ग्रामीण अर्थकारणावर गदा
संपादकीय पान गुरुवार दि. 17 नोव्हेेंबर 2016 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
ग्रामीण अर्थकारणावर गदा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 500 व1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्याने देशात हाहाकार माजला आहे. काळा पैसा शोधून काढण्याच्या नादात सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याचे काम या सरकारने हाती घेतले आहे. सध्या देशातील प्रत्येक माणूस उठल्यापासून बँकेत रांगा लावण्याचाच विचार करतो. बरे रांगेत असलेल्यांकडे दुसरे लोक गुन्हेगारांप्रमाणे बघत असतात. एकूणच विचित्र स्थिती यातून निर्माण झाली आहे. त्यातच सरकारने आता ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा असलेल्या जिल्हा बँकांना 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा न स्वीकारण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामागे सरकारचे राजकारणच जास्त आहे. कारण सध्याच्या जिल्हा बँकांपैकी केवळ दोनच बँका सत्ताधार्‍यांच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला जिल्हा बँकांना जेवढे चेपता येईल तेवढे पाहिजे आहे. मात्र या राजकारणापोटी सरकारच अधिक बदनाम होणार आहे, हे त्यांनी लक्षात घ्यावे. हा निर्णय जाहीर होताच जिल्हा बँकेचे एक शिष्टमंडळ रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकार्‍यांना जाऊन भेटले. त्यावर रिझर्व्ह बँकेने स्पष्टपणे सांगितले की, हा आमचा निर्णय नाही तर तो सरकारने घेतलेला निर्णय आहे. आम्ही केवळ अंमलबजावणी करीत आहोत. त्यावरुन सरकारचा हा निर्णय म्हणजे, जिल्हा बँकांचे महत्व कमी करुन सर्वसामान्यांची जी नाळ या बँकांना जोडली गेलेली आहे ती तोडण्याचा प्रकार आहे. सरकारच्या दाव्यानुसार, अनेक जिल्हा बँकांनी कोअर बँकिंग व के.वाय.सी.च्या पूर्तता आपल्या ग्राहकांकडून पूर्ण केलेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांना नोटा बदलण्याचा अधिकार देण्यात आलेला नाही. मात्र सरकारचा हा निर्णय मूर्खपणाचा आहे. अशा अनेक जिल्हा बँका आहेत की त्यांनी या दोन्ही अटींची पूर्तता केलेली आहे. मग त्यांनाही यापासून का डावलण्यात आले? केवळ त्यांच्यावर जिल्हा बँकेचा शिक्का आहे म्हणून त्यांना डावलणे कितपत चुकीचे आहे? परंतु याची उत्तरे देण्याची सरकारने फिकीर केलेली नाही. कारण त्यांना काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या या नाटकातही राजकारण करावयाचे आहे. कोअर बँकींग व के.वाय.सी. अटींची पूर्तता करणार्‍या राष्ट्रीयकृत बँकेत भ्रष्टाचार होताच ना? उलट जिल्हा बँकेतील भ्रष्टाचाराची रक्कम पहाता राष्ट्रीयीकृत बँकांतील कजर्र् बुडविण्याचे प्रमाण व भ्रष्टाचाराचे प्रमाण खूप मोठे आहे. असे असताना सरकारचा जिल्हा बँकांवर जो खून्नस आहे त्यामागे केवळ राजकारण आहे. ग्रामीण भागात जिल्हा बँकेत शेतकर्‍याचे बहुतांशी व्यवहार चालतात. सरकारच्या विविध योजना या बँकांमार्फत तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचतात. त्यामुळे जिल्हा बँका या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. ग्रामीण भागातील कमी उत्पन्न किंवा अत्यल्प उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठी या बँका अतिशय महत्वाच्या असतात. त्यांनी घेतलेल्या पाच-दहा हजार रुपयाच्या कर्जाचा हाप्ता त्याला याच बँकेत भरावयाचा असतो. आज तो हा हाप्ता भरु शकणार नाही. म्हणजे त्याची थकबाकीदार म्हणून नोंद होणार आहे, अशी भविष्यातील स्थिती होणार आहे. तसेच ग्रामीण भागात खासगी वा राष्ट्रीयकृत बँकांचे जाळे असतेच असे नाही, तेथे मात्र जिल्हा बँक पोहोचलेली असते. अनेकदा ग्रामीण भागातील कष्टकरी, मजूर हा खासगी किंवा राष्ट्रयीकृत बँकांच्या पायरीवर चढायलाही कचरतो, कारण या बँका त्याला आपल्याशा वाटत नाहीत. आता सरकारच्या या नवीन फतव्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला या बँका शोधण्यासाठी पायपीट करावी लागणार आहे. त्याचबरोबर रोखीने व्यवहार होणार्‍या भाजीपाल्याच्या व्यापाराला फटका बसला आहे. मुंबईसह अनेक घाऊक