संपादकीय पान गुरुवार दि. २६ डिसेंबर २०१३च्या अंकासाठी चिंतन --
---------------------------------------
ग्रामीण भागातील गृहकर्जाची वाढती मागणी
------------------------------
आपल्याकडे अनेकांचा एक ठाम समज झालेला आहे की, आपल्याला बाजारपेठ आहे ती शहरातच. परंतु ग्रामीण भागातही मोठी बाजारपेठ असते. फक्त ती शोधावी लागते. गेल्या काही वर्षात आपल्याकडे ग्रामीण भागात लोकांचे उत्पन्न झपाट्याने वाढले आहे. अशा स्थितीत लोकांची क्रयशक्ती वाढली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात अनेक नवनवीन बाजारपेठा विकसीत झाल्या आहेत. त्यातील एक मोठी बाजारपेठ म्हणजे गृहबांधणी. लोकांची क्रयशक्ती वाढल्यामुळे लोकांना आपल्या डोक्यावर चांगला आसरा पाहिजे आहे. त्यातून घर बांधण्याकडे लोकांचा कल वाढत चालला आहे. यामुळे केवळ घरांच्या उभारणीसाठी लागणार्‍या साहित्याची मागणी वाढली आहे असे नव्हे तर गृहकर्ज घेणार्‍यांचीही संख्या झपाट्याने वाढली आहे. त्यामुळे गृहकर्जाची ही बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी अनेक बँका व गृहवित्त करणार्‍या कंपन्यांची आता ग्रामीण भागात एकच गर्दी होऊ लागली आहे. गेल्या दोन वर्षात खासगी क्षेत्रातील गृहनिर्माण कंपन्यांनी ग्रामीण भागात सुमारे १५०० कोटी रुपयांची कर्जे दिली.सरकारने ग्रामीण भागातील गृह योजनांसाठी (प्रामुख्याने इंदिरा आवास योजना) गेल्या वर्षी सुमारे आठ हजार कोटी रुपये राखून ठेवले होते. यंदा तया योजनेत आणखी २० टक्क्यांनी वाढ होण्याची अपेक्षा ाहे. त्यामुळे या अंतर्गत पैसे मिळाले तरीही अनेकजण आपल्या घरांच्या बांधणीसाठी गृहकर्ज घेतच असतात. गृहकर्ज घेताना त्यासाठी असलेली जमीन ही हमी म्हणून घेतली जाते. तसेच गृहकर्ज बुडविण्याचे प्रमाण अतिशय अल्प असल्याने कर्ज देणार्‍या कंपन्यांना ही कर्जे देण्यात कोणताही धोका नसतो. त्यामुळे अशा कर्जे देण्यास बँका व वित्तसंस्था सहज तयार होतात. त्यामुळेच अनेक कंपन्यांनी खास ग्रामीण भागात वित्तपुरवठा करण्यासाठी स्वतंत्र कंपन्या स्थापन केल्या आहेत. महिंद्र उद्योगसमूहाने अशा प्रकारे खास ग्रामीण भागात वित्तसहाय्य करण्यासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन केली आहे. एकूण सात राज्यात असलेल्या या कंपनीने तीन वर्षांपूर्वी ३३० कोटी रुपयांची कर्जे दिली होती. ती आता एक हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहेत. ही कंपनी दरवर्षी सुमारे १०० टक्केे कर्जे वाढवित आहे. २०१५ साली त्यांची कर्जे सुमारे ५००० कोटी रुपयांवर जातील असा अंदाज आहे. एच.डी.एफ.सी. या क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपनीने दोन वर्षांपूर्वी ग्रामीण भागातील कर्जांसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन केला. गृहवित्त क्षेत्रातील आणखी एक कंपनी डी.एच.एफ.एल. ने आय.एफ.सी.च्या सहकार्याने खास ग्रामीण भागासाठी एक स्वतंत्र कंपनी स्थापन केली. या लहान कंपन्यांची कर्ज वाटपातील वाढ सरासरी २० टक्क्याहून जास्त आहे. आपले कच्चे घर पक्के करण्यासाठी किंवा एखादी जादा रुम बांधण्यासाठी तसेच कृषीच्या उत्पादनांची खरेदी करण्यासाठी ग्रामीण भागात कर्जे घेतली जातात. पूर्वी ग्रामीण भागात घर बांधण्यासाठी कर्जे घेणे कमीपणाचे मानले जात होते. परंतु आता लोकांची मानसिकता बदलत चालली आहे. कर्ज घेण्यासाठी लोक आता घाबरत नाहीत. आपल्याला जर कर्ज फेडता आले नाही तर आपली हातातील जमीनही जप्त होईल अशी भीती लोकांना वाटे. परंतु आता लोकांंना कर्ज घेण्यासाठी त्यांचे प्रबोधन करावे लागत नाही. कर्ज फेडायचे मग बघू, अशी मानसिकता झाल्याने गृहकर्जे घेणार्‍यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे भविष्यात गृह कर्जाची ही बाजारपेठ झापाट्याने वाढत जाणार आहे.
