प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. २२ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
------------------------------------
पॅकेज तर जाहीर झाले आता पुढे काय?
-----------------------------------
सरकारने गारपीटग्रस्तांसाठी शेवटी पॅकेज जाहीर केले. गारपीट होऊन आता पंधरा दिवस उलटून गेल्यावर सरकारने मदतीची घोषणा केली आहे. त्यापूर्वी आचारसंहितेचा बागुलबुवा उभा करण्यात आला. मात्र विरोधकांनी सरकारवर दबाव आणल्यावर ही नुकसानभरपाई जाहीर करणे भाग पडले. तोपर्यंत हे संवेदना गमावलेले सरकार ढिम्मपणे बघत होते. शेवटी सरकारच्या या अनास्थेमुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या सुरु झाल्या आणि त्यातून सरकारला जाग आली असावी. सरकारने जाहीर केलेली जिरायत, बागायत व फळबागांसाठी शासनाने देऊ केलेली मदत ही अत्यंत तोकडी आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक शेतक-याला नुकसान १० हेक्टर शेतीचे असले तरी मदतीसाठी कमाल दोन हेक्टरची मर्यादा घातली आहे. त्यामुळे ज्याचे नुकसान होईल, साहजिकच त्याला यातून मदतीचा फारसा आधार मिळणार नाही हेही तितकेच स्पष्ट आहे. शिवाय तलाठ्यांनी कसेही केलेले पंचनामे हेही शेतक-यांना मोठा अडसर ठरू शकतात. मदत जेवढी मिळायची तेवढी मिळेल, पण नुकसान हे जेवढे झाले आहे तेवढे पंचनाम्याच्या कागदावर उतरायला हवे. परंतु प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही. ब-याच ठिकाणी पंचनाम्यांमध्ये घोटाळे झालेले आहेत. शासकीय विश्रामगृहात बसून गारपिटीच्या नुकसानीचे पंचनामे केल्याबद्दल सोलापूर जिल्ह्यातल्या मोहोळ तालुक्यातील शेटफळच्या तलाठ्याला निलंबित  करण्यात आले आहे. थोडक्या कालावधीत पंचनामे करताना असे प्रकार अन्यत्रही झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पॅकेज जाहीर झालेले असले तरी शेतक-यांच्या पदरात मदत किती पडणार हे अजूनही नेमके सांगणे कठीणच आहे. चिंता एवढीच आहे की, पुढचे दोन-अडीच महिने तरी शेतक-यांच्या याबाबतच्या वेदना समजून घेण्यासाठी पुढा-यांमध्ये तेवढी संवेदनशीलता असणार नाही.
पॅकेजची घोषणा हा निर्णयातून मिळालेला दिलासा आहे. तो प्रत्यक्षातला नाही, हेही समजून घेतले पाहिजे. कारण पॅकेज जाहीर झाले म्हणजे शेतक-यांवरचे संकट गारपिटीचे दूर झाले, शेतकरी उभा राहिला, असा अर्थ होत नाही. पॅकेज जाहीर झाल्यानंतर ते शेतक-यांच्या हातात पडेपर्यंत खूप मोठी यंत्रणा काम करणार आहे. त्यातही काळजीची बाब म्हणजे ही सगळी प्रशासकीय यंत्रणा सध्या निवडणूक आयोगाच्या कच्छपी लागली आहे. निवडणूक आयोगाने मतदारसंघ पातळीवरील यंत्रणेला थोडीशी मोकळीक देत, शेतक-यांपर्यंत प्रत्यक्ष मदत पोहोचण्यासाठी गारपीट झालेल्या भागातील सरकारी अधिकारी व कर्मचा-यांना मदतीच्या कामाच्या सूचना देण्याची नितांत गरज आहे. अन्यथा आचारसंहिता संपेपर्यंत पॅकेजची घोषणा कागदावरच राहण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. केंद्र सरकारने ८५६ कोटीवरच बोळवण केली आहे.  राज्याचे पॅकेज जाहीर व्हायच्या आधी घोषणाबाजी खूप झाली. सत्ताधारी किंवा विरोधातील कोणत्याही नेत्यांनी कुठल्याच श्रेयासाठी हक्क गाजवण्याची धडपड करू नये, हे शेतक-यांच्या हिताचे होईल. साडेचार हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज असले तरी त्यातले शेतक-यांच्या हातात किती पडणार हे आज सांगणे कठीणच आहे. अंमलबजावणी करतानादेखील सरकार व यंत्रणेने नेहमीची पद्धत सोडून शेतक-यांपुढे मदतीचा हात नेला पाहिजे. पॅकेजमध्ये कर्जावरील व्याजमाफीचा मुद्दा असला तरी मूळ कर्ज, मुद्दल  त्याच्या नावेच राहणार आहे. पीक कर्जमाफी व अन्य प्रकारच्या कर्जांची पुनर्रचना करण्याची घोषणा सरकारने केली असली तरी त्याच्या अंमलबजावणीकडे काळजीने लक्ष ठेवणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा कर्जवसुली करणा-या संस्था या सरकारकडून आलेले मदतीचे पैसे शेतक-याच्या खात्यात जमा करण्यापेक्षा कर्जवसुलीत वळते करून घेण्याचा आजवरचा अनुभव आहे. अगदी याअगोदर झालेल्या कर्जमाफीच्या प्रकरणांमध्येही बँकांबाबतचे अनुभव हेच सांगतात. अर्थात कर्जमाफी हा शेतक-यांना दिलासा आहे, तसाच तो कर्ज देणा-या सहकारी वा राष्ट्रीयीकृत बँकांसाठीदेखील दिलासा आहे. यापूर्वीच्या कर्जमाफीतून   भले कोणाचे झाले? शेतक-यांचे की जिल्हा सहकारी बँकांचे? सरकारी पैशातून दिली जाणारी कर्जमाफी ही शेतक-यांसाठी झाली की शेतक-यांच्या नावाखाली सत्ताधा-यांच्या नेतृत्वाखालील जिल्हा बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठी झाली? हा संशोधनाचाच मुद्दा आहे.
----------------------------------------------------