
अण्णांचा ढळलेला निश्चय!
शुक्रवार दि. 05 ऑक्टोबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
अण्णांचा ढळलेला निश्चय!
स्वत:ला गांधीवादी म्हणवून घेणारे व सैन्यातून ड्रायव्हर म्हणून निवृत्त झालेले किसन बाबूराव उर्फ अण्णा हजारे यांनी मोदी सरकारच्या विरोधात उपोषण करण्याची केलेली घोषणा गांदी जयंतीला मागे घेतली. अण्णा ज्या वेगाने सध्याच्या राज्यातील व केंद्र सरकारच्या विरोधात बोलत होते ते पाहता यावेळी त्यांचा उपोषणाचा निश्चय कायम असेल असे वाटले होते. परंतु अण्णांनी आयत्या वेळी माघार घेतली. अर्थात त्यांच्या कोणत्या मागण्या मान्य झाल्या हा संशोधनाचा विषय ठरेल. परंतु जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी त्यांची भेट घेऊन अण्णांचे समाधान केले, असे दिसते. गेले वर्ष-दोन वर्षे अण्णा विजनवासात असल्यासारखे होते. मध्यंतरी त्यांंनी अचानकपणे मोदी सरकारच्या विरोधात बोलण्यास सुरुवात केली व अण्णा पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आले. त्यातच त्यांनी मोदी सरकारच्या विरोधात उपोषण करण्याचा इरादा जाहीर केल्याने एकच गोंधळ उडाला होता. अनेकांना अण्णांच्या या उपोषणाच्या निश्यचाबाबत शंका वाटतच होती. अखेर ती शंका खरी ठरली व अण्णांचे उपोषण सध्या तरी पुढे ढकलले आहे. अण्णांनी उपोषमाचा इशारा देताच सरकारचे दूत म्हणून जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी राळेगणसिद्धीच्या खेटा घातल्या. तरी अण्णा आपल्या निश्चयावर ठाम होते. या दोघांची पहिली भेट सुखद संवादात झाली खरी परंतु हा सुसंवाद पुढे काही टिकला नाही. दुसर्या भेटीनंतर अण्णांनी राजकीय भाष्यच टाळले आणि महाजनांसोबत भोजनही घेणे टाळले. त्यामुळेच सरकारने याची गंभीर झाले आणि ते उपोषणाला बसू नयेत म्हणून फिल्डिंग लावण्यात आली. पंतप्रधान मोदी आपल्या पत्राला साधे उत्तरही देत नाहीत असे म्हणणार्या अण्णांच्या मनाच्या समाधानासाठी पंतप्रधान कार्यालयाचे मंत्री जितेंद्र प्रसाद यांनी अण्णांशी पत्रव्यवहार केला. सुमारे सहा वर्षापूर्वी अण्णांनी कॉग्रेसच्या विरोधात उपोषणाचे अस्त्र उपसले होते. त्यावेळी अण्णांच्या बाजूने ताकदीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यात उतरला होता. अण्णांनी हे आंदोलन म्हणजे जणू काही देशात एक क्रांतीच होऊ घातल्याचे चित्र उभे केले होते. या आंदोलनाचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फायदा नरेंद्र मोदी यांच्या निवडणूक प्रचाराला झाला होता. परंतु मोदी सत्तेवर येऊनही साडे चार वर्षे लोटली तरीही लोकपाल आणि लोकायुक्त नियुक्तीची अंमलबजावणी झालेली नाही. उलट ज्या कलम 44 अन्वये ही नियुक्ती करायची होती ते कलमच घटनादुरुस्तीद्वारे कमजोर करण्यात आले. लोकपालाच्या अधिकार क्षेत्रावर मर्यादा घालण्यात आल्या. लोकपालाच्या नियुक्तीचे घोंगडे अजून भिजत आहे. लोकपालाच्या पॅनलमध्ये लोकसभेचे अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेता, पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि सार्वजनिक जीवनातील महनीय व्यक्ती अशांचा समावेश असावा. अण्णांच्या 11 मागण्या तशा जुन्याच आहेत. या सगळ्या मागण्यांवर स्वार होत मोदी सत्तेवर आले होते. खरे तर गेल्या चार वर्षात या मागण्यांचा निपटारा सरकारने का केला नाही याचा जाब अण्णांनी विचारला पाहिजे होता. परंतु अण्णांनी असे ठोस काही न सरकारला विचारता, सरकारने सकारात्मक पावले उचलल्यामुळे आम्ही दोन पावले मागे येत थांबत आहोत, असे ते म्हणाले. अण्णांचे हे निवेदन हास्यास्पदच म्हटले पाहिजे. ज्या राज्यांमध्ये भाजपाची संपूर्ण सत्ता आहे अशा राज्यांमध्येही भाजपाने लोकायुक्त नेमले नाहीत. स्वामिनाथन आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार उत्पादन खर्च व पन्नास टक्के अधिक हे शेतमालाच्या हमीभावाचे सूत्र असावे, ही मागणी मान्य केलेली नाही. हमीभावाने खरेदी होत नाही असे कुणीही सांगेल. निवडणूक सुधारणा कागदावर असून राईट टू रिजेक्ट म्हणजे काम न करणार्या लोकप्रतिनिधीला परत बोलाविण्याचा अधिकार या अण्णांच्या मागणीला भाजपाने सुरुंगच लावला आहे. लोकप्रतिनिधींनी संपत्ती जाहीर करणे सक्तीचे केले तरी कोणी जाहीर करीत नाही. 