----------------------------------------------
---------------------------------------
ग्रामीण भागातील गृहकर्जाची वाढती मागणी
आपल्याकडे अनेकांचा एक ठाम समज झालेला आहे की, आपल्याला बाजारपेठ आहे ती शहरातच. परंतु ग्रामीण भागातही मोठी बाजारपेठ असते. फक्त ती शोधावी लागते. गेल्या काही वर्षात आपल्याकडे ग्रामीण भागात लोकांचे उत्पन्न झपाट्याने वाढले आहे. अशा स्थितीत लोकांची क्रयशक्ती वाढली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात अनेक नवनवीन बाजारपेठा विकसीत झाल्या आहेत. त्यातील एक मोठी बाजारपेठ म्हणजे गृहबांधणी. लोकांची क्रयशक्ती वाढल्यामुळे लोकांना आपल्या डोक्यावर चांगला आसरा पाहिजे आहे. त्यातून घर बांधण्याकडे लोकांचा कल वाढत चालला आहे. यामुळे केवळ घरांच्या उभारणीसाठी लागणार्‍या साहित्याची मागणी वाढली आहे असे नव्हे तर गृहकर्ज घेणार्‍यांचीही संख्या झपाट्याने वाढली आहे. त्यामुळे गृहकर्जाची ही बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी अनेक बँका व गृहवित्त करणार्‍या कंपन्यांची आता ग्रामीण भागात एकच गर्दी होऊ लागली आहे. गेल्या दोन वर्षात खासगी क्षेत्रातील गृहनिर्माण कंपन्यांनी ग्रामीण भागात सुमारे १५०० कोटी रुपयांची कर्जे दिली.सरकारने ग्रामीण भागातील गृह योजनांसाठी (प्रामुख्याने इंदिरा आवास योजना) गेल्या वर्षी सुमारे आठ हजार कोटी रुपये राखून ठेवले होते. यंदा तया योजनेत आणखी २० टक्क्यांनी वाढ होण्याची अपेक्षा ाहे. त्यामुळे या अंतर्गत पैसे मिळाले तरीही अनेकजण आपल्या घरांच्या बांधणीसाठी गृहकर्ज घेतच असतात. गृहकर्ज घेताना त्यासाठी असलेली जमीन ही हमी म्हणून घेतली जाते. तसेच गृहकर्ज बुडविण्याचे प्रमाण अतिशय अल्प असल्याने कर्ज देणार्‍या कंपन्यांना ही कर्जे देण्यात कोणताही धोका नसतो. त्यामुळे अशा कर्जे देण्यास बँका व वित्तसंस्था सहज तयार होतात. त्यामुळेच अनेक कंपन्यांनी खास ग्रामीण भागात वित्तपुरवठा करण्यासाठी स्वतंत्र कंपन्या स्थापन केल्या आहेत. महिंद्र उद्योगसमूहाने अशा प्रकारे खास ग्रामीण भागात वित्तसहाय्य करण्यासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन केली आहे. एकूण सात राज्यात असलेल्या या कंपनीने तीन वर्षांपूर्वी ३३० कोटी रुपयांची कर्जे दिली होती. ती आता एक हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहेत. ही कंपनी दरवर्षी सुमारे १०० टक्केे कर्जे वाढवित आहे. २०१५ साली त्यांची कर्जे सुमारे ५००० कोटी रुपयांवर जातील असा अंदाज आहे. एच.डी.एफ.सी. या क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपनीने दोन वर्षांपूर्वी ग्रामीण भागातील कर्जांसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन केला. गृहवित्त क्षेत्रातील आणखी एक कंपनी डी.एच.एफ.एल. ने आय.एफ.सी.च्या सहकार्याने खास ग्रामीण भागासाठी एक स्वतंत्र कंपनी स्थापन केली. या लहान कंपन्यांची कर्ज वाटपातील वाढ सरासरी २० टक्क्याहून जास्त आहे. आपले कच्चे घर पक्के करण्यासाठी किंवा एखादी जादा रुम बांधण्यासाठी तसेच कृषीच्या उत्पादनांची खरेदी करण्यासाठी ग्रामीण भागात कर्जे घेतली जातात. पूर्वी ग्रामीण भागात घर बांधण्यासाठी कर्जे घेणे कमीपणाचे मानले जात होते. परंतु आता लोकांची मानसिकता बदलत चालली आहे. कर्ज घेण्यासाठी लोक आता घाबरत नाहीत. आपल्याला जर कर्ज फेडता आले नाही तर आपली हातातील जमीनही जप्त होईल अशी भीती लोकांना वाटे. परंतु आता लोकांंना कर्ज घेण्यासाठी त्यांचे प्रबोधन करावे लागत नाही. कर्ज फेडायचे मग बघू, अशी मानसिकता झाल्याने गृहकर्जे घेणार्‍यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे भविष्यात गृह कर्जाची ही बाजारपेठ झापाट्याने वाढत जाणार आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा