले तरी सहसा उन्हाळ्यात अपघातांचे प्रमाण वाढलेले आपल्याला पहायला मिळते. आपल्याकडे चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे बहुतांशी अपघात होतात. एखाद्या वेळी एका चालकाची चूक नसते मात्र समोरुन येणार्‍या वाहन चालकाच्या चुकीमुळे त्याला अपघाताला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे अपघात हा केवळ स्वत:च्या चुकीनेच होतो असे नाही, अपघाताला एखादा दुसराही कारणीभूत ठरतो. विशेष: आपल्याकडे वाहतूक विषयक नियम मोडणे हे फार मोठे फुशारकीचे लक्षण समजले जाते. खरे तर नियम मोडणार्‍याची समाजात अवहेलना झाली पाहिजे, मात्र तसे न झाल्याने वाहतुकीचे असो वा कोणतेही नियम मोडणे ही बाब आपल्याकडे भूषणावह ठरविली जाते. अनेकदा जास्त वेगात वाहन चालवणे, बेदरकारपणे चालविणे, चालक थकला असतानाही त्याने वाहन चालविणे अशी व अनेक कारणे अपघातला कारणीभूत ठरतात. आपल्याकडे मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस मार्गावर तर नित्याचे अपघात ठरलेले आहेत. हे अपघात वाहन जास्त वेगात चालविल्यामुळेच होतात. जर 80 ते 100 किमी तासांची वेग मर्यादा निश्‍चित केली असताना देखील या महामार्गावरुन त्यापेक्षा जास्त वेगाने वाहन चालविण्यात अनेकांना फुशारकी वाटते. त्यातच अनेक अपघात घडतात. मोठ्या शहरांतील रस्ते अपघातांचे प्रमाण आणि त्यात बळी जाणार्‍या लोकांची संख्या वरचेवर वाढते आहे. त्यावर उपाय म्हणून केंद्र शासनाने शहरातील वाहतूक सुरक्षिततेचे ऑडिट करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी हे ऑडिट करायचे आहे. अर्थात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती किंवा नगर परिषदा, नगरपालिका यांना हे करणे शक्य होणार नाही. मात्र मोठ्या शहरातील महापालिकांनी ते ऑडिट करून घेणे केंद्र सरकारला अपेक्षित आहे. परंतु आजपर्यंत पुणे वगळता अन्य कोणत्याही महापालिकेने अशा प्रकारचे ऑडिट करून घेतलेले नाही. पुण्याने हे ऑडिट केले याचे कारण पुण्यात अपघातांचे प्रमाण जास्त आहे व हा प्रश्‍न एैरणीवर आलेला आहे. त्यामुळे महापालिकेने ऑडिट केले. धोक्याची वाहतूक या दृष्टीने पुणे हे अगदी वैशिष्ट्यपूर्ण शहर बनले आहे. येथील वाहनांची संख्या ही पुण्याच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त झाली आहे. अशा प्रकारे वाहानांची संख्या जास्त असणारे हे बहुदा जगातील एकमेव शहर असावे. वाहतुकीचे नियम मोडणार्‍यांना आळा घालण्यासाठी एक अफलातून उपाय केला गेला. अ‍ॅमनोरा या नागरी वसाहतीमध्ये टायर किलर स्पीड ब्रेकर पोलिस व महापालिकेच्या संमतीविना बसवले गेले. त्याचे वैशिष्ट्य असे होते की, नियमाने स्पीड ब्रेकरने गेला तर काही अडचण येणार नाही. पण एकेरी वाहतुकीच्या विरुद्ध गेला तर त्या वाहनाचे टायर पंक्चर होईल. असे टायर किलर स्पीडब्रेकर बसवल्यानंतर पुणेकरांनी त्या विरोधात बरीच आरडाओरड केली. अखेर आठ दिवसांनंतर पोलिसांनी ते स्पीड ब्रेकर काढून टाकण्यास भाग पाडले. पण वाढत्या वाहन संख्येचे, अपघातांचे प्रमाण याची जाणीव असलेल्या पुणे महापालिकेने रस्त्यावरील वाहतूक सुरक्षिततेचे ऑडिट करून घेण्यास सुरुवात केली. त्याची अंमलबजावणी दुसर्‍या टप्प्यात आहे. पुण्यातील 1000 कि.मी. मुख्य रस्त्यांचे ऑडिट होणार आहे. रस्त्यांची स्थिती, वाहतुकीचे प्रमाण व स्वरूप, अपघातांची ठिकाणे, अपघातांचे प्रकार, कारणे, बळींची संख्या, अतिक्रमणामुळे अरुंद झालेले रस्ते इत्यादी बाबतीत ऑडिट केले जाते आहे. एका त्रयस्थ यंत्रणेला ऑडिटचे काम दिले असून, त्याचा अहवाल वाहतूक पोलिस, आरटीओ यांना देऊन त्यांच्याही सूचना मागवल्या जातील. अहवालात दुरुस्तीचे उपाय सुचवले जाणार आहेत. या ऑडिटमुळे अपघात कमी होतील असा अंदाज आहे. परंतु केवळ ऑडिट करुन अपघाताचे प्रमाण कमी होईल का, हा सवाल आहे. केंद्र शासनाच्या आदेशाप्रमाणे वाहतूक सुरक्षिततेचे ऑडिट करणारी पुणे ही महाराष्ट्रातील एकमेव महापालिका आहे. अन्य कोणत्याही महापालिकेने ऑडिट करण्याचा प्रयोग केलेला नाही. औरंगाबादमध्येही अशा प्रकारची तपासणी अद्याप तरी हाती घेतली नाही. नाशिकमध्ये सुमारे 2100 कि.मी. रस्ते आहेत. तेथेही मुख्य रस्त्याचे ऑडिट करण्यास अजून सुरुवात झाली नाही. नागपूरला 2200 कि.मी. लांबीचे रस्ते आहेत व तेथे देखील अपघातांचे प्रमाण अलिकडे वाढले आहे. तेथेही अद्याप ऑडिट करण्यात आलेले नाही. मुंबई, पुणे वगळता अ वर्ग महापालिकांच्या हद्दीतील ऑडिटची स्थितीगती अशी आहे. सोलापूर किंवा जळगावसारख्या क आणि ड वर्गातील महापालिकांबाबत तर बोलायलाच नको. महापालिका कोणत्याही वर्गातली असली तरी अपघात कोठे वारंवार होतात? त्याची कारणे काय? याची नेमकी कल्पना महापालिकेतल्या अधिकारी, कर्मचारी, पोलिसांना व नागरिकांनाही असते. पण त्याबाबत संवेदनशील राहून वेळीच उपाय केले तर अपघातांचे प्रमाण कमी होऊ शकते. मग तसे झाले तर केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक सुरक्षेबाबत ऑडिटच्या आदेशाची गरजही लागणार नाही. केवळ ऑडिट करुन हे प्रश्‍न सुटणारे नाहीत. त्यासाठी लोकांमध्ये वाहतुकीचे नियम काटेकोरपणे पाळण्याबाबत शिस्त आली पाहिजे. आपण या नियमांचे पालन आपल्या फायद्यासाठी करतो, त्यातून आपले व अन्य् चालकांचे हीत आहे, ही भावना ठेऊन वाहतुकीचे नियम पाळले गेले पाहिजेत. ते जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत वाहतुकीचेे ऑडिट करुन काही फायदा होणार नाही.
----------------------------------------------------------
0 Response to "वाहतूक ऑडिटने प्रश्‍न सुटेल?"
टिप्पणी पोस्ट करा