संपादकीय पान शनिवार दि. १९ सप्टेंबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
दुष्काळाचे पर्यटन थांबवा;
आता ठोस पावले टाका
गणपती उत्सव आता सुरु झाला आहे. गणपतीचा हा उत्साव आपल्याकडे खिशात काही नसले तरी आपल्याकडील भावीक पदरमोड करुन करतातच. यंदा दुष्काळ राज्याच्या बहुतांशी भागात आहे. दुष्काळ हा जसा निसर्गनिर्मित आहे तसाच तो मनुष्य निर्मितही जास्त प्रमाणात आहे. त्यामुळे याबाबत आपल्याकडील सर्वसामान्य जनतेपासून ते राजकीय पक्ष, राजकारणी, नोकरशहा यांची जनजागृती करण्याची आवश्यकता आहे. जवळजवळ प्रत्येक पक्षांच्या पुढार्‍यांनी, सरकारी अधिकार्‍यांनी दुष्काळी भागात भेटी देऊन पुरेशी पाहणी केली आहे. आता हे दुष्काळाचे पर्यटन थांबवून काही ठोस कार्यवाही करण्यासाठी पावले टाकली गेली पाहिजेत. दुष्काळाचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी व लोकांना दिलासा देण्यासाठी नेत्यांनी दौरे केले पाहिजेत, हे खरेच. पण सतत होणारे दौरे व त्यातून रंगणारे राजकारण हे पाहिले की त्याचा उबग येतो. एकीकडे दुष्काळ सुरु असताना पंतप्रधानांनी एकही भेट दुष्काळग्रस्त भागाला भेट दिलेली नाही हा देखील संवेदनाक्षम नसल्याचा संदेश जातो. तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दुष्काळी भागातील दौर्‍यातून फारसे काही हाती लागले नाही. मग त्यांचा दौरा कशासाठी झाला अशी शंका लोकांच्या मनात येते. या पार्श्‍वभूमीवर शेतकरी कामगार पक्षाच्या बीड येथे झालेल्या मध्यवर्ती चिटणीस मंडळाच्या बैठकीत दुष्काळ निवारणाच्या योजना समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्याचे केलेले आवाहन महत्वाचे ठरते. दुष्काळाच्या उगमाची कारणे शोधून त्यानुसार नियोजन करण्याचे सरकार किंवा सत्ताधार्‍याच्या योजना दिसत नाहीत. यंदा तर मराठवाड्यात भयानक दुष्काळी परिस्थिती आहे. दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचा मतदारसंघ असलेल्या लातूरला महिन्यातून एकदा पाणी येते. लातूरच्या पाणीपुरवठयाची महापालिकेने काढलेली निविदा भरण्यासाठी तब्बल सात वेळा जाहिरात प्रसिद्ध केली. ही प्रक्रिया तब्बल दोन वर्षे चालली. तेव्हाही पाणीटंचाई होतीच. पण त्याचे स्वरूप एवढे गंभीर नव्हते. पाणीपुरवठयाच्या योजनेला ठेकेदार मिळत नसेल तर ती योजना सरकारने का केली नाही? महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने योजना पूर्ण केली असती, तर अगदी जुलैमध्ये रेल्वेने पाणी आणण्याच्या हालचाली सुरू कराव्या लागल्या नसत्या. मांजरा धरणावर अवलंबून असणार्‍या बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई, धारूर, केज, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब येथील स्थिती ऑक्टोबर महिन्यापासून भयावह असेल. सप्टेंबरमध्येच १ हजार ६००हून अधिक टँकरने मराठवाडयात पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे. पुढे पाणी आणायचे कोठून, असा प्रश्न उभा राहील. आजवर सत्तेत असलेल्या कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने दुष्काळाच्या निवारणासाठी काहीच केले नाही. त्यासाठी कोणत्याही दीर्घकाली योजना आखल्या नाहीत. आता नवीन सरकारही काही करीत नाही. पुन्हा तेच टँकरचे दुखणे सुरुच अशी स्थिती आहे. दुष्काळ हटविण्यासाठी विकेंद्रित पाणीसाठे निर्माण करण्याचा जलयुक्त शिवारचा कार्यक्रम योग्यच आहे. परंतु त्यातही आता राजकारण सुरू झाले आहे. सरकारी योजनेला पूरक म्हणून शिवसेनेने शिवजल क्रांती नावाने तेच उपक्रम हाती घेतले आहेत. सरकारमध्ये राहून योजनांना पर्याय उभे करीत आणि सत्तेत राहून आम्ही वेगळे असे दाखविण्याची घाई शिवसेनेत सुरू आहे. मूळत: जलयुक्त शिवार योजनाही तशी अल्पजीवी आहे. ज्या योजनेतील