शेअर बाजारात अच्छे दिन
बुधवार दि. 24 जानेवारी 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
------------------------------------------------
शेअर बाजारात अच्छे दिन
पंतप्रदान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेला अच्छे दिन आणण्याचा वादा 2014 सालच्या निवडणुकीत दिला होता. हे अच्छे दिन सर्वसामान्यांना अजून तरी गेल्या साडे तीन वर्षात काही दिसलेले नाहीत. उलट वाढती महागाई, बेकारी, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हे पाहता बुरे दिन काही एवढ्या संपण्याची चिन्हे दिसत नाही. सध्याच्या सरकारचे आता जेमतेम दीड वर्षे शिल्लक राहिले आहेे, अशा वेळी अच्छे दिन खरोखरीच येतील का, अशी शंका व्यक्त होत आहे. सर्वसामान्यांच्या अच्छे दिनाचे सोडून द्या पण, शेअर बाजार निर्देशांक आता 35 हजारांवर पोहोचल्याने शेअर बाजारात गुंतवणूकदार व दलालांना आता मात्र अच्चे दिन नक्की आले आहेत असे आपण ठामपणाने म्हणू शकतो. खरे तर तसे पाहता आपली अर्थव्यवस्था सध्या मंदीतच आहे, विकासदर घसरला आहे, रोजगारीला ब्रेक लागला आहे, बँकांची थकीत कर्जे वाढत चालली आहे, नवीन गुंतवणूक थांबल्यात जमा आहे असे असले तरीही शेअर बाजार निर्देशांक मात्र गेले काही महिने नवनीवन उच्चांक करीत होता. अखेर त्याने नुकताच 35 हजारांचा पल्ला ओलांडला. आपली अर्थव्यवस्थेची प्रकृती सध्या काही ठीकठाक नाही अशा वेळी शेअर निर्देशाक घसरला पाहिजे परंतु सट्टेबाजांनी मोदींच्या कारभारावर खूष होत हा निर्देशांक चढता ठेवला आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे अर्थसंकल्प आता तोंडावर आला असताना शेअर निर्देशाकं वाधारणे याला विशेष महत्व आहे. म्हणजे शेअर बाजारांसाठी म्हणजे कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी यावर्षी अर्थसंकल्पात बर्‍याच काही चांगल्या बाबी असतील असा होरा बाजाराचा आहे. अर्थात ही भविष्यवाणी झाली, नेमके सरकार कोणाला काय देते हे प्रत्यक्ष पाहिल्यावरच त्याबाबत आपल्याला मतप्रदर्शन करता येईल. अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणता येईल असा बँकिंग उद्योग सध्या संकटाच्या काळातून जात आहे. मुदत ठेवींवरील व्याज दर दिवसेंदिवस घसरत आहेत. अर्थातच याला सरकारचे धोरणच कारणीभूत आहे. परंतु त्यामुळे अनेक बँकांच्या ठेवी कमी होत चालल्या आहेत. कमी व्याजदराने ठेवी ठेवण्यापेक्षा लोक म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करुन धोडा धोका व जास्त व्याज घेण्याचा पर्याय स्वीकारत आहेत. नागरी सहकारी, जिल्हा सहकारी, स्टेट बँकेसह राष्ट्रीयीकृत बँकांची थकीत कर्जे 9 ते 11 लाख कोटी रु.च्या दरम्यान म्हणजे 9 ते 10 टक्क्यांवर गेले आहेत. खासगी बँकांची थकीत कर्जेही 7 टक्क्यांच्या वर पोहोचली आहेत. कर्जे थकीत होण्याची सध्या अनेक कारणे आहेत. पहिली नोटा बंदी व त्यानंतर आलेली जी.एस.