महिलांचे सबलीकरण करणारे महत्वाचे निकाल
रविवार दि. 07 ऑक्टोबर 2018 च्या अंकासाठी चिंतन-
------------------------------------------------
महिलांचे सबलीकरण करणारे महत्वाचे निकाल
-------------------------------------
सध्या देशातील न्यायालयांनी क्रांतीकारी निर्णय देण्याचा सपाटा चालविला आहे. असे म्हटले जाते की, ज्यावेळी सरकार निर्णय घ्यायला ढिले पडते त्यावेळी न्यायलये सक्रिय होतात व जनतेला न्याय मिळवून देतात. गेल्या काही दिवसातील न्यायालयांनी दिलेले निकाल पाहता या विधानाला दुजोरा मिळतो. केरळ येथील प्रसिद्ध शबरीमाला मंदिराचे गेली 800 वर्षे बंद असलेले महिलांसाठी दरवाजे आता न्यायालयाच्या या क्रांतीकारी निर्णयामुळे खुले झाले आहेत. 10 ते 50 वयोगटातील महिलांना असलेली प्रवेशबंदीची 800 वर्षांची प्रथा उठविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. महिलांना मंदिर प्रवेश नाकारणे हे घटनाबाह्य आहे. सर्व वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेशाचा हक्क आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. शबरीमाला मंदिरात मासिकपाळी सुरू झालेल्या तरुणींना आणि महिलांना प्रवेशास बंदी होती. केरळमध्ये पत्थनथिट्टा जिल्हयात डोंगरावर अय्यप्पा स्वामींचे शबरीमाला मंदिर आहे. हा देव ब्रह्मचारी आहे. केरळसह दक्षिण हिंदुस्थानातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेले हे मंदिर वर्षातून चार महिनेच खुले असते. पम्पा नदीकिनार्‍यापासून पाच कि.मी. चालत मंदिरात दर्शनासाठी पुरुष भाविक जातात. मासिक पाळीच्या काळात पावित्र्य जपले जात नाही म्हणून बंदी असल्याचे मंदिर समितीचे म्हणणे आहे. परंतु मंदिरात प्रवेश नाकारणे हा लिंगभेद आहे. हिंदू महिलांना असलेल्या पूजेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे महिलांबाबत दुजाभाव करून त्यांच्या आत्मसन्मानाला कमी लेखणे योग्य नाही असे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर मासिक पाळी असलेल्या काळात महिला अपवित्र असते असे मानणे म्हणजे विज्ञानाशी नाते तोडण्यासारखे आहे. महिलांना पूजेचा समान अधिकार आहे, याच महिलांना कोणत्याही पातळीवर कमी लेखणे संविधानविरोधी आहे असे मत न्यायमूर्ती नरीमन यांनी मांडले, ते योग्यच आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठातील एकमेव महिला न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांनी मात्र शबरीमाला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशबंदीस पाठिंबा दिला आहे. 19 व्या शतकात सत्यशोधक चळवळीने स्त्रियांच्या प्रश्‍नाकडे बघण्याची सम्यकदृष्टी दिली होती. स्त्रियांची जात याहीपेक्षा त्यांचे जातपुरूषसत्ताक व्यवस्थेने केलेले शोषण आधोरेखित केले गेले होते. तोच वैचारिक धागा स्वातंत्र्योत्तर काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मुख्यत: हिंदु कोड बिलाच्या मांडणीत पुढे नेला होता. स्त्रियांचे जातीपुरुषुसत्तेच्या नावावर होणार्‍या शोषणाच्याविरुद्ध त्यांनी संघर्ष केला होता. 