प्रसाद केरकर

संपादकीय पान--चिंतन--०४ डिसेंबर २०१३च्या अंकासाठी--
-------------------------------------------
मुंबई कोणाची? कष्टकर्‍यांची की श्रीमंतांची?

------------------------------
मुंबई कुणाची? कष्टकर्‍यांची की श्रीमंतांची? असा सवाल सरकारला विचारण्याची आता वेळ आली आहे. कारण ज्या प्रकारे समुद्रात भराव घालून मुंबईचा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या दरबारी आहे तोे पाहता हे शासन गरीबांसाठी नाही तर श्रीमंतांच्याच सोयी-सवलतींचा विचार करते असे दिसते. आता एका डच कंपनीने राज्य सरकारला समुद्रात भराव टाकून मुंबईचा विस्तार करण्याची योजना सादर केली आहे. सरकारने याबाबतीत काही निर्णय घेतलेला नसला तरी यातील काही अंशत: प्रस्ताव मान्य केला जाईल असे समजते. सरकारचे हे सर्व प्रयत्न म्हणजे मुंबईचा विकास हा केवळ श्रीमंतासाठीच करण्याचा केलेला अट्टाहास ठरावा.
मुंबई हे कित्येक वर्षांपूर्वी सात समूहांचे बेट होते. ही सर्व बेटे  काळाच्या ओघात बुजत आली आणि आता मुंबई हे सलग एक मोठे बेट झाले. मुंबईला समुद्रकिनारा लाभलेला असल्यामुळे तेथे असलेल्या बंदरामुळे मुंबईला आर्थिक वैभव प्राप्त झाले. ब्रिटीशांनी आपल्या आयात-निर्यातीसाठी मुंबई व कोलकाता या दोन बंदरांची निवड केली आणि यातून मुंबईचा विकास होत गेला. मुंबईत गिरण्या सुरु झाल्या आणि कष्टकर्‍यांनी मुंबईला वैभव प्राप्त करुन दिले. गिरणी कामगारांच्या कष्टाने मुंबई फुलून गेली. हाच गिरणी कामगार संपानंतर रस्त्यावर आला आणि त्याला कुणी वाली राहिला नाही. या गिरणी कामगाराने आपल्या कष्टाने गिरण्यांच्या चिमण्यातून सोन्याच धूर काढला त्याच चिमण्या आता ओक्या बोक्या पडल्या आहेत. मुंबईतून केवळ गिरण्याच नव्हे तर रसायन, इंजिनिअरिंग उद्योगातील कंपन्या बाहेर पडल्या आणि कष्टकर्‍यांची मुंबई हे चित्र पार बदलून गेले. मुंबईत सेवा उद्योग झपाट्याने वाढला आणि सुटाबुटातल्या टाय लावून फिरणार्‍या एम.बी.ए. असलेल्यांचे साम्राज्य सुरु झाले. सेवा उद्योगातल्या नोकर्‍यांमध्ये कष्कर्‍यांना वाटा शून्य राहिला. त्यामुळे मुंबईतून कष्टकरी वर्ग बाहेर फेकला गेला. दक्षिण मुंबई हा विभाग तर अमेरिकेत असलेल्या मॅनहॅटनच्या धर्तीवर केवळ श्रीमंतांसाठीच असावा असे पैसेवाल्यांना वाटू लागले. गुजराती-मारवाड्यांना तर हा विभाग शाकाहारी करण्याचे वेध लागले. त्यांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या भाजपाचे आमदार मंगलप्रसाद लोढा यांनी तर अशी जाहीर इच्छा व्यक्त केली. अशा प्रकारे एकेकाळचा  मुंबईचा मालक असलेला कोळी समाज हद्दपार झाला व आग्री लोकांच्या जमीनी गेल्याने त्यांचाही मुंबईवरचा ताबा गेला. गिरणी व इतर कंपन्या बंद पडल्याने कामगारही संपुष्टात आला. मुंबईचा हा सर्व इतिहास सांगण्याचे कारण म्हणजे सध्या सरकारच्या दरबारी जो डच कंपनीचा प्रस्ताव पडून आहे त्याचा संबंध याच्याशी आहे. कारण मुंबईच्या समुद्रात भराव घालून तिचा विस्तार करण्याची कल्पना म्हणजे हे फक्त श्रीमंतांना राहाण्यासाठी केली जाणारी सोय आहे. या भागात कष्टकरी, कामगार सोडाच नवमध्यमवर्गीयही जागा घेऊ शकणार नाही. त्यामुळे सरकारची ही सर्व धडपड मुंबई श्रीमंतांचीच करण्यासाठी आहे. डच कंपनीच्या या प्रस्तावानुसार, समुद्रात भराव घालण्याबरोबरच मरिन लाईन्स ते मालाड हा समुद्राला समांतर रस्ता बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे मुंबईच्या पश्‍चिम रेल्वेवरील भार कमी होईल हे वास्तव असले तरीही  याचा फटका कोळी बांधवांना होण्याची शक्यता आहे. सरकार ज्यावेळी एखादी विकासाची योजना आखते त्यावेळी यातील प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्‍न कधीच सोडवित नाही. त्यासाठी त्या प्रकल्पग्रस्तांना रस्त्यावर यावे लागते. समुद्रकिनारी रस्ता बांधून सरकार कोळ्यांना त्यांचा व्यवसाय काढून घेणार असेल तर त्याचा उपयोग काय? त्यामुळे मुंबईचा विकास करताना सरकारने केवळ श्रीमंतांचा विचार करु नये. मुंबई ही कष्टकर्‍यांची पूर्वीपासून होती व यापुढेही राहिली पाहिजे याचे सरकारने भान ठेवावे.
--------------------------------------