एकाधिकारशाहीच्या दिशेने...
रविवार दि. 28 जुलै 2019 च्या अंकासाठी चिंतन -
-----------------------------------------------
एकाधिकारशाहीच्या दिशेने...
------------------------------
गोव्यातील कॉँग्रेसमधील मोठा गट फोडल्यावर भाजपाचे हे फोडाफोडीचे वादळ आता कर्नाटकाला धडकले. तेथून त्याचा प्रवास मध्य प्रदेश आणि राजस्थानकडे होऊ शकतो. हे वादळ केवळ काँग्रेसला कमकुवत करून थांबणार नाही तर इतर विरोधी पक्षांनादेखील त्यात भारी नुकसान सोसावे लागणार आहे याची चुणूक मिळू लागली आहे. कॉँग्रेस संपविण्याचा भाजपाचा उद्देश हा जाहीर आहे, मात्र केवळ एवढ्यावरच हे थांबणार नाही व भाजपाला देशातील विरोधी पक्षच संपवायचा आहे हे त्यांच्या मनातील गुपीत आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकार सत्तेत येऊन दोन महिने उलटत आले तरी कोणत्याही बाबतीत त्याने फार मोठी बाजी मारलेली दिसत नाही. निर्मला सीतारामन यांचा पहिला अर्थसंकल्पतर अगदीच पोकळ निघाला. आजवर भाजपाचा जनाधार असलेल्या शेअर बाजारातील दलालांनाही तो रुचलेला नाही. तर सर्वसामान्य जनतेचे लांबच राहो. सध्या फक्त भाजपाने मात्र विरोधकांची सरकार पाडण्याचा व तेथे भाजपाचा झेंडा लावण्याचा एक कलमी कार्यक्रम हाती घेतला आहे व त्यात ते यशस्वी होत आहेत. कर्नाटकातील जनतेने निवडून दिलेले कुमारस्वामी यांचे सरकार अखेर भाजपाने पैशाच्या ताकतीवर पाडले आणि तेथे कमळ फुलणार आहे. गेले पंधरा दिवस सुरु असलेल्या या राजकीय नाट्यावर पडदा पडला आहे. भाजपने अविश्‍वासाचा ठराव मांडण्याआधीच स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीच विश्‍वासदर्शक ठराव मांडला. कर्नाटकातील राजकीय घडामोडींवर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. खरे तर हे सरकार सत्तेत आल्यापासूनच भाजपाने हे सरकार पाडण्याची सुरुवात केली होती. मात्र केंद्रात पुन्हा एकदा मोदी सरकार आल्यावर कर्नाटकातील सरकार पाडण्यास वेग आला. त्यासाठी थैल्या रित्या करण्यात आल्या हे काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही. युती सरकार अल्पमतात आहे. एकतर कुमारस्वामी यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा नहून आम्ही अविश्‍वासाचा ठराव मांडू, अशी भूमिका भाजपने घेतली होती. भाजपने अविश्‍वासाचा ठराव मांडण्याआधीच स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीच विश्‍वासदर्शक ठराव मांडला. राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, सभाध्यक्ष यांच्यातील कायदेशीर संघर्ष, आमदारांची बंडखोरी, जनतेची असाहाय्यता, एकीकडे अतिवृष्टी तर दुसरीकडे अनावृष्टीची स्थिती, भर पावसाळयातही निर्माण झालेली पाणीटंचाई गेल्या पंधरा दिवसांपासून ही राजकीय सत्तेची रस्सीखेचाची चर्चा घडतच होती. मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी शेवटपर्यंत युतीची सत्ता टिकविण्यासाठी धडपड होती. काँग्रेस-निजदच्या 16 आमदारांनी राजीनामे दिले. यापैकी रामलिंगा रेड्डी यांचे मनपरिवर्तन करण्यात आले. त्यामुळे राजीनामा दिलेल्यांची संख्या 15 वर पोहोचली. युती सरकारचे पतन झाल्याशिवाय आपण मुंबईहून परतणार नाही, अशी बंडखोर आमदारांची स्पष्ट भूमिका आहे. विश्‍वासदर्शक ठराव असूनही सत्ताधारी पक्षातील 20 