संपादकीय पान मंगळवार दि. १३ मे २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------
दक्षिण आफ्रिकेतील निकाल
-------------------------------
आपल्याकडील नऊ टप्प्यातील लोकसभेची देशव्यापी मतदानाची प्रक्रिया आता पूर्ण झाली असून येत्या शुक्रवारी मतमोजणी होईल. शुक्रवारी सायंकाळी म्हणजे आजपासून बरोबर पाच दिवसांनी आपल्या देशात पुढील पाच वर्षे सत्तेत कोणी राहायचे याबाबतचा जनतेचा कौल आपल्याला स्पष्ट समजेेल. आपल्याचसारख्या आणखी एका लोकशाही देशातील जनतेचा कौल दोन दिवसांपूर्वी लागला. हा देश म्हणजे दक्षिण आफ्रिका. आफ्रिका खंडात असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेत नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत सत्ताधारी आफ्रिकन नॅशनल कॉँग्रेस पक्षाला पुन्हा एकदा जनतेने सत्तेत राहाण्याचा कौल दिला आहे. दक्षिण आफ्रिका स्वतंत्र झाल्यापासून झालेली ही पाचवी निवडणूक आणि सलग पाचव्यांदा आफ्रिकन नॅशनल कॉँग्रेसने आपला विजय नोंदविला आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील स्वतंत्र्य लढ्याचे सेनानी नेल्सन मंडेला यांच्या निधनानंतर केवळ चार महिन्यांनी ही निवडणूक झाल्याने याला विशेष महत्व होते. आपल्याकडील व आफ्रिकेतील निवडणुकांमध्ये अनेक बाबतीत साध्यर्म आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे हे दोन्ही देश तिसर्‍या जगाचे प्रतिनिधीत्व करतात. महात्मा गांधींना याच आफ्रिकेतील रेल्वेतून वर्णव्देशाने बाहेर फेकण्यात आले होते. या घटनेनंतर महात्मा गांधी भारतात परतले आणि त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात आपल्याला झोकून दिले. याच महात्मा गांधींच्या प्रेरणेतून नेल्सन मंडेला यांनी दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णव्देशी राजवट संपुष्टात आणण्याचे रणशिंग फुकले होते. मात्र आपण स्वतंत्र झाल्यानंतर तब्बल तीस वर्षानंतर दक्षिण आफ्रिका स्वतंत्र झाला. गांधीपासून स्वातंत्र्य लढ्याची प्रेरणा घेतलेल्या नेल्सन मंडेला यांना २५ वर्षाहून जास्त काळ तुरुंगवास भोगावा लागला होता. त्यामुळे आपण जसा ब्रिटीशांविरोधी जोरदार संघर्ष करुन शांततेच्या मार्गाने स्वातंत्र्य मिळविले त्याच धर्तीवर नेल्सन मंडेला यांनी दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णव्देषी राजवट संपुष्टात आणली. त्यामुळे आपल्या व दक्षिण आफ्रिकेच्या स्वातंत्र्य लढ्यात बरेच साम्य होते. तसेच स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही या उभय देशांचे प्रश्‍न सारखेच होते. आपल्याकडे ज्याप्रमाणे स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीच्या ३० वर्षात कॉँग्रेस लोकप्रियतेच्या लाटेवर सत्तेत येत होती, तीच स्थिती सध्या दक्षिण आफ्रिकेत आहे. नेल्सन मंडेला यांच्या मृत्यूनंतर अवघ्या चार महिन्यांत दक्षिण आफ्रिकेत निवडणूक झाली. विद्यमान अध्यक्ष जेकब झुमा यांची लोकप्रियता मात्र उतरणीला लागली आहे. मात्र असे असले तरीही झुमा यांनी ६० टक्के मते पटकावून पक्ष पुन्हा सत्तेत आणला आहे. मात्र गेल्या वेळच्या तुलनेत पक्षाची लोकप्रियता चार टक्क्यांनी घसरली आहे. दक्षिण आफ्रिकेत यापूर्वी १९९४, १९९९, २००४ व २००९ अशा चार सार्वत्रिक निवडणुका तेथे झाल्या; पण सत्तेची हाव सोडण्याचं मंडेला यांनी घालून दिलेलं उदाहरण