भाजीपाल्याच्या बाजारपेठेत सध्या शुकशुकाट आहे. सध्या सुगीचा हंगाम असून अशा काळात व्यवहार ठप्प झाले आहेत. यंदा चांगला पावसाळा झाल्याने राज्यात खरीपाचे पीक चांगले आले आहे. त्यामुळे यावेळी कृषी माल विकून आपल्या हातात चांगले पैसे येतील अशी शेतकर्‍यांची अपेक्षा आता फोल ठरली आहे. अनेक बाजार समित्यांचे कारभार ठप्प झाल्याने शेतकरी वर्ग निराश झाला आहे. तसेच त्यांना मजुरांना तसेच अन्य देणी द्यावयाची असल्याने ती थकबाकी वाढणार आहे. एकीकडे अर्थव्यवस्था ठप्प होण्याची चिन्हे दिसत असताना सरकार एक एक नवीन नियम काढत आहे. त्यातील एक मूर्खपणाचा नियम काढला आहे की, पैसे घेतल्यावर बोटाला शाई लावली जाणार आहे. सरकारने आता जाहीर केल्याप्रमाणे प्रत्येकाला रोज चार हजार रुपये किंवा आठवड्याला 24 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. त्यामुळे जर एखाद्याने आज चार हजार रुपये घेतले व दुसर्‍या दिवशी आला तरी त्याला पैसे देणार की नाही, असा सवाल उपस्थित होतो. मग आठवड्यात 24 हजार रुपये आणण्यासाठी तो पाच वेळा आला तर त्याला त्या पाचही वेळा बोटाला शाई लावली जाणार का, हा देखील प्रश्‍न आहे. शाईचा हा निर्णय् कोणत्या सरकारी अधिकार्‍याच्या डोक्यातून आला याचे संशोधन सरकारने करण्याची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नोकरशाही ढिली करण्यासंबंधी नेहमी आग्रही असतात, मात्र प्रत्यक्षात काहीच होत नाही, अशी स्थिती आहे. सध्याच्या स्थितीत नोकरशाहीच्या डोक्यातून अजून काही कल्पना येतील व त्यावर हे सरकार नाचू लागेल. सद्या सरकार काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या नादात सर्वसामान्यांनांची जी छळणूक करीत आहे त्यासंबंधी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. मात्र सरकार डोळ्यावर पट्टी बांधून एक एक निर्णय घेत आहे. यातून हाल होत आहेत ते सर्वसामान्य जनतेचे. आता तर ग्रामीण भागातील जनतेचे हाल सुरु झाले आहेत आणि ग्रामीण अर्थकारणावर गदा आणली आहे.
------------------------------------------------------
--------------------------------------------
ग्रामीण अर्थकारणावर गदा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 500 व1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्याने देशात हाहाकार माजला आहे. काळा पैसा शोधून काढण्याच्या नादात सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याचे काम या सरकारने हाती घेतले आहे. सध्या देशातील प्रत्येक माणूस उठल्यापासून बँकेत रांगा लावण्याचाच विचार करतो. बरे रांगेत असलेल्यांकडे दुसरे लोक गुन्हेगारांप्रमाणे बघत असतात. एकूणच विचित्र स्थिती यातून निर्माण झाली आहे. त्यातच सरकारने आता ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा असलेल्या जिल्हा बँकांना 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा न स्वीकारण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामागे सरकारचे राजकारणच जास्त आहे. कारण सध्याच्या जिल्हा बँकांपैकी केवळ दोनच बँका सत्ताधार्‍यांच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला जिल्हा बँकांना जेवढे चेपता येईल तेवढे पाहिजे आहे. मात्र या राजकारणापोटी सरकारच अधिक बदनाम होणार आहे, हे त्यांनी लक्षात घ्यावे. हा निर्णय जाहीर होताच जिल्हा बँकेचे एक शिष्टमंडळ रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकार्‍यांना जाऊन भेटले. त्यावर रिझर्व्ह बँकेने स्पष्टपणे सांगितले की, हा आमचा निर्णय नाही तर तो सरकारने घेतलेला निर्णय आहे. आम्ही केवळ अंमलबजावणी करीत आहोत. त्यावरुन सरकारचा हा निर्णय म्हणजे, जिल्हा बँकांचे महत्व कमी करुन सर्वसामान्यांची जी नाळ या बँकांना जोडली गेलेली आहे ती तोडण्याचा प्रकार आहे. सरकारच्या दाव्यानुसार, अनेक जिल्हा बँकांनी कोअर बँकिंग व के.वाय.सी.