गरिबांची थट्टा

संपादकीय पान बुधवार दि. 16 नोव्हेेंबर 2016 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
गरिबांची थट्टा
सध्या देशात कोणत्याही कानाकोपर्‍यात गेलात तर एकच चर्चा सुरु आहे व ती म्हणजे 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा बाद केल्यामुळे उद्भवलेले प्रश्‍न. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य जनता हवालदील झाली आहे. अनेकांची तारांबळ उडाली आहे. ज्येष्ठ नागरिक, महिला यांच्याकडे पैसे असून बँकेच्या रांकेत राहून त्याचे नवीन नोटात कसे रुपांतर करणार हा सवाल आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वत्र जनक्षोभाचे दर्शन घडत आहे. त्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हजार व पाचशेच्या नोटा रद्द केल्याने काळ्या पैसेवाल्यांची झोप उडाली आहे, तर गरिबांना सुखाची झोप लागते आहे, हे विधान म्हणजे गरीबांची केलेली ही थट्टा आहे. सरकारने हा निर्णय घेऊन आता आठवडा झाला आहे. मात्र अजूनही लोकांच्या हाती बदललेल्या नोटा हाती पडत नाहीत. अथवा त्यांना या नोटा मिळविण्यासाठी अर्धा दिवस रांगेत राहावे लागत आहे. असे सगळे सुरु असातना पंतप्रदान मात्र गरिबांना सुखाची झोप लागले आहे असे बोलून त्यांची थट्टा करीत आहेत. रस्त्यावर सामान्यांचा हा संघर्ष चालू असताना, राजकीय आघाडीवरही आगामी संघर्षांची नांदी झडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशात भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचार सभेत नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाचे ठाम समर्थन केले. या निर्णयाने गरीबांना सुखाची झोप लागते आहे, असा दावा करताना, जनतेने आणखी थोडे दिवस त्रास सहन करावा, शेवटी देशाच्या भल्यासाठीचाच हा निर्णय आहे, असे मोदी म्हणताते. तर, नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाला ठाम विरोध करीत काँग्रेससह इतर विरोधी पक्ष एकवटले. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, संयुक्त जनता दल, माकप, भाकप, झारखंड मुक्ती मोर्चा, वायएसआर काँग्रेस या पक्षांच्या नेत्यांची संयुक्त बैठक झाली. समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष व आम आदमी पार्टी यांनीही या संदर्भात सरकारला धारेवर धरलेले असले तरी त्यांचे नेते बैठकीस उपस्थित नव्हते. सरकारच्या या निर्णयाला पाठिंबा देणार्‍या राष्ट्रवादी काँग्रेसने, निर्णयाच्या अंमलबजावणीत अनेक गफलती होत आहेत, अशी भूमिका मांडली. येत्या 16 तारखेस सुरू होत असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारला घेरण्याबाबत विरोधक एकजुटीने व्यूहरचना आखतील, असे दिसत आहे. विरोधकांच्या या हालचालींना प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटकपक्षांची बैठक झाली. त्या बैठकीनंतर, नोटा रद्द करण्याच्या पंतप्रधानांच्या निर्णयामागे आघाडीतील सगळे घटकपक्ष ठामपणे उभे आहेत, असे केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी सांगितले. या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचा प्रश्‍नच नाही, अशी पंतप्रधान मोदी यांची भूमिका असून, त्यास आमच्या आघाडीचा पूर्ण पाठिंबा आहे, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. मात्र पंतप्रधान मोदींच्या नोटबंदीच्या घोषणेमुळे ईशान्य भारतामध्ये लोकांना वस्तू विनिमय पद्धतीवर अवलंबून राहावे लागते आहे. अरुणाचल प्रदेशातील दुर्गम भागांमध्ये सुट्या पैशांची टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सीमावर्ती भागातील अनेक लोकांनी दैनंदिन व्यवहारांसाठी वस्तू विनिमय पद्धतीचा वापर सुरू केला आहे.
पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द झाल्याने आणि सुट्ट्या पैशांची कमतरता असल्याने अरुणाचल प्रदेशातील अनेक गावांमध्ये समस्या निर्माण झाल्या आहेत. अरुणाचल प्रदेशातील बहुतांश लोकांकडे पाचशे आणि हजारच्या फारशा नोटा नाहीत. जिल्ह्याच्या ठिकाणी किंवा वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये जाताना लोकांना पैशांची गरज भासते. सुट्ट्या पैशांची उपलब्धता कमी असल्याने दुर्गम भागातील लोकांनी वस्तू विनिमय पद्धतीचा वापर सुरू केला आहे. अरुणाचल प्रदेशातील दुर्गम जिल्ह्यातील भागात चलनाच्या वाटपासाठी वाहनांचा वापर सुरू केला आहे. दुर्गम भागात पोहोचण्यासाठी या वाहनांचा वापर करण्यात येतो आहे. अन्जॉ जिल्ह्यात फक्त एक एसबीआयची शाखा आहे. हवाईमध्ये असणार्‍या या शाखेत पैसे जमा करण्यासाठी लोकांना बराच प्रवास करावा लागतो. हवाईमधील बँकेच्या शाखेत येण्यासाठी लोक शेअर टॅक्सीने 100 किलोमीटर प्रवास करतात. मात्र बँकेत रोख रक्कम नसल्याने त्यांना रिकाम्या हाताने माघारी परतावे लागत. अरुणाचल प्रदेशातील दुर्गम भागांमध्ये नोटा पोहोचण्यात बराच वेळ लागणार आहे. अरुणाचल प्रदेश आणि ईशान्य भारतातील अनेक राज्यातील बरेचसे भाग चांगल्या रस्त्यांनी जोडले गेलेले नाहीत. केंद्र सरकारने नोटबंदीच्या निर्णय घेण्यामागचे कारण आता समोर आले आहे. देशभरातील बनावट नोटासंदर्भात भारतीय सांख्यिकी संस्थेसह अन्य सुरक्षा यंत्रणांनी केलेल्या सखोल अभ्यासानंतर सरकारने पाचशे आणि हजारच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. फेब्रुवारी आणि मार्चच्या दरम्यान या संस्थांचा अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर सादर करण्यात आला होता. यामध्ये देशभरात तब्बल 400 कोटी रुपयांच्या बनावट नोटा चलनात असल्याचे उघड झाले आणि म्हणूनच मोदींनी नोटबंदीचा निर्णय घेतला. बनावट नोटांमध्ये पाचशेपेक्षा हजारच्या नोटांचे प्रमाण कमी होते. हजार आणि शंभरच्या बनावट नोटांचे प्रमाण सारखेच होते. पण केंद्र सरकारने शंभरऐवजी हजारच्या नोटाच रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कॅनडा, ब्रिटन, मॅक्सिको या देशांच्या तुलनेत भारतात बनावट नोटांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. भारतात प्रति 10 लाख रुपयांमागे अडीचशे रुपयांच्या बनावट नोटा असतात असा अंदाज आहे. भारतात दरवर्षी 70 लाख रुपयांच्या बनवाट नोटा चलनात आणल्या जातात. यातील निम्म्या नोटाही पकडल्या जात नाही. बनावट नोटांचा हा प्रश्‍न गंभीर होता हे मान्य, मात्र सरकारने कसलेही नियोजन न करता निर्णय् घेतल्याने ही सध्याची स्थिती उद्भवली आहे.
-----------------------------------------------------