दिशाहीन अर्थसंकल्प

संपादकीय पान गुरुवार दि. 2 फेब्रुवारी 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
--------------------------------------------
दिशाहीन अर्थसंकल्प
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने बुधवारी सादर केलेला तिसरा अर्थसंकल्प अनेकांची निराशा करणारा ठरला असून पूर्णपणे दिशाहीन आहे. तीन महिन्यांपूर्वी सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर सरकारच्या विरोधात जे जनमत संघटीत झाले होते त्यातून दिलासा देण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता होती. मात्र अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आपण समाजातील प्रत्येक घटकासाठी बरेच काही करीत आहोत असे जरुर भासविले, मात्र नेमके कोणाच्याच हातात काहीच पडलेले नाही, असे खेदाने म्हणावे लागत आहे. यातून विकासाला चालना मिळणार नाही व आज देशापुढे प्रमुख प्रश्‍न अससेल्या रोजगार निर्मितीलाही वाव मिळणार नाही. यावेळी सरकारने 93 वर्षांची परंपरा मोडून एक फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केला. मुख्य अर्थसंकल्पातच रेल्वेचाही अर्थसंकल्प समाविष्ट केला. सरकारच्या या निर्णयामुळे रेल्वे खात्यावर पूर्णपणे अन्याय होणार आहे, हे आजच्या अर्थसंकल्पावरुन स्पष्ट झाले. एकूणच पाहता मोदी सरकार फक्त परंपरा व संकेत मोडण्यात आघाडीवर ठरले आहे. मंगळवारी सभागृहातच आजारी पडल्यावर माजी केंद्रीयमंत्री ई अहमद यांचे रुग्णालयत निधन झाल्याने, आजवरच्या संकेतानुसार आजचे कामकाज स्थगित करुन अर्थसंकल्प एक दिवसांनी पुढे ढकलता आला असता परंतु हा संकेत देखील पायदळी तुडविण्यात सरकारने धन्यता मानली. असो. यावेळचा अर्थसंकल्प पाच राज्यातील निवडणुकींच्या तोंडावर जाहीर झाला आहे. देशात कधी ना कधी तरी निवडणुका या होतच असतात असे आपण गृहीत धरले तरी सुमारे 35 कोटी लोक यावेळी मतदान करणार आहेत. त्यामुळे मतदारांची संख्या मोठी होती. अर्थात या अर्थसंकल्पाने निराशाच झाल्याने त्याचा मतदारांवर प्रतिकूलच परिणाम होईल असे दिसते. त्यामुळे मतदारांना भूलविण्याचा मोदी सरकारतचा प्रयत्न काही यशस्वी होणार नाही. त्यातच यातील अनेक तरतुदी या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 31 डिसेंबरच्या भाषणात जाहीर केल्या होत्या. त्याचा समावेश आता पुन्हा करण्याची गरज काय होती? जर त्या तरतुदी अर्थसंकल्पातच करावयाच्या होत्या तर पंतप्रधानांच्या भाषणाचीच गरजच नव्हती. सरकारने शेतकर्‍यांसाठी अनेक मोठ्या मोठ्या योजना जाहीर केल्याचे भासविले आहे. मात्र शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न यातून काही सुटणारे नाहीत. कारण यामुळे शेतकर्‍यांच्या मुलभूत प्रश्‍नांना काही हात घातलेला नाही. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबाव्यात यासाठी सधाच्या या तरतुदीचा काही उपयोग होणार नाही. मनेरेगा या ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीचे मोठे साधन असलेल्या योजनेसाठी यावेळी जास्त निधी देण्यात आला आहे, ही एक त्यातली काय ती समाधानाची बाब म्हटली पाहिजे. देशातील मध्यमवर्गीयांना काही प्रमाणात कर कपात करुन दिलासाही अर्थमंत्र्यांनी दिला आहे. तीन लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा अरुण जेटलींनी केली. पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर फक्त पाच टक्के कर असेल. मात्र एकीकडे करात ही सवलत देत असताना उच्च उत्पन्न गटात मोडणार्‍या लोकांना अजूनही कराच्या जाळ्यात आणण्याता सरकार अयशस्वी ठरले आहे. आपल्याकडे केवळ 51 लाख लोक आपले उत्पन्न एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे दाखवितात. मात्र दरवर्षी दोन कोटी लोक विविध कारणांसाठी विदेशी जातात व सव्वा कोटी लोक गाड्यांची खरेदी करतात. मग अशा स्थितीत उच्च उत्पन्न गटातील करदाते वाढण्यासाठी सरकारने काहीच उपाय केलेले नाहीत. उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूरसाठी कोणतीही विशेष घोषणा नसली तरी झारखंड आणि गुजरातला एम्सची बक्षिसी देण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी अडीच कोटी तरुणांना रोजगार देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र केवळ अडीच लाख रोजगार उपलब्ध झाले. सरकारला जर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन जोरात चालवायचे असले तर रोजगार निर्मिती वाढविली पाहिजे. अर्थाता त्यासाठी कसलीही तरतुद नाही. सरकारचा काळा पैसा काढण्यासाठी नोटाबंदी करण्याचा प्रयोग जसा फसला तसाच आता राजकीय पक्षांच्या देणगीच्या पद्दतीत पारदर्शकता आणण्याचा सरकारी प्रयोग आता फसणार आहे. दोन हजार रुपायंपेक्षा जास्त रुपयांची रोख देणगी कोणत्याही राजकिय पक्षांना स्वीकारता येणार नाही. मात्र हे यशस्वी होणार का? हा कळीचा मुद्दा आहे. नोटबंदीचा फायदा सरकारला झाला असा दावा अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात केला. परंतु हा फायदा नेमका कुठे व किती झाला हे काही सांगण्यात आले नाही. दोन वर्षात विकास दर सात ते 7.8 टक्क्यांवर पोहोचेल असा दावा करण्यात आला. मात्र नोटबंदीमुळे विकास दर एक टक्क्याहून कोसळेल हे अनेक आर्थतज्ज्ञांचा अंदाज खरा ठरला. मात्र सरकार असे काही होईल हे मान्य करीत नव्हते. मार्च 2018 पर्यंत देशातील सर्व गावांमध्ये सरकार वीज पुरविणार ही एक नवीन घोषमा करण्यात आली आहे. मात्र त्यासाठी लागणारी वीज सरकार कशी उत्पादीत करणार त्याचे नियोजन काय आहे, हे काहीच सांगण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सरकारची ही घोषणा पोकळच ठरणार आहे. ग्रामीण भागात 60 टक्के सांडणाणी निचर्‍याचे काम झाले हा सरकारी दावा देखील खरा नाही. 2025 सालापर्यंत टी.बी.ला हद्दपार करण्याची ही आता नवी घोषणा केली आहे. गर्भवती महिलांना 600 रुपये, दीड लाख आरोग्य केंद्रांची निर्मिती, ज्येष्ट नागरिकांसाठी आधारवर आधारित हेल्थ कार्ड, रेल्वे सुरक्षेसाठी एक लाख कोटी रुपये अशा अनेक योजना केल्या आहेत. दरवर्षी अशा घोषणा केल्या जातात. मात्र कालांतरने जनता हा घोषणांचे काय झाले हे विचारण्याच्या फंदात पडत नाही. आता देकील या अर्थसंकल्पात होणार्‍या घोषणा केवळ झाल्य आहेत. यातून ठोस काही निघेल असे नाही. एकूणच मोदी सरकारच्या सवंग घोषणा करायचा छंद अजून काही संपलेला नाही, हेच अर्थसंकल्पाकडे पाहिल्यास स्पष्ट दिसते.
------------------------------------------------------------------