कुपोषण कधी संपणार?

बुधवार दि. 27 डिसेंबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
------------------------------------------------
कुपोषण कधी संपणार?

राज्यातील कुपोषित बालकांची तसेच बालमृत्यूचे प्रमाण पाहता, शासनाच्या केलेल्या उपाययोजना केवळ कागदोपत्रीच राहिल्या असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरवर्षी बालमृत्यू तसेच कुपोषित बालकांच्या संख्येत वाढ होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर दिवसेंदिवस कुपोषित बालकांचा प्रश्‍न गंभीर होत असल्याने कुपोषित बालकांच्या कुटुंबास रोजगार हमीची कामे देण्याचा शासनाने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे, सरकारी पातळीवर एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र यामध्ये किती कुटुंबांना रोजगार मिळणार हा प्रश्‍नच आहे. अकाली मृत्यू पावलेल्या आणि कुपोषित बालकांच्या कुटुंबांना त्यांच्या घराजवळ रोजगार हमीचे काम देण्याची मागणी करण्यात आली होती. याबाबत रोजगार हमी मंत्री जयकुमार रावल यांनी आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील कुपोषित बालकांच्या राहण्याच्या ठिकाणाजवळ वनजमिनीत आणि इतर जमिनीत गवत कापण्याचे काम रोजगार हमीतून दिले जाणार असल्याची घोषणा केली, याचे स्वागत झाले पाहिजे. फक्तच सरकारी पातळीवर अनेक निर्णय होतात, मात्र त्याची अंमलबजावणी ही होत नाही असे नेहमीच आढळते. यावेळी देखील या निर्णयाची अंमलबजावणी होताना असे होता कामा नये, याची दखल जिल्हाधाकारी पातळीवर घेतली गेली पाहिजे. रोजगार हमीचे काम कुपोषित व अकाली मृत्यू पावलेल्या बालकांच्या कुटुंबांना दिल्यास कुपोषणाची तीव्रता कमी होण्याची अपेक्षा आहे. पीडित मुलाच्या कुटुंबियांना रोजगार हमीतून काम दिल्यास त्यांना रोजगार मिळेल, तसेच गवत कापण्याचे काम दिल्याने जंगलातील वणव्याच्या प्रमाणात घट होईल. गुरे, शेळ्या यांना जागेवर बांधून खाद्य देणे शक्य होईल. जेणेकरुन मोकळ्या गुरांमुळे होणारे शेतीचे प्रमाण आणि झाडांचेही नुकसान थांबेल. सरकारी पातळीवर आदेश निघाले आहेत. परंतु त्यामुळे लगेचच काम मिळेल याची खात्री देता येत नाही. परिणामी स्थानिक प्रशासनाबरोबर पाठपुरावा करून गरीब, आदिवासी जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. कर्जत तालुक्यातील कुपोषित बालिकेच्या मृत्यूनंतर तब्बल दोन महिन्यांनी प्रशासनाने कुपोषण निर्मूलनासाठी निधी मंजूर केला आहे. राज्यात एप्रिल महिन्यात 1036 बालमृत्यू झाले. यातील सुमारे सहा लाख कुटुंबियांना रोजगार दिल्यास सध्याच्या परिस्थितीत मोठा फरक पडू शकतो. रायगड जिल्ह्याचा विचार करता, सर्वाधिक कुपोषण असलेल्या कर्जत तालुक्यात आदिवासी विकास विभागाने 49 लाख रुपयांची तरतूद केली असून, हा निधी रायगड जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केला आहे. त्यावेळी रायगड जिल्हा परिषदेने सॅम आणि मॅम श्रेणीमधील बालकांसाठी गावपातळीवर व्ही.सी.डी.सी. सुरू करण्यासाठी आठ लाखांची तरतूद केली आहे. 20 ऑक्टोबर रोजी मोरेवाडी येथील कुपोषित बालिकेच्या मृत्यूनंतर सर्वाधिक कुपोषण असलेल्या कर्जत तालुक्यात ग्रामीण रुग्णालय स्तरावर बालउपचार केंद्र सुरू करण्यासाठी आमदार सुरेश लाड यांनी निर्देश दिले होते. मात्र, आजतागायत गावपातळीवर किंवा ग्रामीण रुग्णालयस्तरावर बाल उपचार केंद्र सुरू झाली नाहीत. सीटीसी आणि व्हीसीडीसी केंद्र सुरू करण्यासाठी निधी आवश्यक होता. मात्र, प्रशासनाकडून निधी उपलब्ध होत नव्हता. परंतु, आता आदिवासी विकास विभागाने राज्य सरकारकडून 30 टक्के निधीवाटपातील कपातीचे धोरण असतानादेखील 49 लाखांचा निधी मंजूर करून रायगड जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केला आहे. हा निधी कर्जत तालुक्यातील आदिवासी उपयोजनेचा भाग असलेल्या 45 गावे आणि त्यापेक्षा अधिक संख्येने आदिवासीवाड्या असल्याने आदिवासी विकास विभाग निधी देत असते. त्या भागातील 147 अंगणवाड्यांमध्ये नोंद असलेल्या स्तनदा माता, गरोदर महिला यांना दररोज एक वेळचे जेवण देण्यात येते. त्याचवेळी त्या सर्व अंगणवाडी शाळेतील बालकांना दररोज एक अंडे आणि एक फळ म्हणून केळी देण्याचे निर्देश आहेत. आदिवासी भागात असलेल्या 147 अंगणवाड्यांमध्ये 4 हजार बालके पोषण आहार घेण्यासाठी येत असतात. स्तनदा माता, गरोदर महिला आणि बालकांना पुढील आठ महिन्यांसाठी अतिरिक्त पोषण आहार देण्यासाठी 49 लाखांचा निधी आदिवासी विकास विभागाने रायगड जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केला आहे. हा निधी रायगड जिल्हा परिषद कर्जत तालुक्यातील एकात्मिक बालकल्याण विभागाला देणार आहे. मात्र, बिगर आदिवासी भागातील सॅम आणि मॅम या श्रेणीमधील बालकांना कुपोषणाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी रायगड जिल्हा परिषदेने आठ लाखांची तरतूद केली आहे. या निधीमधून रायगड जिल्हा परिषद कर्जत तालुक्यातील 154 कुपोषित बालकांना अतिरिक्त पोषण आहार देण्यासाठी व्ही.सी.डी.सी. सुरू करणार आहे. ज्या अंगणवाडीमध्ये अतितीव्र म्हणजे सॅम आणि मॅम श्रेणीची बालके आहेत, त्यांना पूर्ण दिवस केंद्रातच बसवून अतिरिक्त पोषण आहार पुरविला जाणार आहे. बालकांचे कुपोषण हा आपल्याला लागलेला एक कलंक आहे, असे समजून त्यावर युध्दपातळीवर काम करण्याची गरज आहे. परंतु त्याबाबतीतत शासकीय यंत्रमा ढिम्मपणाने काम करीत आहे. त्याला वेग देण्याची आवश्यकता आहे. आपण आपला महाराष्ट्र हा पुरोगामी व प्रगतीशील असल्याची फुशारकी मारतो परंतु आपल्याकडे कुपोषणग्रस्त बालके एवढ्या मोठ्या संख्येने आढळावीत ही शरमेची बाब आहे. आपण आपली भावी पिढी अशा प्रकारे कुपोषणग्रसस्त निर्माण करुन आपला महाराष्ट्र कसा घडविणार आहोत? हे सरकार राज्याला कुठे नेऊन ठेवत आहे? असा देखील सवाल यावेळी उपस्थित होतो.
---------------------------------------------------------------------