बळीराजा, जैसे थे!

शुक्रवार दि. 29 डिसेंबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
------------------------------------------------
बळीराजा, जैसे थे!

2017ला निरोप देताना भारतीय शेतीची व पर्यायाने शेतकर्‍याच्या दयनीय अवस्थेत गेल्या वर्षाच्या तुलनेत फारसा काही फरक पडलेला दिसत नाही. हा केवळ राज्यातील शेतकर्‍यांचा प्रश्‍न नाही तर संपूर्ण देशातील बळीराजाचा जीवन मरणाचा प्रश्‍न आहे. उत्तर प्रदेशातील आग्रा आणि कन्नोजच्या शीतगृहाच्या रस्त्यांवर बटाटा फेकले गेलेे. बटाट्याची 50 किलोची गोणी 100 रुपयांना मिळते, तर शीतगृहातील प्रत्येक गोणीसाठी 115 रुपये आकारले जातात. शेतकरी शीतगृहातील बटाटा घेत नाहीत. आंध्र प्रदेशातील कर्नूल जिल्ह्यातील पट्टीकोंडा बाजारात टोमॅटोचा भाव 50 पैसे प्रति किलो होता. विक्रमी उत्पादन होऊनदेखील शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात अश्रू तरळत आहेत. चार एकरांत टोमॅटो घेण्यासाठी सुमारे 1.40 लाख रुपये खर्च येतो. त्यानंतर भाड्याचा ट्रॅक्टर ठरवून शेजारच्या बाजारपेठेत नेला जातो. पण जेव्हा पाच रुपयांत 10 किलो टोमॅटो विकले गेले त्यावेळी शेतकर्‍यांना ते रस्त्यावर फेकण्याशिवाय पर्याय राहिला नव्हता. 2017 सालात शेतमालाच्या किमतीची स्थिती अशीच काहीशी होती. भाजपानेे निवडणुकीत मोठ्या एैटीत शेतकर्‍यांना त्यांच्या हमी भावात वाढ करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु सत्तेत आल्यावर मात्र हमी भाव वाढविण्याचे सोडा दर घसरु लागले आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना त्यांचे जीवन जगणे कठीण झाले आहे. शेती क्षेत्रावर नोटाबंदीचा मोठा प्रभाव पडला व त्यातून अद्याप शेतकरी बाहेर आलेला नाही. सलग दोन वर्षांच्या दुष्काळानंतर 2016 मध्ये खरिपात सामान्य किंबहुना सरासरीइतका पाऊस पाहायला मिळाला. परंतु कृषी क्षेत्रात उत्साह काही परतला नाही. उडीद डाळीची आधारभूत किंमत 5400 रुपये प्रतिक्विंटल होती, शेतकर्‍यांना प्रतिक्विंटल 1000-1800 रुपयांचा फटका बसला. सोयाबीनची आधारभूत किंमत 3050 होती, मात्र विक्री झाली 2660-2800 या दराने. गुजरातेत शेंगादाण्याचा भाव 2675 ते 2750 रुपये प्रति क्विंटलच्या दरम्यान होता, मात्र आधारभूत किंमत 4450 होती. 5575 रुपये आधारभूत किंमत असलेले मुगाच्या विक्रीतून प्रति क्विंटल 1600 रुपयांचा तोटा झाला होता. एकंदरीत उडीद, सोयाबीन, शेंगादाणे, मूग तसेच कापूस, गहू, तांदूळ, कारळ, मोहरी, कांदा यांच्या आधारभूत किमतीत समाधानकारक वाढ पाहायला मिळाली नाही. अशा स्थितीत शेतकर्‍यांनी नेमके करायचे तरी काय, असा त्यांच्यापुढे प्रश्‍न होता. त्यामुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेते. त्यामुळे सरकारविरोधी निदर्शने, रॅली वर्षात पाहायला मिळाल्या. काही शहरांना पुरवले जाणारे खाद्यान्न आणि भाजी, दूध रोखले गेले. महाराष्ट्रात सुरू झालेले शेतकरी आंदोलन मध्य प्रदेशातील पाच शेतकर्‍यांचा बळी जाण्यास कारणीभूत ठरले. त्याची परिणती नवी दिल्लीतील किसान मुक्ती आंदोलनाच्या विशाल प्रदर्शनात झाली. काही शेतकरी