दुष्काळाचे संकट
रविवार दि. 05 मे 2019 च्या अंकासाठी चिंतन -
-----------------------------------------------
दुष्काळाचे संकट
-------------------------------------
सध्या निवडणुकीच्या तोंडावर दुष्काळाच्या बातम्या मागे पडल्या होत्या. सत्ताधार्‍यांनाही सत्ता काबीज करण्यापलिकडे काही दिसत नव्हते. आता मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक आयोगाला आचारसंहिता शिथील करण्याची विनंती केली आहे, ही विनंती मान्य झाल्यावर दुष्काळाच्या कामांसाठी निधी देण्यास सुरुवात होईल. सध्या मराठवाडा व विदर्भात दुष्काळाची स्थिती भयानक आहे. टीव्ही चॅनल्सपुढे देशातील फक्त निवडणुकाचांच विषय असल्याचे त्यांना जनतेच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रस्नावर काही देमेघेमे नाही. दुष्काळाचा तातडीने सामना करण्याची आवश्यकता आहे. पिकांची झालेली हानी, बेताची आर्थिक परिस्थिती, चाराटंचाई, पाणीटंचाई यामुळे दुष्काळाशी दोन हात करताना शेतकरी कोलमडून पडला आहे. दुष्काळाची अनेक कारणे ही जशी निसर्गामुळे आहेत तशी ती मनुष्यनिर्मितही तेवढीच आहेत. आपण दुष्काळाचे निवारण करु शकतो, परंतु त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती असण्याची गरज आहे. जलव्यवस्थापण धोरण, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण धोरण म्हणून स्वीकारल्यास पाण्याचे समन्यायी वाटप होऊ शकते. अलीकडे नेमण्यात आलेल्या महाराष्ट्र प्रादेशिक समतोल विकास यात डॉ. विजय केळकर यांच्या अभ्यासगटाने अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या. परंतु या शिफारशींचा फारसा व्यवहारात उपयोग झाला नाही. याउलट पाण्याचा वापर लुटारू पद्धतीने व बेफीकीरपणे होतो आहे. त्यामुळे दुष्काळाचे आमंत्रक म्हणून आपण सर्वच जण कार्य करीत आहोत. शेतीसाठी आवश्यक असणारे पाणी व पीक नियोजन यातून दुष्काळाचा प्रश्‍न काही अंशी सुटू शकतो. यासाठी पीक नियोजन हे स्थानिक पातळी विचारत घेऊन नदीखोर्‍यानुसार तसेच हवामानानुसार होणे आवश्यक आहे. ज्या भागात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची दुर्मीळता आहे अशा भागात कमी पाणी लागणारी पिके घेऊन त्यासाठी पण ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन यांच्या वापरातून पाण्याची मोठ्या प्रमाणात बचत करता येते. पाणी मुबलक असलेल्या प्रदेशातून तुटीच्या प्रदेशात नेण्यासाठी ज्या योजना अमलात आणल्या त्या उपसासिंचन पद्धतीच्या व निर्धारित वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरल्या नाहीत. पाण्याचा पुनर्वापर हा पाणी काटकसरीने वापरण्याचा, तसेच पाणी उपलब्धता वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण मार्ग ठरतो. उद्योगासाठी वापरलेले पाणी शुद्धीकरण करून 75 टक्के इतक्या प्रमाणात वापरता येते. परंतु पाण्यासाठीचे प्रकल्प खर्चिक असल्याने त्याची अंमलबजावणी होत नाही. यातून नद्या आकूंचन पाऊन त्यांचे रुपांतर गटारीमध्ये झालेले दिसते. दर वर्षी दुष्काळ निवारणासाठी भरघोस तरतूद केली जाते. परंतु दुष्काळासोबत चारा छावण्या व टॅँकरमालक यांनाच ही पर्वणी ठरते. मानवी जीवन जनावरांच्या पातळीवर नेणारे व जनावरांना कसायांकडे ढकलणारे हे धोरण आहे. त्यासाठी दुष्काळाचे दृष्टचक्र हे भेदावे लागेल. त्यासाठी पाणी ही महत्त्वपूर्ण सामाजिक व आर्थिक संपत्ती असून, तिच्या कार्यक्षम वापरासाठीचे धोरण, नियम काटेकोर करून कायदेशीर मार्गाचा बडगा उगारावा लागेल. उद्योगधंद्यांना पाणी सवलतीऐवजी अधिक दराने द्यावे लागेल. शेतीच्या बाबतीत पाण्याची दरहेक्टरी उत्पादकता मोजून पीक नियोजन करावे लागेल. जलसंधारण ही सर्व घटकांची सर्वंकष जबाबदारी असून, ती पूर्ण केली, निसर्गाने दिलेली मुबलक साधनसामग्री नियोजनबद्धरीत्या वापरली, तर दुष्काळाला हद्दपार करता येईल. यासाठी प्रबळ अशा राजकीय इच्छाशक्ती बरोबरच सक्रिय असा लोकसहभाग महत्त्वपूर्ण ठरतो. सद्याच्या दुष्काळात मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ आणि खानदेशातील धरणे, तलाव, शेततळी, नद्या, नाले आटली आहेत. भूगर्भातच पाणी नसल्याने विहीरी, बोअरवेल कोरडी पडले आहेत. आपली झाडे वाचविण्यासाठी शेतकरी पराकाष्टा करीत आहेत. कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रातील शास्त्रज्ञ तसेच कृषी विभाग यांनी दुष्काळी पट्ट्यात कोणत्या फळपिकांना नेमके कोणते तंत्र वापरायला पाहिजे, याबाबत प्रबोधन करायला हवे. यापूर्वी दुष्काळात टँकरने फळबागा जगविण्यासाठी अनुदानाच्या स्वरूपात शासकीय मदत, तसेच पीककर्ज योजनांसारखे निर्णय शासन पातळीवर घेतले गेले होते. सरकारकडून शेतकार्‍यांच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या, परंतु त्या सर्व फेल गेल्या. आता येणार्‍या केंद्रातील व त्यानंतर राज्यात येणार्‍या सरकारने हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी दिर्घकालीन उपाय योजले पाहिजेत. राज्यातील हा दुष्काळ संपविण्यासाठी कायम स्वरुपी उपाय करण्याची आवश्यकता आहे. राज्यात सरकारने जलयुक्त शिवारसारखी योजना राबवली असली, तरी दुष्काळ पडलेला आहे. योजना राबविताना ती सरकारी अधिकार्‍यांनी नीटपणे न राबविल्याने राज्यात दुष्काळ पडला आहे. त्यामुळे या दुष्काळाला मानवनिर्मित दुष्काळच म्हणता येईल, अशा शब्दांत जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र सिंह यांनी राज्य सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेवर टीका केली. राज्य सरकारला नोव्हेंबर महिन्यात दुष्काळ जाहीर करावा लागत असेल, तर ही चिंताजनक बाब आहे. आम्ही विविध ठिकाणी जलयुक्त शिवार योजना राबविली, असे आकडे सरकारकडून दिले जात आहेत. यासंबंधीचे आकडे किती खरे किंवा खोटे, हे सांगता येणार नाही. मात्र, ही योजना सरकारी अधिकार्‍यांनी व्यवस्थित राबवली नाही. योजना व्यवस्थित राबवली असती तर इतक्या मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ पडला नसता. काही ठिकाणी या योजनेला यश आले; पण त्याच जिल्ह्यातील दुसर्‍या भागात मात्र ही योजना अपयशी ठरते. याचा अर्थ कंत्राटदारांनी चुकीच्या पद्धतीने कामे केली आहेत. कंत्राटदारांनी काही ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने खोदकाम केले आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचीही हानी झाली. अशा योजनांत भ्रष्टाचार होण्याचीही शक्यता असते, असेही राजेंद्र सिंह म्हणाले. त्यांची ही टीका योग्य असून त्यातून सरकारने बोध घेण्याची आवश्यकता आहे. कारण जलयुक्त शिवार ही योजना कशी चांगली आहे हे लोकांच्या मनावर बिंबविण्यासाठी सरकारने काही करोडो खर्च केले असावेत. आजवर अनेकांनी या योजनेतील भ्रष्टाचार व चुकीच्या कामांसदर्भात टीका केली होती. मात्र डॉ. राजेंद्र सिंग यांच्यासारख्या जलतज्ज्ञांनी केलेल्या टीकेला विशेष महत्व आहे. जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचारामुळेच दुष्काळाच्या झळा तीव्र झाल्या असून राज्यात विविध भागात रोज वाढलेली असलेली टँकरची संख्या जलयुक्त शिवार योजनेचे सपशेल अपयश दर्शवणारी आहे. दुष्काळाची ही स्थिती जशी पावसामुळे उद्भभवली आहे तशीच मनुष्यनिर्मितही आहेच. पाण्याचे अयोग्य नियोजन हे त्याला बहुतांशी कारणीभूत आहे. पाऊस पुरेसा न पडणे आपल्या हातात नाही. परंतु जो पाऊस पडतो त्यातील थेंबाथेंबाचे नियोजन केल्यास दुष्काळाची तीव्रता एवढी राहाणार नाही हे देखील तेवढेच वास्तव आहे. 