काश्मीरचे वास्तव
रविवार दि. 11 ऑगस्ट 2019 च्या अंकासाठी चिंतन -
-----------------------------------------------
काश्मीरचे वास्तव
-------------------------------
जम्मू-काश्मीरला दिलेले विशेष 370 वे कलम केंद्र सरकारने एकतर्फी रद्द केल्याने सध्या देशाच्या केंद्रभागी काश्मीरचाच मुद्दा चर्चेला येणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे सध्या देशाला भेडसावित असलेले अनेक महत्वाचे प्रश्‍न मागे पडले आहेत. काश्मीर हा देखील तेवढाच महत्वाचा प्रश्‍न आहे, मात्र तो संवेदनाशीलही तेवढाच आहे. काश्मीरचे विशेष कलम आता रद्द करताना सरकारने वैधानिक मार्गाची पूर्तता न केल्याने त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. परंतु भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हे कलम रद्द करण्याचे दिलेले आश्‍वासन पूर्ण केले आहे, हे आता वास्तव आहे. हे कलम रद्द केल्याने आता काश्मीरचे प्रश्‍न चुटकीसरशी सुटणार आहेत. येथील दशतवाद संपुष्टात येईल व येथे विकासाची गंगा वाहिल हे सरकारचे दावे काळाच्या ओघात किती खरे किती खोटे हे सिध्द होईल. काश्मीरच्या इतिहासात डोकावताना पाहिल्यास, या प्रांतावर निरनिराळ्या कालखंडात अनेक शासकांनी राज्य केले. ब्रिटीश विखंडीत भारताला सोडून जाण्यापूर्वी 630 संस्थाने स्वंतत्र होती त्यांपैकीच एक काश्मीर हे दखील होते. 15 ऑगस्ट 1947 ला देश स्वतंत्र होईपर्यत 600 संस्थाने देशात विलीन करुन घेण्यात आली. 20-30 संस्थानांना स्वंतत्र भारतात सामिल होण्याचे व एकसंघ होण्याचं आव्हान करण्यात आले. भारतीय प्रांतांना लागू होणार्‍या अटींवर त्यांनी भारतीय संघराज्याचे पूर्ण घटक व्हावे. एकसंघ निर्मित भारतात सामिल न होता उरलेल्या संस्थानात काश्मीर हा एक होता. 1925ते 1947 पर्यत गुलाब सिंहाचे मोठे चिरंजीव हरि सिंह काश्मीरचे राजे होते. 27 ऑक्टोबर 1947 ला भारताने काश्मीरच्या मदतीस सैन्य पाठवून काश्मीरला भारतात सामिल करून घेतले. त्यानंतर शेवटी काही अटींवर काश्मीर भारताचा भाग झाला. यातूनच भारतीय संविधानातील 370 कलम जन्माला आले. संविधनातील 370 हे कलम इतरांवर अन्याय करणारे व हिंदूंच्या व इतर भारतीय नागरिकांच्या विकासाला, अधिकारांना खीळ घालणारे आहे, असा प्रचार संघ- भाजप आणि त्यांच्या इतर संघटना सतत करत राहिल्या. या प्रचार तंत्राने बहुसंख्य जनतेची 370 कलमा प्रती नकारात्मक मानसिकता बनली. तर लोकशाहीवादी जनता संभ्रमावस्थेत राहिली. मात्र 370 कलमांबाबत भूमिका घेताना या देशातील बहुसंख्यांकांनी त्या नंतर येणारं 371 व्या कलमाचा धांडोळा घेतला नाही. आनूच्छेद 370व अनुच्छेद 371 याचा बारकाईन विचार केला तर दोन्हीत फारसा फरक दिसत नाही. अनुच्छेद 370 प्रमाणे काश्मीरला विशेष अधिकार देताना, अनुच्छेद 371 प्रमाणे महाराष्ट्र व गुजरात मधील अनुक्रमे विदर्भ, मराठवाडा,उर्वरीत महाराष्ट्र तसेच सौराष्ट्र, कच्छ आणि उर्वरित गुजरात संदर्भात अलग, अलग विकास मंडळे स्थापन करता येऊ शकतात. फक्त महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि मराठवाडयाची आजची स्थिती कोणता विकास दर्शवित? अनुच्छेद 371 (क) मध्ये नागालँडला सुद्धा विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. अगदी तेथील जमिनी ,संपत्ती, नागांचा धार्मिक किंवा सामाजिक आचार. त्यांचा रूढी प्राप्त कायदा व प्रक्रिया या सारख्या गोष्टींना हे विशेष अधिकार देण्यात आलेत. अनुच्छेद 371 (ख)आसाम, (ग) मणिपुर (घ) आंध्र प्रदेश,(च) सिक्किम, (छ) मिझोरम,या क्रमावर पद्धतीने पुढे गेले की अरूणाचल प्रदेश,गोवा, कर्नाटक यातील काही राज्ये तर काही केंद्रशासित प्रदेशांना, राष्ट्रपती द्वारे विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. 2014 पासून या राज्यात भाजप सत्तेत आहे. गेल्या पाच वर्षाच्या कालखंडात 371 अंतर्गत येणार्‍या अनेक राज्यातील लोक कल्याणाचे मापदंड सरकारने जनते समोर ठेवावेत. जिथे पूर्ण सत्ता आहे व विशेष अधिकारात जनतेचे कल्याण करता येऊ शकते त्या ठिकाणी विकासाची बोंब आहे. महाराष्ट्रातील विदर्भ व मराठवाडयाचे भयानक दुष्काळी चित्र आहे.गुजरातमधील कच्छ आणि सौराष्ट्रची परिस्थिती वाईटच आहे. 371 मध्ये आंध्र प्रदेश असताना त्यांना भाजप सरकार कडून विशिष्ट दर्जा मिळत नव्हता म्हणून चंद्राबाबू नायडू एनडीऐतून बाहेर पडले. बिहारला सुद्धा विशिष्ट राज्याचा दर्जा हवा आहे म्हणून नितिश कुमारांनी भाजपशी राजकीय युती केली. म्हणूनच नितिश कुमारांच्या पक्षाने 370 अनुच्छेद हटविण्याच्या विरोधात मतदान केले आहे. गेली अनेक दशके देशाच्या मुख्य मुद्दयांना सोडून भावनिक करणार्‍या अनुच्छेद 370 वरच चर्चेचे गुर्‍हाळ चालू ठेवले आहे. केंद्र सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे तंटे लक्षात घेता, केंद्राचे या छोटया, छोटया प्रदेशांवर दुर्लक्ष होत आले आहे. केंद्र शासित प्रदेशांचा शीघ्र गतीने विकास व्हावा याकरिता अनेक केंद्र शासित प्रदेशांना राज्याचा दर्जा देण्यात आला आहे. अपवादात्मक परिस्थिती सोडली तर अदयाप कोणत्याही राज्याला, केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतरित करण्यात आलेले नाही. काश्मिर व लेह-लडाख संदर्भातला हा निर्णय पूर्वग्रह दुषित, साम्राज्यवादी भूमिकेतून घेण्यात आला आहे. एक बहुसंख्य मुस्लिम व दुसरा बहुसंख्य बौद्ध लोक संख्येचा प्रदेश आपल्या आधिपत्याखाली ठेवून, संघाचा कार्यक्रम त्या ठिकाणी भविष्यात रूजविण्याचे छुपे नियोजन, केंद्रशासित प्रदेश करण्यामागे आहे. कॉग्रेस सत्तेवर असताना संविधानातील अनुच्छेद 356 च्या वापराबाबत भाजपने वारंवार विरोध दर्शविला, कॉग्रेस द्वारे विसर्जित होणार्‍या राज्य सरकारांना कॉग्रेसची घटनाबाह्य कृतीश म्हणून अनेकदा भाजपने म्हंटलंय. आज काश्मिर बाबत 356 च्या पुढचं पाऊल भाजपने टाकलंय. संसदीय प्रणालीचा योग्य वापर न करता, राज्यघटनेचे संकेत पायदळी तुडविले गेले. जनतेने विश्‍वासाने दिलेल्या बहुमताचा हा गैरवापर होतोय किंबहुना संसदीय प्रणालीचा वापर