बेनामी संपत्तीवर टाच

संपादकीय पान मंगळवार दि. 7 फेब्रुवारी 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
--------------------------------------------
बेनामी संपत्तीवर टाच
बेनामी मालमत्ता ओळखणे हे फार कठीण असते. मात्र त्यातील ज्यांच्या नावावर जी मालमत्ता आहे त्यांच्याकडूनच त्या मालमत्तेचा खरा मालक शोधता येतो. अर्थात खरा मालक शोधूनही त्याचीच ती मालमत्ता आहे हे सिध्द करणे आणखी अवघड असते. आता सरकारने आयकर विभागाला त्यासाठी नवीन कायद्याचे कवच दिले असून त्यामुळे बेनामी मालमत्ता शोधणे सोपे जाणार आहे. आता या नव्या बेनामी संपत्ती प्रतिबंधक कायद्याचा वापर करुन आयकर विभागाने मुंबईतील 20 जणांच्या संपत्तीवर टाच आणली आहे. या प्रकरणातील संशयितांनी आपल्या बँक खात्यांचा वापर संदिग्ध वापरासाठी केला होता. ज्या लाोकांच्या खात्यांमध्ये जाहीर उत्पन्नापेक्षा जास्त रक्कम जमा आहे त्यांची संपत्ती देखील आयकर विभागाने जप्त केली आहे. बेनामी व्यवहार प्रतिबंधक कायद्यानुसार या संशयितांना 27 जानेवारीला नोटीस देण्यात आली होती. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली. नव्या बेनामी व्यवहार प्रतिबंधक कायद्यामध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे की ज्या लोकांनी बेनामी व्यवहार केले आहेत त्यांची संपत्ती जप्त करण्यात यावी आणि त्यांच्यावर पुढील कारवाई व्हावी. या कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यास दंड आणि जास्तीत जास्त सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. नोटाबंदीनंतर प्राप्तिकर विभागाने ऑपरेशन क्लिन मनी मोहिमेअंतर्गत एक कोटी खात्यांची तपासणी केली असून 18 लाख लोकांना त्यांच्या पैशाचा स्रोत विचारणारे एसएमएस किंवा इमेल जारी केले आहेत. प्राप्तिकर विभागाने यात माहितीचे विश्‍लेषण केले असून एक कोटी बँक खात्यांचा त्यात समावेश आहे. खातेदाराची पूर्वीची करविवरणपत्रे व इतर  कागदपत्रे यांचा अंदाज घेऊन त्यांच्याकडे जर अचानक मोठा निधी जमा दाखवला असेल तर त्यावर खुलासा मागणारा एसएमएस व इमेल जारी करण्यात आले आहेत. देशात दरवर्षी एकूण 3.65 कोटी लोक प्राप्तिकर विवरण पत्रे भरतात. त्यात सात लाख कंपन्या व 9.40 लाख अविभक्त हिंदू कुटुंबे तर 9.18 लाख आस्थापने आहेत, ही आकडेवारी 2014-15 या वर्षांतील आहे. एकूण 25 कोटी जनधन खाती आर्थिक सर्वसमावेशकता मोहिमे अतंर्गत उघडण्यात आली होती. प्राप्तिकर खात्याच्या सूत्रांनी सांगितले की, प्राप्तिकर विभागाने सर्व खात्यांची वर्गवारी करून छाननी केली असून आणखी एसएमएस व इमेल पाठवले जाणार आहेत. किमान 18 लाख लोकांच्या नावावर पाच लाखांपेक्षा अधिक रक्कम दाखवली गेली असून लोकांची छळवणूक होऊ नये यासाठी सरकारने सहआयुक्त  दर्जाचे अधिकारी नोटिसा पाठवण्यासाठी ठेवले आहेत. ऑपरेशन क्लिन मनी मोहीम प्राप्तिकर खात्याने 31 जानेवारीला राबवली होती. 10 नोव्हेंबर ते 30 डिसेंबर दरम्यान पाच लाख व त्यापुढील रकमा ठेवणार्‍या खातेदारांची संख्या 18 लाख आहे. जर प्राप्तिकर खात्याला करदात्याचे उत्तर योग्य वाटले तर प्रकरण बंद केले जाईल व त्याबाबतचा एसएमएस व इमेल पाठवला जाईल. जर उत्तर योग्य वाटले नाही तर सहायक आयुक्त किंवा आयुक्त आणखी स्पष्टीकरणासाठी नोटीस पाठवतील. अर्थात यात काही नियमीत कर भरणार्‍यांनाही याचा फटका बसू शकतो व प्राप्तिकर अधिकारी त्यातून आपले हात ओले करण्यासाटी अनेकांनी नोटीसा पाठवू शकतात. मात्र हिशेब चोख असेल तर घाबरण्याचे कारण नाही.