प्राप्तिकराचे वास्तव

संपादकीय पान शुक्रवार दि. 3 फेब्रुवारी 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
--------------------------------------------
प्राप्तिकराचे वास्तव
अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी बुधवारी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्राप्तिकराबाबत एक माठे वास्तव उघड केले आहे. प्राप्तिकर भरणार्‍यांची आकडेवारी पाहता आपल्याकडे पांढरपेशी मंडळी किंवा सुटाबुटातले लोक कशा प्रकारे सरकारी तिजोरीत आपला पैसा भरण्यासाठी नकारघंटा देतात ते समजते. गंमतीचा भाग म्हणजे हेच लोक राष्ट्रप्रेमाच्या गोष्टी मोठ्या तावातावाने बोलत असतात. तयंनी केवळ गप्पा करण्यापेक्षा कराच्या रुपाने सरकारी तिजोरीत पैसे टाकले तर ती फार मोठी देशसेवा होईल. आर्थिक वर्ष 2015-16 मध्ये 3.7 कोटी लोकांनी विवरण पत्र भरले होते. त्यातील 99 लाख लोकांनी आपले उत्पन्न 2.5 लाख रूपयांपेक्षा कमी दाखवले. 1.95 कोटी लोकांनी 2.5 लाख ते पाच लाख रूपये तर केवळ 52 लाख लोकांनी आपले उत्पन्न पाच लाख ते 10 लाख रूपयांपर्यंत दाखवले. फक्त 24 लाख लोकांनीच आपले उत्पन्न 10 लाखांपेक्षा अधिक दाखवले आहे. तर 76 लाख करदात्यांनी आपले उत्पन्न पाच लाख रूपयांपेक्षा जास्त दाखवले. यातील 56 लाख लोक हे पगारी नोकरदार आहेत. पगारी नोकरदार आपले उत्पन्न दडवूच शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना कर भरण्याशिवाय अन्य मार्गच उपलब्ध नसतो. विवरण पत्रात आपले उत्पन्न 50 लाखांहून अधिक दाखवणारे केवळ 1.72 लाख लोक असल्याचे जेटलींनी सांगितले. आकडेवारीनुसार देशातील केवळ 76 लाख लोक आपले उत्पन्न पाच लाखांहून अधिक दाखवतात. परंतु हे प्रमाण योग्य नसल्याचे सांगण्यात येते. दहा लाख रुपये कमविणार्‍यांची संख्या देशात खूप मोठी आहे. मात्र ही माहिती हे लोक दडवितात. वास्तविक मागील पाच वर्षांत 1.25 कोटींहून अधिक कारची विक्री झाली आहे. 2015 मध्ये दोन कोटी लोक व्यापार किंवा पर्यटनासाठी विदेशात गेले आहेत. परदेशी जाणार्‍यातील किमान 50 टक्के लोकांचे उत्पन्न हे 20 लाखाहून जास्त असले पाहिजे, असा एक अंदाज आहे. भारताचे कर-सकल राष्ट्रीय उत्पन्न खूप कमी आहे आणि प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कराचे प्रमाण सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचे जेटली यांनी जे म्हटले आहे ते योग्यच आहे. सुमारे 4.2 कोटी लोक संघटित क्षेत्रात कार्यरत आहेत. परंतु 1.74 कोटी लोकांनीच विवरण पत्र भरले आहे. दुसरीकडे असंघटित क्षेत्रात 5.6 कोटी वैयक्तिक व्यवसाय किंवा कंपन्या कार्यरत आहेत. यामध्ये केवळ 1.81 कोटी लोकच विवरण पत्र भरतात. जेटलींनी अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर रचनेत फेरबदल केले असून 2.5 ते 5 लाखांपर्यंच्या उत्पन्नावर आता त्यांनी पाच टक्के प्राप्तिकर आकारला आहे. विशेष म्हणजे 125 कोटी लोकसंख्येपैकी पाच लाखांहून अधिक उत्पन्न असलेले फक्त 76 लाख लोक आहेत. खालच्या स्तरावरील कर कमी केल्याने जास्त लोक कराच्या जाळ्यात येतील असा अर्थमंत्र्यांचा कयास आहे. मात्र कर भरणे ही मानसिकता आहे, कर कमी केल्याने तो भरला जातो का, हे पुढील वर्षी पहावे लागेल.