न्यायव्यवस्था धोक्यात
सोमवार दि. 06 मे 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
न्यायव्यवस्था धोक्यात
देशातील न्यायव्यवस्था कधी नव्हे एवढी धोक्यात व संकटात आली आहे. देशाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप झाला त्यावेळी सर्व देशाला आश्‍चर्याचा धक्काच बसला होता. एवढ्या सर्वोच्च पदावरील एखादी व्याक्ती अशा प्रकारचे कृत्य करु शकते का असाही सवाल उपस्थित झाला होता. परंतु त्यानंतर लगेचच या प्रकरणात काही तरी काळेबेरे असल्याच्या बातम्या सोशल मिडियातून व वृत्तपत्रातून येऊ लागल्या होत्या. परंतु त्याची सत्यता काही पटत नव्हती. आता मात्र आरोप करणार्‍या या महिलेनेच अचानकपणे या सर्व प्रक्रियेतून माघार घेेतली आहे. न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या त्रिसदस्यीय चौकशी समितीसमोर न जाण्याचा निर्णय त्या महिलेने जाहीर केला आहे. खरेतर न्यायमूर्तींच्या तीन सदस्यीय समितीपुढे न जाण्याचे काहीच कारण नव्हते. खरे तर या तीन सदस्यात दोन महिला आहेत. त्यामुळे महिलांपुढे निवेदन करताना आरोपी महिलेने जे काही घडले ते निर्भयपणाने सांगण्याची आवश्यकता होती. परंतु तसे झाले नाही. अचानकपणे आरोप मागे घेत सदर महिलेने जी कारण दाखविली आहेत ती अगदीच थातूरमाथूर आहेत. यातून आपल्य देशातील न्यायव्यवस्थेपुढे काही अदृश्य हात काम करीत असल्याचा संशय जास्त आहे. सदर महिलेने सरन्यायाधीश गोगोई यांच्यावरील लैंगिक शोषणाच्या आरोपांची चौकशी न्यायालयाबाहेरील तटस्थ समितीकडून व्हावी अशी मागणी केली होती व ती मान्य न झाल्याचे म्हटले आहे. मला कानाने ऐकू येत नसतानाही माझे वकील किंवा जवळच्या व्यक्तीला सुनावणीप्रसंगी हजर राहण्याची मुभा देण्यात आलेली नाही. सुनावणीप्रसंगी ऑडिओ अथवा व्हीडिओ रेकॉर्डिंगची परवानगी देण्यात आली नाही. ही चौकशी कशा प्रकारे केली जात आहे, याची माहिती मला देण्यात आली नाही. दोन दूरध्वनी क्रमांकावरील कॉल रेकॉर्ड सादर करण्यास परवानगी देण्यात आली नाही. आपण केलेल्या तक्रारी बाबत समितीने सरन्यायाधीशांकडून स्पष्टीकरण मागविले आहे की नाही, याबाबत आपण अनभिज्ञ आहोत. चौकशी समितीसमोर हजर राहण्यासाठी घराबाहेर पडले असता, चार व्यक्तींनी दोन दुचाकीवरून आपला पाठलाग केला, असे या महिलेने म्हटले आहे. मला माझ्या आणि माझ्या कुटुंबियांच्या सुरक्षेची चिंता वाटत आहे. सदर समितीने निष्पक्षता व समानतेची न्याय पद्धत राबवणे आवश्यक होते. तथापि, या समितीपुढे हजर होण्याचा अनुभव भीतीदायक व चिंताजनक होता, असाही दावा सदर महिलेने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आधी नेमलेल्या समितीतील एका सदस्याबद्दल सदर महिलेने आक्षेप नोंदवल्यानंतर त्यांच्या जागी दुसरे न्यायाधीश नेमण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विद्यमान न्यायाधीशांच्या त्रिसदस्यीय समितीत दोन महिला न्यायाधीश यांची नेमणूक करण्यात आली होती. तसे पाहता, या त्रिसदस्यीय समितीपुढे आपले म्हणणे निर्धास्तपणे मांडण्याचा सदर महिलेला पूर्ण स्वातंत्र्य होते, परंतु आता या त्रिसदस्यी समितीवरही तिने अविश्‍वास व्यक्त केला आहे. जी समिती चौकशी करणार, तिलाही चौकशीच्या पिंजर्‍यात उभे केले आहे. आपल्यावरील अन्यायाबाबतची तक्रार एवढ्या उशिराने का सादर झाली, याचे नेमके उत्तर सदर महिला काही देऊ शकलेली नाही. न्यायालयातील एका कर्मचार्‍यानेही आपल्या नावानिशी एक पोस्ट टाकली होती, त्यात त्यांने न्यायाधीशांना बदनाम करण्यासाठी दीड कोटी रुपये दिल्याचे म्हटले होते. अशा प्रकारे सदर न्यायाधीशांना बदनाम करण्यासाठी शडयंत्र रचले जात होते की, काय