करत आपण हुकूमशाहीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहोत. 370 अनुच्छेद काढल्याने पूर्वीपेक्षा जास्त अशांतता या प्रदेशात निर्माण होऊ शकते. मूठभर फुटीरतावादयांना या घटनेने बळ मिळू शकते. आजची काश्मीरमध्ये दिसणारी स्मशान शांतता वादळा पूर्वीची असू नये. संविधान आदेश 1954 नुसार संघ सूचितीला सर्व विषयांबाबत संसदेच्या आधिकार क्षेत्रात वाढ करण्यात आली आहे. राज्यपाल आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून केली जाते. तसेच सर्वोच्च न्यायलय व निर्वाचन आयोग व महालेखापरिक्षक यांच्या अधिकार क्षेत्राच्या व्याप्तीत जम्मू-काश्मीर समाविष्ट आहे. तरी देखील नाहक 370 चा मुद्दा वारंवार चव्हाटयावर आणला गेला. हे कलम रद्द केल्यामुळे येथील जनतेच्या आयुष्यात मोठा बदल होणार व आता काश्मीरला सध्या भेडसावित असलेला दहशतवादाचा प्रश्‍न मार्गी लागणार असे चित्र यातून उभे केले जाते आहे. अर्थात हे कलम रद्द केल्याने असे काहीच होणार नाही. सध्याच्या जल्लोशात हे कुणाला सांगून पटणारे नाही. उलट याला विरोध करेल त्याच्यावर देशद्रोह्याचा शिक्का कपाळी मारला जाऊ शकतो. मात्र काळच याचे उत्तर देईल. ज्या घाईने मोदी सरकारने यापूर्वी नोटाबंदी व जी.एस.टी.ची अंमलबजावणी करुन आपली फसगत करुन घेतली तसेच या निर्णयाचे होणार आहे, यात काहीच शंका नाही. आज जे या कलम रद्द करण्याचे स्वागत करीत आहेत त्यांनी काश्मीरच्या इतिहासात सर्वात प्रथम डोकावून घेतले पाहिजे.
-------------------------------------------------
-----------------------------------------------
काश्मीरचे वास्तव
जम्मू-काश्मीरला दिलेले विशेष 370 वे कलम केंद्र सरकारने एकतर्फी रद्द केल्याने सध्या देशाच्या केंद्रभागी काश्मीरचाच मुद्दा चर्चेला येणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे सध्या देशाला भेडसावित असलेले अनेक महत्वाचे प्रश्‍न मागे पडले आहेत. काश्मीर हा देखील तेवढाच महत्वाचा प्रश्‍न आहे, मात्र तो संवेदनाशीलही तेवढाच आहे. काश्मीरचे विशेष कलम आता रद्द करताना सरकारने वैधानिक मार्गाची पूर्तता न केल्याने त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. परंतु भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हे कलम रद्द करण्याचे दिलेले आश्‍वासन पूर्ण केले आहे, हे आता वास्तव आहे. हे कलम रद्द केल्याने आता काश्मीरचे प्रश्‍न चुटकीसरशी सुटणार आहेत. येथील दशतवाद संपुष्टात येईल व येथे विकासाची गंगा वाहिल हे सरकारचे दावे काळाच्या ओघात किती खरे किती खोटे हे सिध्द होईल. काश्मीरच्या इतिहासात डोकावताना पाहिल्यास, या प्रांतावर निरनिराळ्या कालखंडात अनेक शासकांनी राज्य केले. ब्रिटीश विखंडीत भारताला सोडून जाण्यापूर्वी 630 संस्थाने स्वंतत्र होती त्यांपैकीच एक काश्मीर हे दखील होते. 15 ऑगस्ट 1947 ला देश स्वतंत्र होईपर्यत 600 संस्थाने देशात विलीन करुन घेण्यात आली. 20-30 संस्थानांना स्वंतत्र भारतात सामिल होण्याचे व एकसंघ होण्याचं आव्हान करण्यात आले. भारतीय प्रांतांना लागू होणार्‍या अटींवर त्यांनी भारतीय संघराज्याचे पूर्ण घटक व्हावे. एकसंघ निर्मित भारतात सामिल न होता उरलेल्या संस्थानात काश्मीर हा एक होता. 1925ते 1947 पर्यत गुलाब सिंहाचे मोठे चिरंजीव हरि सिंह काश्मीरचे राजे होते. 27 ऑक्टोबर 1947 ला भारताने काश्मीरच्या मदतीस सैन्य पाठवून काश्मीरला भारतात सामिल करून घेतले. त्यानंतर शेवटी काही अटींवर काश्मीर भारताचा भाग झाला. यातूनच भारतीय संविधानातील 370 कलम जन्माला आले. संविधनातील 370 हे कलम इतरांवर अन्याय करणारे व हिंदूंच्या व इतर भारतीय नागरिकांच्या विकासाला, अधिकारांना खीळ घालणारे आहे, असा प्रचार संघ- भाजप आणि त्यांच्या इतर संघटना सतत करत राहिल्या. या प्रचार तंत्राने बहुसंख्य जनतेची 370 कलमा प्रती नकारात्मक मानसिकता बनली. तर लोकशाहीवादी जनता संभ्रमावस्थेत राहिली. मात्र 370 कलमांबाबत भूमिका घेताना या देशातील बहुसंख्यांकांनी त्या नंतर येणारं 371 व्या कलमाचा धांडोळा घेतला नाही. आनूच्छेद 370व अनुच्छेद 371 याचा बारकाईन विचार केला तर दोन्हीत फारसा फरक दिसत नाही. अनुच्छेद 370 प्रमाणे काश्मीरला विशेष अधिकार देताना, अनुच्छेद 371 प्रमाणे महाराष्ट्र व गुजरात मधील अनुक्रमे विदर्भ, मराठवाडा,उर्वरीत महाराष्ट्र तसेच सौराष्ट्र, कच्छ आणि उर्वरित गुजरात संदर्भात अलग, अलग विकास मंडळे स्थापन करता येऊ शकतात. फक्त महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि मराठवाडयाची आजची स्थिती कोणता विकास दर्शवित? अनुच्छेद 371 (क) मध्ये नागालँडला सुद्धा विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. अगदी तेथील जमिनी ,संपत्ती, नागांचा धार्मिक किंवा सामाजिक आचार. त्यांचा रूढी प्राप्त कायदा व प्रक्रिया या सारख्या गोष्टींना हे विशेष अधिकार देण्यात आलेत. अनुच्छेद 371 (ख)आसाम, (ग) मणिपुर (घ) आंध्र प्रदेश,(च) सिक्किम, (छ) मिझोरम,या क्रमावर पद्धतीने पुढे गेले की अरूणाचल प्रदेश,गोवा, कर्नाटक यातील काही राज्ये तर काही केंद्रशासित प्रदेशांना, राष्ट्रपती द्वारे विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. 2014 पासून या राज्यात भाजप सत्तेत आहे. गेल्या पाच वर्षाच्या कालखंडात 371 अंतर्गत येणार्‍या अनेक राज्यातील लोक कल्याणाचे मापदंड सरकारने जनते समोर ठेवावेत. जिथे पूर्ण सत्ता आहे व विशेष अधिकारात जनतेचे कल्याण करता येऊ शकते त्या ठिकाणी विकासाची बोंब आहे. महाराष्ट्रातील विदर्भ व मराठवाडयाचे भयानक दुष्काळी चित्र आहे.गुजरातमधील कच्छ आणि सौराष्ट्रची परिस्थिती वाईटच आहे. 371 मध्ये आंध्र प्रदेश असताना त्यांना भाजप सरकार कडून विशिष्ट दर्जा मिळत नव्हता म्हणून चंद्राबाबू नायडू एनडीऐतून बाहेर पडले. बिहारला सुद्धा विशिष्ट राज्याचा दर्जा हवा आहे म्हणून नितिश कुमारांनी भाजपशी राजकीय युती केली. म्हणूनच नितिश कुमारांच्या पक्षाने 370 अनुच्छेद हटविण्याच्या विरोधात मतदान केले आहे. गेली अनेक दशके देशाच्या मुख्य मुद्दयांना सोडून भावनिक करणार्‍या अनुच्छेद 370 वरच चर्चेचे गुर्‍हाळ चालू ठेवले आहे. केंद्र सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे तंटे लक्षात घेता, केंद्राचे या छोटया, छोटया प्रदेशांवर दुर्लक्ष होत आले आहे. केंद्र शासित प्रदेशांचा शीघ्र गतीने विकास व्हावा याकरिता अनेक केंद्र शासित प्रदेशांना राज्याचा दर्जा देण्यात आला आहे. अपवादात्मक परिस्थिती सोडली तर अदयाप कोणत्याही राज्याला, केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतरित करण्यात आलेले नाही. काश्मिर व लेह-लडाख संदर्भातला हा निर्णय पूर्वग्रह दुषित, साम्राज्यवादी भूमिकेतून घेण्यात आला आहे. एक बहुसंख्य मुस्लिम व दुसरा बहुसंख्य बौद्ध लोक संख्येचा प्रदेश आपल्या आधिपत्याखाली ठेवून, संघाचा कार्यक्रम त्या ठिकाणी भविष्यात रूजविण्याचे छुपे नियोजन, केंद्रशासित प्रदेश करण्यामागे आहे. कॉग्रेस सत्तेवर असताना संविधानातील अनुच्छेद 356 च्या वापराबाबत भाजपने वारंवार विरोध दर्शविला, कॉग्रेस द्वारे विसर्जित होणार्‍या राज्य सरकारांना कॉग्रेसची घटनाबाह्य कृतीश म्हणून अनेकदा भाजपने म्हंटलंय. आज काश्मिर बाबत 356 च्या पुढचं पाऊल भाजपने टाकलंय. संसदीय प्रणालीचा योग्य वापर न करता, राज्यघटनेचे संकेत पायदळी तुडविले गेले. जनतेने विश्‍वासाने दिलेल्या बहुमताचा हा गैरवापर होतोय किंबहुना संसदीय प्रणालीचा वापर करत आपण हुकूमशाहीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहोत. 370 अनुच्छेद काढल्याने पूर्वीपेक्षा जास्त अशांतता या प्रदेशात निर्माण होऊ शकते. मूठभर फुटीरतावादयांना या घटनेने बळ मिळू शकते. आजची काश्मीरमध्ये दिसणारी स्मशान शांतता वादळा पूर्वीची असू नये. संविधान आदेश 1954 नुसार संघ सूचितीला सर्व विषयांबाबत संसदेच्या आधिकार क्षेत्रात वाढ करण्यात आली आहे. राज्यपाल आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून केली जाते. तसेच सर्वोच्च न्यायलय व निर्वाचन आयोग व महालेखापरिक्षक यांच्या अधिकार क्षेत्राच्या व्याप्तीत जम्मू-काश्मीर समाविष्ट आहे. तरी देखील नाहक 370 चा मुद्दा वारंवार चव्हाटयावर आणला गेला. हे कलम रद्द केल्यामुळे येथील जनतेच्या आयुष्यात मोठा बदल होणार व आता काश्मीरला सध्या भेडसावित असलेला दहशतवादाचा प्रश्‍न मार्गी लागणार असे चित्र यातून उभे केले जाते आहे. अर्थात हे कलम रद्द केल्याने असे काहीच होणार नाही. सध्याच्या जल्लोशात हे कुणाला सांगून पटणारे नाही. उलट याला विरोध करेल त्याच्यावर देशद्रोह्याचा शिक्का कपाळी मारला जाऊ शकतो. मात्र काळच याचे उत्तर देईल. ज्या घाईने मोदी सरकारने यापूर्वी नोटाबंदी व जी.एस.टी.ची अंमलबजावणी करुन आपली फसगत करुन घेतली तसेच या निर्णयाचे होणार आहे, यात काहीच शंका नाही. आज जे या कलम रद्द करण्याचे स्वागत करीत आहेत त्यांनी काश्मीरच्या इतिहासात सर्वात प्रथम डोकावून घेतले पाहिजे.
0 Response to "काश्मीरचे वास्तव"
टिप्पणी पोस्ट करा