एन्रॉन ते राजापूर व्हाया जैतापूर (2)

शनिवार दि. 18 नोव्हेंबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
------------------------------------------------
एन्रॉन ते राजापूर व्हाया जैतापूर (2)
देशात आर्थिक उदारीकरणाचे युग सुरु झाल्यानंतरची पहिली थेट विदेशी गुंतवणूक एन्रॉनच्या रुपाने आपल्याकडे आली होती. या गुंतवणुकीला त्यादृष्टीने फार महत्व होते कारण हा जर प्रयोग यशस्वी झाला असता तर देशात विदेशी गुंतवणूक येण्याचे प्रमाण झापाट्याने वाढले असते. मात्र याला भाजपा-शिवसेनेच्या युतीने विरोध केला आणि एन्रॉनला अरबी समुद्रात बुडवू अशी घोषणा करण्यात आली. पुढे अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे काळ देतो त्याप्रमामे शिवसेना-भाजपाचे सरकार सत्ते आले व त्यांनी खरोखरीच हा प्रकल्प समुद्रात बुडवला, मात्र नंतर जो वरही काढली. मात्र त्यावेळी वीजेचा दर जास्त देऊन तो समुद्रातून वर आला. शेवटी हा प्रकल्प पूर्णत्वाला जात असतानाच एन्रॉनच्या जगभरातील मुळ कंपनीनेच दिवाळे काढले आणि हा प्रकल्प पुन्हा अडचणीत आला. हा जर प्रकल्प सुरळीत सुरु झाला असता तर आजचे विजेची टंचाई जाणवली नसती व विदेशी गुंतवणुकीचा ओघही वाढला असता. एन्रॉनच्या नंतर कोकणात आलेली मोठी गुंतवणूक म्हणजे जैतापूरच्या अणू प्रकल्पाची होती. अर्थात त्यालाही विरोध झालाच. येथे तर आंदोलनात रक्त सांडले. मात्र जैतापूरच्या ओसाड जमिनीला नारायण राणे यांनी सोन्याचा भाव आणून दिला. मात्र नेत्यांनी भडकाविल्याने कोकणी जनता समाधानी झाली नाही. आता तर 99 टक्के लोकांनी आपल्या जमिनी या प्रकल्पाला दिल्या असल्या तरीही कधी तरी आंदोलनाची झुळूक येते. जैतापुरात अणुभट्टया फ्रान्सच्या अरेव्हा कंपनीकडून येणार आहेत, त्यासाठी करारमदार, वाटाघाटीही झाल्या आहेत. याची सर्व तयारी यापूर्वीच्या मनमोहनसिंग सरकारने केली होती. मात्र या प्रकल्पाला होणारा विरोध पाहता त्यांनी आस्ते जाण्याचे धोरण अवलंबिले होते. आता करार फक्त मोदी सरकारने केले आहेत. अणुभट्टयांच्या निर्मितीत जवळपास जागतिक मक्तेदारी असलेल्या जीई, वेस्टिंगहाऊस, अरेव्हा या अमेरिकी-युरोपीय कंपन्यांना सुटया घटकांसाठी मात्र जपानच्या कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागते. अणुभट्टीच्या घडणीत असंख्य सुटे घटक कामी येत असतात. त्यामुळे अरेव्हाने जैतापूरचा प्रकल्प साकारायचा झाला, तरी त्याला भारत-जपान नागरी अणुसहकार्य करार ही त्याला पूर्वअट होती. पंतप्रधान मोदी यांनी जपानच्या भेटीवर गेले असतना अणुसहकार्य करार मार्गी लावून हा संभाव्य अडसरही दूर केला. शिवसेनेचा जैतापूर प्रकल्पाला विरोध हा प्रामुख्याने उद्योगमंत्री नारायण राणे यांना विरोध करण्याच्या हेतूने प्रेरित होता. त्यामागे तात्विक मुद्दा नगण्यच होता. सुरुवातीच्या काळात स्थानिकांचा विरोध होता हे वास्तव नाकारता येणार नाही. मात्र नंतर सरकारने प्रामुख्याने नारायण राणे यांनी पुढाकार घेऊन भरघोस नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा केल्यावर हळूहळू विरोध मावळू लागला. अनेक ग्रामस्थ नुकसानभरपाईचा चेक घेण्यासाठी पुढे येऊ लागले. आता हा प्रकल्प मार्गी लागणार असे दिसत असताना