कर्जमाफी नंतर...

मंगळवार दि. 11 जुलै 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
कर्जमाफी नंतर...
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून 34 कोटींची ऐतिहासिक कर्जमाफी सरकारने कुठलीही अट न ठेवता अखेर केली. अर्थात ही कर्जमाफी करण्यामागे शेतकर्‍यांनी केलेल्या एतिहासिक संपाची तसेच आंदोलनाची पार्श्‍वभूमी होती. खरे तर सरकारने कर्जमाफीसाठी ऑक्टोबर महिन्यांचा मुहूर्त काढला होता. परंतु शेतकर्‍यांनी केलेल्या आंदोलनामुळे सरकारला नमावे लागले. त्यानंतरही या कर्जमाफीसाठी केलेल्या निकषात मेखा मारुन ठेवण्यात आल्या होत्या. शेवटी शेतकर्‍यांच्या सुकाणू समितीने या निकषात बदल करायला सरकारला भाग पाडले व शेतकर्‍यांना ही विक्रमी कर्जमाफी मिळाली. यानुसार, दीड लाख रुपयांपर्यंत थकीत कर्ज असलेल्या जवळपास 82 टक्के शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा होणार असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या रेडिओवरुन दिलेल्या मुलाखतीत केला. या कर्जमाफीचा फायदा केवळ खर्‍या शेतकर्‍यांनाच मिळावा यासाठी आधार क्रमांक बँक खात्याशी संलग्न करून ही मदत दिली जाणार असल्याचे मुख्यमत्र्यांनी जाहीर केले. त्यांचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. सरकारच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ हा खर्‍या लाभार्थींपर्यंत पोहोचला पाहिजे, त्यासाठी आवश्यकता लागेल त्या नियमात सुधारणा करणे ही गरज ठरणार आहे. सरकाने त्यासाठी आधार क्रमांक हे गृहीत धरण्याचा घेतलेला निर्णय योग्यच आहे. आता देशातील बहुतांशी नागरिकांकडे आधार क्रमांक आहे, त्यामुळे आधार नसल्याने कुणाचे कर्ज माफ होणार नाही असे होईल असे काही नाही. शेतकर्‍यांची ही कर्जमाफी करीत असताना सरकारने आता कृषी क्षेत्रात सरकार पाच वर्षांत 50 वर्षांतील सर्वाधिक गुंतवणूक करणार आहे असा दावाही मुक्यमंत्र्यांनी केला. मात्र ही गुंतवणूक नेमकी किती असेल व येत्या वर्षात त्यातील किती रक्कम खर्च केली जाणार आहे, हे मात्र काही जाहीर केलेले नाही. मी मुख्यमंत्री बोलतोय या उपक्रमांतर्गत विविध वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेशी संवाद साधताना मुख्यमंत्र्यांनी हा दावा केला. राज्यभरातून 20 हजार जणांनी मोबाइल संदेश, ई-मेलच्या माध्यमातून यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना प्रश्‍न विचारले. पीक कर्जासोबतच शेती संलग्न पुनर्गठीत कर्जाचादेखील या योजनेत समावेश आहे. राज्य शासनाने वास्तवाच्या आधारावर कर्जमाफीचे गणित केले आहे आणि ते बरोबर आहे. खर्‍या शेतकर्‍यांनाच लाभ मिळावा यासाठी कर्जमाफी देताना शेतकर्‍याचा आधार क्रमांक बँक खात्याशी संलग्न करून खात्यांची पडताळणी करण्यात येईल, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, ज्या वेळी सरसकट कर्जमाफी घोषित केली तेव्हा त्याचा अर्थ समजावून सांगितला होता. अल्पभूधारकांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेणार होतो, मात्र अनेक शेतकरी अल्पभूधारक नाहीत, परंतु त्यांच्यावर कर्ज आहे. त्यामुळे जमिनीची अट काढून सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला. क्रजमाफीसंदर्भात पंजाबने पाच एकपर्यंत जमिनीची अट घातली आहे. तेलंगणाने अल्पभूधारकांना कर्जमाफी केली आहे, कर्नाटकने केवळ जिल्हा बँकेतून कर्ज घेतलेल्यांना, तर आंध्रप्रदेशने दोन हेक्टपर्यंतच्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफी केली आहे. महाराष्ट्र अन्य राज्यांपेक्षा अग्रेसर आहे, असा मुख्यमंत्र्यांचा दावा आहे. महाराष्ट्र एकमेव राज्य ज्याने जमिनीची अट न ठेवता सरसकट कर्जमाफी केली आहे. आता सरसकट सगळ्यांचेच कर्ज माफ करायचे झाले, तर जवळपास एक लाख 40 हजार कोटींचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. ते माफ करायचे झाल्यास राज्य शासनाचे तेवढे उत्पन्नही नाही, हा देखील मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. त्यामुळे सध्या सरकारने घेतलेला क्रजमाफीचा निर्णय सध्याच्या स्थितीचा विचार करता योग्यच आहे. शेतीत गुंतवणूक करतानाच कृषिपंपांना वीज देण्यासाठी सौरऊर्जेवर आधारित फिडर योजना तयार करण्यात आली आहे. त्या माध्यमातून दिवसा 12 तास वीज कृषिपंपांना मिळण्यास मदत होईल, असा मुख्यमंत्र्यांचा दावा खरा आहे किंवा नाही ते नजिकच्या काळात समजेल. सरकार भविष्यात जी गुंतवणूक कृषी क्षेत्रात करु इच्छिते त्याचाच हा भाग असावा. शेतकर्‍यांना वीजबचत करणारे पंप देण्यात येणार आहेत, त्यामुळे कमी विजेच्या वापरात जास्त पाणी मिळेल. ठिबक सिंचनाची नवी योजना सरकार तयार करीत आहे. शेततळी, विहिरी, जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून सिंचन सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्याद्वारे 44 हजार तलावांतील गाळ काढून तेथे पाणी साठविण्याची सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे. सरकारच्या या योजना खरोखरीच कागदावर चांगल्या दिसतात. परंतु त्या भ्रष्टाचारापासून मुक्त राहिल्या पाहिजेत. जलयुक्त शिवारची सरकारी योजना उत्तम आहे त्याचे अनेक ठिकाणी चांगले परिणाम दिसले देखील आहेत. मात्र काही ठिकाणी त्यातही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याची प्रकरणे झाली आहेत. दर्जेदार बियाणांचा पुरवठा, पुरवठा साखळीचे व्यवस्थापन अशी गुंतवणुकीची योजना करण्यात येणार असल्याचे सुतोवाच सरकारने केले आहे. शेतकर्‍याला सुखी करायचे असेल तर शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवावी लागेल या मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यात बर्‍यापैकी तथ्य आहे. अर्थात या दीर्घकालीन उपाययोजना झाल्या. आता राज्यात 35 ते 40 टक्के भागात पेरण्या झाल्या आहेत. मात्र आता पावसाने थोडी विश्रांती घेतली आहे. परंतु येत्या आठवड्यात पुन्हा पाऊस जोर धरेल असे वाटते. हवामानखात्याने यंदा चांगला पाऊस पडण्याचे आशावादी चित्र उभे केले आहे. ते खरे ठरो व बळीराजा सुखी होवो अशी इच्छा.
---------------------------------------------------------