अशी शंकेस जागा आहे. माझी प्रकृती मला साथ देत नाही. जो ताण आणि दबाव माझ्यावर येत आहे, तो मी सहन करु शकत नाही. या प्रकरणातील जे साक्षीदार आहेत, ते सर्वोच्च न्यायालयातच काम करत असल्याने ते निर्भयपणे पुढे येऊन साक्ष देतील, याची शाश्‍वती वाटत नाही. त्यामुळे व्यक्तिगत कारणास्तव आणि प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे मी चौकशी समितीसमोर उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे सदर अन्यायग्रस्त महिलेचे म्हणणे आहे. तसेच आपल्यावर करण्यात आलेला आरोप म्हणजे मोठ्या व्यापक कटाचा भाग असल्याचा आरोप सरन्यायाधीश गोगोई यांनी प्रारंभीच केला होता. आता सदर कथित अन्यायग्रस्त महिलाही आपल्याला न्याय मिळत नसल्याची जाहीर कैफियत मांडत आहे. न्यायव्यवस्थेपुढे आपले म्हणणे मांडण्याची चालून आलेली संधी वाया घालवून आरोपावर आरोप करण्याने न्याय कसा मिळणार? न्याय हवा असेल तर न्यायालयासमोर तिला आपली बाजू मांडावीच लागेल. सध्याच्या व्यवस्थेत आपल्याला न्याय मिळणारच नाही, यावर अंधविश्‍वास ठेवणे कितपत योग्य आहे? सरन्यायाधीशांवर आरोपही करायचे आणि दुसरीकडे चौकशी समितीला तपास कार्यात सहकार्य करायचे नाही, ही दुटप्पी भूमिका झाली. यातून काहीच साध्य होणार नाही. न्याय हवा असेल, तर आपल्यावर अन्याय झाला आहे, हे सिद्ध करावेच लागेल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, न्यायमूर्ती गोगई यांच्याकडे अनेक महत्वाच्या केसेस होत्या व त्यासंबंधी सत्ताधार्‍यांकडून त्यांच्यावर दबाब असण्याची शक्यता होती. यातून हे कुभांड रचले गेल्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. एकूणच हे सर्व पाहता आपल्याकडील न्यायव्यवस्था धोक्यात आली आहे, असेच म्हणावे लागेल.
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
न्यायव्यवस्था धोक्यात
देशातील न्यायव्यवस्था कधी नव्हे एवढी धोक्यात व संकटात आली आहे. देशाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप झाला त्यावेळी सर्व देशाला आश्‍चर्याचा धक्काच बसला होता. एवढ्या सर्वोच्च पदावरील एखादी व्याक्ती अशा प्रकारचे कृत्य करु शकते का असाही सवाल उपस्थित झाला होता. परंतु त्यानंतर लगेचच या प्रकरणात काही तरी काळेबेरे असल्याच्या बातम्या सोशल मिडियातून व वृत्तपत्रातून येऊ लागल्या होत्या. परंतु त्याची सत्यता काही पटत नव्हती. आता मात्र आरोप करणार्‍या या महिलेनेच अचानकपणे या सर्व प्रक्रियेतून माघार घेेतली आहे. न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या त्रिसदस्यीय चौकशी समितीसमोर न जाण्याचा निर्णय त्या महिलेने जाहीर केला आहे. खरेतर न्यायमूर्तींच्या तीन सदस्यीय समितीपुढे न जाण्याचे काहीच कारण नव्हते. खरे तर या तीन सदस्यात दोन महिला आहेत. त्यामुळे महिलांपुढे निवेदन करताना आरोपी महिलेने जे काही घडले ते निर्भयपणाने सांगण्याची आवश्यकता होती. परंतु तसे झाले नाही. अचानकपणे आरोप मागे घेत सदर महिलेने जी कारण दाखविली आहेत ती अगदीच थातूरमाथूर आहेत. यातून आपल्य देशातील न्यायव्यवस्थेपुढे काही अदृश्य हात काम करीत असल्याचा संशय जास्त आहे. सदर महिलेने सरन्यायाधीश गोगोई यांच्यावरील लैंगिक शोषणाच्या आरोपांची चौकशी न्यायालयाबाहेरील तटस्थ समितीकडून व्हावी अशी मागणी केली होती व ती मान्य न झाल्याचे म्हटले आहे. मला कानाने ऐकू येत नसतानाही माझे वकील किंवा जवळच्या व्यक्तीला सुनावणीप्रसंगी हजर राहण्याची मुभा देण्यात आलेली नाही. सुनावणीप्रसंगी ऑडिओ अथवा व्हीडिओ रेकॉर्डिंगची परवानगी देण्यात आली नाही. ही चौकशी कशा प्रकारे केली जात आहे, याची माहिती