त्यांच्यानंतर आलेल्या थाबो एम्बेकी व जेकब झुमा या दोन्ही अध्यक्षांना पाळता आलेलं नाही. थाबो हे मंडेला यांच्याप्रमाणे खोसा जमातीचे, तर झुमा हे क्वाझुलू नेतालमधील झुलू जमातीचे. मंडेला हयात असतानाही त्यांच्या या दोन अनुयायांचं कधी पटलं नाही. १९९९ मध्ये थाबो अध्यक्ष व झुमा उपाध्यक्ष झाले. झुमा यांच्याविरुद्ध फ्रेंच कंपनी थिंट बरोबर झालेल्या करारातील लक्षावधी रँड्‌स (दक्षिण आफ्रिकेतील चलन)च्या भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. त्यामुळे थाबो यांनी त्यांना पदमुक्त केलं. परंतु नंतर झालेल्या चौकशीत त्यांच्याविरुद्धचे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा व त्यांना दोषमुक्त करणारा निकाल न्यायालयाने दिला. परिणामतः थाबो यांनाच २१ सप्टेंबर २००८ रोजी अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. झुमा आफ्रिकन नॅशनल कॉँग्रेसचे सर्वेसर्वा बनले व २००९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीतनंतर अध्यक्ष झाले. गेल्या चार निवडणुकांकडे पाहता, आफ्रिकन नॅशनल कॉँग्रेसने दक्षिण आफ्रिकेवरील राजकीय पकड कायम ठेवल्याचं दिसतं. या पक्षाला १९९४ मध्ये नॅशनल असेंब्लीच्या (लोकसभा) एकूण चारशेपैकी २५२ जागा मिळाल्या होत्या. १९९९ मध्ये २६६, २००४ मध्ये २७९ व २००९ मध्ये २६४ जागा मिळाल्या. तथापि, मंडेलांच्या पहिल्या सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या इंकाथा फ्रीडम पक्षाला उतरती कळा लागली. गेल्या चार निवडणुकांत त्यांची सदस्य संख्या ४३ वरून (१९९४) २००९ मध्ये केवळ १८ वर आली आहे. आपल्याकडील निवडणुकांप्रमाणे दक्षिण आफ्रिकेतील निवडणुकीच्या धामधुमीत झुमा व त्यांच्या सहकार्‍यांवर सातत्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले. झुमा यांच्या निवासस्थानाच्या नूतनीकरणावर २० दशलक्ष डॉलर खर्च करण्यात आल्याचं प्रकरण गाजले. त्या संदर्भात नेमलेल्या चौकशी आयोगाच्या अध्यक्ष थुली मॅडोन्सेला यांनीही आपल्या अहवालात ठपका ठेवल्याने आफ्रिकन नॅशनल कॉँग्रेसच्या नेत्यांनी त्यांच्यावरच हल्ला चढविला. अनेक वर्षं अभेद्य असलेल्या आफ्रिकन नॅशनल कॉँग्रेसमध्ये २००८ मध्ये फूट पडली व मोसिउवा लेकोटा यांच्या अध्यक्षतेखाली कॉंग्रेस ऑफ द पीपल या पक्षाची स्थापना झाली. झुमा यांच्या एकाधिकारशाहीला विरोध करीत एएनसीच्या अनेक नेत्यांनी त्यात प्रवेश केला. विशेष म्हणजे, या पक्षाने २००९ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रथमच भाग घेऊन तब्बल ३० जागा जिंकल्या. त्याचा दणका आफ्रिकन नॅशनल कॉँग्रेसला बसला. आता मात्र पुन्हा निवडून आल्यावर झुमा यांच्यापुढे आव्हान आहे ते त्यांच्या नेतृत्वाच्या ढासळणार्‍या प्रतिमेचं. कारण अद्यापही श्‍वेतवर्णीय व कृष्णवर्णीय यांच्यातील दरी खर्‍या अर्थाने मिटलेली नाही. सामाजिक समरसता, राजकीय नेते व नोकरशाहीत बोकाळलेला भ्रष्टाचार, दिवसेंदिवस वाढणारी बेरोजगारी, परिणामतः वाढलेली गुन्हेगारी यांचा सामना करण्याचं मोठं आव्हान त्यांच्यापुढे आहे. भारत व दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील बरेचसे साम्य लक्षात घेता आफ्रिकन जनतेचा कौल सत्ताधार्‍यांच्या बाजूने लागला ाहे. आपल्याकडे मात्र यावेळी सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात कौल लागणार हे शंभर टक्के सत्य आहे.
