पुन्हा जैतापूर आंदोलनाचा बनाव

संपादकीय पान मंगळवार दि. ०४ ऑक्टोबर २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------- 
पुन्हा जैतापूर आंदोलनाचा बनाव

अनेक महिन्यांच्या कालावधीनंतर रत्नागिरी जिल्ह्यातील जैतापूर येथे उभारल्या जात असलेल्या जैतापूर प्रकल्पाच्या विरोधात प्रकल्पविरोधी जनहक्क समितीच्या नेतृत्वाखाली दोन दिवस धरणे आंदोलन छेडण्यात आलेे. या आंदोलनामध्ये मोठया संख्येने सहभागी होण्याचा निर्धार शिवसेना आणि मच्छीमार बांधवांनी केला होता. आता हे आंदोलन पुन्हा एकदा  धार धरणार अशी समजूत झाली होती. मात्र या आंदोलनात सहभागी झालेले आंदोलक पाहता हा एकूणच फुसका बार ठरला. गेले दीड वर्षे जवळपास जैतापूरच्या आघाडीवर शांतता नांदत होती. मात्र आता अचानक आंदोलनाचे रण पेटविले जात आहे. गेल्या सात-आठ वर्षांपासून प्रकल्पविरोधात प्रकल्पग्रस्तांकडून आंदोलने छेडली जात होती. मात्र, गेल्या वर्षात कोणतेही आंदोलन छेडण्यात आलेले नसल्याने प्रकल्पविरोधातील धार मवाळ झाल्याची जोरदार चर्चा सुरू होती. आता पुन्हा एकदा सुरु झालेल्या या आंदोलनाचे नेमके निमित्त काय याचे उत्तर काळाच्या ओघात दिले जाईल. कोकणाच्या औद्योगितकरणाचा पाया घातला जाणारा हा प्रकल्प सुरळीत सुरु झाला असता तर अजून दोन ते तीन वर्षांनी येथून वीज निर्मितीस सुरुवात देखील झाली असती. मात्र आता हा प्रकल्प किमान सात ते आठ वर्षे आंदोलनामुळे मागे ढकलला गेला आहे. अर्थातच त्यामुळे कोकणाचा विकास खुंटला आहे. अर्थात कोकणाच्या विकासाच्या नावाने गळा काढणारे हेच नेते या प्रकल्पास विरोध करीत होते. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी हा प्रकल्प खरे तर कोकणात यावा यासाठी विशेष प्रयत्न केले. सुरुवातीला या प्रकल्पाला जो विरोध झाला तो नारायण राणेंना याचे श्रेय मिळेल या विरोधातूनच झाला. मात्र येथे कुणाला श्रेय देण्याचा प्रश्‍न उद्दभवत नाही तर प्रश्‍न कोकणाच्या विकासाचा होता. सुरुवातीला या प्रकल्पासाठी जमीनीचा मोबदला जास्त द्यावा यासाठी लढा होता. हा लढा आपण समजू शकतो. मात्र या प्रकल्पामुळे कोकणातील बागायती संपुष्टात येतील, मासेमारी धोक्यात येईल व जर भूकंप झाल्यास येथील प्रकल्पातून अणू उत्सर्जन होईल अशा विविध प्रश्‍नावर हा लढा लढविला गेला. अर्थात हे सर्व प्रश्‍न शास्त्रीयदृष्टया समजावून घेऊन त्यातील खरोखरीच धोके काय आहेत, सध्या जेथे अशा प्रकारचे प्रकल्प आहेत तेथे काय स्थिती आहे, हे अभ्यास करुन नंतर या प्रकल्पाला विरोध करणे गरजेचे होते. मात्र तसे झाले नाही. कारण मुळातच या प्रकल्पाला राजकीय हेतून विरोध होता. बागायती नष्ट होणे, मासेमारी संपुष्टात येणे व भूकंपाचा धोका या सर्व बाबी नामवंत शास्त्रज्ञांनी फेटाळून लावल्या व वस्तुस्थिती जनतेपुढे मांडली. खरे तर