आय.टी. कंपन्यांना धसका
संपादकीय पान शुक्रवार दि. 3 फेब्रुवारी 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख
--------------------------------------------
आय.टी. कंपन्यांना धसका
अमेरिकी कंपन्यांकडून होणार्‍या विदेशी कर्मचार्‍यांच्या भरतीला चाप लावण्यासाठी एच-1बी व्हिसा सुधारणा विधेयक अमेरिकी संसदेच्या लोक प्रतिनिधी गृहात सादर करण्यात आले आहे. या व्हिसावर अमेरिकेत आलेल्या विदेशी कर्मचार्‍यांचे वार्षिक उत्पन्न किमान 1,30,000 डॉलर्स असणे कंपन्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. एवढे वेतन देणे कंपन्यांना शक्य होणार नसल्याने विदेशी कर्मचार्‍यांची भरती आपोआप कमी होईल. अमेरिकन लोकांना अधिकाधिक रोजगार मिळावेत, या उद्देशाने हे विधेयक सादर करण्यात आले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिका फर्स्ट या घोषणेचा भाग म्हणून हा नवीन फतवा निघाला आहे. याचा मोठा फटका भारतातील आयटी क्षेत्रातील पदवीधरांना बसणार आहे, हे उघडच आहे कारण एवढा पगार देणे अमेरिकेतील कंपन्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे त्यांना भारतीयांना नोकरीवर ठेवणे कठीण जाईल. भारतातील हजारो तरुण अमेरिकेतील आयटी कंपन्यांमध्ये तसेच अन्यत्र एच-1बी व्हिसाच्या आधारे नोकर्‍या करीत आहेत. अनेकांचे वार्षिक उत्पन्न 60 हजार डॉलर्स वा त्याहून अधिक असले तरी ते एक लाख डॉलर्सच्या आतच आहे. भारतीय तरुणांचे रोजगार त्यामुळे जाण्याची भीती आहे. एवढेच नव्हे, तर अमेरिकेत गेलेल्या विद्यार्थ्यांना तिथे अधिक काळ थांबून रोजगार शोधण्याची संधी देणारा विस्तार आदेश ओबामा यांच्या काळात काढण्यात आला होता. त्यामुळे अनेक तरुणांना तिथे रोजगार मिळाला होता. पण आता हा आदेशही रद्द केला जाणार आहे. कॅलिफोर्नियाच्या काँग्रेस सदस्य झोए लोफग्रेन यांनी ते सभागृहात सादर केले. या कायद्यानुसार एच-1बी व्हिसावर अमेरिकेत आलेल्या कर्मचार्‍यांना आता 1,30,000 डॉलर वेतन द्यावे लागेल. लोफग्रेन यांच्या दाव्यानुसार, या विधेयकामुळे जगातील सर्वाधिक बुद्धीमान मनुष्यबळच अमेरिकेत येईल. त्यातून अमेरिकेत रोजगार वाढण्यास मदत होईल. कामकाजी व्हिसावर आलेल्या नोकरदाराच्या वैवाहिक जोडीदाराच्या रोजगारास वैधता देणारे कार्डही रद्द करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तिथे नोकरी करणार्‍या परदेशी व्यक्तीच्या जोडीदारास तिथे नोकरी मिळण्याच्या संधीही कमी होतील. आता या नवीन विधेयकामुळे आय.टी. कंपन्यांना जोरदार फटका तर बसेल तसेच अनेक भारतीयांना मायदेशी परतण्याशिवाय काही पर्याय राहाणार नाही. जर आय.टी. तील हे तज्ज्ञ मायदेशी परतले तर त्यांना नोकर्‍या आहेत कुठे?
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------
आय.टी. कंपन्यांना धसका
अमेरिकी कंपन्यांकडून होणार्‍या विदेशी कर्मचार्‍यांच्या भरतीला चाप लावण्यासाठी एच-1बी व्हिसा सुधारणा विधेयक अमेरिकी संसदेच्या लोक प्रतिनिधी गृहात सादर करण्यात आले आहे. या व्हिसावर अमेरिकेत आलेल्या विदेशी कर्मचार्‍यांचे वार्षिक उत्पन्न किमान 1,30,000 डॉलर्स असणे कंपन्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. एवढे वेतन देणे कंपन्यांना शक्य होणार नसल्याने विदेशी कर्मचार्‍यांची भरती आपोआप कमी होईल. अमेरिकन लोकांना अधिकाधिक रोजगार मिळावेत, या उद्देशाने हे विधेयक सादर करण्यात आले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिका फर्स्ट या घोषणेचा भाग म्हणून हा नवीन फतवा निघाला आहे. याचा मोठा फटका भारतातील आयटी क्षेत्रातील पदवीधरांना बसणार आहे, हे उघडच आहे कारण एवढा पगार देणे अमेरिकेतील कंपन्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे त्यांना भारतीयांना नोकरीवर ठेवणे कठीण जाईल. भारतातील हजारो तरुण अमेरिकेतील आयटी कंपन्यांमध्ये तसेच अन्यत्र एच-1बी व्हिसाच्या आधारे नोकर्‍या करीत आहेत. अनेकांचे वार्षिक उत्पन्न 60 हजार डॉलर्स वा त्याहून अधिक असले तरी ते एक लाख डॉलर्सच्या आतच आहे. भारतीय तरुणांचे रोजगार त्यामुळे जाण्याची भीती आहे. एवढेच नव्हे, तर अमेरिकेत गेलेल्या विद्यार्थ्यांना तिथे अधिक काळ थांबून रोजगार शोधण्याची संधी देणारा विस्तार आदेश ओबामा यांच्या काळात काढण्यात आला होता. त्यामुळे अनेक तरुणांना तिथे रोजगार मिळाला होता. पण आता हा आदेशही रद्द केला जाणार आहे. कॅलिफोर्नियाच्या काँग्रेस सदस्य झोए लोफग्रेन यांनी ते सभागृहात सादर केले. या कायद्यानुसार एच-1बी व्हिसावर अमेरिकेत आलेल्या कर्मचार्‍यांना आता 1,30,000 डॉलर वेतन द्यावे लागेल. लोफग्रेन यांच्या दाव्यानुसार, या विधेयकामुळे जगातील सर्वाधिक बुद्धीमान मनुष्यबळच अमेरिकेत येईल. त्यातून अमेरिकेत रोजगार वाढण्यास मदत होईल. कामकाजी व्हिसावर आलेल्या नोकरदाराच्या वैवाहिक जोडीदाराच्या रोजगारास वैधता देणारे कार्डही रद्द करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तिथे नोकरी करणार्‍या परदेशी व्यक्तीच्या जोडीदारास तिथे नोकरी मिळण्याच्या संधीही कमी होतील. आता या नवीन विधेयकामुळे आय.टी. कंपन्यांना जोरदार फटका तर बसेल तसेच अनेक भारतीयांना मायदेशी परतण्याशिवाय काही पर्याय राहाणार नाही. जर आय.टी. तील हे तज्ज्ञ मायदेशी परतले तर त्यांना नोकर्‍या आहेत कुठे?
--------------------------------------------------------
0 Response to "आय.टी. कंपन्यांना धसका"
टिप्पणी पोस्ट करा