संपादकीय पान गुरुवार दि. १५ मे २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------
कुंभमेळ्याच्या तयारीबाबत प्रशासन स्वस्त का?
-----------------------------------
देशातील राजकीय कुंभमेळा आता संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. त्यानंतर लगेचच पावसाळा संपल्यावर राज्य विधानसभेच्या निवडणुका येतील. हे झाल्यानंतर पुढच्या वर्षी जुलै महिन्यात एका तपानंतर येणारा सिंहस्थ कुंभमेळा भरेल. यात नाशिक शहर व जिल्हा गजबजून जाईल. मएा६ त्यासाठी आवश्यक असलेली सरकारी यंत्रणा मात्र सुस्त आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या आराखडयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील यंत्रणांमध्ये फारसा समन्वय अद्याप प्रस्थापित होऊ शकलेला नाही. सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे योग्य पद्धतीने नियोजन आणि आराखडयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेल्या जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीची वर्षभरापासून एकही बैठक झालेली नाही. परिणामी, सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजना, विहित मुदतीत करावयाची कामे आदींचा एकत्रित आढावा घेतला गेला नाही. सध्या निवडणूक आचारसंहिता असली तरी ही कामे खरे तर थांबता कामा नयेत. नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे होणार्‍या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी राज्य शासनाने डिसेंबर २०१२ मध्ये विविध समित्यांची स्थापना केली होती. दर बारा वर्षांनी भरणारा सिंहस्थ कुंभमेळा यशस्वीपणे पार पाडणे, हे शासन व प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान असते. सिंहस्थाच्या काळात देशासह परदेशातून लाखो भाविक नाशिक नगरीत दाखल होतात. तसेच विविध आखाडयांचे साधू व महंतांचा वर्षभर या ठिकाणी डेरा असतो. वर्षभर चालणार्‍या सिंहस्थाची तयारी दोन ते तीन वर्ष आधीच सुरू होते. यंदा सिंहस्थाच्या तयारीला काहीसा विलंब झाला असताना मग निधी मिळत नसल्याची ओरड सुरू झाली. निधीची प्रतीक्षा न करता प्रत्येक विभागाने आपापल्या निधीतून विकास कामे सुरू करण्याचे फर्मान निघाले. शासनाने नंतरच्या काळात काही प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला. सिंहस्थासाठी अतिशय कमी कालावधी शिल्लक राहिल्याने खरेतर युद्धपातळीवर नियोजन होऊन कामांना सुरुवात होणे अभिप्रेत होते. या कामांमध्ये जिल्हा प्रशासन, पोलीस यंत्रणा, महापालिका, सिन्नर नगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग, परिवहन विभाग, वीज कंपनी आदींचा वेगवेगळ्या पातळीवर सहभाग असतो. कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी शासनाने वेगवेगळ्या समित्यांची स्थापना केली आहे. त्यात सिंहस्थ कामांची योग्य अंमलबजावणी होण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीची स्थापना झाली. या समितीच्या सदस्यांमध्ये सिंहस्थाशी निगडित सर्व शासकीय विभागांच्या प्रमुखांचा समावेश आहे. मंजूर नियोजन आराखडयाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व यंत्रणांशी समन्वय साधणे, सिंहस्थ कामांचा वेळोवेळी आढावा घेणे, जिल्हास्तरीय सर्व कार्यालयांच्या यंत्रणांशी समन्वय साधणे, विकास कामे नियोजित वेळेत पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करणे, आवश्यकतेनुसार कार्यानुरूप इतर समित्यांची स्थापना करणे आदी कामांची जबाबदारी या कार्यकारी समितीवर सोपविण्यात आली. कुंभमेळ्याच्या नियोजनात स्थानिक पातळीवर प्रत्यक्ष काम करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सांभाळणार्‍या या समितीची ३० एप्रिल २०१३ मध्ये शेवटची बैठक झाली होती. त्यानंतर आजतागायत एकही बैठक झाली नसल्याची इतर विभागांची तक्रार आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनात स्थानिक यंत्रणांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी ही समिती एकमेव व्यासपीठ आहे. विकास कामांतील त्रुटी, इतर विभागांना त्यात अपेक्षित असणारे बदल याची चर्चा या बैठकीत होऊ शकते. जी काही कामे सुरू झाली आहेत, ती कोणत्या टप्प्यावर आहेत, त्यात काही अडचणी येत आहेत का, त्यावर कसा तोडगा काढता येईल, आदींवर या बैठकीत स्थानिक यंत्रणांमध्ये चर्चा होणे अत्यावश्यक आहे. तथापि, वर्षभराहून अधिक काळ लोटूनही समितीच्या बैठकीला मुहूर्त सापडलेला नाही. आपल्याकडे कुंभमेळ्याचे मोठे धार्मिकदृष्ट्या महत्व आहे. पर्यटनाला यातून चालना मिळण्याचेही काम मिळते. अनेकांचे रोजगार यातून चालतात. राज्याने पर्यटन व्यवसायाकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले आहे. कुंभमेळ्याची जर चांगली तयारी करावयाची असले तर ती यापूर्वीच व्हायला पाहिजे होती. मात्र अजून सरकारी यंत्रणा सुस्त कशी आहे याचे आश्‍चर्य वाटते.
-----------------------------------
-------------------------------------
कुंभमेळ्याच्या तयारीबाबत प्रशासन स्वस्त का?
देशातील राजकीय कुंभमेळा आता संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. त्यानंतर लगेचच पावसाळा संपल्यावर राज्य विधानसभेच्या निवडणुका येतील. हे झाल्यानंतर पुढच्या वर्षी जुलै महिन्यात एका तपानंतर येणारा सिंहस्थ कुंभमेळा भरेल. यात नाशिक शहर व जिल्हा गजबजून जाईल. मएा६ त्यासाठी आवश्यक असलेली सरकारी यंत्रणा मात्र सुस्त आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या आराखडयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील यंत्रणांमध्ये फारसा समन्वय अद्याप प्रस्थापित होऊ शकलेला नाही. सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे योग्य पद्धतीने नियोजन आणि आराखडयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेल्या जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीची वर्षभरापासून एकही बैठक झालेली नाही. परिणामी, सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजना, विहित मुदतीत करावयाची कामे आदींचा एकत्रित आढावा घेतला गेला नाही. सध्या निवडणूक आचारसंहिता असली तरी ही कामे खरे तर थांबता कामा नयेत. नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे होणार्‍या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी राज्य शासनाने डिसेंबर २०१२ मध्ये विविध समित्यांची स्थापना केली होती. दर बारा वर्षांनी भरणारा सिंहस्थ कुंभमेळा यशस्वीपणे पार पाडणे, हे शासन व प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान असते. सिंहस्थाच्या काळात देशासह परदेशातून लाखो भाविक नाशिक नगरीत दाखल होतात. तसेच विविध आखाडयांचे साधू व महंतांचा वर्षभर या ठिकाणी डेरा असतो. वर्षभर चालणार्‍या सिंहस्थाची तयारी दोन ते तीन वर्ष आधीच सुरू होते. यंदा सिंहस्थाच्या तयारीला काहीसा विलंब झाला असताना मग निधी मिळत नसल्याची ओरड सुरू झाली. निधीची प्रतीक्षा न करता प्रत्येक विभागाने आपापल्या निधीतून विकास कामे सुरू करण्याचे फर्मान निघाले. शासनाने नंतरच्या काळात काही प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला. सिंहस्थासाठी अतिशय कमी कालावधी शिल्लक राहिल्याने खरेतर युद्धपातळीवर नियोजन होऊन कामांना सुरुवात होणे अभिप्रेत होते. या कामांमध्ये जिल्हा प्रशासन, पोलीस यंत्रणा, महापालिका, सिन्नर नगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग, परिवहन विभाग, वीज कंपनी आदींचा वेगवेगळ्या पातळीवर सहभाग असतो. कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी शासनाने वेगवेगळ्या समित्यांची स्थापना केली आहे. त्यात सिंहस्थ कामांची योग्य अंमलबजावणी होण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीची स्थापना झाली. या समितीच्या सदस्यांमध्ये सिंहस्थाशी निगडित सर्व शासकीय विभागांच्या प्रमुखांचा समावेश आहे. मंजूर नियोजन आराखडयाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व यंत्रणांशी समन्वय साधणे, सिंहस्थ कामांचा वेळोवेळी आढावा घेणे, जिल्हास्तरीय सर्व कार्यालयांच्या यंत्रणांशी समन्वय साधणे, विकास कामे नियोजित वेळेत पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करणे, आवश्यकतेनुसार कार्यानुरूप इतर समित्यांची स्थापना करणे आदी कामांची जबाबदारी या कार्यकारी समितीवर सोपविण्यात आली. कुंभमेळ्याच्या नियोजनात स्थानिक पातळीवर प्रत्यक्ष काम करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सांभाळणार्‍या या समितीची ३० एप्रिल २०१३ मध्ये शेवटची बैठक झाली होती. त्यानंतर आजतागायत एकही बैठक झाली नसल्याची इतर विभागांची तक्रार आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनात स्थानिक यंत्रणांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी ही समिती एकमेव व्यासपीठ आहे. विकास कामांतील त्रुटी, इतर विभागांना त्यात अपेक्षित असणारे बदल याची चर्चा या बैठकीत होऊ शकते. जी काही कामे सुरू झाली आहेत, ती कोणत्या टप्प्यावर आहेत, त्यात काही अडचणी येत आहेत का, त्यावर कसा तोडगा काढता येईल, आदींवर या बैठकीत स्थानिक यंत्रणांमध्ये चर्चा होणे अत्यावश्यक आहे. तथापि, वर्षभराहून अधिक काळ लोटूनही समितीच्या बैठकीला मुहूर्त सापडलेला नाही. आपल्याकडे कुंभमेळ्याचे मोठे धार्मिकदृष्ट्या महत्व आहे. पर्यटनाला यातून चालना मिळण्याचेही काम मिळते. अनेकांचे रोजगार यातून चालतात. राज्याने पर्यटन व्यवसायाकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले आहे. कुंभमेळ्याची जर चांगली तयारी करावयाची असले तर ती यापूर्वीच व्हायला पाहिजे होती. मात्र अजून सरकारी यंत्रणा सुस्त कशी आहे याचे आश्‍चर्य वाटते.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा