गुलबर्गातील मृतांना अखेर न्याय
संपादकीय पान शनिवार दि. ०४ जून २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
गुलबर्गातील मृतांना अखेर न्याय
गुजरातमधील आंगावर शहारे आणणार्या गुलबर्ग सोसायटीत झालेल्या हत्याकांडांचा अखेर निकाल लागला आहे. २००२ मध्ये गोध्रा हत्याकांडानंतर येथील गुलबर्ग सोसायटीत झालेल्या हत्याकांडात विशेष न्यायालयाने ६६ पैकी २४ आरोपींना दोषी धरले आहे. या आरोपींना ६ जून रोजी शिक्षा ठोठावण्यात येणार आहे. या हत्याकांडात कॉँग्रेसचे माजी खासदार ईशान जाफ्री यांच्यासह ६९ जणांचा बळी घेतला होता. विशेष न्यायालयाचे न्या. पी. बी. देसाई यांनी हा महत्वपूर्ण निकाल दिला. या हत्याकांडाच्या आरोपातून भाजपाचे विद्यमान नगरसेवक बिपीन पटेल यांच्यासह ३६ आरोपींची सुटका करण्यात आली असली तरी विश्व हिंदू परिषदेचा नेता अतुल वैद्य याचा दोषींमध्ये समावेश आहे. एकूण ६६ आरोपींपैकी ६ आरोपींचा खटला सुरू असताना मृत्यू झाला. या खटल्यात फौजदारी कट असल्याचा कोणताही पुरावा न सापडल्याने भारतीय दंड संहितेचे १२० ब कलम काढून टाकण्यात आले आहे. या खटल्यात दंगल पीडितांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, हे हत्याकांड पूर्णपणे नियोजित आहे. आरोपींनी गुलबर्ग सोसायटीतील अल्पसंख्याकांना ठार केले. तर आरोपींच्या वकिलांनी सांगितले की, कॉँग्रेसचे खासदार इशान जाफ्री यांनी जमावावर अनेकवेळा गोळीबार केला. त्यामुळे हे हत्याकांड पूर्वनियोजित नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या एस.आय.टी.ने २००२ च्या गुजरात दंगलीच्या नऊ प्रकरणाचा तपास केला आहे. २७ फेब्रुवारी २००२ मध्ये साबरमती एक्स्प्रेसच्या एस-६ या डब्याला गोध्रा रेल्वे स्थानकात आग लावली व या आगीत ५८ कारसेवक मरण पावले होते. त्यानंतर सूडसत्र सुरु झाले आणि गुजरातमधील दंगली भडकल्या होत्या. गुलबर्ग सोसायटीतील पीडितांसाठी लढणार्या सामाजिक कार्यकर्त्यां तिस्ता सेटलवाड यांच्या सांगण्यानुसार, हे संपूर्ण प्रकरण फौजदारी कट आहे व याला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आवश्यकता वाटल्यास आव्हान देऊ. या दंगलपिडीतांना न्याय मिळावा यासाठी माजी खासदार जाफ्री यांच्या पत्नीने मोठ्या चिकटपणाने न्यायालयीन लढा दिला होता. जाफ्री यांच्या चिंरंजीवाच्या संगाण्यानुसार, या प्रकरणातून ३६ जणांच्या सुटकेबाबत आपण आश्चर्यचकित झालो. या सोसायटीत १५ ते २० बंगले असून १० अपार्टमेंट आहेत. त्यात ४०० ते ५०० जण राहतात. केवळ २४ जण ही पूर्ण सोसायटी कशी जाळू शकतील. या इमारतीची आग २४ तास धुमसत होती. जाफ्री यांच्या पत्नी देखील या निकालाबाबत समाधानी नाहीत. या खटल्यात सर्वजण दोषी ठरतील, अशी मला अपेक्षा होती. या दंगलीत अनेकजण बेघर झाले. त्यात मीही होते. या प्रकरणातील दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा व्हायला हवी. त्यामुळे कुटुंब व मुलांपासून दूर राहण्याचे दु:ख काय असते याची वेदना त्यांना समजू शकेल, असे त्या म्हणाल्या. या निकालाला बहुदा आव्हान दिले जाणार अशी शक्यता वाटते. माणूस कोणत्याही धर्माचा असो, माणसाने माणसाचा जीव घेणे हे चुकीचेच आहे. याचे कुणीच समर्थन करु शकणार नाही. सध्या जातीय तेढ निर्माण करुन धार्मिक धृवीकरण करण्याची व त्यातून निवडणुका जिंकण्याचे राजकारण केले जात आहे त्याचा निषेध करण्याची गरज आहे. माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क आहे व तो कोणी हिरावून घेऊ शकणार नाही. या निकाल तरी असेच सांगतो.