60 वर्षांनंतर शेतकर्याला दरमहा पाच हजार रुपये निवृत्तिवेतन देण्यात यावे, या मागणीबाबत सरकार मूग गिळून आहे. राफेल घोटाळ्यावर काँग्रेसने मोदी सरकारविरोधात रान उठवले; पण सरकार आपले याविषयीचे साधे मतही स्पष्ट करीत नाही. या प्रकरणात सरकारची केवळ थापेबाजीच सुरु आहे. अशा स्थितीत अण्णांना सरकारची प्रगती काय दिसत, असा प्रश्न पडतो. आम्हाला जनतेने पाच वर्षासाठी निवडून दिले आहे, आम्ही काय वाट्टेल ते करु अशी सरकारची भावना आहे. एकूणच सरकारची हुकूमशाहीसारखी स्थिती आहे, असे वास्तव असताना अण्णांना सरकारचे सकारात्मक पाऊल कुठे दिसले हा मोठा प्रश्न आहे. यावेळी अण्मा माघार घेणार नाहीत असेच एकूणच त्यांच्या मुलाखतींवरुन दिसत होते. मात्र प्रत्यक्षात काही वेगळेच झाले. अण्णांचे हे वागणे संशयास्प वाटत आहे. अर्थात भाजपा अण्णांना गुंडाळण्यात यशस्वी झाला असे असेच यातून म्हणता येईल. अण्णांनी भाजपा सरकारच्या विरोदात जोरदार निवेदने केली होती. एवढेच नव्हे तर आपण यापूर्वी उगाचच उपोषणे काँग्रसेच्या विरोधात केली. भाजपापेक्षा कॉग्रेस कितीतरी पटीने परवडली असे बोलण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली होती. असे असताना अण्णांचा एकदम निश्चय का ढळावा? अण्मा नेमके कोणाच्या इशार्यावर या आश्वासनांवर समाधानी आहेत? मात्र अशा प्रकारे अण्णांच्या अचानक पलटी मारण्याने त्यांंची विश्वासर्हता धोक्यात आली आहे.
---------------------------------------------------
-----------------------------------------------
अण्णांचा ढळलेला निश्चय!
स्वत:ला गांधीवादी म्हणवून घेणारे व सैन्यातून ड्रायव्हर म्हणून निवृत्त झालेले किसन बाबूराव उर्फ अण्णा हजारे यांनी मोदी सरकारच्या विरोधात उपोषण करण्याची केलेली घोषणा गांदी जयंतीला मागे घेतली. अण्णा ज्या वेगाने सध्याच्या राज्यातील व केंद्र सरकारच्या विरोधात बोलत होते ते पाहता यावेळी त्यांचा उपोषणाचा निश्चय कायम असेल असे वाटले होते. परंतु अण्णांनी आयत्या वेळी माघार घेतली. अर्थात त्यांच्या कोणत्या मागण्या मान्य झाल्या हा संशोधनाचा विषय ठरेल. परंतु जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी त्यांची भेट घेऊन अण्णांचे समाधान केले, असे दिसते. गेले वर्ष-दोन वर्षे अण्णा विजनवासात असल्यासारखे होते. मध्यंतरी त्यांंनी अचानकपणे मोदी सरकारच्या विरोधात बोलण्यास सुरुवात केली व अण्णा पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आले. त्यातच त्यांनी मोदी सरकारच्या विरोधात उपोषण करण्याचा इरादा जाहीर केल्याने एकच गोंधळ उडाला होता. अनेकांना अण्णांच्या या उपोषणाच्या निश्यचाबाबत शंका वाटतच होती. अखेर ती शंका खरी ठरली व अण्णांचे उपोषण सध्या तरी पुढे ढकलले आहे. अण्णांनी उपोषमाचा इशारा देताच सरकारचे दूत म्हणून जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी राळेगणसिद्धीच्या खेटा घातल्या. तरी अण्णा आपल्या निश्चयावर ठाम होते. या दोघांची पहिली भेट सुखद संवादात झाली खरी परंतु हा सुसंवाद पुढे काही टिकला नाही. दुसर्या भेटीनंतर अण्णांनी राजकीय भाष्यच टाळले आणि महाजनांसोबत भोजनही घेणे टाळले. त्यामुळेच सरकारने याची गंभीर झाले आणि ते उपोषणाला बसू नयेत म्हणून फिल्डिंग लावण्यात आली. पंतप्रधान मोदी आपल्या पत्राला साधे उत्तरही देत नाहीत असे म्हणणार्या अण्णांच्या मनाच्या समाधानासाठी पंतप्रधान कार्यालयाचे