अखेर रेरा वैध!
शुक्रवार दि. 08 डिसेंबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख
------------------------------------------------
अखेर रेरा वैध!
घरे व मालमत्ता खरेदी करणार्‍या देशभरातील ग्राहकांचे हितरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेला रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा, 2016 (रेरा) हा कायदा घटनात्मक व कायदेशीरदृष्ट्या वैध आहे, असा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे यासंबंधी असलेल्या सर्व शंका आता दूर झाल्या असून रेराची अंमलबजावणी आता प्रभावीपणाने होणार आहे. अनेक बिल्डर कंपन्यांनी अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन या कायद्यातील विविध तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेलाच आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला होता. अर्थात याची वैधता मान्य केल्याने ग्राहकांबरोबरच केंद्र व राज्य सरकारलाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. नीलकमल रिअ‍ॅल्टर्स, डीबी रिअ‍ॅल्टी कंपनीसह अनेक बड्या या उद्योगातील कंपन्यांनी या कायद्यातील बर्‍याच तरतुदी घटनाबाह्य असल्याचा दावा करत उच्च न्यायालयात रिट याचिका केल्या होत्या. नंतर या कायद्याला आव्हान देणार्‍या देशभरातील सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घ्यावी, अशा विनंतीचे अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना विनंती करून याप्रश्‍नी विशेष खंडपीठ स्थापन करून दोन महिन्यांत निवाडा देण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे न्या. नरेश पाटील व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल सुनावला. बिल्डर कंपन्यांनी या कायद्यातील अनेक कलमे आणि पोटकलमांतील तरतुदींना आव्हान दिले होते. परंतु हे आव्हान काही कायद्याच्या दारी टिकू शकले नाही. हा कायदा गृहनिर्माण व रिअल इस्टेट उद्योगात शिस्त व व्यावसायिकता निर्माण करण्याबरोबरच ग्राहकांचे हित जपणारा आहे, हा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद खंडपीठाने ग्राह्य धरला. आगामी काळात रेरा कायद्याची अंमलबजावणी कशी होते हे बारकाईने पहावे लागेल. परंतु हा कायदा केवळ बिल्डरांवर नियमन करणारा नाही तर प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी आणि विशेषतः अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी शिस्तबद्ध व्यवस्था निर्माण करणारा आहे. तसेच उद्योगात आजवर अनेक वेळा ग्राहकांची जी फसवणूक झाली आहे ती भविष्यात टाळण्यासाठी अशा प्रकारच्या कायद्याची आवश्यकता होती. म्हाडा, पालिका किंवा एस.आर.ए.चे अधिकारी फाइल लवकर मंजूर करीत नाहीत, ओ.सी.साठी ताटकळत ठेवतात, अशा सबबी सांगून ग्राहकांना मनस्ताप देणार्‍या बिल्डरांपैकी एकाही बिल्डरने या यंत्रणांमुळे प्रकल्प रखडला अशी तक्रार महारेराकडे केलेली नाही. त्यामुळे या यंत्रणांच्या नावे बहुसंख्य बिल्डर आतापर्यंत खोटारडेपणा करत होते, हे उघड झाले आहे. आता मात्र रेरामध्ये नोंदणी करण्यासाठी याच बिल्डरांनी पालिकेकडून तत्परतेने ओ.सी. मिळवली आहे आणि पालिका अधिकार्‍यांनीही ओ.सी. देण्याची तत्परता दाखविली आहे आहे. मग आता शासकीय दफ्तरदीरंगाई ही खरी नव्हती तर बिल्डर आपल्या सोयीनुसारच या मान्यता मिळविणे लांबवित होते. अपरिहार्य कारणामुळे एखादा प्रकल्प रखडल्यास एक वर्षाची मुदतवाढ उच्च न्यायालयाने दिली असली तरी बिल्डरांवर तशी वेळ येण्याची शक्यता कमी आहे. या प्रकरणात ग्राहकांचाच फायदा होणार असला तरी, यापूर्वी बिल्डर कशी लबाडी करीत होते, हे उघड झाले आहे. ठरलेल्या मुदतीत गृहनिर्माण प्रकल्पाचा ताबा न दिल्यामुळे जवळपास एक हजार ग्राहकांनी बिल्डरांच्या विरोधात महारेरा प्राधिकरणाकडे तक्रारी केल्या आहेत. त्यापैकी दीडशेपेक्षा जास्त तक्रारींवर सुनावणी होऊन बहुसंख्य निकाल हे ग्राहकांच्या बाजूने लागले आहेत. त्यामुळे बिल्डरांनी ग्राहकांशी तडजोड करून मोठ्या कारवाईतून सुटका करून घेतली आहे. बहुसंख्य प्रकरणे ही ग्राहक आणि बिल्डर या दोघांनी परस्पर संमतीने मिटवली गेली आहेत. मात्र यापैकी एकाही प्रकरणात बिल्डरने प्रकल्प रखडण्यास पालिका, म्हाडा वा एसआरए कारणीभूत आहे, असे सांगिल्याचे दिसले नाही. याचा अर्थ बिल्डर स्वतःच्या सोयीने संबंधित यंत्रणांकडून परवानगी मिळवत होते, तसेच परवानगी मिळवण्यास विलंब लावत होते हे उघड झाले आहे. महारेरा आल्यानंतर मात्र या मंडळींना ओ.सी. किंवा इतर परवानगी झटपट कशा काय मिळू लागल्या आहेत, हे न सुटलेले कोडे आहे. रहिवासी राहत असलेल्या मुंबईतील अनेक इमारतींना 10 ते 20 वर्षांनंतरही अद्याप ओ.सी. मिळालेली नाही. मात्र नव्याने नोंदणी करणार्‍या प्रकल्पांना मात्र त्वरेने ओ.सी. मिळू लागल्या आहेत. खरे तर एवढ्या तत्परतेने पालिका ओ.सी. कशी काय देते, याची चौकशी होण्याची गरज आहे काही अर्थपूर्ण घडामोडींमुळेच तत्परता दाखवली जात आहे का, अशीही शंका उपस्थित झाली आहे. काही अपरिहार्य कारणास्तव प्रकल्प पूर्ण करण्यास विलंब झाला तर रेराने संबंधित बिल्डरला एक वर्षाची मुदतवाढ द्यावी आणि अशा प्रकरणांची स्वतंत्रपणे चौकशी करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला असला तरी यंत्रणांकडून बिल्डरांना झटपट प्रतिसाद मिळू लागल्याने मुदतवाढ मागण्याची वेळ बिल्डरांवर येण्याची शक्यता कमीच आहे. रेराने दिलेल्या निर्णयावर सुनावणी घेणार्‍या लवादाच्या सदस्यपदी नोकरशहा असू नयेत, लवादामध्ये जास्तीत जास्त न्यायाधीश तसेच न्यायालयीन अधिकारी असावेत, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने केली असल्याने अपील प्राधिकरणही सक्षम आणि पारदर्शी असेल अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे ग्राहकांना आणखी दिलासा मिळेल. आजवर आपल्याकडील सर्वात मोठा रोजगार देणारे हे बांधकाम क्षेत्र कोणत्याही निर्बंधाखाली नव्हते. त्यादृष्टीने ग्राहकहित लक्षात घेता त्यांच्या नियामक मंडळाची आवश्यकता होती. ती आता या नवीन कायद्याने पूर्ण झाली आहे, याचे स्वागत निश्‍चितच ग्राहक करतील यात काही शंका नाही.
-----------------------------------------------------------
------------------------------------------------
अखेर रेरा वैध!
घरे व मालमत्ता खरेदी करणार्‍या देशभरातील ग्राहकांचे हितरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेला रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा, 2016 (रेरा) हा कायदा घटनात्मक व कायदेशीरदृष्ट्या वैध आहे, असा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे यासंबंधी असलेल्या सर्व शंका आता दूर झाल्या असून रेराची अंमलबजावणी आता प्रभावीपणाने होणार आहे. अनेक बिल्डर कंपन्यांनी अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन या कायद्यातील विविध तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेलाच आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला होता. अर्थात याची वैधता मान्य केल्याने ग्राहकांबरोबरच केंद्र व राज्य सरकारलाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. नीलकमल रिअ‍ॅल्टर्स, डीबी रिअ‍ॅल्टी कंपनीसह अनेक बड्या या उद्योगातील कंपन्यांनी या कायद्यातील बर्‍याच तरतुदी घटनाबाह्य असल्याचा दावा करत उच्च न्यायालयात रिट याचिका केल्या होत्या. नंतर या कायद्याला आव्हान देणार्‍या देशभरातील सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घ्यावी, अशा विनंतीचे अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना विनंती करून याप्रश्‍नी विशेष खंडपीठ स्थापन करून दोन महिन्यांत निवाडा देण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे न्या. नरेश पाटील व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल सुनावला. बिल्डर कंपन्यांनी या कायद्यातील अनेक कलमे आणि पोटकलमांतील तरतुदींना आव्हान दिले होते. परंतु हे आव्हान काही कायद्याच्या दारी टिकू शकले नाही. हा कायदा गृहनिर्माण व रिअल इस्टेट उद्योगात शिस्त व व्यावसायिकता निर्माण करण्याबरोबरच ग्राहकांचे हित जपणारा आहे, हा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद खंडपीठाने ग्राह्य धरला. आगामी काळात रेरा कायद्याची अंमलबजावणी कशी होते हे बारकाईने पहावे लागेल. परंतु हा कायदा केवळ बिल्डरांवर नियमन करणारा नाही तर प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी आणि विशेषतः अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी शिस्तबद्ध व्यवस्था निर्माण करणारा आहे. तसेच उद्योगात आजवर अनेक वेळा ग्राहकांची जी फसवणूक झाली आहे ती भविष्यात टाळण्यासाठी अशा प्रकारच्या कायद्याची आवश्यकता होती. म्हाडा, पालिका किंवा एस.आर.ए.चे अधिकारी फाइल लवकर मंजूर करीत नाहीत, ओ.सी.साठी ताटकळत ठेवतात, अशा सबबी सांगून ग्राहकांना मनस्ताप देणार्‍या बिल्डरांपैकी एकाही बिल्डरने या यंत्रणांमुळे प्रकल्प रखडला अशी तक्रार महारेराकडे केलेली नाही. त्यामुळे या यंत्रणांच्या नावे बहुसंख्य बिल्डर आतापर्यंत खोटारडेपणा करत होते, हे उघड झाले आहे. आता मात्र रेरामध्ये नोंदणी करण्यासाठी याच बिल्डरांनी पालिकेकडून तत्परतेने ओ.सी. मिळवली आहे आणि पालिका अधिकार्‍यांनीही ओ.सी. देण्याची तत्परता दाखविली आहे आहे. मग आता शासकीय दफ्तरदीरंगाई ही खरी नव्हती तर बिल्डर आपल्या सोयीनुसारच या मान्यता मिळविणे लांबवित होते. अपरिहार्य कारणामुळे एखादा प्रकल्प रखडल्यास एक वर्षाची मुदतवाढ उच्च न्यायालयाने दिली असली तरी बिल्डरांवर तशी वेळ येण्याची शक्यता कमी आहे. या प्रकरणात ग्राहकांचाच फायदा होणार असला तरी, यापूर्वी बिल्डर कशी लबाडी करीत होते, हे उघड झाले आहे. ठरलेल्या मुदतीत गृहनिर्माण प्रकल्पाचा ताबा न दिल्यामुळे जवळपास एक हजार ग्राहकांनी बिल्डरांच्या विरोधात महारेरा प्राधिकरणाकडे तक्रारी केल्या आहेत. त्यापैकी दीडशेपेक्षा जास्त तक्रारींवर सुनावणी होऊन बहुसंख्य निकाल हे ग्राहकांच्या बाजूने लागले आहेत. त्यामुळे बिल्डरांनी ग्राहकांशी तडजोड करून मोठ्या कारवाईतून सुटका करून घेतली आहे. बहुसंख्य प्रकरणे ही ग्राहक आणि बिल्डर या दोघांनी परस्पर संमतीने मिटवली गेली आहेत. मात्र यापैकी एकाही प्रकरणात बिल्डरने प्रकल्प रखडण्यास पालिका, म्हाडा वा एसआरए कारणीभूत आहे, असे सांगिल्याचे दिसले नाही. याचा अर्थ बिल्डर स्वतःच्या सोयीने संबंधित यंत्रणांकडून परवानगी मिळवत होते, तसेच परवानगी मिळवण्यास विलंब लावत होते हे उघड झाले आहे. महारेरा आल्यानंतर मात्र या मंडळींना ओ.सी. किंवा इतर परवानगी झटपट कशा काय मिळू लागल्या आहेत, हे न सुटलेले कोडे आहे. रहिवासी राहत असलेल्या मुंबईतील अनेक इमारतींना 10 ते 20 वर्षांनंतरही अद्याप ओ.सी. मिळालेली नाही. मात्र नव्याने नोंदणी करणार्‍या प्रकल्पांना मात्र त्वरेने ओ.सी. मिळू लागल्या आहेत. खरे तर एवढ्या तत्परतेने पालिका ओ.सी. कशी काय देते, याची चौकशी होण्याची गरज आहे काही अर्थपूर्ण घडामोडींमुळेच तत्परता दाखवली जात आहे का, अशीही शंका उपस्थित झाली आहे. काही अपरिहार्य कारणास्तव प्रकल्प पूर्ण करण्यास विलंब झाला तर रेराने संबंधित बिल्डरला एक वर्षाची मुदतवाढ द्यावी आणि अशा प्रकरणांची स्वतंत्रपणे चौकशी करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला असला तरी यंत्रणांकडून बिल्डरांना झटपट प्रतिसाद मिळू लागल्याने मुदतवाढ मागण्याची वेळ बिल्डरांवर येण्याची शक्यता कमीच आहे. रेराने दिलेल्या निर्णयावर सुनावणी घेणार्‍या लवादाच्या सदस्यपदी नोकरशहा असू नयेत, लवादामध्ये जास्तीत जास्त न्यायाधीश तसेच न्यायालयीन अधिकारी असावेत, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने केली असल्याने अपील प्राधिकरणही सक्षम आणि पारदर्शी असेल अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे ग्राहकांना आणखी दिलासा मिळेल. आजवर आपल्याकडील सर्वात मोठा रोजगार देणारे हे बांधकाम क्षेत्र कोणत्याही निर्बंधाखाली नव्हते. त्यादृष्टीने ग्राहकहित लक्षात घेता त्यांच्या नियामक मंडळाची आवश्यकता होती. ती आता या नवीन कायद्याने पूर्ण झाली आहे, याचे स्वागत निश्‍चितच ग्राहक करतील यात काही शंका नाही.
-----------------------------------------------------------
0 Response to "अखेर रेरा वैध!"
टिप्पणी पोस्ट करा