टी. ही नवीन करप्रणाली यामुळे अनेक उद्योगांना श्‍वास घ्यायला वेळच मिळालेला नाही. नोटाबंदीमुळे अनेक लहान व मध्यम उद्योगातील कंपन्यांना आपला गाशा गुंडाळण्याची पाळी आली. तसेच त्यापाठोपाठ आलेल्या जी.एस.टी.मुळे त्यांचे हिशेब सर्व चुकले आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून त्यांना कर्जेची परतफेड करणेे शक्य झालेले नाही. यातून बँकांची थकीत कर्जे वाढत गेली. अनेक बड्या उद्योजकांनी त्यांची कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता असूनही त्यांनी कर्जे थकवली आहेत. यात अनेक राष्ट्रीयीकृत बँकांना मोठा फटका बसला आहे. यातून या बँकांची थकीत कर्जे वाढत गेली आहेत. बँकांच्या कर्जाच्या वसुलीचा वेग मंदावत असताना जवळजवळ सर्वच बँकांकडून नोटबंदी व नंतरच्या अल्पकाळात ठेववृद्धीचा वेग वाढला. बँकांच्या ठेवी वार्षिक 15 टक्क्यांनी सरासरी वाढतात. परंतु 2016-17 मधील दुसर्‍या सहामहित ठेवी 20 ते 22 टक्क्यांनी वाढल्या. परंतु त्यानंतर ठेवी वृध्दीचा वेग मंदावू लागला. तसेच त्याच दरम्यान व्याजाचे दरही घसरले होते. नोटाबंदीनंतर कर्जांची मागणी कमी होण्यास सुरुवात झाली. मोठ्या प्रकल्पाकडून कर्जमागणी कमी झाल्याने बँकांकडे 2017-18च्या पहिल्या सहा महिन्यांत नवीन कर्जवितरण व वृद्धी मंदावली व बँकांच्या पुढे वाढीव निधीचा प्रश्‍न उभा राहिला. आगामी काळात गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीजचे दर वधारले नाहीत तर या तरतुदीमुळेही बँकांच्या उत्पन्नाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. यासाठी अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियालाच बर्‍यापैकी मार्ग काढावा लागेल, यावर बर्‍याच बँका विसंबून आहेत. अवघ्या 1463 कर्जदारांनी 21 बँकांचे दीड लाख कोटी रुपयांची कर्जे थकवली आहेत. चालू वर्षी बँकांच्या ठेवी सुमारे 7 ते 8 टक्के वाढल्या आहेत. म्हणजे सुमारे किमान 7 टक्के ठेवींच्या म्युच्युअल फंडाकडे व शेअर मार्केटकडे वळल्या आहेत. परिणामी म्युच्युअल फंडामध्ये बारा लाख कोटी रु.ची वाढ होऊनही ते 24 लाख कोटी रु. वर गेले व शेअर मार्केटमध्ये तेजीच्या बहाराला चांगलाच हातभार लागला. शेअर बाजाराकडे गेल्या वर्षात मोठ्या प्रमाणात पैसा वळल्यामुळे तेथे तेजी आली आहे. परंतु हा ओघ असा कायम राहिल असे नव्हे. म्युच्युअल फंडात व शेअर्समधील गुंतवणुकींना 3 वर्षांसाठी गुंतवणूक व लाभांशावर प्राप्तिकर नाही. त्याच वेळी बँकांमध्ये 5 वर्षे गुंतवणूक व व्याजावर कर अशा अटी आहेत. त्या बदलून सर्वांना सारख्या अटी असाव्यात. खरे तर बँकांचे व्याजदर खूप खाली आणले गेले आहेत. ते वाढवल्यास ठेवी वाढतील व या ठेवींना सरसकट निदान 5 लाख रु.पर्यंत प्राप्तिकर नाही असे केले तर लोक बँकांकडे ठेवी ठेवण्यास मोठ्या रांगा लावतील. अन्यथा बँकांचा पैसा माघारी न येता शेअर बाजाराकडे वळेल व त्यातून तेजी अधिकच आक्रमकरित्या वाटचाल करील.
