पराभवानंतरची धावाधाव...
संपादकीय पान शनिवार दि. १४ नोव्हेंेबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
पराभवानंतरची धावाधाव...
बिहारमध्ये भाजपाला सपाटून मार खावा लागला आणि सत्ताधार्‍यांमध्ये पराभवानंतरचे कवित्व सुरु झाले. पक्षातील ज्या जुन्या जाणत्या नेत्यांना नरेंद्र मोदींनी झुरळ झटकावे तसे अडगळीत टाकून दिले होते त्यांनी आता या पराभवानंतर आवाज उठविण्यास सुरुवात केली आहे. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, शांताकुमार या भिष्माचायार्र्ंनी पराभवाची मिमांसा करण्याची मागणी केली आहे. एकूणच भाजपात आलेले गळू फुटण्याच्या मार्गावर आहे. या ज्येष्ठ नेत्यांचा चा रोख हा नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांच्यावर आहे. पक्षातील जे बंडखोर नेते आहेत त्यांनी या पराभवानंतर उचल खाल्ली असून आता त्यांनी मोदी व शहा या जोडगोळीविरुध्द जोरदार मोहीम उघडल्याचे स्पष्ट आहे. कदाचित त्याला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आशिर्वाद असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विजयाचे श्रेय घेणार्‍या नेत्यांनी पराभवाची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे अशी उघड विधाने करुन नेतृत्वाला आव्हान देण्यापर्यंत या नेत्यांची मजल पोहोचली आहे. अशा वेळी मोदी-शहा-जेटली या त्रिकूटाने बंब घेऊन आग विझविण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. यातील पहिला प्रयत्न म्हणजे आर्थिक सवलती उद्योगधंद्यांना द्यायला सुरुवात केली आहे. कारण बिहारच्या पराभवानंतर आता सरकारचा आर्थिक शिथीलीकरणाचा कार्यक्रम ढिला होईल अशी शंका व्यक्त झाली होती. याच भीतीपोटी शेअर बाजाराची घसरण झाली होती. अशा वेळी कॉर्फोरेट क्षेत्रात सरकारविषयी जो अविश्‍वास व्यक्त होत आहे तो दूर करण्यासाठी सरकारने थेट विदेशी गुंतवणुकीची क्षेत्रे खुली केली आहेत. आर्थिक सुधारणांना वेग देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने तब्बल १५ क्षेत्रांमधील परकी थेट गुंतवणुकीचे (एफडीआय) नियम शिथिल करून अनोखे लक्ष्मीपूजन केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नियोजित ब्रिटन दौर्‍याच्या एक दिवस आधी हा महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेऊन सरकारने परकी गुंतवणुकीची कवाडे व्यापक प्रमाणात खुली करत गुंतवणूकदारांना दिवाळीची भेट दिली. याचबरोबरीने परकी थेट गुंतवणुकीला मान्यता देण्याची प्रक्रियाही सुलभ करण्यात आली आहे. एकंदर ३२ प्रकारच्या उद्योगांना हा सुधारणा स्पर्श प्राप्त होणार असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या घोषणेच्या वेळी सांगितले. भारतात व्यवसाय सरलता (ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस इन इंडिया) आणणे, भारतात उद्योग उभारणी आणि उत्पादनवृद्धी (मेक इन इंडिया) ही उद्दिष्टे साध्य करणे आणि त्यासाठी गुंतवणूक आकर्षित करताना त्यामध्ये अधिकाधिक सोपेपणा आणणे हा हेतूही या गुंतवणूक निकषातील शिथिलतेमागे आहे. यातून गुंतवणूक व पर्यायाने उद्योग उभारणीनंतर रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्टही साध्य करण्यावर सरकारचा याद्वारे भर राहील, असे जेटली यांनी सांगितले. यातूनच अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ झटकली जाईल, असा विश्‍वास अर्थमंत्र्यांनी यानिमित्ताने व्यक्त केला. या निर्णयामुळे नागरी विमान वाहतूक, बँकिंग, संरक्षण, खाण आणि प्रसारण यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रांत आता थेट परकी गुंतवणूक होऊ शकणार आहे. परकी थेट गुंतवणुकीच्या बाबतीत आजपर्यंत घेण्यात आलेला हा सर्वांत मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. परकी गुंतवणुकीच्या अधिकाधिक प्रस्तावांना सरकारी मार्गाऐवजी ऑटोमॅटिक रूटद्वारे मान्यता देण्याकडे सरकारचा यापुढे कल राहणार आहे. आजचा निर्णय हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या अधिकारात केला आहे. पंतप्रधानांना काही निर्णय त्यांच्या अधिकारात करता येतात व त्यासाठी कॅबिनेटची म्हणजे कॅबिनेट मंत्र्यांच्या परवानगीची आवश्यकता नसते. निर्णयाला मागाहून कॅबिनेटची मंजुरी घेतली तरी चालू शकते, असे जेटली यांनी सांगितले. हा प्रकारही कॅबिनेट पद्धतीच्या प्रशासनात काहीसा वेगळा मानला जात आहे. परकी थेट गुंतवणुकीसाठी विविध क्षेत्रे खुली करीत असतानाच, सरकारने परकी गुंतवणूक संवर्धन मंडळाच्या (एफआयपीबी) आर्थिक अधिकारांतदेखील वाढ केली आहे. यापुढे या मंडळाला रु. ३००० कोटींऐवजी रु. ५००० कोटींपर्यंतच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्याचे अधिकार असतील. सरकारच्या या निर्णयामुळे रबर, कॉफी, इलायची, पाम तेल, ऑलिव्हची लागवड, एअरलाइन्स ग्राऊंड हँडलिंग, ड्यूटी फ्री शॉप,
डीटीएच, वृत्तवाहिन्यांव्यतिरिक्तच्या वाहिन्या या क्षेत्रात १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी दिली जाणार आहे. तसेच वृत्तवाहिन्यांमध्ये एफडीआयची मर्यादा २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्के, संरक्षण क्षेत्रात ४९ टक्के परकी गुंतवणुकीला मान्यता, देशांतर्गत हवाई वाहतुकीत ४९ टक्के एफडीआय, बांधकाम क्षेत्रात परकी गुंतवणुकीसाठी फ्लोअर एरियाबाबतची व किमान भांडवलाचे बंधन नाही, सिंगल ब्रँड रिटेलसाठी सवलती, ई-कॉमर्सद्वारे वस्तू विक्रीस परवानगी व परदेशी गुंतवणूक चालना मंडळाचे (एफआयबीपी) अधिकार वाढविले. आता ५० अब्ज रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांना मंजुरीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. अर्थात हे सरकार सत्तेवर आल्यावर लगेचच करु शकत होते. परंतु तसे त्यांनी केले नाही. आता मात्र पराभव झाल्यावर त्यातून सावरण्यासाठी आता मोदी-शहा-जेटली यांची सारवासारव सुरु झाली आहे.
----------------------------------------------------
--------------------------------------------
पराभवानंतरची धावाधाव...
बिहारमध्ये भाजपाला सपाटून मार खावा लागला आणि सत्ताधार्‍यांमध्ये पराभवानंतरचे कवित्व सुरु झाले. पक्षातील ज्या जुन्या जाणत्या नेत्यांना नरेंद्र मोदींनी झुरळ झटकावे तसे अडगळीत टाकून दिले होते त्यांनी आता या पराभवानंतर आवाज उठविण्यास सुरुवात केली आहे. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, शांताकुमार या भिष्माचायार्र्ंनी पराभवाची मिमांसा करण्याची मागणी केली आहे. एकूणच भाजपात आलेले गळू फुटण्याच्या मार्गावर आहे. या ज्येष्ठ नेत्यांचा चा रोख हा नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांच्यावर आहे. पक्षातील जे बंडखोर नेते आहेत त्यांनी या पराभवानंतर उचल खाल्ली असून आता त्यांनी मोदी व शहा या जोडगोळीविरुध्द जोरदार मोहीम उघडल्याचे स्पष्ट आहे. कदाचित त्याला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आशिर्वाद असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विजयाचे श्रेय घेणार्‍या नेत्यांनी पराभवाची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे अशी उघड विधाने करुन नेतृत्वाला आव्हान देण्यापर्यंत या नेत्यांची मजल पोहोचली आहे. अशा वेळी मोदी-शहा-जेटली या त्रिकूटाने बंब घेऊन आग विझविण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. यातील पहिला प्रयत्न म्हणजे आर्थिक सवलती उद्योगधंद्यांना द्यायला सुरुवात केली आहे. कारण बिहारच्या पराभवानंतर आता सरकारचा आर्थिक शिथीलीकरणाचा कार्यक्रम ढिला होईल अशी शंका व्यक्त झाली होती. याच भीतीपोटी शेअर बाजाराची घसरण झाली होती. अशा वेळी कॉर्फोरेट क्षेत्रात सरकारविषयी जो अविश्‍वास व्यक्त होत आहे तो दूर करण्यासाठी सरकारने थेट विदेशी गुंतवणुकीची क्षेत्रे खुली केली आहेत. आर्थिक सुधारणांना वेग देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने तब्बल १५ क्षेत्रांमधील परकी थेट गुंतवणुकीचे (एफडीआय) नियम शिथिल करून अनोखे लक्ष्मीपूजन केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नियोजित ब्रिटन दौर्‍याच्या एक दिवस आधी हा महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेऊन सरकारने परकी गुंतवणुकीची कवाडे व्यापक प्रमाणात खुली करत गुंतवणूकदारांना दिवाळीची भेट दिली. याचबरोबरीने परकी थेट गुंतवणुकीला मान्यता देण्याची प्रक्रियाही सुलभ करण्यात आली आहे. एकंदर ३२ प्रकारच्या उद्योगांना हा सुधारणा स्पर्श प्राप्त होणार असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या घोषणेच्या वेळी सांगितले. भारतात व्यवसाय सरलता (ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस इन इंडिया) आणणे, भारतात उद्योग उभारणी आणि उत्पादनवृद्धी (मेक इन इंडिया) ही उद्दिष्टे साध्य करणे आणि त्यासाठी गुंतवणूक आकर्षित करताना त्यामध्ये अधिकाधिक सोपेपणा आणणे हा हेतूही या गुंतवणूक निकषातील शिथिलतेमागे आहे. यातून गुंतवणूक व पर्यायाने उद्योग उभारणीनंतर रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्टही साध्य करण्यावर सरकारचा याद्वारे भर राहील, असे जेटली यांनी सांगितले. यातूनच अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ झटकली जाईल, असा विश्‍वास अर्थमंत्र्यांनी यानिमित्ताने व्यक्त केला. या निर्णयामुळे नागरी विमान वाहतूक, बँकिंग, संरक्षण, खाण आणि प्रसारण यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रांत आता थेट परकी गुंतवणूक होऊ शकणार आहे. परकी थेट गुंतवणुकीच्या बाबतीत आजपर्यंत घेण्यात आलेला हा सर्वांत मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. परकी गुंतवणुकीच्या अधिकाधिक प्रस्तावांना सरकारी मार्गाऐवजी ऑटोमॅटिक रूटद्वारे मान्यता देण्याकडे सरकारचा यापुढे कल राहणार आहे. आजचा निर्णय हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या अधिकारात केला आहे. पंतप्रधानांना काही निर्णय त्यांच्या अधिकारात करता येतात व त्यासाठी कॅबिनेटची म्हणजे कॅबिनेट मंत्र्यांच्या परवानगीची आवश्यकता नसते. निर्णयाला मागाहून कॅबिनेटची मंजुरी घेतली तरी चालू शकते, असे जेटली यांनी सांगितले. हा प्रकारही कॅबिनेट पद्धतीच्या प्रशासनात काहीसा वेगळा मानला जात आहे. परकी थेट गुंतवणुकीसाठी विविध क्षेत्रे खुली करीत असतानाच, सरकारने परकी गुंतवणूक संवर्धन मंडळाच्या (एफआयपीबी) आर्थिक अधिकारांतदेखील वाढ केली आहे. यापुढे या मंडळाला रु. ३००० कोटींऐवजी रु. ५००० कोटींपर्यंतच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्याचे अधिकार असतील. सरकारच्या या निर्णयामुळे रबर, कॉफी, इलायची, पाम तेल, ऑलिव्हची लागवड, एअरलाइन्स ग्राऊंड हँडलिंग, ड्यूटी फ्री शॉप,
डीटीएच, वृत्तवाहिन्यांव्यतिरिक्तच्या वाहिन्या या क्षेत्रात १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी दिली जाणार आहे. तसेच वृत्तवाहिन्यांमध्ये एफडीआयची मर्यादा २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्के, संरक्षण क्षेत्रात ४९ टक्के परकी गुंतवणुकीला मान्यता, देशांतर्गत हवाई वाहतुकीत ४९ टक्के एफडीआय, बांधकाम क्षेत्रात परकी गुंतवणुकीसाठी फ्लोअर एरियाबाबतची व किमान भांडवलाचे बंधन नाही, सिंगल ब्रँड रिटेलसाठी सवलती, ई-कॉमर्सद्वारे वस्तू विक्रीस परवानगी व परदेशी गुंतवणूक चालना मंडळाचे (एफआयबीपी) अधिकार वाढविले. आता ५० अब्ज रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांना मंजुरीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. अर्थात हे सरकार सत्तेवर आल्यावर लगेचच करु शकत होते. परंतु तसे त्यांनी केले नाही. आता मात्र पराभव झाल्यावर त्यातून सावरण्यासाठी आता मोदी-शहा-जेटली यांची सारवासारव सुरु झाली आहे.
----------------------------------------------------
0 Response to "पराभवानंतरची धावाधाव..."
टिप्पणी पोस्ट करा