संपादकीय पान बुधवार दि. १४ मे २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------
निवडणूक यंत्रणेत सुधारणा आवश्यक
-----------------------------------------
लोकसभेच्या ५४३ जागांसाठीच्या मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने सर्वात मोठा सुसकारा सोडला असले तो निवडणूक आयोगाने. या आयोगाने एक महत्वाची व एतिहासिक कामगिरी बजावली आहे. देशाच्या कानाकोपर्‍यात मतदान यंत्रणा पोहोचविणे व देशातील ८१ कोटी मतदारांना त्यांना हक्क बजावण्यासाठी सर्व यंत्रणा उभी करणे ही बाब काही सोपी नाही. आता एकदा निवडणुकीचे निकाल लागले की निवडणूक आयोगाची दर पाच वर्षाची एक महत्वाची जबाबदारी संपुष्टात येईल. त्याच्या जोडीला राजकीय पक्षांचे नेते आणि उमेदवार या सार्‍यांवरील ताण परीक्षा संपलेल्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे दूर होईल. आजवरच्या नऊ टप्प्यातील मतदानाची संपूर्ण प्रक्रिया बर्‍यापैकी सुरळीतपणे पार पडली. भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना वाराणसी येथे एक सभा घेण्यास केलेला प्रतिबंध पाहता त्यांनी निवडणूक आयोगावर आगपाखड केली. देशातील ही प्रक्रिया सुरळीत पार पडली असली आपल्याला आपल्या निवडणूक पध्दतीत येत्या काही वर्षात आमुलाग्र सुधारणा कराव्या लागणार आहे हे नक्की. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या आपल्या देशात सात एप्रिलपासून सुरू झालेली सुमारे पाच आठवड्यांची मतदानाची प्रक्रिया निर्विघ्नपणे पार पडावी यासाठी आयोगाने आपल्या परीने कसोशीने प्रयत्न केले. नक्षलवाद्यांनी निर्माण केलेली विध्ने वगळता काही बाबतींत त्याला यश आले, पण सर्वच बाबी काही अपेक्षेनुसार झाल्या नाहीत, हेही मान्य करावे लागेल. विशेषतः मतदार याद्यांतील गोंधळ हा आयोगाच्या दृष्टीने अतिशय अडचणीचा मुद्दा ठरला. हजारो मतदारांची नावे मतदार यादीतून अचानक गायब झाल्याने आयोगाला प्रक्षुब्ध जनमताला तोंड द्यावे तर लागलेच; पण त्याबद्दल माफीही मागावी लागली. या प्रकारामुळे आयोगाच्या कार्यक्षमतेविषयीच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले. आयोगाला या निवडणुकीने दिलेला हा मोठाच धडा म्हणावा लागेल. शेवटी आयोगाने माफी मागून या प्रकरणावर पडदा पाडला असला तरीही याचे उत्तर त्यांना शोधावेच लागणार आहे. या वेळच्या निवडणुकीत प्रकर्षाने जाणवलेली बाब म्हणजे मतदारांचा, विशेषतः पहिल्यांदाच मतदान करणार्‍या तरुणांचा कमालीचा उत्साह. या वेळी देशभरात अपेक्षेपेक्षा जास्त मतदान झाले, ही उल्लेखनीय बाब आहे. वाढलेल्या टक्केवारीचे श्रेय स्वयंसेवी संस्था, प्रसारमाध्यमे आणि आयोगाने राबविलेल्या मोहिमांना आहे, तसेच ते सर्वसामान्य मतदारांतील आपल्या हक्कांविषयीच्या वाढत्या जागरूकतेलाही आहे. ही निवडणूक प्रक्रिया सर्वाधिक काळ चालली आणि तब्बल नऊ टप्प्यांमध्ये मतदान झाले. प्रचारादरम्यान आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या