प्रसाद केरकर

संपादकीय पान--अग्रलेख-- २० नोव्हेंबर२०१३च्या अंकासाठी--
--------------------------------------------
चीनी सुधारणांचे नवे पर्व
--------------------------
चीनमध्ये सत्ताधारी असलेल्या चीनी कम्युनिस्ट पक्षाचे महाअधिवेशन नुकतेच बिजिंग येथे झाले. या अधिवेशनाला देशातील सुमारे आठ लाख सदस्य उपस्थित होते आणि येथे चीनमध्ये विविध सुधारणा कशा करता येतील याची सांगोपांग चर्चा करण्यात आली. यात जे अनेक महत्वाचे निर्णय यात घेण्यात आले त्यापैकी एक म्हणजे एक मूलासंबंधीचा आजवर असलेला निर्णय शिथील करण्यात येणार आहे. १९७६ च्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमापासून चीनने विकास सुरु केला असला तरी चीनच्या अर्थव्यवस्थेला आर्थिक विषमता आणि सामाजिक असंतोष या दोहोंचा मुकाबला करावा लागत आहे. आणि दुसरी बाब अशी की, गेल्या ३० वर्षांतील आर्थिक सुधारणांमुळे चीनमधील गरीब, मध्यमवर्गीय, श्रीमंत वर्गाचे जीवनमान, राहणीमान सुधारून त्यांच्या उत्पन्नात कमालीची वाढ झाली असली तरी आता त्यांचे उत्पन्न  स्थिरावले आहे. या स्थिरावलेल्या उत्पन्नावर मात कशी द्यायची? चीनचा हा तीस वर्षांचा प्रवास अनेक आवर्तनांतून गेला आहे. डेंग यांनी कम्युनिस्ट पोलादी पडदा बाजूला सारत चीनमध्ये भांडवलशाहीला आमंत्रण दिले होते. त्यानंतर १९९३ मध्ये झू रोंगजी यांनी अनेक उद्योगांवरचे सरकारी नियंत्रण हटवून समाजवादी बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था आणण्याचा निर्णय घेतला होता. रोंगजी यांचा निर्णय हा जागतिकीकरणाच्या रेट्यामुळे झाला होता. जागतिकीकरणात चीनला अलिप्त राहणे परवडणारे नव्हते आणि हे वास्तव त्यांनी कम्युनिस्ट पक्षाला पटवून दिले होते. सध्याचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यापुढे केवळ आर्थिक समस्या नाहीत, तर त्यांना सामाजिक सुधारणांसाठी कडक पावले टाकावी लागणार आहेत. माजी अध्यक्ष हू जिंताओ यांच्या कारकीर्दीत चीन जगातील दुस-या क्रमांकांची आर्थिक महासत्ता झाली; पण अमेरिका-युरोपमधील आर्थिक अरिष्ट सावरल्यानंतर चीनचा निर्यात दर मंदावत गेला आणि त्यांची अंतर्गत बाजारपेठ अस्वस्थ झाली. ही बाजारपेठ चीनच्या ग्रामीण भागाशी जोडली गेल्याने सामाजिक असंतोषही वाढत आहे. जिंताओ यांच्या कारकीर्दीत सार्वजनिक व सरकारी पातळीवर भ्रष्टाचाराने कळस गाठला होता. भ्रष्टाचारामुळे श्रीमंत आणि गरीब अशी दरी वाढत गेली. आर्थिक विषमतेच्या विरोधात देशात ठिकठिकाणी झालेल्या जनआंदोलनात केवळ कष्टकरी, शेतकरी-मजूर नव्हे तर मध्यमवर्ग व नवमध्यमवर्गही सामील झाला होता. या असंतोषाची दखल या अधिवेशनाच्या निमित्ताने कम्युनिस्ट पार्टीला घ्यावी लागली. देश केवळ आर्थिक विकासाच्या धोरणांवर चालवता येत नाही तर नागरिकांची सुरक्षा, समाजात शांतता प्रस्थापित करणे हेही सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते. शी जिनपिंग यांनी या अधिवेशनात पक्षाच्या राजकीय सुधारणांबद्दल काहीच वक्तव्य केलेले नाही. या सुधारणा ते येत्या काही महिन्यांत करतील, अशी अपेक्षा आहे. कारण कम्युनिस्ट पक्षात वृद्ध आणि तरुण असा वैचारिक व पिढ्यांचा संघर्ष निर्माण झाला आहे. तरुणांना बहुराष्ट्रीय कंपन्या देशात हव्या आहेत. त्यांना इंटरनेटचे स्वातंत्र्य हवे आहे. प्रसारमाध्यमांवरची सेन्सॉरशिप त्यांना नको आहे. कर्जाचे दर त्यांना कमी हवेत. चीनची अंतर्गत बाजारपेठ गेल्या काही वर्षांत विस्तारत असल्याने स्थलांतर हा मुद्दाही तरुण सदस्यांसाठी महत्त्वाचा आहे. या सदस्यांना चीनमधील नवमध्यमवर्गाच्या वाढत्या अपेक्षांना गृहीत धरून वाटचाल करायची आहे. शी जिनपिंग यांनी हा बदलता अस्थिर चीन लक्षात घेऊन काही पावले या अधिवेशनात उचलली. त्यांनी सामाजिक असंतोष कमी करण्याच्या दृष्टीने मृत्युदंडाच्या शिक्षेत सबुरीचे धोरण असावे, अशी भूमिका घेतली आहे. लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी ४० वर्षांपूर्वी कम्युनिस्ट पक्षाने चीनमध्ये एक कुटुंब एक मूल असे सक्तीचे धोरण अवलंबिले होते. या धोरणामुळे आता चीनचा जन्मदर घटत चालला आहे. या घटत्या जन्मदरामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. शी जिनपिंग यांनी एक कुटुंब एक मूल हे सरकारी धोरणही शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चीनचा स्वत:शी जेवढा संघर्ष आहे, तेवढे आव्हान त्यांना अमेरिकेकडूनही आहे. आर्थिक आघाडीवर चीनने अमेरिकेला जरी आव्हान दिले असले तरी विज्ञान-तंत्रज्ञानातील सखोल संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण कल्पना यांच्या बळावर आजही अमेरिकेची भूमी जगाला आकर्षित करणारी आहे. चीन आजपर्यंत इतरांकडून शिकत आला आहे, त्या बळावर या देशाने स्वत:मध्ये अभूतपूर्व असे बदल केले आहेत. शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पक्ष चीनमध्ये कोणता क्रांतिकारी बदल घडवू शकतो, हे पाहणे यापुढे उद्बोधक ठरणार आहे. चीनने गेल्या तीन दशकात झपाट्याने विकास केला आहे. मात्र अनेकदा हा विकास बंदुकीच्या गोळीने झालेला असल्याने त्यात आता सामाजिक व राजकीय बदल करणे आवश्यक ठरले होते. प्रामुख्याने एक मूल एक कुंटुंब या संकल्पनेमुळे चीनमध्ये अनेक सामाजिक समस्या निर्माण झाल्या होत्या. चीनला आता जागतिक महासत्ता व्हायचे आहे. त्यासाठी त्यांना जागतिक भांडवलशाहीशी मुकाबला करावयाचा आहे. त्यासाठी अनेक बदल आपल्यात करुन घ्यावे लागणार आहेत. त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षात विषमताही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. ही आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी काही उपाययोजना हाती घेतल्या जातील. चीनमध्ये लोकशाही आणणे कदापी परवडणारे नाही. मात्र ही पोलादी चौकट कायम राखताना लोकांना स्वातंत्र्य द्यावे लागणार आहे. चीनमध्ये गेल्या तीन दशकात विविध पर्वांमध्ये सुधारणा झाल्या. भारतानेही आर्थिक सुधारणा केल्या परंतु चीनने सुधारणा करताना आपल्याकडे उत्पादन क्षेत्र कसे वाढेल हे पाहिले. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या. आता त्यांना आजवर केलेल्या सुधारणांतून बाहेर येऊन नवीन पर्व आखावयाचे आहे. यातून त्यांची पावले जागतिक महासत्ता होण्याचे दिशेने पडत आहेत.
----------------------------------------