1975 नंतरच्या काळात स्त्रीमुक्ती चळवळींनी अनेक लढे उभे केले. स्त्रियांसाठी नवे कायदे, प्रचलित कायद्यात स्त्रीवादी बदल सुचविले गेले होते. स्त्रीहिंचाराच्याविरोधात रान उठविले गेले होते. परंतु ही चळवळ आता थंड पडली आहे. जात शोषणाच्या परिणामी स्त्रियांवरील हिंसाचार पराकोटीला पोहचले आहेत. स्त्रियांना एक स्वतंत्र व्यक्ति, नागरीक न मानता जातीची अस्मिता म्हणून पुढे आणले जात आहे. अशा काळात स्त्रीवादी या सर्व प्रश्‍नांकडे सम्यकपणे पाहताना दिसत नाहीत. मंदीर प्रवेशासाठी काही स्त्रिया आवाज उठवित असताना बघ्याची भूमिका घेण्यात कोणते शहाणपण आहे? स्त्रीवादी नेत्या-कार्यकर्त्यांनी मंदीरप्रवेशाचा हक्क मिळवावा यासाठीचा हा लढा नव्हता! आम्ही भारताच्या नागरिक आहोत. भारताचे संविधान आम्हाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देते. आम्ही दुय्यम नागरिक नाही या भूमिकेतून स्त्रिया मंदीरप्रवेशाची मागणी करत होत्या. शबरीमालाच्या प्रकरणात महिलांना न्याय मिळायला तब्बल 800 वर्षे लागली. त्याहून सर्वात महत्वाचे म्हणजे अशा प्रकारचा कायदा करुन कोणत्याही सरकारने महिलांना न्याय मिळवून दिला नाही तर न्यायालयाच्या निकालाने हा न्याय मिळाला. शबरीमालाच्या या निकालाबरोबरच विवाहबाह्य संबंधाबाबत महत्वाचा निकाल दिला आहे. यानुसार, विवाहबाह्य संबंध आता गुन्हा ठरणार नाही. एखाद्या विवाहित महिलेचे परपुरुषाशी असलेले संबंध गुन्हा ठरवणारे भारतीय दंडसंहितेतील कलम 497 सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवले आहे. हा निकाल एक वास्तववादी तसेच पुरुष-स्त्री यांच्याापैकी एका कुणावरही अन्याय न करणारा आहे. न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा निकाल देताना म्हटले आहे की, पती आपल्या पत्नीचा मालक नाही... निकालातील हे विधान फार महत्वाचे आहे. यातून अनेक जण, प्रामुख्याने संस्कृती रक्षणाचे ढोंग पाघरलेले लोक या निकालामुळे अनैतिक संबंधांना प्रोत्साहन मिळेल अशी टिपणीही करतील. परंतु असे व्यक्त करणे म्हणजे या निकालाचा लावलेला चुकीचा अर्थ ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, असे संबंध गुन्हा ठरणार नसले तरी सामाजिकदृष्ट्या हे संबंध चुकीचेच असतील. या आधारे घटस्फोट होऊ शकेल. दांपत्यातील दोघांपैकी एकाच्या विवाहबाह्य संबंधांमुळे त्रस्त एखाद्या महिला किंवा पुरुषाने आत्महत्या केली तर हे संबंध आत्महत्येस प्रवृत्त करणारे ठरल्याचे ग्राह्य धरले जाईल. अशा संबंधांबाबत भारतीय दंडसंहितेतील 158 वर्षांपूर्वीचे कलम रद्द करून सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा म्हणाले, राज्यघटनेत हे सौंदर्य आहे की, यात मी, माझे आणि तुम्ही समाविष्ट आहेत. अशा संबंधांमुळे वैवाहिक जीवन उद्ध्वस्त होत नाही, उलट वैवाहिक जीवनात बिघाड झाल्याने असे संबंध निर्माण होत असतात. या संबंधांना गुन्हा ठरवून त्यांना शिक्षा दिली तर अगोदरच दु:खी