च्या पूर्तता आपल्या ग्राहकांकडून पूर्ण केलेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांना नोटा बदलण्याचा अधिकार देण्यात आलेला नाही. मात्र सरकारचा हा निर्णय मूर्खपणाचा आहे. अशा अनेक जिल्हा बँका आहेत की त्यांनी या दोन्ही अटींची पूर्तता केलेली आहे. मग त्यांनाही यापासून का डावलण्यात आले? केवळ त्यांच्यावर जिल्हा बँकेचा शिक्का आहे म्हणून त्यांना डावलणे कितपत चुकीचे आहे? परंतु याची उत्तरे देण्याची सरकारने फिकीर केलेली नाही. कारण त्यांना काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या या नाटकातही राजकारण करावयाचे आहे. कोअर बँकींग व के.वाय.सी. अटींची पूर्तता करणार्‍या राष्ट्रीयकृत बँकेत भ्रष्टाचार होताच ना? उलट जिल्हा बँकेतील भ्रष्टाचाराची रक्कम पहाता राष्ट्रीयीकृत बँकांतील कजर्र् बुडविण्याचे प्रमाण व भ्रष्टाचाराचे प्रमाण खूप मोठे आहे. असे असताना सरकारचा जिल्हा बँकांवर जो खून्नस आहे त्यामागे केवळ राजकारण आहे. ग्रामीण भागात जिल्हा बँकेत शेतकर्‍याचे बहुतांशी व्यवहार चालतात. सरकारच्या विविध योजना या बँकांमार्फत तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचतात. त्यामुळे जिल्हा बँका या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. ग्रामीण भागातील कमी उत्पन्न किंवा अत्यल्प उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठी या बँका अतिशय महत्वाच्या असतात. त्यांनी घेतलेल्या पाच-दहा हजार रुपयाच्या कर्जाचा हाप्ता त्याला याच बँकेत भरावयाचा असतो. आज तो हा हाप्ता भरु शकणार नाही. म्हणजे त्याची थकबाकीदार म्हणून नोंद होणार आहे, अशी भविष्यातील स्थिती होणार आहे. तसेच ग्रामीण भागात खासगी वा राष्ट्रीयकृत बँकांचे जाळे असतेच असे नाही, तेथे मात्र जिल्हा बँक पोहोचलेली असते. अनेकदा ग्रामीण भागातील कष्टकरी, मजूर हा खासगी किंवा राष्ट्रयीकृत बँकांच्या पायरीवर चढायलाही कचरतो, कारण या बँका त्याला आपल्याशा वाटत नाहीत. आता सरकारच्या या नवीन फतव्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला या बँका शोधण्यासाठी पायपीट करावी लागणार आहे. त्याचबरोबर रोखीने व्यवहार होणार्‍या भाजीपाल्याच्या व्यापाराला फटका बसला आहे. मुंबईसह अनेक घाऊक भाजीपाल्याच्या बाजारपेठेत सध्या शुकशुकाट आहे. सध्या सुगीचा हंगाम असून अशा काळात व्यवहार ठप्प झाले आहेत. यंदा चांगला पावसाळा झाल्याने राज्यात खरीपाचे पीक चांगले आले आहे. त्यामुळे यावेळी कृषी माल विकून आपल्या हातात चांगले पैसे येतील अशी शेतकर्‍यांची अपेक्षा आता फोल ठरली आहे. अनेक बाजार समित्यांचे कारभार ठप्प झाल्याने शेतकरी वर्ग निराश झाला आहे. तसेच त्यांना मजुरांना तसेच अन्य देणी द्यावयाची असल्याने ती थकबाकी वाढणार आहे. एकीकडे अर्थव्यवस्था ठप्प होण्याची चिन्हे दिसत असताना सरकार एक एक नवीन नियम काढत आहे. त्यातील एक मूर्खपणाचा नियम काढला आहे की, पैसे घेतल्यावर बोटाला शाई लावली जाणार आहे. सरकारने आता जाहीर केल्याप्रमाणे प्रत्येकाला रोज चार हजार रुपये किंवा आठवड्याला 24 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. त्यामुळे जर एखाद्याने आज चार हजार रुपये घेतले व दुसर्‍या दिवशी आला तरी त्याला पैसे देणार की नाही, असा सवाल उपस्थित होतो. मग आठवड्यात 24 हजार रुपये आणण्यासाठी तो पाच वेळा आला तर त्याला त्या पाचही वेळा बोटाला शाई लावली जाणार का, हा देखील प्रश्‍न आहे. शाईचा हा निर्णय् कोणत्या सरकारी अधिकार्‍याच्या डोक्यातून आला याचे संशोधन सरकारने करण्याची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नोकरशाही ढिली करण्यासंबंधी नेहमी आग्रही असतात, मात्र प्रत्यक्षात काहीच होत नाही, अशी स्थिती आहे. सध्याच्या स्थितीत नोकरशाहीच्या डोक्यातून अजून काही कल्पना येतील व त्यावर हे सरकार नाचू लागेल. सद्या सरकार काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या नादात सर्वसामान्यांनांची जी छळणूक करीत आहे त्यासंबंधी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. मात्र सरकार डोळ्यावर पट्टी बांधून एक एक निर्णय घेत आहे. यातून हाल होत आहेत ते सर्वसामान्य जनतेचे. आता तर ग्रामीण भागातील जनतेचे हाल सुरु झाले आहेत आणि ग्रामीण अर्थकारणावर गदा आणली आहे.
------------------------------------------------------
0 Response to "ग्रामीण अर्थकारणावर गदा"
टिप्पणी पोस्ट करा