आशा अर्थसंकल्पाच्या...

मंगळवार दि. 16 जानेवारी 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
------------------------------------------------
आशा अर्थसंकल्पाच्या...
केंद्रातील भाजपा सरकारचा यंदाचा अर्थसंकल्प आता बरोबर 16 दिवसांनी सादर होईल. सध्याच्या सरकारचा तसे पाहता हा शेवटचा अर्थसंकल्प. कारण पुढच्या वर्षी निवडणुका तोंडावर आलेल्या असणार, त्यामुळे सरकारला अंतरिम अर्थसंकल्प मांडावा लागेल. परंतु हे सरकार सर्वच प्रथा व नियम मोडीत असल्यामुळे ते अंतरिम अर्थसंकल्प न मांडता संपूर्ण वर्षाचाच मांडतील, असे दिसते. त्यामुळे यावेळच्या अर्थसंकल्पातून जनतेच्या मोठ्या आशा व अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. भाजपा निदान आपले मतदार असलेल्या मध्यमवर्गियांना तरी मोठा दिलासा देईल अशा बातम्या प्रसिध्द होत आहेत. नोटाबंदी व त्याच्या लागोलाग जी.एस.टी. लागू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेला किमान सरसकट दोन टक्क्याने ब्रेक लागला आहे. अर्थात ही वस्तुस्थिती सरकार काही मान्य करावयास तयार नाही. परंतु जनतेला त्याला फटका सहन करावा लागला आहे. सरकारने यावेळी मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्यासाठी प्राप्तिकरात सुट देण्याचे ठरविले आहे. अर्थात ही सवलत आवश्यकच आहे. कारण आपल्याकडे ज्या गतीने रुपयाचे मूल्य घसरत आहे त्या प्रमाणात प्राप्तिकर कमी झाला पाहिजे. खरे तर सरकारने यात अजूनही सुलभता आणून टप्प्याटप्प्याने हा कर संपुष्टात आणणे गरजेचे आहे. आता जी.एस.टी. सुरु केल्याने करांचे उत्पन्न लक्षणीयरित्या वाढत चालले आहे. त्याचा सरकारला विकास कामांसाठी जादा निधी देण्यासाठी उपयेग होऊ शकतो. पायाभूत क्षेत्रातील सुविधांना वेग देण्याची गरज आहे. भाजपाने सत्तेत आल्यास किमान एक कोटी रोजगार दरवर्षी देण्याचे मान्य केले होते. परंतु रोजगार निर्मितीचा आकडा दहा लाखांवरही पोहोचत नाही अशी स्थिती आहे. रोजगार निर्मीतीसाठी सरकारने मेक इन इंडिया सुरु केले परंतु त्याचबरोबर नोटाबंदी केल्याने उद्योजक नवीन उद्योग काढताना बिथरले. तसेच या नोटाबंदीमुळे लहान व मध्यम आकरातील उद्योगांना मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागले. यातून सध्याच्या रोजगारांवरही गदा आली. आता या उद्योगांना सावरण्यासाठी अर्थमंत्री काही उपाययोजना सादर करणार किंवा नाहीत ते अर्थसंकल्पातून जाहीर होईल. गेल्या वर्षभरात सरकारने रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट (रेरा) व इन्स्लॉव्हन्सी अँड बँकरप्टसी कोड हे महत्त्वाचे कायदे संसदेत पास केल्यामुळे अर्थव्यवस्थेत कमालीची मंदी आली होती. त्यात परदेशी गुंतवणुकीचा ओघही कमी झाला होता. वास्तविक हे दोन्ही कायदे व्यवहार पारदर्शी असावेत व ग्राहकांना त्याचा फायदा व्हावा या उद्देशाने केले आहेत, पण रिअल इस्टेट क्षेत्राला शिस्त लागण्यास अजून थोडा अवधी जाईल. नुकतेच सरकारने एअर इंडियात 49 टक्के विदेशी गुंतवणूक व सिंगल ब्रँडमध्ये 100 टक्के विदेशी गुंतवणुकीला हिरवा कंदील दाखविला आहे. खरे तर हा निर्णय डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने यापूर्वी घेतला होता. मात्र त्यावेळी  प्रमुख विरोधी पक्ष भाजप तर पहिल्यापासून रिटेल क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक आल्यामुळे लहान व्यापारी मरेल, अशी आवई देशभर उठवत होता. त्या वेळी लोकसभेत भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या व सध्याच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी डॉ. मनमोहन सिंग सरकार यांच्यावर हे सरकार राष्ट्राचे हित गहाण ठेवल्याचा भावनाविवश होत आरोप केला होता. राज्यसभेत अरुण जेटली जे सध्या अर्थमंत्री आहे त्यांनी परदेशी कंपन्या कमी मजुरीत भारतीय कामगाराचे श्रम वापरून भारतात धंदा करून बक्कळ नफा कमावतील व आपले औद्योगिक क्षेत्र पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल, अशी भीती व्यक्त केली होती. त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी डॉ. मनमोहन सिंग सरकारला परदेशी गुंतवणुकीमागचा धोका सांगताना या देशात रोजगार निर्मिती बंद होईल, छोटे व्यापारी-कारखानदार देशोधडीला लागतील, चीनला त्याचा फायदा होईल, असा इशारा दिला होता. अर्थात भाजपला हे उशिरा आलेले शहाणपण आहे. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी व रोजगारनिर्मितीचा वेग वाढवण्यासाठी परदेशी गुंतवणुकीशिवाय अन्य सक्षम पर्याय नाही याचे भान सत्तेत आल्यानंतर कळाले ही चांगली गोष्ट समजली पाहिजे.
1 जुलै रोजी हा जी.एस.टी. अस्तित्वात आल्यापासून एकदाही सरकारला आपले अपेक्षित उत्पन्न मिळू शकलेले नाही. त्यात घटच झाली. अर्थात याचे कारणही राजकीयच होते. गुजरात निवडणुकांच्या तोंडावर, सरकारने अनेक घटकांवरील करात कपात केली. या करकपातीमुळेही सरकारची वसुली अपेक्षेपेक्षा किती तरी कमी झाली. गेल्या महिन्यात सरकारच्या तिजोरीत या करातून फक्त 80 हजार कोटी रुपयेच जमा झाले. ही वसुली 14 टक्क्यांनी कमी आहे. म्हणजे वाढता खर्च आणि घटते उत्पन्न या कात्रीत सरकार सापडू लागले आहे. सरकारच्या एकूण उत्पन्नात वस्तू आणि सेवा कराचा वाटा 35 टक्के इतका मोठा असतो. ही बाब लक्षात घेतल्यास या कराचा अपेक्षाभंग किती गंभीर आहे, ते समजते. रिझर्व्ह बँकेने सरकारला द्यावयाच्या लाभांशात 30 हजार कोटी रुपयांची मोठी घट झाली आहे. दूरसंचार ध्वनिलहरींच्या लिलावातूनही अपेक्षेइतकी रक्कम हाती लागण्याची शक्यता नाही. त्यातच सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी लागू करण्यात आलेल्या सातव्या वेतन आयोगामुळे तिजोरीवर पडलेला जादा भार. कोणतेही सरकार इतक्या भरभक्कम मतपेटीस दुखवू शकत नाही. यात भर पडत चालली आहे ती, खनिज तेलाच्या वाढत्या किंमतींची. या सर्व अडचणींवर मात करीत अर्थमंत्र्यांना सर्वांना खूष करायचे आहे. आता बघायचे नेमके काय होते ते...
------------------------------------------------------------