बुधवार दि. ३० एप्रिलच्या अंकासाठी चिंतन
---------------------------------------
राजीव गांधी गुंतवणूक योजनेचा बोर्‍या वाजला
------------------------------------
राजीव गांधी इक्वीटी सेव्हिंग स्कीम या २०१२ सालच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या गुंतवणूक योजनेने आपली दोन वर्षे नुकतीच पूर्ण केली. जो गुंतवणूकदार शेअर बाजारात गुंतवणूक करीत नाही त्याला शेअर बाजारातील गुंतवणुकीचे एक दीर्घकालीन साधन मिळावे यासाठी अर्थमंत्र्यांनी ही योजना सुरु केली. ही योजना प्रामुख्याने शेअर बाजारात मंदीचे वारे असताना बाजारात विक्रिला आली. त्यामुळे या योजनेला म्हणावा तितका प्रतिसाद लाभला नाही. आजवर गेल्या दोन वर्षात या योजनेत केवळ ६६ कोटी रुपये जमा झाले. जो गुंतवणूक शेअर बाजारात गुंतवणूक करीत नाही, त्याने म्युच्युअल फंडांच्या मार्फत या विशेष योजनेव्दारे गुंतवणूक करावी व त्याला यातून दीर्घकालीन आर्थिक लाभ मिळावेत या हेतूने ही योजना सुरु करण्यात आली. यात गुंतवणूक करणार्‍यांना गुंतवणुकीचे लाभ मिळत असताना कर सवलतीचाही लाभ देण्यात आला. परंतु ही योजना अधिक आकर्षित करता आली असती, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. सध्या ही योजना दहा लाख पर्यंत उत्पन्न असणार्‍यांसाठी असून तो शेअर बाजारातील गुंतवणूक पहिल्यांदा करणारा असवा, अशी अट आहे. या अटीत बसणार्‍या गुंतवणूकदाराला या योजनेत ५० हजार रुपये गुंतविता येतील. या योजनेत गुंतवणूक करणार्‍याला तीन वर्षांपर्यंत ही गुंतवणूक परत घेता येणार नाही अशी अट आहे. केंद्रीय अर्थखात्याने व नोकरशाहीने ही योजना अशी काही तयार केली की, ही योजना त्यामुळे सफल होऊ नये याची पूर्णपणे खात्रीच घेण्यात आली. बरे या योजनेत गुंतवणूक करणार्‍याला त्याने केलेल्या पाच लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर वीस टक्के कर सवलत म्हणजे जेमतेम पाच हजार रुपयांची करसवलत मिळते. दहा लाखाचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्याला ही कर सवलत म्हणजे अगदीच शुल्लक होती. बरे यात पैसे गुंतविणार्‍याला डिमॅट खाते उघडण्याची सक्ती करण्यात आली. ही योजना म्युच्युअल फंडांमार्फत राबविली गेली असल्याने फंडांवर गुंतवणूकदारांचा डिमॅट खाते उघडण्याची जबाबदारी आली. त्यामुळे विविध फंडांसाठी ही एक डोकेदुखीच ठरली. एल.आय.सी. नुमरा, डी.एस.पी.ब्लॅकरॉक, आय.डी.बी.आय, युटीआय, एचडीएफसी, बिर्ला सन लाईफ या फंडांनी मोठ्या उत्साहात ही योजना सुरु केली खरी परंतु त्यांना अल्प प्रतिसाद लाभल्याने त्यांचीही निराशा झाली. मुळातच शेअर बाजारात गुंतवणूक न केलेला शहरातील गुंतवणूकदार शोधणे या म्युच्युअल फंडांना कठीण गेले. कारण म्युचुअल फंडात गुंतवणूक केलेले देखील या वर्गात मोडत नाहीत. त्यामुळेच या योजनेत गेल्या दोन वर्षात जेमतेम ६६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. आता पुन्हा तिसर्‍या वर्षी देखील ही योजना राबविली जाण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांनी या योजनेला भरभरुन प्रतिसाद द्यावा यासाठी यात काही लक्षणीय बदल करण्यात आले पाहिजेत. यातील महत्वाचा बदल म्हणजे ही योजना केवळ प्रथम शेअर बाजारात गुंतवणूक करणार्‍यांसाठीच खुली न ठेवता सर्वांसाठी ठेवावी. मात्र यातील कर सवलती या प्रथम शेअर बाजारात गुंतवणूक करणार्‍यांसाठी ठेवाव्यात. गेल्या दोन वर्षात या योजनेतील गुंतवणूकदारांना १६ ते २० टक्क्‌यांपर्यंत लाभ देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ही योजना मंदीतही चांगले लाभ देणारी जरुर ठरली. मात्र यात गुंतवणूकदार वाढण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. अर्थात हे लाभ चांगले आहेत कारण ही योजना म्युच्युअल फंडांमार्फत राबविण्यात आल्यामुळेच. मात्र ही जर योजना एखाद्या सरकारी योजनेप्रमाणे राबविली असती तर गुंतवणूकदारांना एवढे लाभ मिळालेही नसते. एखादी सरकारी योजना असते उत्तम, मात्र काही तरी बोगस नियम त्यात टाकल्यामुळे त्याचे कसे दिवाळे वाजते म्हणून या योजनेकडे पाहणे उत्तम ठरेल.
