ठेवीदारांच्या मुळावर!
शनिवार दि. 09 डिसेंबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख
------------------------------------------------
ठेवीदारांच्या मुळावर!
मंत्रिमंडळाने नुकताच संमंत केलेला फिनान्शियल रेझ्युलेशन डिपॉझिट इन्शुरन्स हे विधेयक आता संसदीय समितीकडे जाणार आहे व त्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. हे विधेयक म्हणजे बँकिंग उद्योगापासून सर्वसामान्य जनतेला दूर ढकलण्याचा केलेला हा डाव ठरावा. त्यामुळे याला आत्तापासूनच विरोध झाला पाहिजे. हा कायदा अंमलात आल्यावर, बँकेतल्या तुमच्या पैशांवरचा तुमचा हक्क संपला असाच त्याचा अर्थ आहे. कर्जबुडव्यांमुळे तोट्यात जात असलेल्या बँकांना जिवंत ठेवण्यासाठी आजपर्यंत सरकार भांडवल उपलब्ध करून देत होते. ज्याला बेल आऊट म्हणतात, नव्या कायद्यात बेल इन अशी तरतूद आहे. यानुसार, आपल्यासारख्या खातेदारांचा पैसा, बँक कुठल्याही क्षणी जप्त करू शकते. किंवा तो पाच टक्क्याने व्याजाने जबरदस्ती मुदत टएवींमध्येे पाच वर्षांसाठी ठेऊ शकते. मधल्या काळात तुम्हाला मुलांच्या शिक्षणासाठी, लग्नासाठी अथवा कुणाच्या आजारपणासाठी हा निधी लागला तरीही मिळणार नाही. वास्तविक, बँक कोणाला किती कर्ज देते, त्याची वसुली वेळेवर करते की नाही, पुरेसं तारण घेते की नाही, ती का डबघाईला आली, यावर आपले काहीही नियंत्रण नसते. किंबहुना, आपल्याला कर्ज देताना आपले घर, गाडी, जमीन, स्वतःकडे तारण ठेवणारी बँक, आपले पैसे तिच्याकडे ठेवताना, आपल्याला काहीच तारण देत नसते. विश्‍वास, हे एकच तारण आपल्याकडे असते. आता हाच विश्‍वास सरकार उखडून टाकायला निघालं आहे. याचा थोडक्यात अर्थ म्हणजे भांडवलदारांची कर्जे त्यांनी बुडवायची आणि त्याचा फाटका मात्र सर्वसामान्य ठेवीदारांना. सरकार अशा प्रकारे एकीकडे भांडवलदारांना पाटिशी घालणार आणि सर्वसामान्यांच्या पैशातून त्याची परतफेड करणार असे हे मोदी सरकारचे राजकारण आहे. काही देशात ही पद्धत असली तरी भारतात ती आणणे हे आर्थिक अराजकाला निमंत्रण ठरणार आहे. कारण भारतात 66 टक्के बचत ही बँकांमध्ये होते. येथील बहुतांशी जनतेला बचतीसाठी बँकेच्या ठेवी किंवा पोस्टातील ठेवी याचीच माहिती आहे. आज शहरांमध्ये राहाणार्‍या नवश्रीमंतांमध्ये व मध्यमवर्गीयांमध्ये म्युच्युअल फंड हे अत्यंत लोकप्रिय झाले आहेत. गेल्या वर्षात शेअर बाजारात तेजी आल्यापासून म्युच्युअल फंडांकडील पैशाचा ओघ वाढला आहे. परंतु ग्रामीण व निमशहरी भागात याची कल्पनाही नाही. येथील जनतेला बँक व पोस्टाशिवाय पर्याय् माहिती नाहीत. अशा लोकांना बँकेच्या ठेवी म्हणजे मोठा धोका ठरणार आहे. सरकारने कर्जवसुलीचे कायदे अधिक कडक करण्याऐवजी, सरकार निरपराध जनतेला फाशी देत आहे. सर्वच बाबींचे पाश्‍चीमात्यीकरण केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागणार आहेत. हा नवीन कायदा हे त्याचे उत्तम उदाहरण ठरावे.
--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
ठेवीदारांच्या मुळावर!
मंत्रिमंडळाने नुकताच संमंत केलेला फिनान्शियल रेझ्युलेशन डिपॉझिट इन्शुरन्स हे विधेयक आता संसदीय समितीकडे जाणार आहे व त्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. हे विधेयक म्हणजे बँकिंग उद्योगापासून सर्वसामान्य जनतेला दूर ढकलण्याचा केलेला हा डाव ठरावा. त्यामुळे याला आत्तापासूनच विरोध झाला पाहिजे. हा कायदा अंमलात आल्यावर, बँकेतल्या तुमच्या पैशांवरचा तुमचा हक्क संपला असाच त्याचा अर्थ आहे. कर्जबुडव्यांमुळे तोट्यात जात असलेल्या बँकांना जिवंत ठेवण्यासाठी आजपर्यंत सरकार भांडवल उपलब्ध करून देत होते. ज्याला बेल आऊट म्हणतात, नव्या कायद्यात बेल इन अशी तरतूद आहे. यानुसार, आपल्यासारख्या खातेदारांचा पैसा, बँक कुठल्याही क्षणी जप्त करू शकते. किंवा तो पाच टक्क्याने व्याजाने जबरदस्ती मुदत टएवींमध्येे पाच वर्षांसाठी ठेऊ शकते. मधल्या काळात तुम्हाला मुलांच्या शिक्षणासाठी, लग्नासाठी अथवा कुणाच्या आजारपणासाठी हा निधी लागला तरीही मिळणार नाही. वास्तविक, बँक कोणाला किती कर्ज देते, त्याची वसुली वेळेवर करते की नाही, पुरेसं तारण घेते की नाही, ती का डबघाईला आली, यावर आपले काहीही नियंत्रण नसते. किंबहुना, आपल्याला कर्ज देताना आपले घर, गाडी, जमीन, स्वतःकडे तारण ठेवणारी बँक, आपले पैसे तिच्याकडे ठेवताना, आपल्याला काहीच तारण देत नसते. विश्‍वास, हे एकच तारण आपल्याकडे असते. आता हाच विश्‍वास सरकार उखडून टाकायला निघालं आहे. याचा थोडक्यात अर्थ म्हणजे भांडवलदारांची कर्जे त्यांनी बुडवायची आणि त्याचा फाटका मात्र सर्वसामान्य ठेवीदारांना. सरकार अशा प्रकारे एकीकडे भांडवलदारांना पाटिशी घालणार आणि सर्वसामान्यांच्या पैशातून त्याची परतफेड करणार असे हे मोदी सरकारचे राजकारण आहे. काही देशात ही पद्धत असली तरी भारतात ती आणणे हे आर्थिक अराजकाला निमंत्रण ठरणार आहे. कारण भारतात 66 टक्के बचत ही बँकांमध्ये होते. येथील बहुतांशी जनतेला बचतीसाठी बँकेच्या ठेवी किंवा पोस्टातील ठेवी याचीच माहिती आहे. आज शहरांमध्ये राहाणार्‍या नवश्रीमंतांमध्ये व मध्यमवर्गीयांमध्ये म्युच्युअल फंड हे अत्यंत लोकप्रिय झाले आहेत. गेल्या वर्षात शेअर बाजारात तेजी आल्यापासून म्युच्युअल फंडांकडील पैशाचा ओघ वाढला आहे. परंतु ग्रामीण व निमशहरी भागात याची कल्पनाही नाही. येथील जनतेला बँक व पोस्टाशिवाय पर्याय् माहिती नाहीत. अशा लोकांना बँकेच्या ठेवी म्हणजे मोठा धोका ठरणार आहे. सरकारने कर्जवसुलीचे कायदे अधिक कडक करण्याऐवजी, सरकार निरपराध जनतेला फाशी देत आहे. सर्वच बाबींचे पाश्‍चीमात्यीकरण केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागणार आहेत. हा नवीन कायदा हे त्याचे उत्तम उदाहरण ठरावे.
--------------------------------------------------------------
0 Response to "ठेवीदारांच्या मुळावर!"
टिप्पणी पोस्ट करा