ऐतिहासिक निर्णय

शनिवार दि. 09 डिसेंबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
------------------------------------------------
ऐतिहासिक निर्णय
लग्नानंतर पतीच्या धर्मामध्ये पत्नीचे धर्मांतर होत नाही आणि तिने पतीच्याच धर्माचे अनुकरण करावे अशी सक्ती करता येत नाही, असे सर्वेच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा एक महत्वाचा ऐतिहासिक निर्णय ठरावा. आजवर अनेकदा पती ज्या धर्माचा असेल त्या धर्मात जाण्याची इच्छा नसतानाही पत्नीला जावे लागत होते. मात्र पत्निही स्वतंत्र आहे व ती आपल्या धर्माचे स्वतंत्रपणे पालन करु शकते, हा निर्णय देशातील सध्याच्या वातावरणात फार महत्वाचा आहे. हिंदू पुरुषाशी लग्न करणार्‍या पारसी महिलेला टॉवर ऑफ सायलन्समध्ये प्रवेश देण्याबाबत विचार करावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायलयाने वलसाड झोराष्ट्रीयन ट्रस्टला केली आहे. गुलरोख गुप्ता यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. गुलरोख या पारसी असून त्यांनी 1991 मध्ये वलसाडमधील हिंदू पुरुषाशी विवाह केला होता. गुलरोख यांच्या वडिलांचे निधन झाल्यावर त्यांना टॉवर ऑफ सायलन्स येथे प्रवेश नाकारण्यात आला होता. टॉवर ऑफ सायलन्स ही पारसी समाजाची स्मशानभूमी असते. गुलरोख यांना स्मशानभूमीत जाऊन वडिलांसाठी प्रार्थना करायची होती. गुलरोख यांनी या प्रकरणात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मुंबई हायकोर्टाने विशेष विवाह कायद्यांतर्गत लग्नानंतर पतीचा धर्मच हाच महिलेचा धर्म होतो, असे म्हटले होते. याविरोधात गुलरोख यांनी शेवटी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. के. सिकरी, न्या. ए एम खानविलकर, न्या. डी वाय चंद्रचूड आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या घटनापीठाने मुंबई हायकोर्टाच्या निकालाशी असहमती दर्शवली. लग्नानंतर महिलेचे तिच्या पतीच्या धर्मात धर्मांतर होत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. टॉवर ऑफ सायलन्समध्ये पारसी समाजाच्या बाहेरील व्यक्तींना प्रवेश देऊ नये, असा कोणताही कायदा नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.
दोन वेगवेगळ्या धर्मातील व्यक्ती एकमेकांशी लग्न करु शकतात आणि लग्नानंतरही ते त्यांच्या धर्माचे अनुकरण करु शकतात. त्यामुळे महिलांना पतीचा धर्म स्वीकारण्याची सक्ती करता येणार नाही. तो निर्णय महिलेवरच अवलंबून असेल, असे त्यांनी सांगितले. सुप्रीम कोर्टाने वलसाड झोराष्ट्रीयन ट्रस्टला या प्रकरणात सौम्य भूमिका घ्यावी आणि या घटनेचे गांभीर्य ओळखावे, असे सांगितले. या बाबत आम्ही पुढील सुनावणीला बाजू मांडू, असे ट्रस्टने सांगितले. आपल्याकडे नेहमीच स्त्रीला समाजात दुय्यम स्थान दिले गेले आहे. तिला नोकरीमुळे आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले असले तरीही सामाजिक स्तरावर तिला दुय्यमच स्थान दिले जाते. त्यामुळे धर्मपालनाचेही स्वातंत्र्य तिला देण्यासाठी न्यायालयाने आदेश काढावा लागला. या निर्णयाचे जोरदार स्वागत झाले पाहिजे.