निवडणुका येऊ घातल्या. या निवडणुकांच्या दरम्यान व सुरुवातीपासून विरोध करणार्‍या शिवसेना-भाजपाने एन्रॉनप्रमाणे हा प्रकल्प येऊ देणार नसल्याची घोषणा केली होती. आता मात्र केंद्रात भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकार आल्यावर नरेंद्र मोदी यांनी अणुउर्जेच्या बाबतीत सकारात्मक भाषणे केले आहे. यातून हे दोन्ही पक्ष अडचणीत आले. जैतापूरचा हा प्रकल्प आता उभारण्याचे काम जोरात सुरु आहे. त्यासाठी या सरकारी कंपनीने चारी बाजूने उंच भींत उभारुन आतमध्ये काम सुरु आहे. अशा प्रकारे एन्रॉन, जैतापूर व आता राजापूरची रिफायनरी हे एका रांगेत कोकणातील प्रकल्प उभे राहत आहेत. आता लोकांना प्रश्‍न पडेल की, कोकणाच्या पर्यटनाचा समतोल बिघवडणारे हे प्रकल्प इकडेच का आणले जात आहेत? याचे उत्तर स्पष्टच आहे की, अशा प्रकारचे प्रकल्प हे समुद्र किनारीच उभारले जातात. कारण यासाठी लागणार्‍या कच्या मालाची व इंधनाची आयात ही जहाजाच्या मार्गाने करणे सोपे जाते व आर्थिकदृट्याही परवडते. हे प्रकल्प डोंगरमाथ्यावर उभारणे तेवढे फायद्याचे ठरत नाहीत. येथील प्रदूषण हे आटोक्यात ठेवले जाऊ शकते. त्यासाठी जनतेतही जागृती हवी. कोकणातील पर्यटनामुळे जेवढे रोजगार उपलब्ध होणार आहेत त्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त रोजगार या प्रकल्पातून निर्माण होतील. त्यामुळे आता या प्रकल्पात स्थानिकांना रोजगार देण्यासाठी आंदोलन करण्याची आवश्यकता आहे. यातून कोकणी माणसाचे येथील अस्तित्व येथे टिकेल. रिफाइनरीविरोधी आंदोलन मोठे झाल्याने मुख्यमंत्री व उद्योगमंत्री यांस ते अडचणीचे ठरेल. गेल्याच आठवडयात उद्योगमंत्र्यांनी अदखलपात्र समितीचा हवाला देत सर्व काही आलबेल असल्याचा खोटा दावा केला. याचा परिणाम जनतेच्या प्रक्षोभात वाढ होण्यातच झालेला आहे. स्थानिक खासदार विनायक राऊत यांनी प्रकल्पविरोधी भूमिका घेतली. शिवसेनेच्या प्रमुखांनी रिफाइनरीबाबत अद्याप काहीही भाष्य केलेले नाही. मुख्यमंत्री, केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी प्रकल्प रेटण्यास इच्छुक आहेत. स्थानिकांचे यासंदर्भातील मत सरकारने जरुर विचारात घ्यावे. मात्र त्यासाटी कुणा राजकारण्यांची मध्यस्थी करु नये. सरकारतर्फे आर्थिक आघाडीवर, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांशी राजापूर रिफाइनरीबाबत चर्चा सुरू आहे. सौदी अरामको ही कंपनी यात आघाडीवर आहे. अरामको ही मूळ अमेरिकन कंपनी असून ही गुंतवणूक अरामको समूहातील सौदी अरेबियाच्या कंपनीमार्फत करण्याचे घाटते आहे. मात्र भूसंपादन पूर्ण झाल्यावरच पुढची बोलणी होऊ शकतात. त्यामुळे कोकणातील हा रिफायनरीचा प्रकल्पही मार्गी लागेल यात काही शंका नाही. कोकणाने आजवर अनेक मोठया प्रकल्पांना विरोध करुन आपली विरोधाची मानसिकता दाखविली आहे. मात्र आता तरी जास्त विरोध न करता असे मोठे प्रकल्प येण्यामागचे फायदे पाहिले पाहिजेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या प्रकल्पांमुळे पर्यटनाला खीळ बसणार नाही की आंबा उत्पादन घटणार नाही. त्यामुळे अशा प्रकल्पांना विरोध करण्याची मानसिकता बदलली पाहिजे.
-----------------------------------------------------------------