जिल्हा बँकांना दिलासा
शुक्रवार दि. 23 जून 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख
-----------------------------------------------
जिल्हा बँकांना दिलासा
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि टपाल कार्यालयांमध्ये पडून असलेल्या जुन्या पाचशे व हजार रुपयांच्या चलनातून बाद झालेल्या नोटा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने स्वीकारण्याचा स्वागतार्ह निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे 2800 कोटींचा निधी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना प्राप्त होणार आहे. या अधिसूचनेमुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना फार मोठा दिलासा मिळाणार आहेे. गेल्या वर्षी आठ नोव्हेंबर 2016 रोजी 500 आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर 30 डिसेंबर 2016 पर्यंत बँकांमध्ये आणि टपाल कार्यालयांमध्ये जमा करण्यात आलेल्या नोटा रिझर्व्ह बँकेच्या कोणत्याही कार्यालयात स्वीकारल्या जातील, असे सुरुवातीला सरकारने जाहीर केल्यामुळे अनेकांनी या बँकांत आपल्या नोटा जमा केल्या होत्या मात्र सरकारने हा निर्णय अचानकपणे बदलला होता. परिणामी जिल्हा बँकांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची रक्कम पडून होती. देशातल्या 371 जिल्हा बँकांत चार दिवसांत 44 हजार कोटींची रक्कम जमा. त्यापैकी एकट्या महाराष्ट्रात 31 जिल्हा बँकांत 4600 कोटी रुपये जमा झाले होते. राज्यात 27 जिल्हा बँकांकडे जुन्या नोटांच्या स्वरूपात 2771 कोटी रुपये इतकी रक्कम पडून होती. यात जुन्या चलनातली रक्कम देशात आठ हजार कोटी, तर राज्यात 2771 कोटी रुपये एवढी रक्कम या नोटाबंदीनंतर देशातल्या 371 जिल्हा बँकांत चार दिवसांत 44 हजार कोटींची रक्कम जमा झाली. नोटाबंदीमुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची झाली होती. एकाच वेळी ठेवीदारांच्या रकमा देणे आणि जुन्या नोटा आरबीआय स्वीकारत नसल्याने आर्थिक चणचण अशा दुहेरी कात्रीत या बँका सापडल्या होत्या. त्यानंतर शेतकरी कर्जमाफीचा विषय देशभरात सरकारच्या विरोधात सुरू झाल्यावर कर्जमाफी करताना या बँकांना दिलासा देणे सरकारला भाग पडले. यामुळे हा निर्णय झाल्याचे सांगण्यात येते.
-------------------------------------------------
-----------------------------------------------
जिल्हा बँकांना दिलासा
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि टपाल कार्यालयांमध्ये पडून असलेल्या जुन्या पाचशे व हजार रुपयांच्या चलनातून बाद झालेल्या नोटा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने स्वीकारण्याचा स्वागतार्ह निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे 2800 कोटींचा निधी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना प्राप्त होणार आहे. या अधिसूचनेमुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना फार मोठा दिलासा मिळाणार आहेे. गेल्या वर्षी आठ नोव्हेंबर 2016 रोजी 500 आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर 30 डिसेंबर 2016 पर्यंत बँकांमध्ये आणि टपाल कार्यालयांमध्ये जमा करण्यात आलेल्या नोटा रिझर्व्ह बँकेच्या कोणत्याही कार्यालयात स्वीकारल्या जातील, असे सुरुवातीला सरकारने जाहीर केल्यामुळे अनेकांनी या बँकांत आपल्या नोटा जमा केल्या होत्या मात्र सरकारने हा निर्णय अचानकपणे बदलला होता. परिणामी जिल्हा बँकांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची रक्कम पडून होती. देशातल्या 371 जिल्हा बँकांत चार दिवसांत 44 हजार कोटींची रक्कम जमा. त्यापैकी एकट्या महाराष्ट्रात 31 जिल्हा बँकांत 4600 कोटी रुपये जमा झाले होते. राज्यात 27 जिल्हा बँकांकडे जुन्या नोटांच्या स्वरूपात 2771 कोटी रुपये इतकी रक्कम पडून होती. यात जुन्या चलनातली रक्कम देशात आठ हजार कोटी, तर राज्यात 2771 कोटी रुपये एवढी रक्कम या नोटाबंदीनंतर देशातल्या 371 जिल्हा बँकांत चार दिवसांत 44 हजार कोटींची रक्कम जमा झाली. नोटाबंदीमुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची झाली होती. एकाच वेळी ठेवीदारांच्या रकमा देणे आणि जुन्या नोटा आरबीआय स्वीकारत नसल्याने आर्थिक चणचण अशा दुहेरी कात्रीत या बँका सापडल्या होत्या. त्यानंतर शेतकरी कर्जमाफीचा विषय देशभरात सरकारच्या विरोधात सुरू झाल्यावर कर्जमाफी करताना या बँकांना दिलासा देणे सरकारला भाग पडले. यामुळे हा निर्णय झाल्याचे सांगण्यात येते.
-------------------------------------------------
0 Response to "जिल्हा बँकांना दिलासा"
टिप्पणी पोस्ट करा