नैतिक अडचणीत आप!
मंगळवार दि. 23 जानेवारी 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
------------------------------------------------
नैतिक अडचणीत आप!
आम आदमी पक्षाच्या दिल्लीतील 20 आमदारांना लाभाची पदे दिली गेल्याने त्यांना निवडणूक आयोगाने अपात्र ठरविले होते. आता राष्ट्रपतींनींदेखील या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केल्याने आपची खर्‍या अर्थाने गोची झाली आहे. अर्तात यामुळे आपचे सरकार कोसळणार नाही, कारण आपकडे राक्षसी बहुमत आहे. तयंनी 70पैकी 67 जागा गेल्यावेळी जिंकल्या होत्या. त्यातील 20 आमदार अपात्र ठरले तरीही 47 आमदारांचे पाठबळ या सरकारला आहे. त्यामुळे सरकार कोसळण्याची शक्यता नाही. मात्र भाजपाच्या केंद्रातील सरकारने आपला व मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना एवढे नामोहरण करण्याचे ठरविले आहे की, त्यांना सत्ता करणे कठीण जावे. त्याचाच एक भाग म्हणून आमदारांची ही अपात्रता जाहीर करण्यात आली आहे. सध्या भाजपाने निवडणूक आयोग असो किंवा न्यायलय सगळ्यांनाच आपल्या हातचे मोहरे करण्याचे ठरविले आहे. या संस्था कितीही स्वायत्त असल्या तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना आपल्या ताटाखालचे मांजर बनविण्याचा उद्योग सुरु केला आहे. त्यामुळे एकीकडे सत्तेतील बहुमत व या स्वायत्त संस्थांना आपल्या ताटाखालचे मांजर बनविणे यामुळे मोदींच्या हातात अनिर्बंध सत्ता हाती आली आहे. वीस आमदारांना लाभाची पदे देण्यात आली ही वस्तुस्थिती काही नाकारता येणार नाही. अर्थात प्रत्येक ठिकाणी अशी पदे दिली जातात. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी ही पदे बहाल करुन काही घटनाबाह्य कृत्य केलेले नाही, हे देखील वास्तव आहे. मात्र भाजपाने त्यांना अडचणीत आणण्यासाठी हा गेम केला आहे. केजरीवाल यांच्या पक्षाने दिल्लीत जबरदस्त विजय संपादन केल्यानंतर केवळ महिनाभरात मुख्य्मंत्र्यांनी आपल्या विजयी पक्षाच्या 21 आमदारांना संसदीय सचिव म्हणून नियुक्त केले. यात काहीही गैर नाही. पंजाब, हरयाणा, गुजरात, छत्तीसगड, मणिपूर, अरुणाचल आदी अनेक राज्यांच्या विधानसभांवर नजर टाकल्यास अशा प्रकारचे संसदीय सचिवपद बहाल केले जाते, हे आपल्याला समजेल. अशा अनेक राज्यांत सत्ताधारी पक्षाने या पदांवर नियुक्त्या केल्या आहेत आणि त्या नियुक्त्याांच्या वेतनभत्त्याचीही सोय केली आहे. परंतु दिल्लीत असे काही घडल्यावर याला राष्ट्रपतींसमोर आव्हान दिले गेले. या आमदारांना वेतनभत्ते मिळणार असल्याने ते साधे आमदार राहत नाहीत, ते लाभार्थी होतात, असा युक्तिवाद भाजपा समर्थक प्रशांत पटेल या वकिलाने आपल्या तक्रारीत केला. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द केले. त्यावर निवडणूक आयोग काही निर्णय करण्याच्या आत या तक्रारीनंतर अवघ्या सहा दिवसांत आप सरकारने विधासभेत एक ठराव मंजूर केला आणि संसदीय सचिव हे पद लाभार्थीच्या यादीतून वगळण्याचे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ठरवले. वस्तुत: लोकनियुक्तांच्या विधानसभेने हा ठराव मंजूर केला. त्याअर्थी त्यास राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची मोहर मिळवण्यात काहीही अडचण नव्हती. विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांचे रूपांतर कायद्यात होण्यासाठी अशा संमतीची गरज असते आणि हा एक निव्वळ उपचार असतो. परंतु दिल्ली विधानसभेच्या नायब राज्यपालांनी हे विधेयक मंजुरीसाठी गृह मंत्रालयाकडे पाठविले आणि गृह मंत्रालयाने ते पुढे राष्ट्रपतींकडे पाठवले. राष्ट्रपतींनी पुन्हा त्यास मंजुरी नाकारून ते अंतिम निर्णयासाठी निवडणूक आयोगाकडेच पाठवले. दरम्यान, केजरीवाल यांच्या निर्णयास दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. तेथे न्यायालयाने दिल्ली विधानसभेचा ठराव पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अमलात आणण्यास नकार दिला आणि 2016 च्या सप्टेंबरात ही संसदीय सचिवांची नियुक्तीच बेकायदा ठरवली. या नियुक्त्यांना नायब राज्यपालांची मंजुरी नाही, असे कारण दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले. आपने नेहमीच नैतिक राजकारणाचा मोठा आव आणला होता. मात्र त्यांची ही नैतिकता सत्ता मिळवेपर्यंतच होती. सत्ता मिळाल्यावर केजरीवाल हे टिपिकल राजकारणी झाले आहेत व त्यांनी अनेकदा मी नाही बाई त्यातली... या थाटात कामकाज सुरु केले. खरे तर घटनेत लाभार्थी पद या संकल्पनेची ठोस व्याख्याच नाही आहे. घटनेच्या 102 आणि 191 या अनुच्छेदांद्वारे लाभाचे पद असलेला लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरवण्याची सोय आहे. पण लाभार्थी नक्की कोणता हे मात्र संदिग्धच ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे कोणत्या पदास लाभार्थी म्हणावे, एका राज्यात जे लाभार्थी ठरतात ते दुसर्‍या अशाच राज्यात लाभार्थी का ठरले जात नाहीत? त्याहून सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, मुख्य म्हणजे लाभार्थी असण्यात वा तसे नेमले जाण्यात पाप काय आहे? या संबंधी संदिग्धता असल्याने त्याचा सोयीस्कर अर्थ लावून त्या कलमाचा राजकीय स्वार्थासाठी लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. आपचा जन्म हा भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनातून झाला. या आंदोलनातील अण्णांचे दोन हात म्हणून त्यावेळी असलेले केजरीवाल हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले व किरण बेदी या थेट भाजपामध्येच प्रवेशकर्त्या झाल्या व त्यात अपयश लाभल्यावर त्यांची राज्यपालपदावर वर्णी लावण्यात आली. अण्णांचे हे एकेकाळचे दोघेही सहकारी आता भ्रष्टाचारावर भ्र काढत नाहीत. उलट आपचे सगळेच नेते आता प्रस्थापित झाले आहेत. खरे तर केजरीवालांसारख्या निष्ठावान नेत्यांना एवढे बहुमत असताना ही पदे वाटण्याची आवश्यकता नव्हती. परंतु या पदांची खिरापत वाटून त्यांनी भाजपाच्या हातात कोलितच दिले. आता कपाळावर हात मारुन घेण्याची वेळ आपवर आली आहे.
--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
नैतिक अडचणीत आप!
आम आदमी पक्षाच्या दिल्लीतील 20 आमदारांना लाभाची पदे दिली गेल्याने त्यांना निवडणूक आयोगाने अपात्र ठरविले होते. आता राष्ट्रपतींनींदेखील या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केल्याने आपची खर्‍या अर्थाने गोची झाली आहे. अर्तात यामुळे आपचे सरकार कोसळणार नाही, कारण आपकडे राक्षसी बहुमत आहे. तयंनी 70पैकी 67 जागा गेल्यावेळी जिंकल्या होत्या. त्यातील 20 आमदार अपात्र ठरले तरीही 47 आमदारांचे पाठबळ या सरकारला आहे. त्यामुळे सरकार कोसळण्याची शक्यता नाही. मात्र भाजपाच्या केंद्रातील सरकारने आपला व मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना एवढे नामोहरण करण्याचे ठरविले आहे की, त्यांना सत्ता करणे कठीण जावे. त्याचाच एक भाग म्हणून आमदारांची ही अपात्रता जाहीर करण्यात आली आहे. सध्या भाजपाने निवडणूक आयोग असो किंवा न्यायलय सगळ्यांनाच आपल्या हातचे मोहरे करण्याचे ठरविले आहे. या संस्था कितीही स्वायत्त असल्या तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना आपल्या ताटाखालचे मांजर बनविण्याचा उद्योग सुरु केला आहे. त्यामुळे एकीकडे सत्तेतील बहुमत व या स्वायत्त संस्थांना आपल्या ताटाखालचे मांजर बनविणे यामुळे मोदींच्या हातात अनिर्बंध सत्ता हाती आली आहे. वीस आमदारांना लाभाची पदे देण्यात आली ही वस्तुस्थिती काही नाकारता येणार नाही. अर्थात प्रत्येक ठिकाणी अशी पदे दिली जातात. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी ही पदे बहाल करुन काही घटनाबाह्य कृत्य केलेले नाही, हे देखील वास्तव आहे. मात्र भाजपाने त्यांना अडचणीत आणण्यासाठी हा गेम केला आहे. केजरीवाल यांच्या पक्षाने दिल्लीत जबरदस्त विजय संपादन केल्यानंतर केवळ महिनाभरात मुख्य्मंत्र्यांनी आपल्या विजयी पक्षाच्या 21 आमदारांना संसदीय सचिव म्हणून नियुक्त केले. यात काहीही गैर नाही. पंजाब, हरयाणा, गुजरात, छत्तीसगड, मणिपूर, अरुणाचल आदी अनेक राज्यांच्या विधानसभांवर नजर टाकल्यास अशा प्रकारचे संसदीय सचिवपद बहाल केले जाते, हे आपल्याला समजेल. अशा अनेक राज्यांत सत्ताधारी पक्षाने या पदांवर नियुक्त्या केल्या आहेत आणि त्या नियुक्त्याांच्या वेतनभत्त्याचीही सोय केली आहे. परंतु दिल्लीत असे काही घडल्यावर याला राष्ट्रपतींसमोर आव्हान दिले गेले. या आमदारांना वेतनभत्ते मिळणार असल्याने ते साधे आमदार राहत नाहीत, ते लाभार्थी होतात, असा युक्तिवाद भाजपा समर्थक प्रशांत पटेल या वकिलाने आपल्या तक्रारीत केला. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द केले. त्यावर निवडणूक आयोग काही निर्णय करण्याच्या आत या तक्रारीनंतर अवघ्या सहा दिवसांत आप सरकारने विधासभेत एक ठराव मंजूर केला आणि संसदीय सचिव हे पद लाभार्थीच्या यादीतून वगळण्याचे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ठरवले. वस्तुत: लोकनियुक्तांच्या विधानसभेने हा ठराव मंजूर केला. त्याअर्थी त्यास राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची मोहर मिळवण्यात काहीही अडचण नव्हती. विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांचे रूपांतर कायद्यात होण्यासाठी अशा संमतीची गरज असते आणि हा एक निव्वळ उपचार असतो. परंतु दिल्ली विधानसभेच्या नायब राज्यपालांनी हे विधेयक मंजुरीसाठी गृह मंत्रालयाकडे पाठविले आणि गृह मंत्रालयाने ते पुढे राष्ट्रपतींकडे पाठवले. राष्ट्रपतींनी पुन्हा त्यास मंजुरी नाकारून ते अंतिम निर्णयासाठी निवडणूक आयोगाकडेच पाठवले. दरम्यान, केजरीवाल यांच्या निर्णयास दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. तेथे न्यायालयाने दिल्ली विधानसभेचा ठराव पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अमलात आणण्यास नकार दिला आणि 2016 च्या सप्टेंबरात ही संसदीय सचिवांची नियुक्तीच बेकायदा ठरवली. या नियुक्त्यांना नायब राज्यपालांची मंजुरी नाही, असे कारण दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले. आपने नेहमीच नैतिक राजकारणाचा मोठा आव आणला होता. मात्र त्यांची ही नैतिकता सत्ता मिळवेपर्यंतच होती. सत्ता मिळाल्यावर केजरीवाल हे टिपिकल राजकारणी झाले आहेत व त्यांनी अनेकदा मी नाही बाई त्यातली... या थाटात कामकाज सुरु केले. खरे तर घटनेत लाभार्थी पद या संकल्पनेची ठोस व्याख्याच नाही आहे. घटनेच्या 102 आणि 191 या अनुच्छेदांद्वारे लाभाचे पद असलेला लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरवण्याची सोय आहे. पण लाभार्थी नक्की कोणता हे मात्र संदिग्धच ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे कोणत्या पदास लाभार्थी म्हणावे, एका राज्यात जे लाभार्थी ठरतात ते दुसर्‍या अशाच राज्यात लाभार्थी का ठरले जात नाहीत? त्याहून सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, मुख्य म्हणजे लाभार्थी असण्यात वा तसे नेमले जाण्यात पाप काय आहे? या संबंधी संदिग्धता असल्याने त्याचा सोयीस्कर अर्थ लावून त्या कलमाचा राजकीय स्वार्थासाठी लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. आपचा जन्म हा भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनातून झाला. या आंदोलनातील अण्णांचे दोन हात म्हणून त्यावेळी असलेले केजरीवाल हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले व किरण बेदी या थेट भाजपामध्येच प्रवेशकर्त्या झाल्या व त्यात अपयश लाभल्यावर त्यांची राज्यपालपदावर वर्णी लावण्यात आली. अण्णांचे हे एकेकाळचे दोघेही सहकारी आता भ्रष्टाचारावर भ्र काढत नाहीत. उलट आपचे सगळेच नेते आता प्रस्थापित झाले आहेत. खरे तर केजरीवालांसारख्या निष्ठावान नेत्यांना एवढे बहुमत असताना ही पदे वाटण्याची आवश्यकता नव्हती. परंतु या पदांची खिरापत वाटून त्यांनी भाजपाच्या हातात कोलितच दिले. आता कपाळावर हात मारुन घेण्याची वेळ आपवर आली आहे.
--------------------------------------------------------------
0 Response to "नैतिक अडचणीत आप!"
टिप्पणी पोस्ट करा