कोकणातील कर्जमुक्त शेतकरी

शुक्रवार दि. 23 जून 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
कोकणातील कर्जमुक्त शेतकरी
रायगड जिल्ह्यातील 95 टक्के शेतकर्‍यांनी पीक कर्ज फेडल्याची माहिती रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून उपलब्ध झाली आहे. राज्यातील इतर भागांच्या तुलनेत पीक कर्जाचे प्रमाण कोकणात कमी आहे. तर दुसरीकडे कर्जवसुली प्रमाण चांगले आहे. गेल्या वर्षी वितरित करण्यात आलेल्या पीक कर्ज आणि शेती मुदत कर्जाच्या एकूण रकमेपकी 95 टक्के कर्जवसुली पूर्ण झाली आहे. भाताचे कोठार म्हणून भात उत्पादनात अग्रेसर असणार्‍या रायगड जिल्ह्यात खरीप हंगामात दरवर्षी 1 लाख 23 हजार हेक्टरवर भात लागवड केली जाते. याशिवाय आंबा, काजू, नारळ आणि सुपारीचे मोठया प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. जिल्ह्यातील बहुतांश शेती ही पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. मात्र तरीही शेतीसाठी कर्ज काढण्याचे प्रमाण कमी असते. जिल्ह्यात दरवर्षी साधारणपणे 225 ते 275 कोटींची पीककर्जे वितरित केली जातात. यातील कर्जवसुलीचे प्रमाण 95 टक्केच्या घरात असते. 30 जून 2016 अखेर रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे 20 हजार 852 खातेदार शेतकर्‍यांना 134 कोटी 51 लाख 57 हजार रुपयांचा कर्जपुरवठा केला आहे. तर मुदत संपूनही कर्जाची परतफेड न करणार्‍यांची संख्या 1 हजार 473 एवढी आहे. त्यांच्याकडे 8 कोटी 56 लाख 63 हजार रुपये थकीत कर्जे आहेत. महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेकडून केवळ 20 खातेदार शेतकर्‍यांनी 9 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्यांची परतफेड झाली आहे. अग्रणी बँकेच्या अंतर्गत येणार्‍या 32 बँका आहेत. या बँकांचे 10 हजार 274 खातेदार शेतकरी आहेत. त्यांना 182 कोटी 17 लाख 51 हजार रुपयांची पीक कर्जे देण्यात आली आहे.  तर मुदत संपूनही कर्ज परतफेड न करणार्‍या खातेदार शेतकर्‍यांची संख्या 6 हजार 103 इतकी असून त्यांची थकबाकी 38 कोटी 93 लाख 78 हजार रुपये एवढी होती. म्हणजे जिल्हा  बँकेची कर्जवसुली जवळपास 95 टक्के इतकी होती. ही त्यावेळची स्थिती असली तरी त्यानंतरही या थकीत कर्जदारांची कर्जवसुली करण्यात आली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने ही वसुली केली असून जेमतेम 100 खातेदार शेतकर्‍यांची 20 ते 25 लाख रुपये इतकीच थकबाकी उरली आहे. पीककर्जाचा विचार करता हे प्रमाण 1 टक्कादेखील नाही. त्यामुळे पीक कर्जमाफीचा रायगडातील शेतकर्‍यांना फारसा मोठा काही फायदा होणारा नाही. शेतकरी संपानंतर सरकारने निर्णय घेऊन खरीप हंगामासाठी बियाणे, खते, औषधे खरेदी करता यावीत यासाठी तातडीने 10 हजार रुपये कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे आदेश सर्व बँकांना दिले. रायगड जिल्हा असो की, कोकणातील कोणताही जिल्हा येथे शेकडो एकर जमीन असलेला शेतकरीच अस्तित्वात नाही. याचा परिणाम म्हणून शेतकर्‍यांना शेतीसाठी फार मोठ्या रकमेची गरज भासतच नाही. येथील शेतकर्‍यांची शेतासाठी गरज ही सुमारे पाच ते दहा हजार रुपयांचीच असते. त्यामुळे तातडीच्या कर्जासाठी जिल्ह्यात कुणी शेतकरी मध्यवर्ती बँकांकडे फिरकला देखील नाही. रायगड जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी हा अल्प आणि मध्यम भूधारक आहे. त्यामुळे शेतकरी केवळ शेतीतील उत्पन्नावर अवलंबून राहात नाही. चरितार्थ चालवण्यासाठी इतर पर्यायांचा स्वीकार करतो. त्याचबरोबर समुद्राच्या किनारपट्टीवर असलेला शेतकरी हा आता पर्यटन व्यवसायामुळे त्यातही चांगले पैसे कमवू लागला आहे. त्यामुळे बहुतांशी कोकणातील शेतकरी हा कर्जमुक्तच आहे. त्यामुळेच आपल्याकडे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या देखील नाहीत.