एन्रॉन ते राजापूर व्हाया जैतापूर (1)

शुक्रवार दि. 17 नोव्हेंबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
------------------------------------------------
एन्रॉन ते राजापूर व्हाया जैतापूर (1)
रत्नागिरी जिल्ह्याच्या राजापूर तालुक्यातील 14 गावांमध्ये 18 मे 2017 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग मंत्रालयातर्फे अध्यादेशाद्वारे 15,000 एकर जमीन व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या  देवगड तालुक्यातील 1,000 एकर जमीन औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले. या क्षेत्रात इंडियन ऑइल (50 टक्के), भारत पेट्रोलियम (25 टक्के) आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम (25 टक्के) यांची भागीदारी असलेली भारतातील सर्वात मोठी रिफाइनरी उभारली जाणार आहे. याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या वर्षी केली होती. मात्र त्यावेळी कोकणातील या रिफायनरीसाठी कोणती जागा नक्की झाली नव्हती. अर्थातच त्यासाठी राजापूरची निवड करण्यात आली. त्यासंबंधीची जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली असून या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी एक संघर्ष समिती स्थापन झाली आहे. आपल्याकडे कोणताही प्रकल्प येणार म्हटल्यावर पहिला विरोध करण्याचे काम सुरु होते. त्यानुसार या प्रकल्पाला विरोध आता सुरु झाला आहे. मात्र येथील ग्रामस्थ जमिनी विकण्यास उत्सुक आहेत. कारण शासनाच्या नवीन कायद्यानुसार बाजारभावाच्या चार पट मोबदला दिला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना अपेक्षेपेक्षा जास्त रक्कम हातात पडणार आहे. त्यामुळे काही हितसंबंधी वगळता या प्रकल्पास तसा विरोध नाही. मुळात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी आपली सर्व शक्ती पणाला लावली आहे. त्यामुले शिवसेनेचा अधिकृत या प्रकल्पास विरोध नाही. मात्र शिवसेनेच्या काही कंत्राटदारांचा याला विरोध आहे. तो सर्वच ठिकाणी असतो. कोकणाचे पर्यटन व सृष्टीसौंदर्य याच्या आड येणारे हे प्रकल्प होऊ नयेत यासाठी नेहमीच प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध झाले आहेत. याची सुरुवात एन्रॉनपासून झाली , त्यानंतर जैतापूर प्रक्लपाने तर आंदोलनाचा कळसच गाठला आणि आता राजापूरच्या रिफायनरीला विरोध सुरु झाला आहे. या तीनही प्रकल्पांना विरध करुन कोकणी माणसांचे नुकसानच जाले आहे. कितीही विरोध झाला तरीही एन्रॉन व जैतापूर हे प्रकल्प मार्गी लागले. आता काही काळाने राजापूरचाही प्रकल्प सुरळीत सुरु होईल. मात्र आंदोलनांमुळे एन्रॉन व जैतापूर हे प्रकल्प रखडले व त्यात कोकणी माणसांचेच नुकसान झाले हे विसरता कामा नये. एक वर्षांपूर्वीच जेव्हा राजापुरातील या प्रकल्पाची लगबग सुरु झाली होती. जमिनींची खरेदी-विक्री करणार्‍या दलालांनी येथे गर्दी करण्यास सुरुवात केली. मुंबइ, पश्‍चिम महाराष्ट्र, गुजरातपासून दिल्लीपर्यंतचे खरेदीदार राजापुरात येऊ लागले होते, व जमीनी खरेदी करु लागले त्याचवेळी कोकणी माणसांना या जमिनी विकू नकात असा सल्ला देण्यासाठी कुणी