सर्वात मजबूत मानला जाणार्‍या सिमेंट बंधार्‍याचे सरकारी आयुष्य २३ वर्षांचे आहे. माती नालाबांध, नाला सरलीकरण, नद्यांची लांबी-रुंदी वाढविणे हे उपक्रम दर वर्षां-दोन वर्षांला करावे लागणार आहेत. मराठवाड्यातील पाण्याचा अतिरिक्त वापर झाल्याने आता तेथील पाण्याचा उपसा थांबला आहे. खोलवर जमिनीतही पाणी नाही अशी स्थिती आहे व त्यात पावसानेही पाठ फिरविली आहे. बेसुमार पाणीउपशामुळे मराठवाडयाचा प्रवास वाळवंटाच्या दिशेने होत आहे. मराठवाड्याचा भूजल साठा वाढविण्यासाठी सरकारकडे कालबद्ध कार्यक्रमच नाही, ही खेदाची बाब आहे. कालबद्ध आणि अधिक निधीसह मराठवाडयातील प्रश्नांची उकल राज्यकर्त्यांना केल्याशिवाय पर्याय असणार नाही. विकासाच्या राजकारणात मराठवाडयाला नेहमीच डावलले जाते, अशी निर्माण झालेली भावना राज्यकर्ते कशी कमी करू शकतील, का असाही प्रश्न आहे. अन्यथा दुष्काळाच्या निमित्ताने निर्माण झालेली खदखद अधिक तीव्र स्वरूपाने दिसू शकेल. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमाच्यावेळी शेतकरी आक्रमक झाले होते हा तेथील परिस्थीतीने निर्माण झालेला उद्रेक आहे. विदर्भात तर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या काही थांबलेल्या नाहीत. नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे या कलाकारानी आर्थिक मदतीसाठी स्वत:च्या खिशातून पैसे दिले आहेत. मात्र या दोघांच्या कार्याला हजारो, लाखोंचे हात लागण्याची आवश्यकता आहे. मदतीचे हे हात कधी सरसावणार, असाही प्रश्न आहे. गणपती उत्सवाच्या नावाखाली आज राज्यात करोडो रुपयांची उधळण सुरु आहे. त्यातील काही निधी दुष्काळग्रस्तांपर्यंत जावा किंवा विदर्भातील अत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांना दिला जावा, हे वास्तव लोकांना कधी पटणार, असा सवाल आहे.
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
दुष्काळाचे पर्यटन थांबवा;
आता ठोस पावले टाका
गणपती उत्सव आता सुरु झाला आहे. गणपतीचा हा उत्साव आपल्याकडे खिशात काही नसले तरी आपल्याकडील भावीक पदरमोड करुन करतातच. यंदा दुष्काळ राज्याच्या बहुतांशी भागात आहे. दुष्काळ हा जसा निसर्गनिर्मित आहे तसाच तो मनुष्य निर्मितही जास्त प्रमाणात आहे. त्यामुळे याबाबत आपल्याकडील सर्वसामान्य जनतेपासून ते राजकीय पक्ष, राजकारणी, नोकरशहा यांची जनजागृती करण्याची आवश्यकता आहे. जवळजवळ प्रत्येक पक्षांच्या पुढार्‍यांनी, सरकारी अधिकार्‍यांनी दुष्काळी भागात भेटी देऊन पुरेशी पाहणी केली आहे. आता हे दुष्काळाचे पर्यटन थांबवून काही ठोस कार्यवाही करण्यासाठी पावले टाकली गेली पाहिजेत. दुष्काळाचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी व लोकांना दिलासा देण्यासाठी नेत्यांनी दौरे केले पाहिजेत, हे खरेच. पण सतत होणारे दौरे व त्यातून रंगणारे राजकारण हे पाहिले की त्याचा उबग येतो. एकीकडे दुष्काळ सुरु असताना पंतप्रधानांनी एकही भेट दुष्काळग्रस्त भागाला भेट दिलेली नाही हा देखील संवेदनाक्षम नसल्याचा संदेश जातो. तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दुष्काळी भागातील दौर्‍यातून फारसे काही हाती लागले नाही. मग त्यांचा दौरा कशासाठी झाला अशी शंका लोकांच्या मनात येते. या पार्श्‍वभूमीवर शेतकरी कामगार पक्षाच्या बीड येथे झालेल्या मध्यवर्ती चिटणीस मंडळाच्या बैठकीत दुष्काळ निवारणाच्या योजना समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्याचे केलेले आवाहन महत्वाचे ठरते. दुष्काळाच्या उगमाची कारणे शोधून त्यानुसार नियोजन करण्याचे सरकार किंवा सत्ताधार्‍याच्या योजना दिसत नाहीत. यंदा तर मराठवाड्यात भयानक दुष्काळी परिस्थिती आहे. दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचा मतदारसंघ असलेल्या लातूरला महिन्यातून एकदा पाणी येते. लातूरच्या पाणीपुरवठयाची महापालिकेने काढलेली निविदा भरण्यासाठी तब्बल सात वेळा जाहिरात प्रसिद्ध केली. ही प्रक्रिया तब्बल दोन वर्षे चालली. तेव्हाही पाणीटंचाई होतीच. पण त्याचे स्वरूप एवढे गंभीर नव्हते. पाणीपुरवठयाच्या योजनेला ठेकेदार मिळत नसेल तर ती योजना सरकारने का केली नाही? महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने योजना पूर्ण केली असती, तर अगदी जुलैमध्ये रेल्वेने पाणी आणण्याच्या हालचाली सुरू कराव्या लागल्या नसत्या. मांजरा धरणावर अवलंबून असणार्‍या बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई, धारूर, केज, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब येथील स्थिती ऑक्टोबर महिन्यापासून भयावह असेल. सप्टेंबरमध्येच १ हजार ६००हून अधिक टँकरने मराठवाडयात पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे. पुढे पाणी आणायचे कोठून, असा प्रश्न उभा राहील. आजवर सत्तेत असलेल्या कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने दुष्काळाच्या निवारणासाठी काहीच केले नाही. त्यासाठी कोणत्याही दीर्घकाली योजना आखल्या नाहीत. आता नवीन सरकारही काही करीत नाही. पुन्हा तेच टँकरचे दुखणे सुरुच अशी स्थिती आहे. दुष्काळ हटविण्यासाठी विकेंद्रित पाणीसाठे निर्माण करण्याचा जलयुक्त शिवारचा कार्यक्रम योग्यच आहे. परंतु त्यातही आता राजकारण सुरू झाले आहे. सरकारी योजनेला पूरक म्हणून शिवसेनेने शिवजल क्रांती नावाने तेच उपक्रम हाती घेतले आहेत. सरकारमध्ये राहून योजनांना पर्याय उभे करीत आणि सत्तेत राहून आम्ही वेगळे असे दाखविण्याची घाई शिवसेनेत सुरू आहे. मूळत: जलयुक्त शिवार योजनाही तशी अल्पजीवी आहे. ज्या योजनेतील सर्वात मजबूत मानला जाणार्‍या सिमेंट बंधार्‍याचे सरकारी आयुष्य २३ वर्षांचे आहे. माती नालाबांध, नाला सरलीकरण, नद्यांची लांबी-रुंदी वाढविणे हे उपक्रम दर वर्षां-दोन वर्षांला करावे लागणार आहेत. मराठवाड्यातील पाण्याचा अतिरिक्त वापर झाल्याने आता तेथील पाण्याचा उपसा थांबला आहे. खोलवर जमिनीतही पाणी नाही अशी स्थिती आहे व त्यात पावसानेही पाठ फिरविली आहे. बेसुमार पाणीउपशामुळे मराठवाडयाचा प्रवास वाळवंटाच्या दिशेने होत आहे. मराठवाड्याचा भूजल साठा वाढविण्यासाठी सरकारकडे कालबद्ध कार्यक्रमच नाही, ही खेदाची बाब आहे. कालबद्ध आणि अधिक निधीसह मराठवाडयातील प्रश्नांची उकल राज्यकर्त्यांना केल्याशिवाय पर्याय असणार नाही. विकासाच्या राजकारणात मराठवाडयाला नेहमीच डावलले जाते, अशी निर्माण झालेली भावना राज्यकर्ते कशी कमी करू शकतील, का असाही प्रश्न आहे. अन्यथा दुष्काळाच्या निमित्ताने निर्माण झालेली खदखद अधिक तीव्र स्वरूपाने दिसू शकेल. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमाच्यावेळी शेतकरी आक्रमक झाले होते हा तेथील परिस्थीतीने निर्माण झालेला उद्रेक आहे. विदर्भात तर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या काही थांबलेल्या नाहीत. नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे या कलाकारानी आर्थिक मदतीसाठी स्वत:च्या खिशातून पैसे दिले आहेत. मात्र या दोघांच्या कार्याला हजारो, लाखोंचे हात लागण्याची आवश्यकता आहे. मदतीचे हे हात कधी सरसावणार, असाही प्रश्न आहे. गणपती उत्सवाच्या नावाखाली आज राज्यात करोडो रुपयांची उधळण सुरु आहे. त्यातील काही निधी दुष्काळग्रस्तांपर्यंत जावा किंवा विदर्भातील अत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांना दिला जावा, हे वास्तव लोकांना कधी पटणार, असा सवाल आहे.
--------------------------------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा