प्रसाद केरकर

संपादकीय पान बुधवार दि. २५ डिसेंबर २०१३च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------
आप-मतलबी?
---------------------
अखेर आम आदमी पक्षाचे (आप) दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेण्यास अरविंद केजरीवाल तयार झाले आहेत. नुकत्याच झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत सलग पंधरा वर्षे सत्तेत असलेल्या कॉँग्रेसचा सफाया करुन आम आदमी पक्षाला दुसर्‍या क्रमांकाची मते मिळाली होती. सर्वात पहिल्या क्रमांकाची मते ही भाजपाला मिळाली होती. परंतु सरकार स्थापन करण्यास ते असमर्थ ठरल्याने आम आदमी पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. परंतु आपल्याला स्पष्ट बहुमत नाही याची आपला कल्पना होती. आणि सरकार स्थापन करावयाचे असेल तर अन्य कुणाचा म्हणजे भाजपा किंवा कॉँग्रेस यांच्यापैकी एकाचा पाठिंबा घेणे हे ओघाने आलेच. कॉँग्रेसचा पाठिंबा घेणे म्हणजे केजरीवाल यांच्यादृष्टीने महापाप. कारण आजवर ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करुन आपण मोठे झालो, ज्या पक्षाच्या विरोधात आंदोलन करुन आपण आपला पक्ष स्थापन केला त्याच पक्षाचा पाठिंबा घेऊन सरकार स्थापन करणे म्हणजे इतर राजकारण्यांत व आपल्यात तो फरक काय? अशी भीती केजरीवाल यांना वाटणे स्वाभाविक होते. त्याच भीतीपोटी त्यांनी सरकार स्थापनेसाठी ऐवढा वेळ काढला. कॉँग्रेस प्रमाणे भाजपाशीही कंजरीवाल यांचा उभा दावा होता. खरे तर समाजसेवक अण्णा हजारेंनी दिल्लीत लोकपालच्या मागणीसाठी जे उपोषणाचे आंदोलन केले त्याला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा छुपा पाठिंबा होता आणि केजरीवाल हे त्यात म्होरके होते. म्हणजे आंदोलनाला संघाचा पाठिंबा केजरीवाल यांना चालू शकतो मात्र सरकार स्थापनेच्यावेळी भाजपाचा नको अशी त्यांची दुपट्टी भूमिका होती. केजरीवाल यांनी पक्ष स्थापन केल्यावर लोकांचा कल हा सध्याच्या सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात आहे हे पाहून त्यांनी कॉँग्रेस व भाजपा या दोन्ही पक्षांवर टीका करण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळे भाजपामध्येही त्यांच्याबद्दल नाराजी होतीच. परंतु नियती ही काही वेगळीच असते. दिल्लतील जनतेने कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत दिले नाही. आम आदमी पक्षालाही स्वबळावर सत्ता येईल असे कधी वाटलेही नसेल. सर्वात जास्त सत्तेची स्वप्ने ही भाजपाला पडत होती. मात्र त्यांचा हा स्वप्नभंग आम आदमी पक्षाने केला. तसेच सत्ताधारी कॉँग्रेस पक्षालाही पुन्हा सत्ता येईल अशी अंधुकशी अपेक्षा वाटत होती. परंतु त्यांचा तर पूर्णपणे सफाया झाला. हा सफाया एवढा भयानक होता की मुख्यमंत्री शिला दिक्षित यांनाही आपली आमदारकी टिकविणे कठीण गेले. आम आदमी पक्षाने या दोन्ही पक्षांची मते खाल्ली. दिल्लीच्या जनतेने आम आदमी पक्षाला संपूर्णपणे एक हाती सत्ता मात्र देण्याचे टाळले. त्यामुळे दिल्लीत कुणाच्या तरी पाठिंब्यानेच सरकार यावे अशीच जनतेची इच्छा होती. अन्यथा त्यांनी आपला किंवा भाजपाला एकहाती सत्ता दिली असती. भाजपाला सर्वाधिक जागा मिळाल्याने लेफ्नंट गव्हर्नरांनी भाजपाला सत्ता स्थापनेसाठी पहिले आमंत्रण दिले. मात्र कॉँग्रेस किंवा आप भाजपाला पाठिंबा देणे शक्य नव्हते. त्यामुळे आपच्या केजरीवाल यांची आता सत्ता स्थापनेची पाळी होती. कॉँग्रेसने पहिल्याच टप्प्यात आपले पूर्वीचे सर्व मतभेद विसरुन आम आदमी पक्षाला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला. कॉँग्रेसने अशा प्रकारे बिनशर्त पाठिंबा दिल्यावर केजरीवाल यांची अडचण झाली. कारण आता जर सरकार स्थापन केले नाही तर आपण संविधानिक जबाबदारीपासून पळत आहोत असे वातावरण निर्माण झाले असते. केजरीवाल यांनी जर सरकार स्थापनेला नकार दिला असता आणि पुढील वर्षात जर निवडणुका झाल्या असत्या तर केजरीवाल यांच्या पक्षाबद्दल लोकांची नाराजी त्यातून स्पष्ट झाली असती. स्पष्ट बहुमत आल्यावरच आम्ही सत्ता स्थापन करु असे म्हणणे म्हणजे लोकशाहीचा व लोकांनी दिलेल्या कौलाचा अपमान ठरला असता. केजरीवाल यांनी हे नेमके ओळखले आणि सत्ता स्थापनेबाबत लोकांचा कल घेण्याचा धूर्त निर्णय घेतला. यातून बहुतांशी लोकांनी आपने पुढाकार घएऊन सत्ता स्थापावी असे मत जाहीरपणे व्यक्त आले. त्यानंतर केजरीवाल यांनी सत्ता स्थापनेचा दावा केला. खरे तर असे करण्याची त्यांना काहीही गरज नव्हती. परंतु कॉँग्रेसचा पाठिंबा घेतल्याने आपण बदनाम होणार नाही ना अशी त्यांना भीती होती. त्यामुळे त्यांनी हे पाऊल खबरदारीची उपाययोजना म्हणून उचलले. आता सरकार स्थापन झाल्यावर प्रत्येक बाबतीत ते जर असा लोकांचा कौल घेेऊ लागले तर सरकार चालणे कठीण आहे. अर्थात त्यांचे हे पाऊल म्हणजे आपमतलबीपणा झाला. कारण आंदोलने करणे आणि सत्तेत बसणे यात जमीनआसमानचा फरक आहे. विरोधात बसून आंदोलने करताना आपल्याला कोणतेही भान नसते. याऊलट सत्तेत असल्यावर आपल्यावर घटनेनी दिलेली जबाबदारी पार पाडावयाची असते आणि त्याबरोबर अनेक लोकांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला झटावे लागते. यात अनेकांची नाराजीही ओढवू शकते. त्यामुळे सत्तेत बसून विकासासाठी काम करणे ही सोपी बाब नाही. आम आदमी पक्षाला पहिल्याच टप्प्यात सत्तेच्या दारात पोहोचण्यापासून समझोता करावा लागला आहे. अशा प्रकारचे समझोते त्यांना सत्तेच्या मार्गात त्यांना यापुढे वेळोवेळी करावे लागणार आहेत, याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्र्यांना मुख्य जनसेवक असे नवीन नाव दिल्याने प्रश्‍न सुटणार नाहीत. कधीकधी आवश्यकता वाटल्यास राजकीय पातळीवर समझोते करीत विकास कामांना वेग घ्यावा लागणार आहे. आजवर विरोधात असताना लोकांना अवास्तव आश्‍वासने दिली असल्यास त्याला मुरड घालावी लागणार आहे. केजरीवाल यांना हा आपमतलबीपण वाटेलही. परंतु राजकीय पक्ष म्हणून तसेच सत्तेत वावरताना अशा गोष्टी कराव्या लागतातच. कॉँग्रेसने पाठिंबा बिनशर्त पाठिंबा म्हटला असला तरीही त्यात छुप्या शर्ती या असतातच. त्यामुळे आम आदमी पक्षाला आपमतलबीपणा बाजूला ठेवून वास्तव स्वीकारावे लागेल. तरच दिल्लीतील सरकार सुरळीत चालेल.
------------------------------------