असलेल्या लोकांना शिक्षा दिल्यासारखे होईल. सरन्यायाधिशानी या निकालाचा अर्थ स्पष्ट करताना इतिहास, त्यावेळी झालेला कायदा, आताची बदललेली सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती याचा सर्वंकष विचार केला आहे. त्यामुळे या निकालातील आपल्या आदेशात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी म्हटले आहे की, भारताने ब्रिटनने केलेल्या कायद्याचा मोठा भाग स्वीकारला आहे. मात्र, ब्रिटननेच विवाहबाह्य संबंध कधी गुन्हा मानला नाही. हा गुन्हा ठरवणे म्हणजे समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. पुरुषाच्या मनाप्रमाणे किंवा समाजाला वाटते तसे वागण्यास महिलेला बाध्य करता येत नाही. पती काही आपल्या पत्नीचा मालक नाही. यात स्त्रिकडे एक भोगवादी वस्तू म्हणून पाहण्याचाही दृष्टीकोन समाविष्ट होतो. हा पूर्वापार चालत आलेला भ्रम संपवण्याची वेळ आली आहे. पती-पत्नीच्या नात्यात नैतिक कटिबद्धतेला छेद गेला की वैवाहिक जीवन उद्ध्वस्त होते. अशा परिस्थितीत जीवनसाथीला माफ करून कुणी सोबत राहतो, तर कुणी घटस्फोट मागतो. अशा वेळी विवाहबाह्य संबंधांसाठी दिल्या जाणार्‍या शिक्षेमुळे वैवाहिक जीवनातील दरी भरून निघू शकत नाहीत. कलम 497 महिलेच्या यौन स्वायत्ततेला रोखतो. विवाहानंतर या स्वायत्ततेपासून वंचित ठेवता येणार नाही. गुन्हेगारीचा कायदा घटनात्मक नैतिकतेनुसार असायला हवा. हा जुना कायदा वैवाहिक संबंधांत असमाधानी, नाराज असलेल्यांना शिक्षा करतो. म्हणूनच हा मनमानी कायदा महिलांच्या भूमिकेबाबत लैंगिक रुढीवादावर आधारित आहे. कलम 497 मधील उणिव ही होतीे की, विवाहित व्यक्ती एखाद्या अविवाहित किंवा विधवा महिलेशी संबंध ठेवून वैवाहिक जीवनातील पावित्र्य नष्ट करू शकतो. पतीच्या परवानगीने ठेवले जाणारे संबंध गुन्हा मानला जात नाही. परंतु हे वैवाहिक जीवनातील पावित्र्य नाही. यात महिलेची प्रतिष्ठा जपण्याचे उपाय नाहीत. त्यांची प्रतिष्ठाच श्रेष्ठ आहे. त्याचा अपमान व्हावयास नको. व्याभिचार कुटुंबाशी केलेला नैतिक घोटाळा ठरतो. असे संबंध हा जीवनसाथी किंवा कुटुंबाशी केलेला एक नैतिक घोटाळा आहे. मात्र, अशा संबंधांना गुन्हेगारी न्यायाच्या कक्षेत उभे करावे इतका याचा समाजावर परिणाम होतो का? थेट समाजावर परिणाम होत असेल तर अशी कारवाई योग्य ठरते. कलम 497 नुसार, एखादी महिला म्हणजे पतीची संपत्ती असल्याचे सांगते. पुरुषांना हा कायदा मनमानी अधिकार देतो. यातून यात स्त्री-पुरुष समानता येणे आवश्यक होती. कायदा हा सर्वांना समान मानतो. मग त्यात लिंगभेदानुसार वेगळ्या तरतुदी का? त्यादृष्टीने विचार करुन सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेला हा निकाल वास्तववादी म्हटला पाहिजे. विवाहबाह्य संबंधांमुळे आपल्याकडे अनेकांचे संसार उध्दस्त झालेले पाहतो. परंतु त्यातून बाहेर येऊन कायदयाच्या आधारे उभे राहाण्याचा प्रयत्न होत नाही. या कायद्यामुळे तो आधार अनेकांना मिळणार आहे. यातून स्वैराचार फैलणार नाही हे नक्की.
----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
महिलांचे सबलीकरण करणारे महत्वाचे निकाल
सध्या देशातील न्यायालयांनी क्रांतीकारी निर्णय देण्याचा सपाटा चालविला आहे. असे म्हटले जाते की, ज्यावेळी सरकार निर्णय घ्यायला ढिले पडते त्यावेळी न्यायलये सक्रिय होतात व जनतेला न्याय मिळवून देतात. गेल्या काही दिवसातील न्यायालयांनी दिलेले निकाल पाहता या विधानाला दुजोरा मिळतो. केरळ येथील प्रसिद्ध शबरीमाला मंदिराचे गेली 800 वर्षे बंद असलेले महिलांसाठी दरवाजे आता न्यायालयाच्या या क्रांतीकारी निर्णयामुळे खुले झाले आहेत. 10 ते 50 वयोगटातील महिलांना असलेली प्रवेशबंदीची 800 वर्षांची प्रथा उठविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. महिलांना मंदिर प्रवेश नाकारणे हे घटनाबाह्य आहे. सर्व वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेशाचा हक्क आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. शबरीमाला मंदिरात मासिकपाळी सुरू झालेल्या तरुणींना आणि महिलांना प्रवेशास बंदी होती. केरळमध्ये पत्थनथिट्टा जिल्हयात डोंगरावर अय्यप्पा स्वामींचे शबरीमाला मंदिर आहे. हा देव ब्रह्मचारी आहे. केरळसह दक्षिण हिंदुस्थानातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेले हे मंदिर वर्षातून चार महिनेच खुले असते. पम्पा नदीकिनार्‍यापासून पाच कि.मी. चालत मंदिरात दर्शनासाठी पुरुष भाविक जातात. मासिक पाळीच्या काळात पावित्र्य जपले जात नाही म्हणून बंदी असल्याचे मंदिर समितीचे म्हणणे आहे. परंतु मंदिरात प्रवेश नाकारणे हा लिंगभेद आहे. हिंदू महिलांना असलेल्या पूजेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे महिलांबाबत दुजाभाव करून त्यांच्या आत्मसन्मानाला कमी लेखणे योग्य नाही असे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर मासिक पाळी असलेल्या काळात महिला अपवित्र असते असे मानणे म्हणजे विज्ञानाशी नाते तोडण्यासारखे आहे. महिलांना पूजेचा समान अधिकार आहे, याच महिलांना कोणत्याही पातळीवर कमी लेखणे संविधानविरोधी आहे असे मत न्यायमूर्ती नरीमन यांनी मांडले, ते योग्यच आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठातील एकमेव महिला न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांनी मात्र शबरीमाला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशबंदीस पाठिंबा दिला आहे. 19 व्या शतकात सत्यशोधक चळवळीने स्त्रियांच्या प्रश्‍नाकडे बघण्याची सम्यकदृष्टी दिली होती. स्त्रियांची जात याहीपेक्षा त्यांचे जातपुरूषसत्ताक व्यवस्थेने केलेले शोषण आधोरेखित केले गेले होते. तोच वैचारिक धागा स्वातंत्र्योत्तर काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मुख्यत: हिंदु कोड बिलाच्या मांडणीत पुढे नेला होता. स्त्रियांचे जातीपुरुषुसत्तेच्या नावावर होणार्‍या शोषणाच्याविरुद्ध त्यांनी संघर्ष केला होता. 1975 नंतरच्या काळात स्त्रीमुक्ती चळवळींनी अनेक लढे उभे केले. स्त्रियांसाठी नवे कायदे, प्रचलित कायद्यात स्त्रीवादी बदल सुचविले गेले होते. स्त्रीहिंचाराच्याविरोधात रान उठविले गेले होते. परंतु ही चळवळ आता थंड पडली आहे. जात शोषणाच्या परिणामी स्त्रियांवरील हिंसाचार पराकोटीला पोहचले आहेत. स्त्रियांना एक स्वतंत्र व्यक्ति, नागरीक न मानता जातीची अस्मिता म्हणून पुढे आणले जात आहे. अशा काळात स्त्रीवादी या सर्व प्रश्‍नांकडे सम्यकपणे पाहताना दिसत नाहीत. मंदीर प्रवेशासाठी काही स्त्रिया आवाज उठवित असताना बघ्याची भूमिका घेण्यात कोणते शहाणपण आहे? स्त्रीवादी नेत्या-कार्यकर्त्यांनी मंदीरप्रवेशाचा हक्क मिळवावा यासाठीचा हा लढा नव्हता! आम्ही भारताच्या नागरिक आहोत. भारताचे संविधान आम्हाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देते. आम्ही दुय्यम नागरिक नाही या भूमिकेतून स्त्रिया मंदीरप्रवेशाची मागणी करत होत्या. शबरीमालाच्या प्रकरणात महिलांना न्याय मिळायला तब्बल 800 वर्षे लागली. त्याहून सर्वात महत्वाचे म्हणजे अशा प्रकारचा कायदा करुन कोणत्याही सरकारने महिलांना न्याय मिळवून दिला नाही तर न्यायालयाच्या निकालाने हा न्याय मिळाला. शबरीमालाच्या या निकालाबरोबरच विवाहबाह्य संबंधाबाबत महत्वाचा निकाल दिला आहे. यानुसार, विवाहबाह्य संबंध आता गुन्हा ठरणार नाही. एखाद्या विवाहित महिलेचे परपुरुषाशी असलेले संबंध गुन्हा ठरवणारे भारतीय दंडसंहितेतील कलम 497 सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवले आहे. हा निकाल एक वास्तववादी तसेच पुरुष-स्त्री यांच्याापैकी एका कुणावरही अन्याय न करणारा आहे. न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा निकाल देताना म्हटले आहे की, पती आपल्या पत्नीचा मालक नाही... निकालातील हे विधान फार महत्वाचे आहे. यातून अनेक जण, प्रामुख्याने संस्कृती रक्षणाचे ढोंग पाघरलेले लोक या निकालामुळे अनैतिक संबंधांना प्रोत्साहन मिळेल अशी टिपणीही करतील. परंतु असे व्यक्त करणे म्हणजे या निकालाचा लावलेला चुकीचा अर्थ ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, असे संबंध गुन्हा ठरणार नसले तरी सामाजिकदृष्ट्या हे संबंध चुकीचेच असतील. या आधारे घटस्फोट होऊ शकेल. दांपत्यातील दोघांपैकी एकाच्या विवाहबाह्य संबंधांमुळे त्रस्त एखाद्या महिला किंवा पुरुषाने आत्महत्या केली तर हे संबंध आत्महत्येस प्रवृत्त करणारे ठरल्याचे ग्राह्य धरले जाईल. अशा संबंधांबाबत भारतीय दंडसंहितेतील 158 वर्षांपूर्वीचे कलम रद्द करून सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा म्हणाले, राज्यघटनेत हे सौंदर्य आहे की, यात मी, माझे आणि तुम्ही समाविष्ट आहेत. अशा संबंधांमुळे वैवाहिक जीवन उद्ध्वस्त होत नाही, उलट वैवाहिक जीवनात बिघाड झाल्याने असे संबंध निर्माण होत असतात. या संबंधांना गुन्हा ठरवून त्यांना शिक्षा दिली तर अगोदरच दु:खी असलेल्या लोकांना शिक्षा दिल्यासारखे होईल. सरन्यायाधिशानी या निकालाचा अर्थ स्पष्ट करताना इतिहास, त्यावेळी झालेला कायदा, आताची बदललेली सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती याचा सर्वंकष विचार केला आहे. त्यामुळे या निकालातील आपल्या आदेशात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी म्हटले आहे की, भारताने ब्रिटनने केलेल्या कायद्याचा मोठा भाग स्वीकारला आहे. मात्र, ब्रिटननेच विवाहबाह्य संबंध कधी गुन्हा मानला नाही. हा गुन्हा ठरवणे म्हणजे समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. पुरुषाच्या मनाप्रमाणे किंवा समाजाला वाटते तसे वागण्यास महिलेला बाध्य करता येत नाही. पती काही आपल्या पत्नीचा मालक नाही. यात स्त्रिकडे एक भोगवादी वस्तू म्हणून पाहण्याचाही दृष्टीकोन समाविष्ट होतो. हा पूर्वापार चालत आलेला भ्रम संपवण्याची वेळ आली आहे. पती-पत्नीच्या नात्यात नैतिक कटिबद्धतेला छेद गेला की वैवाहिक जीवन उद्ध्वस्त होते. अशा परिस्थितीत जीवनसाथीला माफ करून कुणी सोबत राहतो, तर कुणी घटस्फोट मागतो. अशा वेळी विवाहबाह्य संबंधांसाठी दिल्या जाणार्‍या शिक्षेमुळे वैवाहिक जीवनातील दरी भरून निघू शकत नाहीत. कलम 497 महिलेच्या यौन स्वायत्ततेला रोखतो. विवाहानंतर या स्वायत्ततेपासून वंचित ठेवता येणार नाही. गुन्हेगारीचा कायदा घटनात्मक नैतिकतेनुसार असायला हवा. हा जुना कायदा वैवाहिक संबंधांत असमाधानी, नाराज असलेल्यांना शिक्षा करतो. म्हणूनच हा मनमानी कायदा महिलांच्या भूमिकेबाबत लैंगिक रुढीवादावर आधारित आहे. कलम 497 मधील उणिव ही होतीे की, विवाहित व्यक्ती एखाद्या अविवाहित किंवा विधवा महिलेशी संबंध ठेवून वैवाहिक जीवनातील पावित्र्य नष्ट करू शकतो. पतीच्या परवानगीने ठेवले जाणारे संबंध गुन्हा मानला जात नाही. परंतु हे वैवाहिक जीवनातील पावित्र्य नाही. यात महिलेची प्रतिष्ठा जपण्याचे उपाय नाहीत. त्यांची प्रतिष्ठाच श्रेष्ठ आहे. त्याचा अपमान व्हावयास नको. व्याभिचार कुटुंबाशी केलेला नैतिक घोटाळा ठरतो. असे संबंध हा जीवनसाथी किंवा कुटुंबाशी केलेला एक नैतिक घोटाळा आहे. मात्र, अशा संबंधांना गुन्हेगारी न्यायाच्या कक्षेत उभे करावे इतका याचा समाजावर परिणाम होतो का? थेट समाजावर परिणाम होत असेल तर अशी कारवाई योग्य ठरते. कलम 497 नुसार, एखादी महिला म्हणजे पतीची संपत्ती असल्याचे सांगते. पुरुषांना हा कायदा मनमानी अधिकार देतो. यातून यात स्त्री-पुरुष समानता येणे आवश्यक होती. कायदा हा सर्वांना समान मानतो. मग त्यात लिंगभेदानुसार वेगळ्या तरतुदी का? त्यादृष्टीने विचार करुन सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेला हा निकाल वास्तववादी म्हटला पाहिजे. विवाहबाह्य संबंधांमुळे आपल्याकडे अनेकांचे संसार उध्दस्त झालेले पाहतो. परंतु त्यातून बाहेर येऊन कायदयाच्या आधारे उभे राहाण्याचा प्रयत्न होत नाही. या कायद्यामुळे तो आधार अनेकांना मिळणार आहे. यातून स्वैराचार फैलणार नाही हे नक्की.
0 Response to "महिलांचे सबलीकरण करणारे महत्वाचे निकाल"
टिप्पणी पोस्ट करा