आमदार गैरहजर होते. त्यामुळे अल्पमतात आलेले युती सरकार कोसळणार, हे नक्की होते. त्यानंतर मुंबईत आमदारांना पंचतारांकित हॉटेलात ठेवण्यात आले. त्यानंतर तेथे राजकीय नाट्य घडत गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने 15 आमदारांना व्हिप देण्यासंदर्भात कोणतीच स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. एखाद्या पक्षाच्या चिन्हावरून निवडून आलेल्या आमदारांना व्हिप देण्याचा अधिकार संसदीय पक्ष नेत्याचा असतो. कारण कोणत्या तरी पक्षाला मदत करण्यासाठी काही आमदार अचानक गायब होतात, राजीनामे देतात. ही गोष्ट संसदीय लोकशाही पद्धतीला मारक आहे. त्यामुळे याचा सोक्षमोक्ष झाल्याशिवाय विश्‍वासदर्शक ठरावावर मतदान घेऊ नये, अशी भूमिका सिद्धरामय्या यांनी मांडली. पक्षांतर बंदी कायदा, लोकशाहीची मूल्ये, गढूळ झालेल्या राजकीय क्षेत्राचे शुद्धीकरण आदींविषयीही चर्चा झाली. भाजपची एकच मागणी होती, यात चर्चा करण्यासारखे काय आहे? विश्‍वासदर्शक ठराव आहे तर मतदान घ्या. सभाध्यक्ष के. आर. रमेशकुमार हे अल्पमतातील सरकारला वाचविण्यासाठी एकतर्फी निर्णय घेत आहेत, असा आरोपही विधानसभेत करण्यात आला. त्यानंतर माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाने राज्यपाल वजुभाई वाला यांची भेट घेतली. या प्रकरणात राज्यपालांनी हस्तक्षेप करण्याची मागणी भाजप नेत्यांनी केल्यानंतर विश्‍वासदर्शक ठरावावर मतदान घेण्याची सूचना राज्यपालांनी सभाध्यक्षांना केली. या मुद्दयावर राज्यपाल सभाध्यक्षांना सूचना देऊ शकत नाहीत, त्यांच्यावर दबाव आणू शकत नाहीत, असे सांगत काँग्रेसने आक्षेप घेतला. कुमारस्वामी यांना आपले सरकार अल्पमतात आहे याची पूर्ण जाणीव झाली होती. त्यातून त्यांनी मतदान झाल्यावर राजीनामा देणे पसंत केले. एकूणच पाहता भाजपाने हे सरकार पाडणे हा लोकशाहीचा केलेला खूनच आहे. विरोधकांचे सरकार टिकवू द्यायचेच नाही. केवळ देशात भाजपाचीच सत्ता ठेवायची हे त्यांचे धोरण आहे. त्यातून आता पुढे आणखी काही सरकारे पाडण्याचा श्रीगणेशा केला जाईल. एकूणच आपल्याकडे सध्या लोकशाही एका नव्या वळणावर येऊन ठेपली आहे. अर्थात यापूर्वी कॉँग्रेसनेही अशा प्रकारे विरोधकांची सरकारे पाडली होती. परंतुप भाजपाने आता त्याच पावलावर पाऊल ठेवत आपण कॉँग्रेसपेक्षा काही वेगळे नाही हे दाखवून दिले आहे. अशा स्थितीत विरोधकांना पूर्णपणे दबळे करुन एकाधिकारशाही निर्माण करण्याचा डाव आखला जात आहे. यातून आपल्याला विरोधकच राहाता कामा नये ही मोदी-शहा यांची स्ट्रस्टिजी आहे. त्याचबरोबर माहितीच्या आधिकारात सुधारणा करुन लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे. तर कर्नाटकाच्या पाठोपाठ आता मध्यप्रदेश व राजस्थान या दोन राज्यातील कॉँग्रेसची सरकार पाडण्याची तयारी सुरु केली आहे. त्यासाठी त्यांनी ज्योर्तिदित्य शिंदे व राजेश पायलट यांना भाजपाने मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर दिल्याच्या अफवा आहेत. परंतु त्या दोघींनी त्या ऑफर्स झिडकार्‍याला आहेत. त्यामुळे आता वेगळा मार्ग अवलिंबा जाईल. सध्याच्या अवघड राजकीय स्थितीत कॉँग्रेस पक्षाला नेतृत्वच नाही ही चिंताजनक बाब आहे. मात्र भाजपाची ही एकाधिकारशाहीची मनिषा भारतीय जनता पूर्ण होऊ देणार नाही.
---------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
एकाधिकारशाहीच्या दिशेने...
गोव्यातील कॉँग्रेसमधील मोठा गट फोडल्यावर भाजपाचे हे फोडाफोडीचे वादळ आता कर्नाटकाला धडकले. तेथून त्याचा प्रवास मध्य प्रदेश आणि राजस्थानकडे होऊ शकतो. हे वादळ केवळ काँग्रेसला कमकुवत करून थांबणार नाही तर इतर विरोधी पक्षांनादेखील त्यात भारी नुकसान सोसावे लागणार आहे याची चुणूक मिळू लागली आहे. कॉँग्रेस संपविण्याचा भाजपाचा उद्देश हा जाहीर आहे, मात्र केवळ एवढ्यावरच हे थांबणार नाही व भाजपाला देशातील विरोधी पक्षच संपवायचा आहे हे त्यांच्या मनातील गुपीत आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकार सत्तेत येऊन दोन महिने उलटत आले तरी कोणत्याही बाबतीत त्याने फार मोठी बाजी मारलेली दिसत नाही. निर्मला सीतारामन यांचा पहिला अर्थसंकल्पतर अगदीच पोकळ निघाला. आजवर भाजपाचा जनाधार असलेल्या शेअर बाजारातील दलालांनाही तो रुचलेला नाही. तर सर्वसामान्य जनतेचे लांबच राहो. सध्या फक्त भाजपाने मात्र विरोधकांची सरकार पाडण्याचा व तेथे भाजपाचा झेंडा लावण्याचा एक कलमी कार्यक्रम हाती घेतला आहे व त्यात ते यशस्वी होत आहेत. कर्नाटकातील जनतेने निवडून दिलेले कुमारस्वामी यांचे सरकार अखेर भाजपाने पैशाच्या ताकतीवर पाडले आणि तेथे कमळ फुलणार आहे. गेले पंधरा दिवस सुरु असलेल्या या राजकीय नाट्यावर पडदा पडला आहे. भाजपने अविश्‍वासाचा ठराव मांडण्याआधीच स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीच विश्‍वासदर्शक ठराव मांडला. कर्नाटकातील राजकीय घडामोडींवर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. खरे तर हे सरकार सत्तेत आल्यापासूनच भाजपाने हे सरकार पाडण्याची सुरुवात केली होती. मात्र केंद्रात पुन्हा एकदा मोदी सरकार आल्यावर कर्नाटकातील सरकार पाडण्यास वेग आला. त्यासाठी थैल्या रित्या करण्यात आल्या हे काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही. युती सरकार अल्पमतात आहे. एकतर कुमारस्वामी यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा नहून आम्ही अविश्‍वासाचा ठराव मांडू, अशी भूमिका भाजपने घेतली होती. भाजपने अविश्‍वासाचा ठराव मांडण्याआधीच स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीच विश्‍वासदर्शक ठराव मांडला. राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, सभाध्यक्ष यांच्यातील कायदेशीर संघर्ष, आमदारांची बंडखोरी, जनतेची असाहाय्यता, एकीकडे अतिवृष्टी तर दुसरीकडे अनावृष्टीची स्थिती, भर पावसाळयातही निर्माण झालेली पाणीटंचाई गेल्या पंधरा दिवसांपासून ही राजकीय सत्तेची रस्सीखेचाची चर्चा घडतच होती. मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी शेवटपर्यंत युतीची सत्ता टिकविण्यासाठी धडपड होती. काँग्रेस-निजदच्या 16 आमदारांनी राजीनामे दिले. यापैकी रामलिंगा रेड्डी यांचे मनपरिवर्तन करण्यात आले. त्यामुळे राजीनामा दिलेल्यांची संख्या 15 वर पोहोचली. युती सरकारचे पतन झाल्याशिवाय आपण मुंबईहून परतणार नाही, अशी बंडखोर आमदारांची स्पष्ट भूमिका आहे. विश्‍वासदर्शक ठराव असूनही सत्ताधारी पक्षातील 20 आमदार गैरहजर होते. त्यामुळे अल्पमतात आलेले युती सरकार कोसळणार, हे नक्की होते. त्यानंतर मुंबईत आमदारांना पंचतारांकित हॉटेलात ठेवण्यात आले. त्यानंतर तेथे राजकीय नाट्य घडत गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने 15 आमदारांना व्हिप देण्यासंदर्भात कोणतीच स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. एखाद्या पक्षाच्या चिन्हावरून निवडून आलेल्या आमदारांना व्हिप देण्याचा अधिकार संसदीय पक्ष नेत्याचा असतो. कारण कोणत्या तरी पक्षाला मदत करण्यासाठी काही आमदार अचानक गायब होतात, राजीनामे देतात. ही गोष्ट संसदीय लोकशाही पद्धतीला मारक आहे. त्यामुळे याचा सोक्षमोक्ष झाल्याशिवाय विश्‍वासदर्शक ठरावावर मतदान घेऊ नये, अशी भूमिका सिद्धरामय्या यांनी मांडली. पक्षांतर बंदी कायदा, लोकशाहीची मूल्ये, गढूळ झालेल्या राजकीय क्षेत्राचे शुद्धीकरण आदींविषयीही चर्चा झाली. भाजपची एकच मागणी होती, यात चर्चा करण्यासारखे काय आहे? विश्‍वासदर्शक ठराव आहे तर मतदान घ्या. सभाध्यक्ष के. आर. रमेशकुमार हे अल्पमतातील सरकारला वाचविण्यासाठी एकतर्फी निर्णय घेत आहेत, असा आरोपही विधानसभेत करण्यात आला. त्यानंतर माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाने राज्यपाल वजुभाई वाला यांची भेट घेतली. या प्रकरणात राज्यपालांनी हस्तक्षेप करण्याची मागणी भाजप नेत्यांनी केल्यानंतर विश्‍वासदर्शक ठरावावर मतदान घेण्याची सूचना राज्यपालांनी सभाध्यक्षांना केली. या मुद्दयावर राज्यपाल सभाध्यक्षांना सूचना देऊ शकत नाहीत, त्यांच्यावर दबाव आणू शकत नाहीत, असे सांगत काँग्रेसने आक्षेप घेतला. कुमारस्वामी यांना आपले सरकार अल्पमतात आहे याची पूर्ण जाणीव झाली होती. त्यातून त्यांनी मतदान झाल्यावर राजीनामा देणे पसंत केले. एकूणच पाहता भाजपाने हे सरकार पाडणे हा लोकशाहीचा केलेला खूनच आहे. विरोधकांचे सरकार टिकवू द्यायचेच नाही. केवळ देशात भाजपाचीच सत्ता ठेवायची हे त्यांचे धोरण आहे. त्यातून आता पुढे आणखी काही सरकारे पाडण्याचा श्रीगणेशा केला जाईल. एकूणच आपल्याकडे सध्या लोकशाही एका नव्या वळणावर येऊन ठेपली आहे. अर्थात यापूर्वी कॉँग्रेसनेही अशा प्रकारे विरोधकांची सरकारे पाडली होती. परंतुप भाजपाने आता त्याच पावलावर पाऊल ठेवत आपण कॉँग्रेसपेक्षा काही वेगळे नाही हे दाखवून दिले आहे. अशा स्थितीत विरोधकांना पूर्णपणे दबळे करुन एकाधिकारशाही निर्माण करण्याचा डाव आखला जात आहे. यातून आपल्याला विरोधकच राहाता कामा नये ही मोदी-शहा यांची स्ट्रस्टिजी आहे. त्याचबरोबर माहितीच्या आधिकारात सुधारणा करुन लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे. तर कर्नाटकाच्या पाठोपाठ आता मध्यप्रदेश व राजस्थान या दोन राज्यातील कॉँग्रेसची सरकार पाडण्याची तयारी सुरु केली आहे. त्यासाठी त्यांनी ज्योर्तिदित्य शिंदे व राजेश पायलट यांना भाजपाने मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर दिल्याच्या अफवा आहेत. परंतु त्या दोघींनी त्या ऑफर्स झिडकार्‍याला आहेत. त्यामुळे आता वेगळा मार्ग अवलिंबा जाईल. सध्याच्या अवघड राजकीय स्थितीत कॉँग्रेस पक्षाला नेतृत्वच नाही ही चिंताजनक बाब आहे. मात्र भाजपाची ही एकाधिकारशाहीची मनिषा भारतीय जनता पूर्ण होऊ देणार नाही.
0 Response to "एकाधिकारशाहीच्या दिशेने..."
टिप्पणी पोस्ट करा