संघटनांनी जानेवारी, फेब्रुवारीत आंदोलने करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. याचा अर्थ असा की, शेतकर्‍यांच्या मनातील संतापाची खदखद आता बाहेर पडू लागली आहे. महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांनी संप केला, अशी घटना स्वातंत्र्यानंतरची ही पहिलीच. परंतु त्यांच्या संपाला व आंदोलनाला मर्यादीत स्वरुपात का होईना यश लाभले. त्यातून त्यांना कर्जमाफी झाली, अर्थात ही कर्जमाफी अजूनही कागदावर असली तरी ती मिळविण्यासाटी आता पुढील काळात संघर्ष करण्याशिवाय काही अन्य पर्याय राहिलेला नाही. महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशात बीटी कॉटनने शेतकर्‍यांना हताश केले. ज्या किडीपासून बीटी कॉटन सुरक्षित असल्याचे सांगितले गेले त्याच किडीने 70 टक्के कापूस खाऊन टाकला. गेल्या वर्षात पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगण, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक सरकारने 1.07 लाख कोटी रुपये शेतकर्‍यांचे माफ केले आहेत. अलीकडेच ग्रामीण गुजरातने सत्तारूढ भाजपला चांगलाच धडा दिला आहे, त्यावरून आगामी अर्थसंकल्पात शेतीवर अधिक लक्ष दिले जाईल असेच दिसते. तथापि, शेतकर्‍यांची कर्ज मर्यादा एक लाख कोटी रुपयांवरून अधिक वाढवली जाण्याची किंवा नव्या काही योजना आणल्यामुळे काही बदल होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. मुळात शेतमालाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना जादा उत्पन्न कमावण्याचा पक्का मार्ग हवा आहे. कॉर्पोरेट शेतीसाठीची पूर्व अट ही आहे की, किमान आधारभूत किंमत किंवा खरेदी मूल्य व्यवस्था संपुष्टात यावी. फळ आणि भाजीपाला या दोन्ही घटकांना यातून वगळण्यात आले आहे. वस्तूस्थिती अशी आहे की गहू आणि तांदूळ देखील यातून वगळले जाऊ शकतात. बाजार व्यवस्था इतकी कुशल असती तर 94 टक्के भारतीय शेतकर्‍यांना खरेदी मूल्य व्यवस्थेचा लाभ मिळाला असता मात्र प्रत्यक्षात तसे होऊ शकले नाही. केवळ सहा टक्के शेतकरीच त्याचा फायदा घेत आहेत असे एका सरकारी अहवालात म्हटले आहे. उर्वरित बाजारपेठेतील भावाचा फायदा घेत आहेत. अर्थातच त्यातून काय निष्पन्न होत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढेल, यासाठी ठोस उपाय योजना करणे हेच योग्य समाधानकारक पाऊल ठरणार आहे. 2014 च्या प्रचार मोहीमेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही वायदे केले होते. आता त्यांनी येत्या पाच वर्षात शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची ग्वाही दिली. परंतु हे केवळ आश्‍वासनच आहे. त्यासाठी कोणते उपाय योजले पाहिजेत, त्याचे नियोजन काही करण्यात आलेले नाही. त्याहून महत्वाचे म्हणजे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या काही थांबलेल्या नाहीत. त्यासाठी सरकारने हाती घेतलेल्या योजनांची अंमलबजावणी झालेली नाही, हे मोठे दुदैवी आहे. त्यामुळे नवीन वर्ष सुरु होताना गेल्या वर्षीसारखीच बळीराजाची स्थीती कायम आहे, असे म्हणावे लागते.
---------------------------------------------------------------