भारत-चीन तणाव

गुरुवार दि. 06 जुलै 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
भारत-चीन तणाव

सिक्कीममध्ये भारत-चीन आणि भूतान यांच्या सीमा ज्या भागात मिळतात त्या डोक्लाम भागात चीनने रस्त्यांची उभारणी सुरू केली आहे. त्याचबरोबर आशिया खंड ते युरोप जोडणारा रस्ता वन बेल्ट अँड वन रोड उभारण्याचा अब्जावधी रुपये खर्च करुन महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यासाठी त्यांनी आयोजित केलेल्या परिषदेवर भारताने बहिष्कार घातला. त्यानंतर चीनमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. एकूणच त्यामुळे भारत व चीन या दोन देशातील तणाव वाढला आहे. हा तणाव कुठपर्यंत जाईल हे आत्ता सांगणे कठीण आहे, मात्र तणाव विकोपाला जाऊ शकतो. कारण उभय देशांकडून परस्पारंविरोधी कुरघोडी करण्याचे राजकारण सुरु झाले आहे. भारत 1960 सालचा नाही, असे भारताने दिलेले उत्तर हे फार बोलके आहे. त्याताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेत असताना चीनने भारतीय यात्रेकरूंच्या नथू ला मार्गे मानस सरोवर यात्रेवर बंदीची घोषणा केली. चीनने आपल्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन करू नये, असे निषेधाचे वक्तव्य भूतानने केले आहे. एकीकडे या घडामोडी घडत असताना भारताने चीनच्या भूमीवर अतिक्रमण केले आहे आणि त्यामुळेच त्यांचे बंकर उद्ध्वस्त केल्याचा चीनने कांगावा केला. अर्थात वादग्रस्त जागेचे सर्व तपशील अजूनही सार्वजनिक झालेले नाहीत. खरे तर सध्या ज्या जागेवरून वाद सुरू आहे ती भूतानची आहे. त्यामुळेच या प्रकरणात भूतानची भूमिका महत्त्वाची आहे. भूतान आणि चीन यांच्यामध्ये राजनैतिक संबंध गेली कित्येक वर्षे नाहीत व नजिकच्या काळात ते प्रस्थापित होण्याचीही शक्यता नाही. भूतानच्या सांगण्यानुसार,  डोक्लामपासून त्यांचे लष्करी ठाणे असलेल्या झोम पेलरीपर्यंत रस्तेनिर्मितीच्या माध्यमातून चीन दबावाची रणनीती अवलंबत आहे. अशा वेळी भूतानने द्विपक्षीय करारांतर्गत भारताकडे मदत मागितली आणि त्यामुळे भूतानच्या जमिनीवर भारतीय आणि चिनी सैनिक समोरासमोर आले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये 470 किमीची सीमारेषा आहे. 1984 पासून दोन्ही देशांत सीमाप्रश्‍नी चर्चेच्या 24 फेर्‍या झाल्या आहेत. 1996 मध्ये चीनने पश्‍चिम भूतानमधील 269 चौ. किमीच्या बदल्यात भूतानला पास्लुंग आणि जाकार्लुंग खोर्‍यातील 495 चौ. किमी जमीन देण्याची तयारी दर्शवली होती. 1998 मध्ये दोन्ही देशांत झालेल्या करारानुसार भूतानने चीनची मागणी स्वीकारली नाही आणि सीमा प्रश्‍नाची उकल होईपर्यंत मार्च 1959 पूर्वीसारखी स्थिती ठेवण्यावर सहमती झाली होती. हा करार पाहता सध्याची चीनची कृती हे त्यांच्या या कराराचे उल्लंघन करणारी आहे. 2003 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या चीन भेटीदरम्यान सिक्कीम प्रश्‍नावर सहमती झाल्यासारखी स्थिती होती, परंतु शेवटी यातून फारसे काही चांगले निकाल हाती आलेच नाहीत. सध्याच्या भारत सरकारने अमेरिकेशी चांगली जुळवून घेतले आहे. नरेंद्र मोदी यांची गेल्या तीन वर्षातली ही पाचवी अमेरिका फेरी होती. ही बाब देखील चीनच्या सरकारला खटकली आहे. याला उत्तर म्हणून त्यांनी पाकिस्तानशी दोस्ती करण्यास प्रारंभ केला आहे. अमेरिका भारताच्या जवळ जाऊन आशिया खंडात काही विघ्न घालू शकते. अनेकदा चीनने आपली जागतिक शक्ती होण्याची इर्षा काही संपुष्टात आणलेली नाही. त्याच बरोबर भारतही महासत्ता नाही पण एक आशिया खंडातील एक महत्वाची शक्ती म्हणून कार्यरत राहाणार आहे. अशा वेळी या दोघांचे पटणे कठीण जाणार आहे. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले परराष्ट्र धोरण आक्रमक केल्याने तसेच हिंदुत्ववाद्यांना चुचकारणारे केल्यामुळे चीन अस्वस्थ होणे स्वाभाविक आहे. अशा स्थितीत भारताला अस्थिर करण्यासाठी जे काही प्रयत्न करावे लागतील त्याची रणनिती भारताकडे नाही. एका म्यानेत दोन तलवारी राहू शकत नाही असे चर्चिले जात असले तरीही भारताने चीनला आव्हान देताना आपल्याकडील स्थितीचा पूर्णपणे अंदाज घेण्याची आवश्यकता आहे. भूतान हा भारताचा सर्वाधिक जवळचा आणि सुरक्षिततेसाठी दिल्लीवर अवलंबून असलेला मित्र आहे. त्या देशात घुसखोरी करून भारताविषयीच्या विश्‍वासार्हतेला तडा देण्याचा चीनचा उद्देश आहे. भारताने आता आपली राजनैतिक धोरण आखताना मोठा चालाखी करावी लागणार आहे. एककीकडे चीनचा अमेरिकेकडे झुकण्यास आसलेला विरोध, दुसरीकडे चीनने आपला सीमेवरील जुना वाद उकरुन काढणे यात भारताचे सँडविच होत आहे, हे नक्की. मात्र भारतासाठी यात मोठी संधी देखील चालून आली आहे. चीनशी केवळ वैर पत्करणे किंवा अगदी टोकाचे म्हणजे चीनशी युध्द करणे हा मार्ग नव्हे. कारण आपण आता सज्ज आहोत आपल्याकडे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र साठा आहे तसाच त्याच्याहून काकणभर साठा चीनकडे जास्त आहे. त्यातच भारतीय लष्कराकडून असे सांगितले जाते की, चीनला गेल्या 40 वर्षात युध्दाचा अनुभव नाही. परंतु केवळ युध्दाचा अनुभव पुरेसा नसतो. युद्दात धोरण आखणे व त्याच्या जोडीला असलेले राजनैतिक बळ हे फार महत्वाचे असते. आज भारताकडे स्थिर सरकार असले तरीही आपले परराष्ट्र धोरण गेल्या तीन वर्षात बदलले आहे. आपण हिंदुत्वाकडे झुकत आहोत हे नक्की. यातून आपण जागतिक पातळीवर अनेक नवीन शत्रू निर्माण केले आहेत. आजवर आपण चीनला थंड ठेवत पाकिस्तानची सीमा सतत लढवत आलो. आता आपण दोन्ही बाजुकडील सीमा अस्थिर करीत आहोत. हा मोठा धोका आहे. सर्वच शत्रू एकाच वेळी आंगावर घेऊन चालत नाही, त्यादृष्टीने आपले परराष्ट्र धोरण असण्याची आवश्यकता आहे. केवळ भावनेच्या आहारी जात धोरण आखले जाऊ शकत नाही. त्यामुळेच जास्त न ताणता चीनशी तणाव निवळला गेला पाहिजे.
--------------------------------------------------