------------------------------------------------
-------------------------------------
दक्षिण आफ्रिकेतील निकाल
आपल्याकडील नऊ टप्प्यातील लोकसभेची देशव्यापी मतदानाची प्रक्रिया आता पूर्ण झाली असून येत्या शुक्रवारी मतमोजणी होईल. शुक्रवारी सायंकाळी म्हणजे आजपासून बरोबर पाच दिवसांनी आपल्या देशात पुढील पाच वर्षे सत्तेत कोणी राहायचे याबाबतचा जनतेचा कौल आपल्याला स्पष्ट समजेेल. आपल्याचसारख्या आणखी एका लोकशाही देशातील जनतेचा कौल दोन दिवसांपूर्वी लागला. हा देश म्हणजे दक्षिण आफ्रिका. आफ्रिका खंडात असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेत नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत सत्ताधारी आफ्रिकन नॅशनल कॉँग्रेस पक्षाला पुन्हा एकदा जनतेने सत्तेत राहाण्याचा कौल दिला आहे. दक्षिण आफ्रिका स्वतंत्र झाल्यापासून झालेली ही पाचवी निवडणूक आणि सलग पाचव्यांदा आफ्रिकन नॅशनल कॉँग्रेसने आपला विजय नोंदविला आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील स्वतंत्र्य लढ्याचे सेनानी नेल्सन मंडेला यांच्या निधनानंतर केवळ चार महिन्यांनी ही निवडणूक झाल्याने याला विशेष महत्व होते. आपल्याकडील व आफ्रिकेतील निवडणुकांमध्ये अनेक बाबतीत साध्यर्म आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे हे दोन्ही देश तिसर्‍या जगाचे प्रतिनिधीत्व करतात. महात्मा गांधींना याच आफ्रिकेतील रेल्वेतून वर्णव्देशाने बाहेर फेकण्यात आले होते. या घटनेनंतर महात्मा गांधी भारतात परतले आणि त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात आपल्याला झोकून दिले. याच महात्मा गांधींच्या प्रेरणेतून नेल्सन मंडेला यांनी दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णव्देशी राजवट संपुष्टात आणण्याचे रणशिंग फुकले होते. मात्र आपण स्वतंत्र झाल्यानंतर तब्बल तीस वर्षानंतर दक्षिण आफ्रिका स्वतंत्र झाला. गांधीपासून स्वातंत्र्य लढ्याची प्रेरणा घेतलेल्या नेल्सन मंडेला यांना २५ वर्षाहून जास्त काळ तुरुंगवास भोगावा लागला होता. त्यामुळे आपण जसा ब्रिटीशांविरोधी जोरदार संघर्ष करुन शांततेच्या मार्गाने स्वातंत्र्य मिळविले त्याच धर्तीवर नेल्सन मंडेला यांनी दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णव्देषी राजवट संपुष्टात आणली. त्यामुळे आपल्या व दक्षिण आफ्रिकेच्या स्वातंत्र्य लढ्यात बरेच साम्य होते. तसेच स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही या उभय देशांचे प्रश्‍न सारखेच होते. आपल्याकडे ज्याप्रमाणे स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीच्या ३० वर्षात कॉँग्रेस लोकप्रियतेच्या लाटेवर सत्तेत येत होती, तीच स्थिती सध्या दक्षिण आफ्रिकेत आहे. नेल्सन मंडेला यांच्या मृत्यूनंतर अवघ्या चार महिन्यांत दक्षिण आफ्रिकेत निवडणूक झाली. विद्यमान अध्यक्ष जेकब झुमा यांची लोकप्रियता मात्र उतरणीला लागली आहे. मात्र असे असले तरीही झुमा यांनी ६० टक्के मते पटकावून पक्ष पुन्हा सत्तेत आणला आहे. मात्र गेल्या वेळच्या तुलनेत पक्षाची लोकप्रियता चार टक्क्यांनी घसरली आहे. दक्षिण आफ्रिकेत यापूर्वी १९९४, १९९९, २००४ व २००९ अशा चार सार्वत्रिक निवडणुका तेथे झाल्या; पण सत्तेची हाव सोडण्याचं मंडेला यांनी घालून दिलेलं उदाहरण त्यांच्यानंतर आलेल्या थाबो एम्बेकी व जेकब झुमा