मंत्री जितेंद्र प्रसाद यांनी अण्णांशी पत्रव्यवहार केला. सुमारे सहा वर्षापूर्वी अण्णांनी कॉग्रेसच्या विरोधात उपोषणाचे अस्त्र उपसले होते. त्यावेळी अण्णांच्या बाजूने ताकदीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यात उतरला होता. अण्णांनी हे आंदोलन म्हणजे जणू काही देशात एक क्रांतीच होऊ घातल्याचे चित्र उभे केले होते. या आंदोलनाचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फायदा नरेंद्र मोदी यांच्या निवडणूक प्रचाराला झाला होता. परंतु मोदी सत्तेवर येऊनही साडे चार वर्षे लोटली तरीही लोकपाल आणि लोकायुक्त नियुक्तीची अंमलबजावणी झालेली नाही. उलट ज्या कलम 44 अन्वये ही नियुक्ती करायची होती ते कलमच घटनादुरुस्तीद्वारे कमजोर करण्यात आले. लोकपालाच्या अधिकार क्षेत्रावर मर्यादा घालण्यात आल्या. लोकपालाच्या नियुक्तीचे घोंगडे अजून भिजत आहे. लोकपालाच्या पॅनलमध्ये लोकसभेचे अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेता, पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि सार्वजनिक जीवनातील महनीय व्यक्ती अशांचा समावेश असावा. अण्णांच्या 11 मागण्या तशा जुन्याच आहेत. या सगळ्या मागण्यांवर स्वार होत मोदी सत्तेवर आले होते. खरे तर गेल्या चार वर्षात या मागण्यांचा निपटारा सरकारने का केला नाही याचा जाब अण्णांनी विचारला पाहिजे होता. परंतु अण्णांनी असे ठोस काही न सरकारला विचारता, सरकारने सकारात्मक पावले उचलल्यामुळे आम्ही दोन पावले मागे येत थांबत आहोत, असे ते म्हणाले. अण्णांचे हे निवेदन हास्यास्पदच म्हटले पाहिजे. ज्या राज्यांमध्ये भाजपाची संपूर्ण सत्ता आहे अशा राज्यांमध्येही भाजपाने लोकायुक्त नेमले नाहीत. स्वामिनाथन आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार उत्पादन खर्च व पन्नास टक्के अधिक हे शेतमालाच्या हमीभावाचे सूत्र असावे, ही मागणी मान्य केलेली नाही. हमीभावाने खरेदी होत नाही असे कुणीही सांगेल. निवडणूक सुधारणा कागदावर असून राईट टू रिजेक्ट म्हणजे काम न करणार्या लोकप्रतिनिधीला परत बोलाविण्याचा अधिकार या अण्णांच्या मागणीला भाजपाने सुरुंगच लावला आहे. लोकप्रतिनिधींनी संपत्ती जाहीर करणे सक्तीचे केले तरी कोणी जाहीर करीत नाही. 60 वर्षांनंतर शेतकर्याला दरमहा पाच हजार रुपये निवृत्तिवेतन देण्यात यावे, या मागणीबाबत सरकार मूग गिळून आहे. राफेल घोटाळ्यावर काँग्रेसने मोदी सरकारविरोधात रान उठवले; पण सरकार आपले याविषयीचे साधे मतही स्पष्ट करीत नाही. या प्रकरणात सरकारची केवळ थापेबाजीच सुरु आहे. अशा स्थितीत अण्णांना सरकारची प्रगती काय दिसत, असा प्रश्न पडतो. आम्हाला जनतेने पाच वर्षासाठी निवडून दिले आहे, आम्ही काय वाट्टेल ते करु अशी सरकारची भावना आहे. एकूणच सरकारची हुकूमशाहीसारखी स्थिती आहे, असे वास्तव असताना अण्णांना सरकारचे सकारात्मक पाऊल कुठे दिसले हा मोठा प्रश्न आहे. यावेळी अण्मा माघार घेणार नाहीत असेच एकूणच त्यांच्या मुलाखतींवरुन दिसत होते. मात्र प्रत्यक्षात काही वेगळेच झाले. अण्णांचे हे वागणे संशयास्प वाटत आहे. अर्थात भाजपा अण्णांना गुंडाळण्यात यशस्वी झाला असे असेच यातून म्हणता येईल. अण्णांनी भाजपा सरकारच्या विरोदात जोरदार निवेदने केली होती. एवढेच नव्हे तर आपण यापूर्वी उगाचच उपोषणे काँग्रसेच्या विरोधात केली. भाजपापेक्षा कॉग्रेस कितीतरी पटीने परवडली असे बोलण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली होती. असे असताना अण्णांचा एकदम निश्चय का ढळावा? अण्मा नेमके कोणाच्या इशार्यावर या आश्वासनांवर समाधानी आहेत? मात्र अशा प्रकारे अण्णांच्या अचानक पलटी मारण्याने त्यांंची विश्वासर्हता धोक्यात आली आहे.
---------------------------------------------------
0 Response to "अण्णांचा ढळलेला निश्चय!"
टिप्पणी पोस्ट करा