मला देण्यात आली नाही. दोन दूरध्वनी क्रमांकावरील कॉल रेकॉर्ड सादर करण्यास परवानगी देण्यात आली नाही. आपण केलेल्या तक्रारी बाबत समितीने सरन्यायाधीशांकडून स्पष्टीकरण मागविले आहे की नाही, याबाबत आपण अनभिज्ञ आहोत. चौकशी समितीसमोर हजर राहण्यासाठी घराबाहेर पडले असता, चार व्यक्तींनी दोन दुचाकीवरून आपला पाठलाग केला, असे या महिलेने म्हटले आहे. मला माझ्या आणि माझ्या कुटुंबियांच्या सुरक्षेची चिंता वाटत आहे. सदर समितीने निष्पक्षता व समानतेची न्याय पद्धत राबवणे आवश्यक होते. तथापि, या समितीपुढे हजर होण्याचा अनुभव भीतीदायक व चिंताजनक होता, असाही दावा सदर महिलेने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आधी नेमलेल्या समितीतील एका सदस्याबद्दल सदर महिलेने आक्षेप नोंदवल्यानंतर त्यांच्या जागी दुसरे न्यायाधीश नेमण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विद्यमान न्यायाधीशांच्या त्रिसदस्यीय समितीत दोन महिला न्यायाधीश यांची नेमणूक करण्यात आली होती. तसे पाहता, या त्रिसदस्यीय समितीपुढे आपले म्हणणे निर्धास्तपणे मांडण्याचा सदर महिलेला पूर्ण स्वातंत्र्य होते, परंतु आता या त्रिसदस्यी समितीवरही तिने अविश्‍वास व्यक्त केला आहे. जी समिती चौकशी करणार, तिलाही चौकशीच्या पिंजर्‍यात उभे केले आहे. आपल्यावरील अन्यायाबाबतची तक्रार एवढ्या उशिराने का सादर झाली, याचे नेमके उत्तर सदर महिला काही देऊ शकलेली नाही. न्यायालयातील एका कर्मचार्‍यानेही आपल्या नावानिशी एक पोस्ट टाकली होती, त्यात त्यांने न्यायाधीशांना बदनाम करण्यासाठी दीड कोटी रुपये दिल्याचे म्हटले होते. अशा प्रकारे सदर न्यायाधीशांना बदनाम करण्यासाठी शडयंत्र रचले जात होते की, काय अशी शंकेस जागा आहे. माझी प्रकृती मला साथ देत नाही. जो ताण आणि दबाव माझ्यावर येत आहे, तो मी सहन करु शकत नाही. या प्रकरणातील जे साक्षीदार आहेत, ते सर्वोच्च न्यायालयातच काम करत असल्याने ते निर्भयपणे पुढे येऊन साक्ष देतील, याची शाश्‍वती वाटत नाही. त्यामुळे व्यक्तिगत कारणास्तव आणि प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे मी चौकशी समितीसमोर उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे सदर अन्यायग्रस्त महिलेचे म्हणणे आहे. तसेच आपल्यावर करण्यात आलेला आरोप म्हणजे मोठ्या व्यापक कटाचा भाग असल्याचा आरोप सरन्यायाधीश गोगोई यांनी प्रारंभीच केला होता. आता सदर कथित अन्यायग्रस्त महिलाही आपल्याला न्याय मिळत नसल्याची जाहीर कैफियत मांडत आहे. न्यायव्यवस्थेपुढे आपले म्हणणे मांडण्याची चालून आलेली संधी वाया घालवून आरोपावर आरोप करण्याने न्याय कसा मिळणार? न्याय हवा असेल तर न्यायालयासमोर तिला आपली बाजू मांडावीच लागेल. सध्याच्या व्यवस्थेत आपल्याला न्याय मिळणारच नाही, यावर अंधविश्‍वास ठेवणे कितपत योग्य आहे? सरन्यायाधीशांवर आरोपही करायचे आणि दुसरीकडे चौकशी समितीला तपास कार्यात सहकार्य करायचे नाही, ही दुटप्पी भूमिका झाली. यातून काहीच साध्य होणार नाही. न्याय हवा असेल, तर आपल्यावर अन्याय झाला आहे, हे सिद्ध करावेच लागेल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, न्यायमूर्ती गोगई यांच्याकडे अनेक महत्वाच्या केसेस होत्या व त्यासंबंधी सत्ताधार्‍यांकडून त्यांच्यावर दबाब असण्याची शक्यता होती. यातून हे कुभांड रचले गेल्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. एकूणच हे सर्व पाहता आपल्याकडील न्यायव्यवस्था धोक्यात आली आहे, असेच म्हणावे लागेल.
-----------------------------------------------
0 Response to "न्यायव्यवस्था धोक्यात"
टिप्पणी पोस्ट करा