या दोन्ही अध्यक्षांना पाळता आलेलं नाही. थाबो हे मंडेला यांच्याप्रमाणे खोसा जमातीचे, तर झुमा हे क्वाझुलू नेतालमधील झुलू जमातीचे. मंडेला हयात असतानाही त्यांच्या या दोन अनुयायांचं कधी पटलं नाही. १९९९ मध्ये थाबो अध्यक्ष व झुमा उपाध्यक्ष झाले. झुमा यांच्याविरुद्ध फ्रेंच कंपनी थिंट बरोबर झालेल्या करारातील लक्षावधी रँड्‌स (दक्षिण आफ्रिकेतील चलन)च्या भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. त्यामुळे थाबो यांनी त्यांना पदमुक्त केलं. परंतु नंतर झालेल्या चौकशीत त्यांच्याविरुद्धचे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा व त्यांना दोषमुक्त करणारा निकाल न्यायालयाने दिला. परिणामतः थाबो यांनाच २१ सप्टेंबर २००८ रोजी अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. झुमा आफ्रिकन नॅशनल कॉँग्रेसचे सर्वेसर्वा बनले व २००९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीतनंतर अध्यक्ष झाले. गेल्या चार निवडणुकांकडे पाहता, आफ्रिकन नॅशनल कॉँग्रेसने दक्षिण आफ्रिकेवरील राजकीय पकड कायम ठेवल्याचं दिसतं. या पक्षाला १९९४ मध्ये नॅशनल असेंब्लीच्या (लोकसभा) एकूण चारशेपैकी २५२ जागा मिळाल्या होत्या. १९९९ मध्ये २६६, २००४ मध्ये २७९ व २००९ मध्ये २६४ जागा मिळाल्या. तथापि, मंडेलांच्या पहिल्या सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या इंकाथा फ्रीडम पक्षाला उतरती कळा लागली. गेल्या चार निवडणुकांत त्यांची सदस्य संख्या ४३ वरून (१९९४) २००९ मध्ये केवळ १८ वर आली आहे. आपल्याकडील निवडणुकांप्रमाणे दक्षिण आफ्रिकेतील निवडणुकीच्या धामधुमीत झुमा व त्यांच्या सहकार्‍यांवर सातत्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले. झुमा यांच्या निवासस्थानाच्या नूतनीकरणावर २० दशलक्ष डॉलर खर्च करण्यात आल्याचं प्रकरण गाजले. त्या संदर्भात नेमलेल्या चौकशी आयोगाच्या अध्यक्ष थुली मॅडोन्सेला यांनीही आपल्या अहवालात ठपका ठेवल्याने आफ्रिकन नॅशनल कॉँग्रेसच्या नेत्यांनी त्यांच्यावरच हल्ला चढविला. अनेक वर्षं अभेद्य असलेल्या आफ्रिकन नॅशनल कॉँग्रेसमध्ये २००८ मध्ये फूट पडली व मोसिउवा लेकोटा यांच्या अध्यक्षतेखाली कॉंग्रेस ऑफ द पीपल या पक्षाची स्थापना झाली. झुमा यांच्या एकाधिकारशाहीला विरोध करीत एएनसीच्या अनेक नेत्यांनी त्यात प्रवेश केला. विशेष म्हणजे, या पक्षाने २००९ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रथमच भाग घेऊन तब्बल ३० जागा जिंकल्या. त्याचा दणका आफ्रिकन नॅशनल कॉँग्रेसला बसला. आता मात्र पुन्हा निवडून आल्यावर झुमा यांच्यापुढे आव्हान आहे ते त्यांच्या नेतृत्वाच्या ढासळणार्‍या प्रतिमेचं. कारण अद्यापही श्‍वेतवर्णीय व कृष्णवर्णीय यांच्यातील दरी खर्‍या अर्थाने मिटलेली नाही. सामाजिक समरसता, राजकीय नेते व नोकरशाहीत बोकाळलेला भ्रष्टाचार, दिवसेंदिवस वाढणारी बेरोजगारी, परिणामतः वाढलेली गुन्हेगारी यांचा सामना करण्याचं मोठं आव्हान त्यांच्यापुढे आहे. भारत व दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील बरेचसे साम्य लक्षात घेता आफ्रिकन जनतेचा कौल सत्ताधार्‍यांच्या बाजूने लागला ाहे. आपल्याकडे मात्र यावेळी सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात कौल लागणार हे शंभर टक्के सत्य आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा