स्वागतार्ह निर्णय / मराठी सरसेनापती
शुक्रवार दि. 20 डिसेंबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
स्वागतार्ह निर्णय
भाजपाने आपली राज्यात सत्ता आल्यानंतर थेट नगराध्यक्ष, सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याची पध्दत लागू केली होती. आता महाविकास आघाडीच्या सरकारने हा निर्णय रद्द केल्याने त्यांच्या या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे. सत्तेत आल्यावर भाजपाला आपल्या पक्षाची सत्ता ही गावपातळीपर्यंत पोहोचवायची होती. परंतु त्यांच्याकडे तशी पक्ष संघटना नव्हती. तसे पाहता हा निर्णय कायम ठेवला असता तरी महाआघाडीला याचा स्वत:साठी फायदा करुन घेताही आला असता परंतु महाआघाडीच्या सरकारने तसे करण्याचा मोह टाळला. याव्दारे सरकारला दाखवून द्यावयाचे आहे की, जे काही भाजपाने चुकीचे निर्णय घेतले आहेत ते रद्द केले जाणार आहेत. त्यानुसारच त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी 2014 साली नगरपालिका आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये नवीन पद्धत सुरु केली होती. तसे पाहता अशा प्रकारे थेट नगराध्यक्ष, सरपंच निवडण्याची प्रक्रिया विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सुरु केली होती. मात्र नंतर ही रद्द करण्यात आली. त्यामुळे भाजपाने हा निर्णय घेतल्यावर असा निर्णय पूर्वी कॉँग्रेसने घेतला होता अशी साक्ष काढली होती. 2014 साली केंद्रात सत्ता आल्यावर राज्यातही सत्ता आली. भाजपाची एकूणच लोकसभेपासून ते थेट ग्रामपंचायतीपर्यंत निवडणूक जिंकण्याची व्यूहरचना होती. थेट निवडीमुळे भाजपाला सत्ता गावपातळीपर्यंत पोहोचविणे शक्य झाले होते. त्याचे काही निकालही भाजपाला पोषक लागले होते. यापूर्वी कॉग्रेस स्वबळावर सत्तेत असताना अशीच गणिते जुळवून आणण्यात वाकगबार होती. 2016 पासून नगराध्यक्षांच्या थेट निवडीचा भाजपचा फायदा झाला असला तरीही कॉँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला मिळालेल्या जागांकडे दुर्लक्ष करता येत नव्हते. त्यामुळे याचा सर्वात जास्त फायदा भाजपाने करुन घेतला हे वास्तव होते. राज्यात सत्ता असल्याने तयंना हे करणे शक्य होते. पैसा व सत्तेच्या जोरावर आपल्याकडे कार्यकर्ते खेचण्यात भाजापा बर्‍यापैकी यशस्वी झाली होती. फेब्रुवारी 2014 साली देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुकांसाठी दोन महत्वाचे निर्णय घेतले होते. यामध्ये चार प्रभागांचा मिळून एक प्रभाग पद्धत. पूर्वी नगरसेवक एकाच प्रभागातून निवडून येत होता. मात्र, नवीन पद्धतीनुसार चार प्रभागांचा मिळून एक प्रभाग झाल्याने त्याला आपल्या प्रभागाव्यतिरिक्त अन्य तीन प्रभागामध्येही निवडून यावे लागत होते. तर, दुसरा निर्णय म्हणजे नगराध्यक्ष आणि सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याची पद्धत. हे दोन्ही निर्णय रद्द करण्यासाठी ठाकरे सरकारने सत्तेत येताच हालचाली सुरू केल्या होत्या. बुधवारी हे विधेयक मांडण्यात आले आणि तातडीने हे बहुमताने मंजूरही करून घेण्यात आले. मुंबई मनपा वगळता अन्य पालिकेतील 4 प्रभाग पद्धतही रद्द करण्यात आली आहे. भाजपची प्रभावी प्रचारयंत्रणा याचा फायदा उचलत यश संपादित करत होती. त्यामुळेच महाविकास आघाडीतील पक्षांचा या पद्धतीला विरोध होता. त्यामुळे थेट जनतेतून सरपंच, नगराध्यक्ष थेट जनतेतून सरपंच, नगराध्यक्ष निवडीमुळे जास्त सदस्य असलेल्या पक्षालाही सरपंच विरोधीपक्षाचा निवडून आला तर त्यावरच अवलंबूर राहावे लागत होते. मात्र आता या निर्णयाला लगाम बसणार असून पुन्हा निवडून आलेल्या सदस्यांमधून नगराध्यक्ष व सरपंच निवडला जाणार आहे.
मराठी सरसेनापती
देशाच्या सरसेनापती मराठी माणसाची नियुक्ती होणे ही बाब काही नवीन नाही, मात्र सध्याचे लष्करप्रमुख जनरल रावत यांच्या निवृत्तीनंतर भारताचे लष्करप्रमुख म्हणून मनोज नरवणे यांची निवड झाली आहे. त्याचा मराठी मनाला अभिमान वाटणे स्वाभाविकच आहे. आकाशवाणीच्या सुप्रसिध्द वृत्तनिवेदिका सुधा नरवणे यांचे ते सुपुत्र आहेत. सुधा नरवणे यांचे नाव ऐकेकाळी एवढे लोकप्रिय झाले होते की, लोक सकाळी सातच्या सुधा नरवणेंच्या बातम्या एैकूनच घराबाहेर पडत. त्यंचा आवाज कानावर पडला की अनेकांची सकाळ होत असे. अशा या लोकप्रिय वृत्तनिवेदकाच्या त्यांच्या मातोश्री आहेत. पुण्याच्या ज्ञान प्रबोधिनी प्रशालेचे विद्यार्थी असलेले मनोज नरवणे हे अत्यंत साधे, सात्विक, कणखर आणि शिस्तप्रिय व्यक्तीमत्व म्हणून ओळखले जातात. शाळेत असताना विलक्षण साधा असणारा मनोज, आज आपल्या अंगभूत गुणांमुळे, संस्कांराच्या शिदोरीवर आणि प्रचंड मेहनतीतून बघताबघता यशाच्या शिखरावर विराजमान झाला आहे. सैन्यात दाखल झाले तेव्हा ते चिलखती दलात होते. आपल्या कर्तृत्वाने पदोन्नती मिळवत याच वर्षी सप्टेंबर महिन्यात लेफ्ट. जनरल मनोज नरवणे यांची नेमणूक डेप्युटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ म्हणून झाली होती, आता सैन्यदलात सर्वोच्च पदी त्यांची नेमणूक झाली आहे. महाराष्ट्र आणि मराठी माणसाला ही खूप अभिमान व गौरवाची अशी ही घटना आहे. सध्या देशातील सीमा अत्यंत असुरक्षित असताना त्यांच्यावर ही जबाबदारी आली आहे, त्यामुळे त्यांच्या या नियुक्तीबरोबरच त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी आहे.
जनरल मनोज नरवणे यांना पुढील कारकिर्दीस हार्दिक शुभेच्छा आणि अभिनंदन.
--------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
स्वागतार्ह निर्णय
भाजपाने आपली राज्यात सत्ता आल्यानंतर थेट नगराध्यक्ष, सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याची पध्दत लागू केली होती. आता महाविकास आघाडीच्या सरकारने हा निर्णय रद्द केल्याने त्यांच्या या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे. सत्तेत आल्यावर भाजपाला आपल्या पक्षाची सत्ता ही गावपातळीपर्यंत पोहोचवायची होती. परंतु त्यांच्याकडे तशी पक्ष संघटना नव्हती. तसे पाहता हा निर्णय कायम ठेवला असता तरी महाआघाडीला याचा स्वत:साठी फायदा करुन घेताही आला असता परंतु महाआघाडीच्या सरकारने तसे करण्याचा मोह टाळला. याव्दारे सरकारला दाखवून द्यावयाचे आहे की, जे काही भाजपाने चुकीचे निर्णय घेतले आहेत ते रद्द केले जाणार आहेत. त्यानुसारच त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी 2014 साली नगरपालिका आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये नवीन पद्धत सुरु केली होती. तसे पाहता अशा प्रकारे थेट नगराध्यक्ष, सरपंच निवडण्याची प्रक्रिया विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सुरु केली होती. मात्र नंतर ही रद्द करण्यात आली. त्यामुळे भाजपाने हा निर्णय घेतल्यावर असा निर्णय पूर्वी कॉँग्रेसने घेतला होता अशी साक्ष काढली होती. 2014 साली केंद्रात सत्ता आल्यावर राज्यातही सत्ता आली. भाजपाची एकूणच लोकसभेपासून ते थेट ग्रामपंचायतीपर्यंत निवडणूक जिंकण्याची व्यूहरचना होती. थेट निवडीमुळे भाजपाला सत्ता गावपातळीपर्यंत पोहोचविणे शक्य झाले होते. त्याचे काही निकालही भाजपाला पोषक लागले होते. यापूर्वी कॉग्रेस स्वबळावर सत्तेत असताना अशीच गणिते जुळवून आणण्यात वाकगबार होती. 2016 पासून नगराध्यक्षांच्या थेट निवडीचा भाजपचा फायदा झाला असला तरीही कॉँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला मिळालेल्या जागांकडे दुर्लक्ष करता येत नव्हते. त्यामुळे याचा सर्वात जास्त फायदा भाजपाने करुन घेतला हे वास्तव होते. राज्यात सत्ता असल्याने तयंना हे करणे शक्य होते. पैसा व सत्तेच्या जोरावर आपल्याकडे कार्यकर्ते खेचण्यात भाजापा बर्‍यापैकी यशस्वी झाली होती. फेब्रुवारी 2014 साली देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुकांसाठी दोन महत्वाचे निर्णय घेतले होते. यामध्ये चार प्रभागांचा मिळून एक प्रभाग पद्धत. पूर्वी नगरसेवक एकाच प्रभागातून निवडून येत होता. मात्र, नवीन पद्धतीनुसार चार प्रभागांचा मिळून एक प्रभाग झाल्याने त्याला आपल्या प्रभागाव्यतिरिक्त अन्य तीन प्रभागामध्येही निवडून यावे लागत होते. तर, दुसरा निर्णय म्हणजे नगराध्यक्ष आणि सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याची पद्धत. हे दोन्ही निर्णय रद्द करण्यासाठी ठाकरे सरकारने सत्तेत येताच हालचाली सुरू केल्या होत्या. बुधवारी हे विधेयक मांडण्यात आले आणि तातडीने हे बहुमताने मंजूरही करून घेण्यात आले. मुंबई मनपा वगळता अन्य पालिकेतील 4 प्रभाग पद्धतही रद्द करण्यात आली आहे. भाजपची प्रभावी प्रचारयंत्रणा याचा फायदा उचलत यश संपादित करत होती. त्यामुळेच महाविकास आघाडीतील पक्षांचा या पद्धतीला विरोध होता. त्यामुळे थेट जनतेतून सरपंच, नगराध्यक्ष थेट जनतेतून सरपंच, नगराध्यक्ष निवडीमुळे जास्त सदस्य असलेल्या पक्षालाही सरपंच विरोधीपक्षाचा निवडून आला तर त्यावरच अवलंबूर राहावे लागत होते. मात्र आता या निर्णयाला लगाम बसणार असून पुन्हा निवडून आलेल्या सदस्यांमधून नगराध्यक्ष व सरपंच निवडला जाणार आहे.
मराठी सरसेनापती
देशाच्या सरसेनापती मराठी माणसाची नियुक्ती होणे ही बाब काही नवीन नाही, मात्र सध्याचे लष्करप्रमुख जनरल रावत यांच्या निवृत्तीनंतर भारताचे लष्करप्रमुख म्हणून मनोज नरवणे यांची निवड झाली आहे. त्याचा मराठी मनाला अभिमान वाटणे स्वाभाविकच आहे. आकाशवाणीच्या सुप्रसिध्द वृत्तनिवेदिका सुधा नरवणे यांचे ते सुपुत्र आहेत. सुधा नरवणे यांचे नाव ऐकेकाळी एवढे लोकप्रिय झाले होते की, लोक सकाळी सातच्या सुधा नरवणेंच्या बातम्या एैकूनच घराबाहेर पडत. त्यंचा आवाज कानावर पडला की अनेकांची सकाळ होत असे. अशा या लोकप्रिय वृत्तनिवेदकाच्या त्यांच्या मातोश्री आहेत. पुण्याच्या ज्ञान प्रबोधिनी प्रशालेचे विद्यार्थी असलेले मनोज नरवणे हे अत्यंत साधे, सात्विक, कणखर आणि शिस्तप्रिय व्यक्तीमत्व म्हणून ओळखले जातात. शाळेत असताना विलक्षण साधा असणारा मनोज, आज आपल्या अंगभूत गुणांमुळे, संस्कांराच्या शिदोरीवर आणि प्रचंड मेहनतीतून बघताबघता यशाच्या शिखरावर विराजमान झाला आहे. सैन्यात दाखल झाले तेव्हा ते चिलखती दलात होते. आपल्या कर्तृत्वाने पदोन्नती मिळवत याच वर्षी सप्टेंबर महिन्यात लेफ्ट. जनरल मनोज नरवणे यांची नेमणूक डेप्युटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ म्हणून झाली होती, आता सैन्यदलात सर्वोच्च पदी त्यांची नेमणूक झाली आहे. महाराष्ट्र आणि मराठी माणसाला ही खूप अभिमान व गौरवाची अशी ही घटना आहे. सध्या देशातील सीमा अत्यंत असुरक्षित असताना त्यांच्यावर ही जबाबदारी आली आहे, त्यामुळे त्यांच्या या नियुक्तीबरोबरच त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी आहे.
जनरल मनोज नरवणे यांना पुढील कारकिर्दीस हार्दिक शुभेच्छा आणि अभिनंदन.
--------------------------------------------------------------
0 Response to "स्वागतार्ह निर्णय / मराठी सरसेनापती"
टिप्पणी पोस्ट करा