न्यायव्यवस्था धोक्यात

सोमवार दि. 15 जानेवारी 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
------------------------------------------------
न्यायव्यवस्था धोक्यात

देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच न्यायव्यवस्थेतील वाद चव्हाट्यावर आल्याने आपल्या देशातील लोकशाही खर्‍या अर्थाने धोक्यात आली आहे. सरकार मात्र आपण यात हस्तक्षेप करु इच्छित नाही अशी साळसूद भूमिका घेऊन आपल्यावरील जबाबदारी झटकत असले तरीही ही घटना घडण्यामागे सध्याचे सत्ताधीश कारणीभूत आहेत हे उघड आहे. आम्हाला भेडसाविणार्‍या प्रश्‍नांकडे वारंवार लक्ष वेधण्याचे प्रयत्न करूनही सरन्यायाधीश दखल घेत नसल्यानेच पत्रकार परिषद घेण्याचे हे अप्रिय पाऊल उचलावे लागले, असे या चार न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. न्या. जस्ती चेलमेश्‍वर, न्या. मदन भीमराव लोकूर, न्या. रंजन गोगोई आणि न्या. कुरियन जोसेफ या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरुद्ध जवळपास बंडच पुकारल्याचे अभूतपूर्व चित्र यानिमित्ताने भारतीय न्यायसंस्थेत निर्माण झाले आहे. देशाच्या आजवरच्या इतिहासात अशा प्रकारची घटना आजवर कधीच घडली नव्हती. कोणती न्यायप्रविष्ट प्रकरणे कोणत्या खंडपीठाकडे सोपवायची, त्या खंडपीठात कोणते न्यायाधीश असावेत, त्यांची संख्या किती असावी हे ठरविण्याचा अधिकार सरन्यायाधीशांना असला तरी प्रत्यक्षात नेमणुका करताना ज्या प्रथा-परंपरा, प्रघातांचे पालन पूर्वीपासून केले जाते, त्यांचे पालनही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. अन्यथा एकंदरच लोकशाही व्यवस्थेवर आणि प्रामुख्याने न्यायसंस्थेवर, तिच्या सचोटीवर शंका निर्माण करणारे ठरेल, असे नमूद करून या न्यायाधीशांनी यामुळे व्यवस्थेत गोंधळ निर्माण होऊ शकतो याकडे अप्रत्यक्षपणे अंगुलीनिर्देश केला. सरन्यायाधीश हे मास्टर ऑफ द रोस्टर असले तरी त्याचा अर्थ निरंकुश किंवा सर्वोच्च अधिकार असा होत नसल्याचे नमूद करून या न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीश हा समानांमघील पहिला (फर्स्ट अमंग द इक्वल्स) असतो, असे स्पष्ट केले. या बंड करणार्‍या चार न्यायमूर्तींचा अंगुलीनिर्देश हा भाजपा अध्यक्ष अमित शहांची केस असलेल्या न्या. लोया यांच्या झालेल्य हत्येसंबंधी आहे हे सांगावयास कुणी तज्ज्ञ असण्याची गरज नाही. या चार न्यायमूर्तींना आपण कुणाच्या तरी हातचे बाहुले बनून राहत असल्याची मनात काही महिन्यंपासून शंका वाटत होती व तशा घटना वारंवार घडल्यामुळे त्यांच्या अस्वस्थता होती. अर्थातच त्याचे रुपांतर खदखदीत झाले व त्याचा अखेर उद्रेक झाला. अत्यंत तांत्रिक भाषेत परंतु सूचक आणि सांकेतिक भाषेत लिहिलेल्या पत्राचा अर्थ स्पष्ट करताना प्रख्यात वकील प्रशांत भूषण यांनी अगदी वर्मावर बोट ठेवले आहे. ते म्हणतात, सध्या न्यायालयापुढे अनेक अत्यंत महत्त्वाची अशी प्रकरणे सुनावणीसाठी आहेत. अयोध्येचे प्रकरण, वैद्यकीय शिक्षणसंस्थांच्या प्रवेशातील गैरव्यवहार व त्या संदर्भात न्यायालयांची सचोटी व विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करणारे प्रकरण ही त्याची काही उदाहरणे. अशा या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणांचा निकाल हवा तसा मिळावा यासाठी अननुभवी किंवा आपल्या कलाने चालणार्‍या न्यायाधीशांच्या खंडपीठांकडे ही प्रकरणे सोपविण्याचे प्रकार सुरू झाले. त्यावर या न्यायाधीशांनी आवाज उठविला आहे. सर्व न्यायाधीशांच्या वतीने पत्रकारांशी बोलताना चेलमेश्‍वर यांनी काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली. भारतीय न्यायव्यवस्थेचे प्रशासन हे विशिष्ट अशा पूर्वप्रथा, परंपरा आणि नियमांच्या आधारे चालत आले आहे. परंतु गेल्या काही काळापासून व विशेषतः गेल्या दोन महिन्यांपासून या प्रक्रियेचे पालन होत नसल्याचे आढळून आले. ती बाब आम्ही सरन्यायाधीशांच्या नजरेस आणून दिली. तसेच, त्यांनी या नियम व प्रथांनुसार प्रशासन चालवावे यासाठी पाठपुरावाही केला, परंतु त्यात यश आले नाही. न्यायसंस्थेची प्रतिष्ठा व विश्‍वासार्हता यांच्याशी निगडित ही बाब असल्याने सरतेशेवटी नाईलाजाने आम्हाला ही बाब देशासमोर जाहीरपणे मांडावी लागत आहे, असे चेलमेश्‍वर म्हणाले. त्यांच्या या बोलण्यातून त्यांची अगतीकता स्पष्ट दिसते. या चार न्यायाधीशांनी एकप्रकारे सरन्यायाधीशांच्या विरोधात हे बंड केलेले असले, तरी त्यांनी अद्याप राजीनामे दिलेले नाहीत. एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात चेलमेश्‍वर यांनी आम्ही सोमवारी नेहमीप्रमाणे कामावर हजर राहू असे सांगितले. या चार न्यायाधीशांच्या या कृतीमागे प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंह, कामिनी जयस्वाल या नामवंत वकिलांनी गेल्या काही दिवसांत न्यायव्यवस्थेच्या जबाबदारीबद्दल उपस्थित केलेले काही मुद्दे असल्याचे सांगितले जाते. सर्व महत्त्वाच्या खटल्यांची सुनावणी सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठामार्फत केली जाते आणि अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठांमध्ये त्यांचे वाटप होत नाही. देशावर तसेच न्यायव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम घडविणार्‍या खटल्यांची कामे कोणताही तर्कशुद्ध आधार नसताना सरन्यायाधीशांच्या पसंतीने निवडक खंडपीठांकडे सोपविली जातात, यामध्ये सर्वसहमतीच्या तत्त्वाचे पालन होत नाही.  न्यायाधीश बी. एम. लोया यांच्या रहस्यमय मृत्यूच्या चौकशीची मागणी करण्यासंबंधीची जनहित याचिका सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील पीठासह पहिल्या चार पीठांपैकी कोणत्याही न्यायालयाकडे सोपविण्याऐवजी दहाव्या क्रमांकाच्या न्यायालयाकडे सोपविण्यात आली होती. तसेच न्या. लोया यांचा संशयास्पद झालेला मृत्यू व त्यानंतर अमित शहा यांची निर्दोष झालेली सुटका या सर्व घटना एकाच क्रमवारीत झाल्या होत्या. यात संशयाला बरीच जागा होती. न्या. लोया यांच्या मृत्यूबाबत नेहमीच शंका व्यक्त केली गेली. आणखी एक वादग्रस्त झालेले प्रकरण म्हणजे वैद्यकीय महाविद्यालयांचा प्रवेश. या गैरव्यवहाराचा खटला न्यायाधीश चेलमेश्‍वर यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने स्वत: त्यांच्यासह सरन्यायाधीश, न्यायाधीश गोगोई, न्यायाधीश लोकुर आणि न्यायाधीश जोसेफ यांचा समावेश असलेल्या स्वत:च्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठविला होता. मात्र, नंतर हे प्रकरण सात क्रमांकाच्या न्यायालयाकडे पाठविण्यात आले. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या भूमिकेविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. छोट्या खंडपीठामधील सरन्यायाधीशांचा सहभाग आणि आधीच पाच न्यायाधीशांच्या पीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करणे चुकीचे होते. ही सर्व प्रकरणे लक्षात घेता देशातील न्यायव्यवस्थाच धोक्यात आली आहे, हे मात्र नक्की.
-------------------------------------------------------