आणि काही वेळा नेत्यांनी प्रचारात खालची पातळीही गाठली. मात्र सुज्ञ मतदारांनी अशा गोष्टींचा स्वत:वर परिणाम होऊ दिला नाही. या संपूर्ण काळात हिंसाचाराचे प्रकार तुरळकच घडले, ही बाब सर्वांत महत्त्वाची. मतदारांना आमिष म्हणून काही वस्त्यांमध्ये पैसे, भेटवस्तू आणि दारू वाटण्याच्या प्रकाराची चर्चा नेहमीच होते. असे प्रकार रोखण्यासाठी आयोगाने कडक पावले उचलून दोनशे कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम आणि करोडोंची दारू जप्त केली. परिणामी संभाव्य गैरप्रकारांना आळा बसला. आचारसंहितेचे उल्लंघन सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून झाले. आयोगाने त्यांची तातडीने दखल घेत, काही नेत्यांना समज दिली, तर अमित शहा, बाबा रामदेव यांच्या अतिरेकी वर्तनामुळे त्यांच्यावर बंधने आणली. असे काही अपवाद वगळता, निवडणूक बव्हंशी सुरळीतपणे पार पडली, असे म्हणता येईल. अशा प्रकारे आपल्याकडील दर पाच वर्षाचा लोकशाहीचा हा सोहळा अखेर पार पडला. यावेळी सर्वच राजकीय पक्षांनी पैशाचा चुराडा केला आहे. याबाबतीत निवडणूक आयोगाने दिलेली खर्चाची मर्यादा पाळण्यात आलेली नाही, हे उघड सत्य आहे. हा खोटेपणा कधी बंद होणार. निवडणूक आयोगालाही माहित असते किती खर्च झाला व उमेदवारालाही कल्पना असते की दिलेल्या मर्यादेत खर्च भागू शकत नाही. मग खर्चाच्या बंधनांची नाटके कशाला? या प्रश्‍नांचे उत्तर निवडणूक आयोगाला पुढील निवडणुकांपर्यंत शोधावी लागतील.
-------------------------------------
-------------------------------------
निवडणूक यंत्रणेत सुधारणा आवश्यक
लोकसभेच्या ५४३ जागांसाठीच्या मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने सर्वात मोठा सुसकारा सोडला असले तो निवडणूक आयोगाने. या आयोगाने एक महत्वाची व एतिहासिक कामगिरी बजावली आहे. देशाच्या कानाकोपर्‍यात मतदान यंत्रणा पोहोचविणे व देशातील ८१ कोटी मतदारांना त्यांना हक्क बजावण्यासाठी सर्व यंत्रणा उभी करणे ही बाब काही सोपी नाही. आता एकदा निवडणुकीचे निकाल लागले की निवडणूक आयोगाची दर पाच वर्षाची एक महत्वाची जबाबदारी संपुष्टात येईल. त्याच्या जोडीला राजकीय पक्षांचे नेते आणि उमेदवार या सार्‍यांवरील ताण परीक्षा संपलेल्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे दूर होईल. आजवरच्या नऊ टप्प्यातील मतदानाची संपूर्ण प्रक्रिया बर्‍यापैकी सुरळीतपणे पार पडली. भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना वाराणसी येथे एक सभा घेण्यास केलेला प्रतिबंध पाहता त्यांनी निवडणूक आयोगावर आगपाखड केली. देशातील ही प्रक्रिया सुरळीत पार पडली असली आपल्याला आपल्या निवडणूक पध्दतीत येत्या काही वर्षात आमुलाग्र सुधारणा कराव्या लागणार आहे हे नक्की. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या आपल्या देशात सात एप्रिलपासून सुरू झालेली सुमारे पाच आठवड्यांची मतदानाची प्रक्रिया निर्विघ्नपणे पार पडावी यासाठी आयोगाने आपल्या परीने कसोशीने प्रयत्न केले. नक्षलवाद्यांनी निर्माण केलेली विध्ने वगळता काही बाबतींत त्याला यश आले, पण सर्वच बाबी काही अपेक्षेनुसार झाल्या नाहीत, हेही मान्य करावे लागेल. विशेषतः मतदार याद्यांतील गोंधळ हा आयोगाच्या दृष्टीने अतिशय अडचणीचा मुद्दा ठरला. हजारो मतदारांची नावे मतदार यादीतून अचानक गायब झाल्याने आयोगाला प्रक्षुब्ध जनमताला तोंड द्यावे तर लागलेच; पण त्याबद्दल माफीही मागावी लागली. या प्रकारामुळे आयोगाच्या कार्यक्षमतेविषयीच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले. आयोगाला या निवडणुकीने दिलेला हा मोठाच धडा म्हणावा लागेल. शेवटी आयोगाने माफी मागून या प्रकरणावर पडदा पाडला असला तरीही याचे उत्तर त्यांना शोधावेच लागणार आहे. या वेळच्या निवडणुकीत प्रकर्षाने जाणवलेली बाब म्हणजे मतदारांचा, विशेषतः पहिल्यांदाच मतदान करणार्‍या तरुणांचा कमालीचा उत्साह. या वेळी देशभरात अपेक्षेपेक्षा जास्त मतदान झाले, ही उल्लेखनीय बाब आहे. वाढलेल्या टक्केवारीचे श्रेय स्वयंसेवी संस्था, प्रसारमाध्यमे आणि आयोगाने राबविलेल्या मोहिमांना आहे, तसेच ते सर्वसामान्य मतदारांतील आपल्या हक्कांविषयीच्या वाढत्या जागरूकतेलाही आहे. ही निवडणूक प्रक्रिया सर्वाधिक काळ चालली आणि तब्बल नऊ टप्प्यांमध्ये मतदान झाले. प्रचारादरम्यान आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या आणि काही वेळा नेत्यांनी प्रचारात खालची पातळीही गाठली. मात्र सुज्ञ मतदारांनी अशा गोष्टींचा स्वत:वर परिणाम होऊ दिला नाही. या संपूर्ण काळात हिंसाचाराचे प्रकार तुरळकच घडले, ही बाब सर्वांत महत्त्वाची. मतदारांना आमिष म्हणून काही वस्त्यांमध्ये पैसे, भेटवस्तू आणि दारू वाटण्याच्या प्रकाराची चर्चा नेहमीच होते. असे प्रकार रोखण्यासाठी आयोगाने कडक पावले उचलून दोनशे कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम आणि करोडोंची दारू जप्त केली. परिणामी संभाव्य गैरप्रकारांना आळा बसला. आचारसंहितेचे उल्लंघन सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून झाले. आयोगाने त्यांची तातडीने दखल घेत, काही नेत्यांना समज दिली, तर अमित शहा, बाबा रामदेव यांच्या अतिरेकी वर्तनामुळे त्यांच्यावर बंधने आणली. असे काही अपवाद वगळता, निवडणूक बव्हंशी सुरळीतपणे पार पडली, असे म्हणता येईल. अशा प्रकारे आपल्याकडील दर पाच वर्षाचा लोकशाहीचा हा सोहळा अखेर पार पडला. यावेळी सर्वच राजकीय पक्षांनी पैशाचा चुराडा केला आहे. याबाबतीत निवडणूक आयोगाने दिलेली खर्चाची मर्यादा पाळण्यात आलेली नाही, हे उघड सत्य आहे. हा खोटेपणा कधी बंद होणार. निवडणूक आयोगालाही माहित असते किती खर्च झाला व उमेदवारालाही कल्पना असते की दिलेल्या मर्यादेत खर्च भागू शकत नाही. मग खर्चाच्या बंधनांची नाटके कशाला? या प्रश्‍नांचे उत्तर निवडणूक आयोगाला पुढील निवडणुकांपर्यंत शोधावी लागतील.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा