पंतप्रधान मोदी बोलले... पण उशीरा!

सोमवार दि. 03 जुलै 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
पंतप्रधान मोदी बोलले...
पण उशीरा!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा बोलण्याचा टायमिंग हा अगदी परफेक्ट असतो. गोहत्याविषयी निरागस लोकांच्या हत्या झाल्यावर या हत्यांविषयी बोलायचे. म्हणजे झालेल्या घटना होऊन जातात, यातून संघालाअपेक्षीत असलेली ठराविक एका समाजातील लोकांच्या मनात भीती तर बसतेच. मात्र नंतर पंतप्रधानांनी बोलाय्चे. म्हणजे इप्सित साध्य झाल्यावर राजधर्म पाळल्याचे जनतेस सांगायचे, अशी पंतप्रधानांचे धोरण आहे. अर्थात ही दुसर्‍यांदा वेळ आहे. यापूर्वी देखील असेच एकदा वक्तव्य पंतप्रधानांनी केले होते. त्यानंतरही गोहत्येच्या कथीत आरोपावरुन लोकांच्या हत्या करण्याचे धंदे सुरुच राहिले होते. आता तर साबरमती आश्रमातच गो-रक्षणाच्या नावाखाली लोकांची हत्या करणे मंजूर नाही असा स्पष्ट संदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गोरक्षकांना दिला आहे. झारखंडच्या गिरिडीह जिल्ह्यात बैरिया गावात बुधवारी गोरक्षकांच्या बेदम मारहाणीत एक जण जखमी झाल्याची घटना ताजी असतानाच पंतप्रधानांनी हे वक्तव्य केले आहे. उस्मान अन्सारी यांच्या घराजवळ गाय मृतावस्थेत आढळली असता सुमारे 100 जणांच्या जमावाने घरात घुसून अन्सारी यांना मारहाण केली, तसेच त्यांच्या घराला आग लावली. साबरमती आश्रमाच्या शताब्दी महोत्सवात बोलताना मोदींनी हे वक्तव्य केले. गो-रक्षणाच्या नावाखाली लोकांची हत्या करणे मंजूर नाही. हे महात्मा गांधींनाही मान्य नव्हते, असे मोदी बोलले आहेत. आपण अहिंसेची शिकवण मिळालेल्या देशात आहोत, महात्मा गांधींच्या देशात आहोत, याचा का म्हणून विसर पडतो? अशी खंतही मोदींनी यावेळी व्यक्त केली. पंतप्रधानांचे हे भाषण एैकल्यावर अगदी आपले हृदय पिळवटून निघते व आपले पंतप्रधान याबाबत किती प्रमाणिक आहेत असे वाटते. मात्र वस्ुस्थितीत वेगळी आहे. जिकडे म्हणून राज्यात भाजपाची सत्ता आहे तिकडे हे प्रकार घडत आहेत. हा केवळ कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न नाही तर राज्य सरकारच्या मानसिकतेचाही प्रश्‍न आहे. जुनैदची हत्या कदाचित गोमांसावरून झालेली नसेल असे आपण एकवेळ गृहीत धरु, मात्र गेल्या 22 महिन्यांत चिथावणीतून हत्या होण्याचे 17 प्रकार घडले व त्यात मुस्लिमांचा बळी गेला या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. या हत्यांचे कोणत्याही स्थितीत समर्थन होऊ शकत नाही. याची जबाबदारी सरकारवर थेट येतेच. सत्तेवर आल्यावर प्रत्येक नागरिकाच्या हक्कांचे संरक्षण करणे व अल्पसंख्याकांचे विशेष संरक्षण करणे हे राज्यकर्त्यांचे कर्तव्य आहे. हे कर्तव्य फक्त राज्यघटनेने सांगितले नसून हिंदूंच्या धर्मग्रंथातूनही याचा उच्चार करण्यात आला आहे. कायद्याचा धाक दाखवून सुव्यवस्था लावणे हे सरकारचे पहिले कर्तव्य असते. हे कर्तव्य पार पाडण्यातच सरकार कमी पडत असल्याचे या घटनांवरून दिसते. गाईचे नाव घेऊन हिंसाचार करणार्‍यांची मोदींनी यापीर्वीही निर्भर्त्सना केली; पण त्याचा परिणाम शून्य झाला. याचाच अर्थ स्पष्ट आहे की, या घटनानांना सरकारचा पाठिंबा असल्याशिवाय घडू शकणार नाहीत. कायद्याचा बडगाच अशा कामी उपयोगात येतो. निवडणुकीत विजय मिळाल्यामुळे विरोधकांना किंमत देण्याची गरज नाही, असे भाजप व संघ परिवार मानत असेल तर ते स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडून घेत आहेत. पंतप्रधान आता बोलले असले तरी त्याचा कितपत परिणाम होतो ते पहायचे.