दुष्काळाचे संकट

शनिवार दि. 06 ऑक्टोबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
दुष्काळाचे संकट
अपुरा पाऊस, पाण्याची टंचाई आणि त्याचा पिकांवर झालेला परिणाम यामुळे मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रावर भीषण दुष्काळाचे संकट घोंगावू लागले आहे. राज्यातील 12 जिल्ह्यातील 170 तालुक्यांत सरासरीच्या 75 टक्के पेक्षा कमी पाऊस झाला असून या भागांतील पिकेही धोक्यात आली आहेत. सध्याची ही स्थिती चिंताजनक असून सरकारने आत्तापासून पावले उचलली पाहिजेत. निवडणुका तोंडावर असताना सरकारला दुष्काळाचा फटका बसण्याची शक्यता असल्याने तातडीने उपाययोजना हाती घेण्याचे ठरविलेले दिसते. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत राज्यातील टंचाई परिस्थितीवर गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली. मराठवाडयातील औरंगाबाद, उस्मानाबाद, जालना, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, हिंगोली तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे, नंदूरबार,जळगाव आणि अहमदनगर या जिल्ह्यांत दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली आहे. त्यानुसार कमी पाऊस झालेल्या तालुक्यांमध्ये पिकांचे पंचनामे करण्याचे आदेश महसूल विभागास देण्यात आले आहेत. दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत केंद्राच्या निकषानुसार ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून लवकरच दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय होईल. राज्यात गेल्या दोन वर्षांत सर्वत्र समाधानकारक पाऊस झाला होता. त्यामुळे गेल्या वर्षी गोंदिया जिल्ह्यातील केवळ चार तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. अन्य राज्यात समाधानकारक स्थिती होती. यंदा मात्र परिस्थिती बिघडली आहे. सुरुवातीस राज्यात सर्वदूर पडलेल्या पावसाने नंतर  दडी मारल्याने यंदा पुन्हा एकदा मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सप्टेंबर अखेर राज्यात सरासरीच्या 77  टक्के पाऊस झाला असून 170 तालुक्यांत 75 टक्के पेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील धरणांमधील आजचा एकूण पाणीसाठा 26 हजार 736 दशलक्ष घनमीटर असून तो प्रकल्पीय पाणी साठयाच्या 65.48 टक्के आहे. त्यातही मराठवाडयातील पाणीसाठा जेमतेम 27.76 टक्के असून नाशिक विभागातील पाणीसाठा 64.95 टक्के आहे. 33 टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या तालुक्यात मध्यम तर 50 टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या तालुक्यात गंभीर दुष्काळ जाहीर केला जाणार आहे. 15 ऑक्टोबर पर्यंत ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. राज्यातील 12 जिल्ह्यांत गंभीर परिस्थिती असून तेथे दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. दुष्काळी  भागांत पिण्यासाठी लागणारे पाणी आरक्षित करून उरलेले पाणी पिकांसाठी दिले जाणार आहे. तसेच दुष्काळ जाहीर होताच त्या भागात शैक्षणिक शुल्क, वीज बील आदी सवलती लागू केल्या जातील. मराठवाडयावर या वर्षी पावसाची अवकृपा झालेली दिसत आहे. आठ जिल्ह्यांपैकी नांदेड आणि हिंगोली हे दोन जिल्हे वगळता उर्वरित सहा जिल्ह्यांत पावसाची सरासरी केवळ 60 टक्के आहे. 76पैकी 13  तालुक्यांत सरासरीच्या निम्म्यानेही पाऊस पडलेला नाही. पावसाच्या चार महिन्यांत केवळ 30 ते 35 दिवसच पाऊस झाल्याने सोयाबीन, कापूस, मका, मूग, उडीद ही खरीप हंगामातील प्रमुख पिके हाती आलेली नाहीत. औरंगाबाद जिल्हयातील अनेक तालुक्यांत खरिपाची पेरणीच करता आली नाही. दुबार पेरणीनंतर पुन्हा पडलेल्या खंडामुळे पीकच आले नाही तर काही ठिकाणी सोयाबीनच्या शेंगा भरण्याच्या स्थितीत असताना पावसाच्या खंडामुळे सोयाबीनचे काडच केवळ शिल्लक राहिले. कापसाची अवस्थाही वेगळी नाही. उत्पादनात या वर्षी 50 टक्क्यांपेक्षा अधिकची घट आहे. खरीप हंगामातील तुरीचे क्षेत्रही मराठवाडयात मोठया प्रमाणावर आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून पाऊस नसल्यामुळे फुले येण्याच्या स्थितीत असणारे तुरीचे उत्पन्न हाती लागण्याची शक्यता कमी आहे. नांदेड जिल्हयातील देगलूर, बिलोली व मुखेड या तीन तालुक्यांत पाऊस अतिशय कमी आहे. देगलूर तालुक्यात 39.80 टक्के इतकाच पाऊस झाला आहे. पैठण तालुक्यातील लोहगाव, बालानगर, बिडकीन, ढोरकीन या महसूल मंडळात पाऊस झालाच नाही. परिणामी, पेरणीही झाली नाही. हाती पीक नसल्याने जगायचे कसे, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. मराठवाडयात 14.53 लाख हेक्टरवरील कापूस हाती येण्याची शक्यता नाही. जेथे थोडीफार वाढ झाली आहे त्यावर बोंडअळी असल्याने हाती काही येणार नाही. पीक न वाढल्याने भविष्यात चार्‍याचा मोठा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. मराठवाडयात मोठी 11 धरणे, त्यातील सीना कोळेगाव, मांजरा व माजलगाव या तीन धरणांत उपयुक्त पाणीसाठा केवळ शून्य टक्के आहे. सर्व धरणातील सरासरी पाणीसाठा 36.47  टक्के आहे. मध्यम आणि लघू प्रकल्पातील पाणीसाठा सरासरी 25 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. मराठवाडयाचे वार्षिकी पर्जन्यमान 779 मि.मी. इतके असून या वर्षी आतापर्यंत केवळ 496 मि.मी. म्हणजे सरासरी 63.68 टक्के इतकाच पाऊस झाला आहे.
बीड जिल्हयात सर्वात कमी म्हणजे 49.41 टक्के इतकाच पाऊस आहे. उस्मानाबाद जिल्हयातील परंडा तालुक्यात केवळ 38.47 टक्के पाऊस झाला आहे. औरंगाबाद जिल्हयात गेल्या उन्हाळ्यापासून पिण्याच्या पाण्याचे 150पेक्षा अधिक टँकर आहेत. यंदा दुष्काळ आतापासूनच रौद्र रुप धारण करणार असे दिसत आहे. या सर्वांची चर्चा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाली खरी परंतु प्रत्यक्षात दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देणारे निर्णय कधी घेणार व दुष्काळग्रस्तांना दिलासा कधी देणार हे महत्वाचे आहे. सरकारने यासंबंधी लवकर निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
--------------------------------------------------------------------------