---------------------------------------
राजीव गांधी गुंतवणूक योजनेचा बोर्‍या वाजला
राजीव गांधी इक्वीटी सेव्हिंग स्कीम या २०१२ सालच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या गुंतवणूक योजनेने आपली दोन वर्षे नुकतीच पूर्ण केली. जो गुंतवणूकदार शेअर बाजारात गुंतवणूक करीत नाही त्याला शेअर बाजारातील गुंतवणुकीचे एक दीर्घकालीन साधन मिळावे यासाठी अर्थमंत्र्यांनी ही योजना सुरु केली. ही योजना प्रामुख्याने शेअर बाजारात मंदीचे वारे असताना बाजारात विक्रिला आली. त्यामुळे या योजनेला म्हणावा तितका प्रतिसाद लाभला नाही. आजवर गेल्या दोन वर्षात या योजनेत केवळ ६६ कोटी रुपये जमा झाले. जो गुंतवणूक शेअर बाजारात गुंतवणूक करीत नाही, त्याने म्युच्युअल फंडांच्या मार्फत या विशेष योजनेव्दारे गुंतवणूक करावी व त्याला यातून दीर्घकालीन आर्थिक लाभ मिळावेत या हेतूने ही योजना सुरु करण्यात आली. यात गुंतवणूक करणार्‍यांना गुंतवणुकीचे लाभ मिळत असताना कर सवलतीचाही लाभ देण्यात आला. परंतु ही योजना अधिक आकर्षित करता आली असती, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. सध्या ही योजना दहा लाख पर्यंत उत्पन्न असणार्‍यांसाठी असून तो शेअर बाजारातील गुंतवणूक पहिल्यांदा करणारा असवा, अशी अट आहे. या अटीत बसणार्‍या गुंतवणूकदाराला या योजनेत ५० हजार रुपये गुंतविता येतील. या योजनेत गुंतवणूक करणार्‍याला तीन वर्षांपर्यंत ही गुंतवणूक परत घेता येणार नाही अशी अट आहे. केंद्रीय अर्थखात्याने व नोकरशाहीने ही योजना अशी काही तयार केली की, ही योजना त्यामुळे सफल होऊ नये याची पूर्णपणे खात्रीच घेण्यात आली. बरे या योजनेत गुंतवणूक करणार्‍याला त्याने केलेल्या पाच लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर वीस टक्के कर सवलत म्हणजे जेमतेम पाच हजार रुपयांची करसवलत मिळते. दहा लाखाचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्याला ही कर सवलत म्हणजे अगदीच शुल्लक होती. बरे यात पैसे गुंतविणार्‍याला डिमॅट खाते उघडण्याची सक्ती करण्यात आली. ही योजना म्युच्युअल फंडांमार्फत राबविली गेली असल्याने फंडांवर गुंतवणूकदारांचा डिमॅट खाते उघडण्याची जबाबदारी आली. त्यामुळे विविध फंडांसाठी ही एक डोकेदुखीच ठरली. एल.आय.सी. नुमरा, डी.एस.पी.ब्लॅकरॉक, आय.डी.बी.आय, युटीआय, एचडीएफसी, बिर्ला सन लाईफ या फंडांनी मोठ्या उत्साहात ही योजना सुरु केली खरी परंतु त्यांना अल्प प्रतिसाद लाभल्याने त्यांचीही निराशा झाली. मुळातच शेअर बाजारात गुंतवणूक न केलेला शहरातील गुंतवणूकदार शोधणे या म्युच्युअल फंडांना कठीण गेले. कारण म्युचुअल फंडात गुंतवणूक केलेले देखील या वर्गात मोडत नाहीत. त्यामुळेच या योजनेत गेल्या दोन वर्षात जेमतेम ६६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. आता पुन्हा तिसर्‍या वर्षी देखील ही योजना राबविली जाण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांनी या योजनेला भरभरुन प्रतिसाद द्यावा यासाठी यात काही लक्षणीय बदल करण्यात आले पाहिजेत. यातील महत्वाचा बदल म्हणजे ही योजना केवळ प्रथम शेअर बाजारात गुंतवणूक करणार्‍यांसाठीच खुली न ठेवता सर्वांसाठी ठेवावी. मात्र यातील कर सवलती या प्रथम शेअर बाजारात गुंतवणूक करणार्‍यांसाठी ठेवाव्यात. गेल्या दोन वर्षात या योजनेतील गुंतवणूकदारांना १६ ते २० टक्क्‌यांपर्यंत लाभ देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ही योजना मंदीतही चांगले लाभ देणारी जरुर ठरली. मात्र यात गुंतवणूकदार वाढण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. अर्थात हे लाभ चांगले आहेत कारण ही योजना म्युच्युअल फंडांमार्फत राबविण्यात आल्यामुळेच. मात्र ही जर योजना एखाद्या सरकारी योजनेप्रमाणे राबविली असती तर गुंतवणूकदारांना एवढे लाभ मिळालेही नसते. एखादी सरकारी योजना असते उत्तम, मात्र काही तरी बोगस नियम त्यात टाकल्यामुळे त्याचे कसे दिवाळे वाजते म्हणून या योजनेकडे पाहणे उत्तम ठरेल.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा