स्मार्ट सिटी कागदावरच!

शनिवार दि. 24 जून 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
स्मार्ट सिटी कागदावरच!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रत्यक्ष कामापेक्षा त्यांच्या कामाच्या गाजावाजा जास्त केला जातो. त्यामुळे न झालेले काम झाल्यासारखे वाडू लागते. हीच तर मोदी व त्यांच्या टीमची ख्याती आहे. प्रसिध्दीच्या सतत झोतात राहून एखादी खोटी बाब ही सतत खरी म्हणून सांगितल्यास ती खरी वाटू लागते. मोदींच्या प्रचारकी थाटाचे असेच आहे. गेल्या तीन वर्षातल्या अनेक योजना आज कागदावरच आहेत. परंतु त्याचा गाजावाजा अशा प्रकारे करण्यात आला की, ती योजना झालीच की काय असे वाटू लागेल. आता या योजना पूर्ण करण्यासाठी अजून पाच वर्षे द्या असे सांगत अजून दोन वर्षांनी मतदारांपुढे जातील. नरेंद्र मोदींच्या ज्या अनेक योजना कागदावरच आहेत त्यातील एक महत्वाची योजना म्हणजे स्मार्ट सिटी योजना. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते स्मार्ट सिटी योजनेतील चौदा प्रकल्पांचे धुमधडाक्यात उद्घाटन करण्यात आले होते. आज त्या घटनेला एक वर्षे पूर्ण होईल मात्र, उद्दघाटन करण्यात आलेल्या चौदा प्रकल्पांपैकी बहुतांश प्रकल्प आजही कागदावरच राहिले आहेत. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत देशपातळीवर पुण्याने दुसरा क्रमांक पटकाविला. त्यानंतर स्मार्ट सिटीचे वारे शहरात वाहू लागले होते. या योजनेअंतर्गत शहरात विविध प्रकल्प, योजना सुरु होतील, अशी अपेक्षा होती. महापालिकेच्या समन्वयातून अधिकार्‍यांमार्फत कामे करण्यासाठी पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड या स्वतंत्र कंपनीची स्थापनाही करण्यात आली. पण ही कंपनी फक्त निविदा प्रक्रियेतच अडकली. वर्षांपूर्वी लाईटहाऊस, पॅसेंजर इन्फर्मेशन सिस्टिम, झोपडपट्टी पुनर्विकास, मी-कार्ड, पादचारी व सायकल मार्ग, ट्रॅफिक डिमांड मॉडेलिंग, क्वान्टिफाईड सिटी मूव्हमेंट, व्हेईकल हेल्थ मॉनिटरिंग, पायलट मॉडर्न बसेस विथ अल्टरनेटिव्ह फ्युएल अ‍ॅण्ड टेक्नॉलॉजी, सौरऊर्जा प्रकल्प, व्हेईकल मॉनेटरिंग सिस्टिम अशा काही महत्त्वाच्या योजनांची घोषणा करण्यात आली. स्मार्ट सिटी कंपनीच्या कागदपत्रांनुसार यातील काही कामे सुरु झाली. पण ही कामे नेमकी कुठे सुरु आहेत ते कुणीच सांगू शकत नाही. अलीकडच्या काळात बॅटरीवरील बसचा प्रस्तावही मान्य करण्यात आला. पेट्रोल-डिझेलमुळे होणारे वाहनांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी शहरात प्रायोगिक तत्त्वावर नव्वद दिवस या बस चालविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे चौदा पैकी पीएमपीशी संबंधित असलेलया काही योजना अल्प प्रमाणात सुरु असल्याचे चित्र आहे. औंध परिसरातील आंबेडकर नगर झोपडपट्टीसाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविण्याचे निश्‍चित करण्यात आले होते. मात्र या योजनेला नागरिकांकडून मान्यताच मिळालेली नाही. सौर ऊर्जा वापराला चालना देण्यासाठी महापालिकेच्या प्रत्येक इमारतीवर सौर ऊर्जा यंत्रणा बसविण्यासाठी निविदा प्रक्रिया करण्यात आली. एकाच कंपनीला हे काम देण्यावरून वाद झाला होता. मात्र निविदा मान्य होऊनही या योजनेची अंमलबजावणी झालेली नाही. अशा प्रकारे पुणा काही स्मार्ट झाल्याचे गेल्या वर्षात दिसलेले नाही. उलट नेमके कशात स्मार्ट झाले ते शोधावे लागेल. पुणे काही एका दिवसात स्मार्ट होऊ शकत नाही हे मान्य. परंतु गेल्या वर्षात त्यादृष्टीने काहीच पावले न पडणे हे देखील भूषणवाह नाही.