2012 साली तर भीषण दुष्काळ होता. त्यावेळी पाण्याच्या नियोजनावर बरीच चर्चा झाली होती. परंतु त्यानंतर पावसाने दिलासा दिला आणि पाणी नियोजनाचा विषय मागे पडला. आता पुन्हा एकदा हा विषय चर्चेत आला आहे. त्यामुळे ज्यावेळी आपल्याला दुष्काळाच्या व पाणी टंचाईच्या झळा बसू लागतात त्यावेळी पाणी नियोजनाच्या व्यवस्थापनाचे आपण पुन्हा धडे गिरवू लागतो. यंदाही दुष्काळी वातावरण सुरु झाल्याने पाणी नियोजनाचा प्रश्‍न एैरणीवर आला आहे. पाण्याचे वाटप हा कायम चर्चेचा व राजकारणाचा विषय झालेेला आहे. पुढच्या आठ महिन्यांत पाण्याचे नियोजन आणि व्यवस्थापन कसे करावयाचे हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. पुढील जागतिक युध्द हे पाण्यासाठी होईल असे सांगितले जाते, कारण आपल्याकडेच नव्हे तर जगात पाण्याची पातळी कमी होत चालली आहे. आपण पाण्याला राष्ट्रीय संपत्ती जरुर म्हणतो, मात्र त्या राष्ट्रीय संपत्तीचे वाटप समान पद्दतीने व्हायला पाहिजे, याचा विचार केवळ कागदावरच राहतो, हे मोठे दुदैव आहे. पाणी अडवा व पाणी जिरवा ही मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे. पाण्याचा दरडोई वापर 150 लिटरच्या जवळपास राहावा, यासाठी आता एक मोहीम सुरू करण्याची गरज आहे.
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
दुष्काळाचे संकट
-------------------------------------
सध्या निवडणुकीच्या तोंडावर दुष्काळाच्या बातम्या मागे पडल्या होत्या. सत्ताधार्‍यांनाही सत्ता काबीज करण्यापलिकडे काही दिसत नव्हते. आता मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक आयोगाला आचारसंहिता शिथील करण्याची विनंती केली आहे, ही विनंती मान्य झाल्यावर दुष्काळाच्या कामांसाठी निधी देण्यास सुरुवात होईल. सध्या मराठवाडा व विदर्भात दुष्काळाची स्थिती भयानक आहे. टीव्ही चॅनल्सपुढे देशातील फक्त निवडणुकाचांच विषय असल्याचे त्यांना जनतेच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रस्नावर काही देमेघेमे नाही. दुष्काळाचा तातडीने सामना करण्याची आवश्यकता आहे. पिकांची झालेली हानी, बेताची आर्थिक परिस्थिती, चाराटंचाई, पाणीटंचाई यामुळे दुष्काळाशी दोन हात करताना शेतकरी कोलमडून पडला आहे. दुष्काळाची अनेक कारणे ही जशी निसर्गामुळे आहेत तशी ती मनुष्यनिर्मितही तेवढीच आहेत. आपण दुष्काळाचे निवारण करु शकतो, परंतु त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती असण्याची गरज आहे. जलव्यवस्थापण धोरण, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण धोरण म्हणून स्वीकारल्यास पाण्याचे समन्यायी वाटप होऊ शकते. अलीकडे नेमण्यात आलेल्या महाराष्ट्र प्रादेशिक समतोल विकास यात डॉ. विजय केळकर यांच्या अभ्यासगटाने अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या. परंतु या शिफारशींचा फारसा व्यवहारात उपयोग झाला नाही. याउलट पाण्याचा वापर लुटारू पद्धतीने व बेफीकीरपणे होतो आहे. त्यामुळे दुष्काळाचे आमंत्रक म्हणून आपण सर्वच जण कार्य करीत आहोत. शेतीसाठी आवश्यक असणारे पाणी व पीक नियोजन यातून दुष्काळाचा प्रश्‍न काही अंशी सुटू शकतो. यासाठी पीक नियोजन हे स्थानिक पातळी विचारत घेऊन नदीखोर्‍यानुसार तसेच हवामानानुसार होणे आवश्यक आहे. ज्या भागात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची दुर्मीळता आहे अशा भागात कमी पाणी लागणारी पिके घेऊन त्यासाठी पण ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन यांच्या वापरातून पाण्याची मोठ्या प्रमाणात बचत करता येते. पाणी मुबलक असलेल्या प्रदेशातून तुटीच्या प्रदेशात नेण्यासाठी ज्या योजना अमलात आणल्या त्या उपसासिंचन पद्धतीच्या व निर्धारित वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरल्या नाहीत. पाण्याचा पुनर्वापर हा पाणी काटकसरीने वापरण्याचा, तसेच पाणी उपलब्धता वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण मार्ग ठरतो. उद्योगासाठी वापरलेले पाणी शुद्धीकरण करून 75 टक्के इतक्या प्रमाणात वापरता येते. परंतु पाण्यासाठीचे प्रकल्प खर्चिक असल्याने त्याची अंमलबजावणी होत नाही. यातून नद्या आकूंचन पाऊन त्यांचे रुपांतर गटारीमध्ये झालेले दिसते. दर वर्षी दुष्काळ निवारणासाठी भरघोस तरतूद केली जाते. परंतु दुष्काळासोबत चारा छावण्या व टॅँकरमालक यांनाच ही पर्वणी ठरते. मानवी जीवन जनावरांच्या पातळीवर नेणारे व जनावरांना कसायांकडे ढकलणारे हे धोरण आहे. त्यासाठी दुष्काळाचे दृष्टचक्र हे भेदावे लागेल. त्यासाठी पाणी ही महत्त्वपूर्ण सामाजिक व आर्थिक संपत्ती असून, तिच्या कार्यक्षम वापरासाठीचे धोरण, नियम काटेकोर करून कायदेशीर मार्गाचा बडगा उगारावा लागेल. उद्योगधंद्यांना पाणी सवलतीऐवजी अधिक दराने द्यावे लागेल. शेतीच्या बाबतीत पाण्याची दरहेक्टरी उत्पादकता मोजून पीक नियोजन करावे लागेल. जलसंधारण ही सर्व घटकांची सर्वंकष जबाबदारी असून, ती पूर्ण केली, निसर्गाने दिलेली मुबलक साधनसामग्री नियोजनबद्धरीत्या वापरली, तर दुष्काळाला हद्दपार करता येईल. यासाठी प्रबळ अशा राजकीय इच्छाशक्ती बरोबरच सक्रिय असा लोकसहभाग महत्त्वपूर्ण ठरतो. सद्याच्या दुष्काळात मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ आणि खानदेशातील धरणे, तलाव, शेततळी, नद्या, नाले आटली आहेत. भूगर्भातच पाणी नसल्याने विहीरी, बोअरवेल कोरडी पडले आहेत. आपली झाडे वाचविण्यासाठी शेतकरी पराकाष्टा करीत आहेत. कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रातील शास्त्रज्ञ तसेच कृषी विभाग यांनी दुष्काळी पट्ट्यात कोणत्या फळपिकांना नेमके कोणते तंत्र वापरायला पाहिजे, याबाबत प्रबोधन करायला हवे. यापूर्वी दुष्काळात टँकरने फळबागा जगविण्यासाठी अनुदानाच्या स्वरूपात शासकीय मदत, तसेच पीककर्ज योजनांसारखे निर्णय शासन पातळीवर घेतले गेले होते. सरकारकडून शेतकार्‍यांच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या, परंतु त्या सर्व फेल गेल्या. आता येणार्‍या केंद्रातील व त्यानंतर राज्यात येणार्‍या सरकारने हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी दिर्घकालीन उपाय योजले पाहिजेत. राज्यातील हा दुष्काळ संपविण्यासाठी कायम स्वरुपी उपाय करण्याची आवश्यकता आहे. राज्यात सरकारने जलयुक्त शिवारसारखी योजना राबवली असली, तरी दुष्काळ पडलेला आहे. योजना राबविताना ती सरकारी अधिकार्‍यांनी नीटपणे न राबविल्याने राज्यात दुष्काळ पडला आहे. त्यामुळे या दुष्काळाला मानवनिर्मित दुष्काळच म्हणता येईल, अशा शब्दांत जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र सिंह यांनी राज्य सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेवर टीका केली. राज्य सरकारला नोव्हेंबर महिन्यात दुष्काळ जाहीर करावा लागत असेल, तर ही चिंताजनक बाब आहे. आम्ही विविध ठिकाणी जलयुक्त शिवार योजना राबविली, असे आकडे सरकारकडून दिले जात आहेत. यासंबंधीचे आकडे किती खरे किंवा खोटे, हे सांगता येणार नाही. मात्र, ही योजना सरकारी अधिकार्‍यांनी व्यवस्थित राबवली नाही. योजना व्यवस्थित राबवली असती तर इतक्या मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ पडला नसता. काही ठिकाणी या योजनेला यश आले; पण त्याच जिल्ह्यातील दुसर्‍या भागात मात्र ही योजना अपयशी ठरते. याचा अर्थ कंत्राटदारांनी चुकीच्या पद्धतीने कामे केली आहेत. कंत्राटदारांनी काही ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने खोदकाम केले आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचीही हानी झाली. अशा योजनांत भ्रष्टाचार होण्याचीही शक्यता असते, असेही राजेंद्र सिंह म्हणाले. त्यांची ही टीका योग्य असून त्यातून सरकारने बोध घेण्याची आवश्यकता आहे. कारण जलयुक्त शिवार ही योजना कशी चांगली आहे हे लोकांच्या मनावर बिंबविण्यासाठी सरकारने काही करोडो खर्च केले असावेत. आजवर अनेकांनी या योजनेतील भ्रष्टाचार व चुकीच्या कामांसदर्भात टीका केली होती. मात्र डॉ. राजेंद्र सिंग यांच्यासारख्या जलतज्ज्ञांनी केलेल्या टीकेला विशेष महत्व आहे. जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचारामुळेच दुष्काळाच्या झळा तीव्र झाल्या असून राज्यात विविध भागात रोज वाढलेली असलेली टँकरची संख्या जलयुक्त शिवार योजनेचे सपशेल अपयश दर्शवणारी आहे. दुष्काळाची ही स्थिती जशी पावसामुळे उद्भभवली आहे तशीच मनुष्यनिर्मितही आहेच. पाण्याचे अयोग्य नियोजन हे त्याला बहुतांशी कारणीभूत आहे. पाऊस पुरेसा न पडणे आपल्या हातात नाही. परंतु जो पाऊस पडतो त्यातील थेंबाथेंबाचे नियोजन केल्यास दुष्काळाची तीव्रता एवढी राहाणार नाही हे देखील तेवढेच वास्तव आहे. 2012 साली तर भीषण दुष्काळ होता. त्यावेळी पाण्याच्या नियोजनावर बरीच चर्चा झाली होती. परंतु त्यानंतर पावसाने दिलासा दिला आणि पाणी नियोजनाचा विषय मागे पडला. आता पुन्हा एकदा हा विषय चर्चेत आला आहे. त्यामुळे ज्यावेळी आपल्याला दुष्काळाच्या व पाणी टंचाईच्या झळा बसू लागतात त्यावेळी पाणी नियोजनाच्या व्यवस्थापनाचे आपण पुन्हा धडे गिरवू लागतो. यंदाही दुष्काळी वातावरण सुरु झाल्याने पाणी नियोजनाचा प्रश्‍न एैरणीवर आला आहे. पाण्याचे वाटप हा कायम चर्चेचा व राजकारणाचा विषय झालेेला आहे. पुढच्या आठ महिन्यांत पाण्याचे नियोजन आणि व्यवस्थापन कसे करावयाचे हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. पुढील जागतिक युध्द हे पाण्यासाठी होईल असे सांगितले जाते, कारण आपल्याकडेच नव्हे तर जगात पाण्याची पातळी कमी होत चालली आहे. आपण पाण्याला राष्ट्रीय संपत्ती जरुर म्हणतो, मात्र त्या राष्ट्रीय संपत्तीचे वाटप समान पद्दतीने व्हायला पाहिजे, याचा विचार केवळ कागदावरच राहतो, हे मोठे दुदैव आहे. पाणी अडवा व पाणी जिरवा ही मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे. पाण्याचा दरडोई वापर 150 लिटरच्या जवळपास राहावा, यासाठी आता एक मोहीम सुरू करण्याची गरज आहे.
-----------------------------------------------------------
0 Response to "दुष्काळाचे संकट"
टिप्पणी पोस्ट करा