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
शेअर बाजारात अच्छे दिन
पंतप्रदान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेला अच्छे दिन आणण्याचा वादा 2014 सालच्या निवडणुकीत दिला होता. हे अच्छे दिन सर्वसामान्यांना अजून तरी गेल्या साडे तीन वर्षात काही दिसलेले नाहीत. उलट वाढती महागाई, बेकारी, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हे पाहता बुरे दिन काही एवढ्या संपण्याची चिन्हे दिसत नाही. सध्याच्या सरकारचे आता जेमतेम दीड वर्षे शिल्लक राहिले आहेे, अशा वेळी अच्छे दिन खरोखरीच येतील का, अशी शंका व्यक्त होत आहे. सर्वसामान्यांच्या अच्छे दिनाचे सोडून द्या पण, शेअर बाजार निर्देशांक आता 35 हजारांवर पोहोचल्याने शेअर बाजारात गुंतवणूकदार व दलालांना आता मात्र अच्चे दिन नक्की आले आहेत असे आपण ठामपणाने म्हणू शकतो. खरे तर तसे पाहता आपली अर्थव्यवस्था सध्या मंदीतच आहे, विकासदर घसरला आहे, रोजगारीला ब्रेक लागला आहे, बँकांची थकीत कर्जे वाढत चालली आहे, नवीन गुंतवणूक थांबल्यात जमा आहे असे असले तरीही शेअर बाजार निर्देशांक मात्र गेले काही महिने नवनीवन उच्चांक करीत होता. अखेर त्याने नुकताच 35 हजारांचा पल्ला ओलांडला. आपली अर्थव्यवस्थेची प्रकृती सध्या काही ठीकठाक नाही अशा वेळी शेअर निर्देशाक घसरला पाहिजे परंतु सट्टेबाजांनी मोदींच्या कारभारावर खूष होत हा निर्देशांक चढता ठेवला आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे अर्थसंकल्प आता तोंडावर आला असताना शेअर निर्देशाकं वाधारणे याला विशेष महत्व आहे. म्हणजे शेअर बाजारांसाठी म्हणजे कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी यावर्षी अर्थसंकल्पात बर्‍याच काही चांगल्या बाबी असतील असा होरा बाजाराचा आहे. अर्थात ही भविष्यवाणी झाली, नेमके सरकार कोणाला काय देते हे प्रत्यक्ष पाहिल्यावरच त्याबाबत आपल्याला मतप्रदर्शन करता येईल. अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणता येईल असा बँकिंग उद्योग सध्या संकटाच्या काळातून जात आहे. मुदत ठेवींवरील व्याज दर दिवसेंदिवस घसरत आहेत. अर्थातच याला सरकारचे धोरणच कारणीभूत आहे. परंतु त्यामुळे अनेक बँकांच्या ठेवी कमी होत चालल्या आहेत. कमी व्याजदराने ठेवी ठेवण्यापेक्षा लोक म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करुन धोडा धोका व जास्त व्याज घेण्याचा पर्याय स्वीकारत आहेत. नागरी सहकारी, जिल्हा सहकारी, स्टेट बँकेसह राष्ट्रीयीकृत बँकांची थकीत कर्जे 9 ते 11 लाख कोटी रु.च्या दरम्यान म्हणजे 9 ते 10 टक्क्यांवर गेले आहेत. खासगी बँकांची थकीत कर्जेही 7 टक्क्यांच्या वर पोहोचली आहेत. कर्जे थकीत होण्याची सध्या अनेक कारणे आहेत. पहिली नोटा बंदी व त्यानंतर आलेली जी.एस.टी. ही नवीन करप्रणाली यामुळे अनेक उद्योगांना श्‍वास घ्यायला वेळच मिळालेला नाही. नोटाबंदीमुळे अनेक लहान व मध्यम उद्योगातील कंपन्यांना आपला गाशा गुंडाळण्याची पाळी आली. तसेच त्यापाठोपाठ आलेल्या जी.एस.टी.मुळे त्यांचे हिशेब सर्व चुकले आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून त्यांना कर्जेची परतफेड करणेे शक्य झालेले नाही. यातून बँकांची थकीत कर्जे वाढत गेली. अनेक बड्या उद्योजकांनी त्यांची कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता असूनही त्यांनी कर्जे थकवली आहेत. यात अनेक राष्ट्रीयीकृत बँकांना मोठा फटका बसला आहे. यातून या बँकांची थकीत कर्जे वाढत गेली आहेत. बँकांच्या कर्जाच्या वसुलीचा वेग मंदावत असताना जवळजवळ सर्वच बँकांकडून नोटबंदी व नंतरच्या अल्पकाळात ठेववृद्धीचा वेग वाढला. बँकांच्या ठेवी वार्षिक 15 टक्क्यांनी सरासरी वाढतात. परंतु 2016-17 मधील दुसर्‍या सहामहित ठेवी 20 ते 22 टक्क्यांनी वाढल्या. परंतु त्यानंतर ठेवी वृध्दीचा वेग मंदावू लागला. तसेच त्याच दरम्यान व्याजाचे दरही घसरले होते. नोटाबंदीनंतर कर्जांची मागणी कमी होण्यास सुरुवात झाली. मोठ्या प्रकल्पाकडून कर्जमागणी कमी झाल्याने बँकांकडे 2017-18च्या पहिल्या सहा महिन्यांत नवीन कर्जवितरण व वृद्धी मंदावली व बँकांच्या पुढे वाढीव निधीचा प्रश्‍न उभा राहिला. आगामी काळात गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीजचे दर वधारले नाहीत तर या तरतुदीमुळेही बँकांच्या उत्पन्नाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. यासाठी अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियालाच बर्‍यापैकी मार्ग काढावा लागेल, यावर बर्‍याच बँका विसंबून आहेत. अवघ्या 1463 कर्जदारांनी 21 बँकांचे दीड लाख कोटी रुपयांची कर्जे थकवली आहेत. चालू वर्षी बँकांच्या ठेवी सुमारे 7 ते 8 टक्के वाढल्या आहेत. म्हणजे सुमारे किमान 7 टक्के ठेवींच्या म्युच्युअल फंडाकडे व शेअर मार्केटकडे वळल्या आहेत. परिणामी म्युच्युअल फंडामध्ये बारा लाख कोटी रु.ची वाढ होऊनही ते 24 लाख कोटी रु. वर गेले व शेअर मार्केटमध्ये तेजीच्या बहाराला चांगलाच हातभार लागला. शेअर बाजाराकडे गेल्या वर्षात मोठ्या प्रमाणात पैसा वळल्यामुळे तेथे तेजी आली आहे. परंतु हा ओघ असा कायम राहिल असे नव्हे. म्युच्युअल फंडात व शेअर्समधील गुंतवणुकींना 3 वर्षांसाठी गुंतवणूक व लाभांशावर प्राप्तिकर नाही. त्याच वेळी बँकांमध्ये 5 वर्षे गुंतवणूक व व्याजावर कर अशा अटी आहेत. त्या बदलून सर्वांना सारख्या अटी असाव्यात. खरे तर बँकांचे व्याजदर खूप खाली आणले गेले आहेत. ते वाढवल्यास ठेवी वाढतील व या ठेवींना सरसकट निदान 5 लाख रु.पर्यंत प्राप्तिकर नाही असे केले तर लोक बँकांकडे ठेवी ठेवण्यास मोठ्या रांगा लावतील. अन्यथा बँकांचा पैसा माघारी न येता शेअर बाजाराकडे वळेल व त्यातून तेजी अधिकच आक्रमकरित्या वाटचाल करील.
------------------------------------------------------------------------
0 Response to "शेअर बाजारात अच्छे दिन"
टिप्पणी पोस्ट करा