--------------------------------------------
गुलबर्गातील मृतांना अखेर न्याय
गुजरातमधील आंगावर शहारे आणणार्या गुलबर्ग सोसायटीत झालेल्या हत्याकांडांचा अखेर निकाल लागला आहे. २००२ मध्ये गोध्रा हत्याकांडानंतर येथील गुलबर्ग सोसायटीत झालेल्या हत्याकांडात विशेष न्यायालयाने ६६ पैकी २४ आरोपींना दोषी धरले आहे. या आरोपींना ६ जून रोजी शिक्षा ठोठावण्यात येणार आहे. या हत्याकांडात कॉँग्रेसचे माजी खासदार ईशान जाफ्री यांच्यासह ६९ जणांचा बळी घेतला होता. विशेष न्यायालयाचे न्या. पी. बी. देसाई यांनी हा महत्वपूर्ण निकाल दिला. या हत्याकांडाच्या आरोपातून भाजपाचे विद्यमान नगरसेवक बिपीन पटेल यांच्यासह ३६ आरोपींची सुटका करण्यात आली असली तरी विश्व हिंदू परिषदेचा नेता अतुल वैद्य याचा दोषींमध्ये समावेश आहे. एकूण ६६ आरोपींपैकी ६ आरोपींचा खटला सुरू असताना मृत्यू झाला. या खटल्यात फौजदारी कट असल्याचा कोणताही पुरावा न सापडल्याने भारतीय दंड संहितेचे १२० ब कलम काढून टाकण्यात आले आहे. या खटल्यात दंगल पीडितांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, हे हत्याकांड पूर्णपणे नियोजित आहे. आरोपींनी गुलबर्ग सोसायटीतील अल्पसंख्याकांना ठार केले. तर आरोपींच्या वकिलांनी सांगितले की, कॉँग्रेसचे खासदार इशान जाफ्री यांनी जमावावर अनेकवेळा गोळीबार केला. त्यामुळे हे हत्याकांड पूर्वनियोजित नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या एस.आय.टी.ने २००२ च्या गुजरात दंगलीच्या नऊ प्रकरणाचा तपास केला आहे. २७ फेब्रुवारी २००२ मध्ये साबरमती एक्स्प्रेसच्या एस-६ या डब्याला गोध्रा रेल्वे स्थानकात आग लावली व या आगीत ५८ कारसेवक मरण पावले होते. त्यानंतर सूडसत्र सुरु झाले आणि गुजरातमधील दंगली भडकल्या होत्या. गुलबर्ग सोसायटीतील पीडितांसाठी लढणार्या सामाजिक कार्यकर्त्यां तिस्ता सेटलवाड यांच्या सांगण्यानुसार, हे संपूर्ण प्रकरण फौजदारी कट आहे व याला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आवश्यकता वाटल्यास आव्हान देऊ. या दंगलपिडीतांना न्याय मिळावा यासाठी माजी खासदार जाफ्री यांच्या पत्नीने मोठ्या चिकटपणाने न्यायालयीन लढा दिला होता. जाफ्री यांच्या चिंरंजीवाच्या संगाण्यानुसार, या प्रकरणातून ३६ जणांच्या सुटकेबाबत आपण आश्चर्यचकित झालो. या सोसायटीत १५ ते २० बंगले असून १० अपार्टमेंट आहेत. त्यात ४०० ते ५०० जण राहतात. केवळ २४ जण ही पूर्ण सोसायटी कशी जाळू शकतील. या इमारतीची आग २४ तास धुमसत होती. जाफ्री यांच्या पत्नी देखील या निकालाबाबत समाधानी नाहीत. या खटल्यात सर्वजण दोषी ठरतील, अशी मला अपेक्षा होती. या दंगलीत अनेकजण बेघर झाले. त्यात मीही होते. या प्रकरणातील दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा व्हायला हवी. त्यामुळे कुटुंब व मुलांपासून दूर राहण्याचे दु:ख काय असते याची वेदना त्यांना समजू शकेल, असे त्या म्हणाल्या. या निकालाला बहुदा आव्हान दिले जाणार अशी शक्यता वाटते. माणूस कोणत्याही धर्माचा असो, माणसाने माणसाचा जीव घेणे हे चुकीचेच आहे. याचे कुणीच समर्थन करु शकणार नाही. सध्या जातीय तेढ निर्माण करुन धार्मिक धृवीकरण करण्याची व त्यातून निवडणुका जिंकण्याचे राजकारण केले जात आहे त्याचा निषेध करण्याची गरज आहे. माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क आहे व तो कोणी हिरावून घेऊ शकणार नाही. या निकाल तरी असेच सांगतो.
0 Response to "गुलबर्गातील मृतांना अखेर न्याय"
टिप्पणी पोस्ट करा