पुढेे आले नाही. त्यावेळी येथील अनेकांनी एजंटगिरी करुन कोकणी माणसांची फसवणूक केली. आज बाहेरच्यांनी घेतलेल्या या जमिनी चार पट मोबदला घेऊन विकल्या जात आहेत. याचे वैष्यम्य या आंदोलनकर्त्यात नाही. या प्रकल्पात रिफाइनरी संकुल, पेट्रोकेमिकल संकुल, प्लास्टिक संकुल, एरोमेटिक संकुल, 1500 मेगावॉटचा कोळसा/ पेट कोकवर आधारित औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प असे अनेक प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. हे सर्व प्रकल्प, केंद्र व राज्य प्रदूषण मंडळाच्या वर्गवारीनुसार अतिप्रदूषण करणार्‍या प्रकारात येतात. तसेच गिय्रेजवळील समुद्रात कच्चे तेल उतरविण्यासाठी दोन कायमस्वरूपी प्लॅटफॉर्म, तेथील पठारावर क्रूड ऑइल टर्मिनलच्या मोठ्या टाक्या, तेथून रिफाइनरी परिसरात आणण्यासाठी समुद्रातून तसेच खाडीपात्रांतून जाणारे पाइप, जयगड बंदरापासून समुद्राखालून रिफाइनरी परिसरात कच्चे तेल आणण्यासाठी तसेच होणारी उत्पादने निर्यात करण्यासाठी मोठया पाईपांचे जाळे टाकणे, अशी कामेही प्रस्तावित आहेत. हा रिफाइनरीचा परिसर प्रस्तावित जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला अगदी लागूनच आहे. एखाद्या अणू प्रकल्पाच्या शेजारी अशा प्रकारचा प्रकल्प उभारणे योग्य नाही अशी चर्चा देखील झाली. परंतु शास्त्रीयदृष्टया याला काही आधार मिळाला नाही. यासाठी घेतल्या जामार्‍या जमिनींपैकी बरीचशी ओसाड जागा असली तरीही शेकडो वर्षे जुनी गावे-घरे, देवस्थाने उठण्याचा धोका आहेच. रिफाइनरीमुळे होणारे हवा-पाणी यांचे प्रदूषण, आंबा-काजू या नगदी बागायती पिकांना पोहोचणारा धोका, समुद्र-खाडयांच्या किनारी राहणार्‍या मच्छीमार समाजाच्या पोटावर येणारी संक्रांत या कारणांमुळे स्थानिक शेतकरी- मच्छीमार या प्रकल्पाला विरोध करू लागले, असे चित्र आता उभे करण्यात येत आहे. गावे वाचविण्यासाठी मुंबईस्थित ग्रामस्थही या प्रस्तावित प्रकल्पाविरुद्ध उभे ठाकले असल्याची चर्चा सध्या वेग घेते आहे. सध्या या प्रकल्पाला विरोध करणारे सक्रिय झाले असले तरीही येथील जागा अनेकांनी विकण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आता हा विरोध फारच कमी लोकांचा म्हणजे काही हितसंबंधीतांचा आहे, अशी चर्चा आहे. अनेकदा याबाबत विरोध करताना केवळ कंत्राटे मिळविणे हाच हेतू असतो, लोकांशी व कोकणातील पर्यवरणाशी त्यांना काही देणेघेणे नसते हे एन्रॉन व जैतापूरच्या प्रकल्पासाठी झालेल्या विरोधातून सिद्द झाले आहे. जैतापूरला व एन्रॉनला शिवसेनेने विरोध केला होता. मात्र काही क्षणात त्यांचा विरोध मावळलाही होता. याची कारणे देखील जगजाहीर आहेत. आता देखील विरोध मावळायला वेळ लागमार नाही. मात्र शिवसेनेने दुटप्पी भूमिका सोडली पाहिजे. कारण शिवसेनेचेच उद्योगमंत्री या प्रकल्पाचे समर्थन करतात तर दुसरीकडे काही कार्यकर्ते मात्र विरोध करतात. त्यांना चाप लावण्याचे काम शिवसेनेने केले पाहिजे. पण दोन दगडांवर शिवसेनेला पाय ठेवण्याची सवय झाली आहे. यात कोकणचे व कोकणी माणसांचे नुकसान आहे हे विसरता कामा नये.
-----------------------------------------------------------