यानंतर हे आंदोलन थांबले पाहिजे होते. आजवर जगात फक्त रशियातील चर्नोबिल येथील अपघात वगळता कोठेही अणू भट्टीत अपघात झालेला नाही. आता तर जे नवीन तंत्रज्ञान आलेले आहे त्यातून अनेक धोके टाळता येतात. अलिकडेच चार वर्षापूर्वी जपानमध्ये भूकंप झाल्यावर तेथील एका अणू भट्टीतून उत्सर्ग सुरु झाला होता, मात्र तो आटोक्यात आणला गेला. कारण आता अनेक अत्याधिुनक तंत्रज्ञान आले आहे. मात्र याचा कोणताही विचार आंदोलकांनी केला नाही. येथील जमीन मालकांना रास्त भाव मिळाला पाहिजे, ही मागणी सरकारने केव्हाच मान्य केली. येथे काही हजारात गुंठे जमीन मिळत होती तेथे सरकारने ४० लाख रुपये एकर हा दर दिला आहे. त्यासाठी विशेष तरतूद करुन ही नुकसान भरपाई देण्यात आली. त्यावेळी देखील नारायण राणे यांनी केलेली शिष्टाई फळाला आली होती. एवढे सर्व झाल्यावर जवळपास सर्वच लोकांनी आपली नुकसानभरपाई घेतली होती. अर्थातच एकेकेळी माळरान असलेली जी जमिन आता सोन्याचा दर देत होती, त्यामुळे बहुतांशी लोकांनी अगदी आंदोलनकर्त्या नेत्यांनी येथील जमिनी विकल्या होत्या. अर्थातच त्यांची ही भूमिका योग्यच होती. यानंतर कंपनीने बहुतांशी जमिन ताब्यात आल्यावर येथील भिंतीचे काम सुरु केले. यासाठी स्थानिकांना कंत्राटे दिली होती. नंतर ही कंत्राटे रद्द केल्याची चर्चा होती. कदाचित आंदोलनकर्ते यासाठीच कंपनीवर चिडले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आता तर कंपनीने वीस फूट उंच भिंत संपूर्ण प्रकल्पाच्या भोवती उभारली असल्याने यात आतमध्ये कदाचित जोरात कामही सुरु असण्याची शक्याता नाकारता येत नाही. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर आता या कंपनीस विरोध करणे व्यवहार्य नाही. आता जैतापूरचा उशीर झाला तरी हा प्रकल्प होणार आहे, हे नक्की. शिवसेना एकीकडे जैतापूरला विरोध करीत आहे आणि दुसरीकडे शिवसेनेचे केंद्रीय मंत्री अनंत गिते दोन नवीन प्रकल्पांची दुसरीकडे घोषणा करीत आहेत. गितेंनी जर हे दोन प्रकल्प कोकणात आणले तर त्यांचे जोरदार स्वागतच होईल. परंतु शिवसेनेवर विश्‍वास कसा ठेवायचा अशा प्रश्‍न आहे. कारण या प्रकल्पांना आज ते स्वागताच्या घड्या घातील आहेत, मात्र नंतर या प्रकल्पांना ते विरोध करणार नाही याची खात्री कुणी बाळगावी? तसेच गिते यांनी जैतापूरच्या धर्तीवर शेतकर्‍यांना जमिनींची आर्थिक नुकसानभरपाई देण्याची घोषणा करावी. आपल्या केंद्रीय पदाचा वापर करुन त्यांनी शेतकर्‍यांच्या पदरात झुकते माप टाकावे, ही कोकणवासियांची इच्छा आहे. जैतापूरमुळे कोकणाचे नुकसान होणार आहे, पर्यावरणाचा र्‍हास होणार आहे, असे जर शिवसेनेला वाटते तर या दोन नवीन प्रकल्पांच्या बाबतीत त्यांची भूमिका काय, हे स्पष्ट झाले पाहिजे.
------------------------------------------------------------------