वारे असहिष्णुततेचे...
रविवार दि. १५ नोव्हेंबर २०१५ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
वारे असहिष्णुततेचे...
--------------------------------------
परंतु पुरस्कार परत करणार्‍यांची संख्या जशी वाढत गेली तशी सरकारची बदनामी वाढत गेली. एवढेच नव्हे तर आय.टी. क्षेत्रातील नामवंत व्यक्ती व उद्योजक नारायणमूर्ती, आघाडीच्या बँकर चंदा कोचर, रिझर्व्ह बँकेचे विद्यमान गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सध्याच्या सहिष्णुततेबाबत सरकारवर टीका केल्यावर हा प्रश्न अधिकच वेग घेऊ लागला. यातून सरकारचा एक मोठा दावा फेल ठरतो की, फक्त पुरोगामी व डाव्या विचारांचीच माणसे ही पुरस्कार परत करीत आहेत. एवढेच कशाला जागतिक पातळीवरील पतमापन संस्था मूडीज्‌ने देखील देशातील या अस्वस्थतेची दखल घेऊन सरकारला इशारा दिला आहे. पंतप्रधान विदेशात दौर्‍यावर ज्यावेळी जात असतात त्यावेळी देशातील सलोख्याच्या व सामंजसतेच्या गप्पा करतात, मात्र त्यांचा व्यवहार मात्र वेगळा असतो, असे आता जगाला जाणवू लागले आहे. त्यामुळेच मूडीज्‌ने याची गंभीर दखल घेतली आहे...
-------------------------------------------
सध्या देशातील वातावरण चांगले आहे, कुठे आहे असहिष्णुता? असा सवाल सत्ताधारी व प्रामुख्याने हिंदुत्ववादी करताना दिसतात. मात्र दादरी प्रकरणानंतर प्रामुख्याने असहिष्णुततेच्या वातावरणाने वेग घेतला. अर्थातच तसे होणे स्वाभाविक होते. कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने असे अपघात होतच असतात असे संबोधून ही घटना शुल्लक असल्याचे नमूद करणे व दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांनी याबाबत प्रदीर्घ काळ मौन बाळगणे यामुळे सरकारची भूमीका नेमकी काय आहे हे समजणे अवघड होते. गेल्या दोन महिन्यात साहित्यीक, कलाकारांनी शासनाने दिलेले पुरस्कार परत करण्याचा सपाटा लावला. एखाद्यावर समोरुन वार करण्यापेक्षा साहित्यिकांनी अवलंबिलेले हे आंदोलन सरकार व त्यांच्या समर्थकांना चांगलेच झोंबले आहे. तलवारीपेक्षा पेनाला अधिक धार असते असे जे म्हणतात ते यातून सिध्द झाले. अर्थात सरकारने हा मुद्दा गौण ठरवून सुरुवातीच्या काळात दुर्लक्ष केले. परंतु पुरस्कार परत करणार्‍यांची संख्या जशी वाढत गेली तशी सरकारची बदनामी वाढत गेली. एवढेच नव्हे तर आय.टी. क्षेत्रातील नामवंत व्यक्ती व उद्योजक नारायणमूर्ती, आघाडीच्या बँकर चंदा कोचर, रिझर्व्ह बँकेचे विद्यमान गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सध्याच्या सहिष्णुततेबाबत सरकारवर टीका केल्यावर हा प्रश्न अधिकच वेग घेऊ लागला. यातून सरकारचा एक मोठा दावा फेल ठरतो की, फक्त पुरोगामी व डाव्या विचारांचीच माणसे ही पुरस्कार परत करीत आहेत. एवढेच कशाला जागतिक पातळीवरील पतमापन संस्था मूडीज्‌ने देखील देशातील या अस्वस्थतेची दखल घेऊन सरकारला इशारा दिला आहे. पंतप्रधान विदेशात दौर्‍यावर ज्यावेळी जात असतात त्यावेळी देशातील सलोख्याच्या व सामंजसतेच्या गप्पा करतात, मात्र त्यांचा व्यवहार मात्र वेगळा असतो, असे आता जगाला जाणवू लागले आहे. त्यामुळेच मूडीज्‌ने याची गंभीर दखल घेतली आहे. सध्या आपल्या देशात असे एक वातावरण निर्माण झाले आहे की, मुसलमान म्हटला की, तो पाकिस्तानप्रेमी आणि म्हणूनच भारतविरोधी असणार अशी भावना वा मिजास हिन्दु धर्माच्या तथाकथित आणि स्वयंघोषित तारणहारांमध्ये ओतप्रोत भरलेली दिसते. आमचा विरोध केवळ पाकधार्जिण्या मुस्लिमांनाच आहे, असे वरती हे म्हणणार, पण कोण कोणाचा धार्जिणा याचा फैसलादेखील पुन्हा हेच लोक करतात, ही दुदैवाची बाब आहे. याच मानसिकतेने बर्‍याच वर्षांपूर्वी श्रेष्ठ सिने कलावंत दिलीपकुमार यास पाकिस्तानी हेर ठरविले होते आणि त्यांचा उल्लेख करताना आवर्जून युसुफखान असे म्हटले होते. देशातील वाढत्या असहिष्णुतेच्या संदर्भात गेल्या अनेक दिवसांपासून संवेदनशील आणि कलासक्त लोक जी खंत व्यक्त करीत आहेत, तशीच खंत आजचा आघाडीचा सिने कलावंत शाहरुख खान यानेही व्यक्त केली. भारतीय लोकशाहीने त्याला तसे करण्याचा हक्क आणि अधिकार दिलाही आहे. परंतु सत्ताधारी असलेल्या भाजपाच्या नेत्यांना हडे काही रुचले नाही. मध्यप्रदेशचे मंत्री विजयवर्गीय यांनी शाहरुखचे शरीर हिन्दुस्थानात तर मन पाकिस्तानात असते अशी अत्यंत खोडसाळ प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशाच्या राज्यघटनेत प्रत्येकाला समान नागरिकत्व बहाल केलं. आपल्या देशाने अनेक अधिकार जनतेला दिले. यात दर पाच वर्षांनी सरकार निवडण्याच अधिकार दिला. त्यानुसार सत्तांतरही होत असतात. राज्यघटना हा माझा धर्म आहे, असं मोदी म्हणतात. पण ही घटनात्मक नैतिकता न पाळणारे मंत्री व पक्षाचे खासदार व आमदार यांच्यावर ते कारवाई करीत नाहीत. शिखांचं १९८४ साली झालेलं हत्त्याकांड किंवा २००२चा गुजरात नरसंहार यांचा अलीकडं सतत उल्लेख केला जात असतो. त्यावेळी असे पुरस्कार परत का केले गेले नाहीत, हा प्रश्न विचारला जात आहे. या नरसंहारात त्यावेळचे मुख्यमंत्री मोदी व इतर अनेक मंत्री व राजकारणी यांचा हात होता. देशाचं पंंतप्रधानपद तेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या हातात होतं. मोदी यांनी राजधर्म पाळावा, असा जाहीर सल्लाही दिला होता. त्यामुळं देशाच्या एखाद्या राज्यात असा नरसंहार झाला, तरी भारताची राज्यसंस्था राज्यघटनेतील मूल्यांना बांधील आहे, हा विश्वास जनतेला मिळाला होता.
आज मोदी हा विश्वास निर्माण करू शकलेले नाहीत; कारण वाजपेयी यांना जशी २००२च्या घटनांबद्दल खंत वाटली, तशी एक मुख्यमंत्री म्हणून कायदा व सुव्यवस्था पाळण्याची व राज्यातील सर्व नागरिकांचं जीवित व वित्त सुरिक्षत राखण्याची जबाबदारी आपण पार पाडली नाही, याची खंत मोदी यांना तेव्हाही वाटली नव्हती व आजही ते त्याविषयी काहीच बोलत नाहीत. शिखाचं हत्त्याकांड नेमक्या याच कारणास्तव आजच्या घटनांपेक्षा वेगळं आहे. शिखांच्या हत्त्याकांडात कॉंगे्रस नेते सहभागी होते. पण नंतर पंतप्रधान झाल्यावर राजीव गांधी यांनी अकाल तख्तात जाऊन माफी मागितली. कॉंगे्रसनं एका शिखाला पंतप्रधान केलं आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांनी देशाच्या संसदेत १९८४च्या घटनांबद्दल दिलगिरी प्रदर्शित केली. त्यामुळं सरकार राज्यघटनेतील मूल्यांंची चौकट मोडून राज्यसंस्थेचं स्वरूपच बदलत आहे, अशी शंका वाटण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झालेली नव्हती. मोदी यांनी २००२च्या नरसंहाराबद्दल असं काहीच केलेलं नाही आणि आजही जे घडत आहे, त्याबद्दल ते खणखणीत निषेध करायला तयार नाहीत. त्याचबरोबर संघ परिवारातील सरसंघचालकांपासून अनेक जण राखीव जागांसारख्या घटनात्मक तरतुदीसह इतर अनेक मुद्यांवर घटनात्मक चौकटीत न बसणारी वक्तव्यं करीत आहेत. त्यामुळंच देशाच्या राज्यसंस्थेचं स्वरूप तर मोदी बदलू पाहत नाहीत ना, अशी शंका अनेकांना वाटू लागली आहे. संघाला व हिंदुत्ववाद्यांना भारत कधी एकदा हिंदू राष्ट्र म्हणून जाहीर करतो याची घाई झाली आहे. केंद्रातील सरकारचे पंतप्रधानांपासून ते मंत्री हे याच विचाराचे आहेत. त्यांचे कृत्य हे घटनाबाह्य आहे. कॉँग्रेसच्या राजवटीत किंवा अगदी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कारकिर्दीत अशा घटना घडल्या नव्हत्या. त्यामुळे आज असहिष्णुतेचा आवाज सर्व थरातून उठत आहे. याबाबतील मोदी सरकारला ठोस भूमिका ही घ्यावीच लागणार आहे.
---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
वारे असहिष्णुततेचे...
--------------------------------------
परंतु पुरस्कार परत करणार्‍यांची संख्या जशी वाढत गेली तशी सरकारची बदनामी वाढत गेली. एवढेच नव्हे तर आय.टी. क्षेत्रातील नामवंत व्यक्ती व उद्योजक नारायणमूर्ती, आघाडीच्या बँकर चंदा कोचर, रिझर्व्ह बँकेचे विद्यमान गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सध्याच्या सहिष्णुततेबाबत सरकारवर टीका केल्यावर हा प्रश्न अधिकच वेग घेऊ लागला. यातून सरकारचा एक मोठा दावा फेल ठरतो की, फक्त पुरोगामी व डाव्या विचारांचीच माणसे ही पुरस्कार परत करीत आहेत. एवढेच कशाला जागतिक पातळीवरील पतमापन संस्था मूडीज्‌ने देखील देशातील या अस्वस्थतेची दखल घेऊन सरकारला इशारा दिला आहे. पंतप्रधान विदेशात दौर्‍यावर ज्यावेळी जात असतात त्यावेळी देशातील सलोख्याच्या व सामंजसतेच्या गप्पा करतात, मात्र त्यांचा व्यवहार मात्र वेगळा असतो, असे आता जगाला जाणवू लागले आहे. त्यामुळेच मूडीज्‌ने याची गंभीर दखल घेतली आहे...
-------------------------------------------
सध्या देशातील वातावरण चांगले आहे, कुठे आहे असहिष्णुता? असा सवाल सत्ताधारी व प्रामुख्याने हिंदुत्ववादी करताना दिसतात. मात्र दादरी प्रकरणानंतर प्रामुख्याने असहिष्णुततेच्या वातावरणाने वेग घेतला. अर्थातच तसे होणे स्वाभाविक होते. कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने असे अपघात होतच असतात असे संबोधून ही घटना शुल्लक असल्याचे नमूद करणे व दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांनी याबाबत प्रदीर्घ काळ मौन बाळगणे यामुळे सरकारची भूमीका नेमकी काय आहे हे समजणे अवघड होते. गेल्या दोन महिन्यात साहित्यीक, कलाकारांनी शासनाने दिलेले पुरस्कार परत करण्याचा सपाटा लावला. एखाद्यावर समोरुन वार करण्यापेक्षा साहित्यिकांनी अवलंबिलेले हे आंदोलन सरकार व त्यांच्या समर्थकांना चांगलेच झोंबले आहे. तलवारीपेक्षा पेनाला अधिक धार असते असे जे म्हणतात ते यातून सिध्द झाले. अर्थात सरकारने हा मुद्दा गौण ठरवून सुरुवातीच्या काळात दुर्लक्ष केले. परंतु पुरस्कार परत करणार्‍यांची संख्या जशी वाढत गेली तशी सरकारची बदनामी वाढत गेली. एवढेच नव्हे तर आय.टी. क्षेत्रातील नामवंत व्यक्ती व उद्योजक नारायणमूर्ती, आघाडीच्या बँकर चंदा कोचर, रिझर्व्ह बँकेचे विद्यमान गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सध्याच्या सहिष्णुततेबाबत सरकारवर टीका केल्यावर हा प्रश्न अधिकच वेग घेऊ लागला. यातून सरकारचा एक मोठा दावा फेल ठरतो की, फक्त पुरोगामी व डाव्या विचारांचीच माणसे ही पुरस्कार परत करीत आहेत. एवढेच कशाला जागतिक पातळीवरील पतमापन संस्था मूडीज्‌ने देखील देशातील या अस्वस्थतेची दखल घेऊन सरकारला इशारा दिला आहे. पंतप्रधान विदेशात दौर्‍यावर ज्यावेळी जात असतात त्यावेळी देशातील सलोख्याच्या व सामंजसतेच्या गप्पा करतात, मात्र त्यांचा व्यवहार मात्र वेगळा असतो, असे आता जगाला जाणवू लागले आहे. त्यामुळेच मूडीज्‌ने याची गंभीर दखल घेतली आहे. सध्या आपल्या देशात असे एक वातावरण निर्माण झाले आहे की, मुसलमान म्हटला की, तो पाकिस्तानप्रेमी आणि म्हणूनच भारतविरोधी असणार अशी भावना वा मिजास हिन्दु धर्माच्या तथाकथित आणि स्वयंघोषित तारणहारांमध्ये ओतप्रोत भरलेली दिसते. आमचा विरोध केवळ पाकधार्जिण्या मुस्लिमांनाच आहे, असे वरती हे म्हणणार, पण कोण कोणाचा धार्जिणा याचा फैसलादेखील पुन्हा हेच लोक करतात, ही दुदैवाची बाब आहे. याच मानसिकतेने बर्‍याच वर्षांपूर्वी श्रेष्ठ सिने कलावंत दिलीपकुमार यास पाकिस्तानी हेर ठरविले होते आणि त्यांचा उल्लेख करताना आवर्जून युसुफखान असे म्हटले होते. देशातील वाढत्या असहिष्णुतेच्या संदर्भात गेल्या अनेक दिवसांपासून संवेदनशील आणि कलासक्त लोक जी खंत व्यक्त करीत आहेत, तशीच खंत आजचा आघाडीचा सिने कलावंत शाहरुख खान यानेही व्यक्त केली. भारतीय लोकशाहीने त्याला तसे करण्याचा हक्क आणि अधिकार दिलाही आहे. परंतु सत्ताधारी असलेल्या भाजपाच्या नेत्यांना हडे काही रुचले नाही. मध्यप्रदेशचे मंत्री विजयवर्गीय यांनी शाहरुखचे शरीर हिन्दुस्थानात तर मन पाकिस्तानात असते अशी अत्यंत खोडसाळ प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशाच्या राज्यघटनेत प्रत्येकाला समान नागरिकत्व बहाल केलं. आपल्या देशाने अनेक अधिकार जनतेला दिले. यात दर पाच वर्षांनी सरकार निवडण्याच अधिकार दिला. त्यानुसार सत्तांतरही होत असतात. राज्यघटना हा माझा धर्म आहे, असं मोदी म्हणतात. पण ही घटनात्मक नैतिकता न पाळणारे मंत्री व पक्षाचे खासदार व आमदार यांच्यावर ते कारवाई करीत नाहीत. शिखांचं १९८४ साली झालेलं हत्त्याकांड किंवा २००२चा गुजरात नरसंहार यांचा अलीकडं सतत उल्लेख केला जात असतो. त्यावेळी असे पुरस्कार परत का केले गेले नाहीत, हा प्रश्न विचारला जात आहे. या नरसंहारात त्यावेळचे मुख्यमंत्री मोदी व इतर अनेक मंत्री व राजकारणी यांचा हात होता. देशाचं पंंतप्रधानपद तेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या हातात होतं. मोदी यांनी राजधर्म पाळावा, असा जाहीर सल्लाही दिला होता. त्यामुळं देशाच्या एखाद्या राज्यात असा नरसंहार झाला, तरी भारताची राज्यसंस्था राज्यघटनेतील मूल्यांना बांधील आहे, हा विश्वास जनतेला मिळाला होता.
आज मोदी हा विश्वास निर्माण करू शकलेले नाहीत; कारण वाजपेयी यांना जशी २००२च्या घटनांबद्दल खंत वाटली, तशी एक मुख्यमंत्री म्हणून कायदा व सुव्यवस्था पाळण्याची व राज्यातील सर्व नागरिकांचं जीवित व वित्त सुरिक्षत राखण्याची जबाबदारी आपण पार पाडली नाही, याची खंत मोदी यांना तेव्हाही वाटली नव्हती व आजही ते त्याविषयी काहीच बोलत नाहीत. शिखाचं हत्त्याकांड नेमक्या याच कारणास्तव आजच्या घटनांपेक्षा वेगळं आहे. शिखांच्या हत्त्याकांडात कॉंगे्रस नेते सहभागी होते. पण नंतर पंतप्रधान झाल्यावर राजीव गांधी यांनी अकाल तख्तात जाऊन माफी मागितली. कॉंगे्रसनं एका शिखाला पंतप्रधान केलं आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांनी देशाच्या संसदेत १९८४च्या घटनांबद्दल दिलगिरी प्रदर्शित केली. त्यामुळं सरकार राज्यघटनेतील मूल्यांंची चौकट मोडून राज्यसंस्थेचं स्वरूपच बदलत आहे, अशी शंका वाटण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झालेली नव्हती. मोदी यांनी २००२च्या नरसंहाराबद्दल असं काहीच केलेलं नाही आणि आजही जे घडत आहे, त्याबद्दल ते खणखणीत निषेध करायला तयार नाहीत. त्याचबरोबर संघ परिवारातील सरसंघचालकांपासून अनेक जण राखीव जागांसारख्या घटनात्मक तरतुदीसह इतर अनेक मुद्यांवर घटनात्मक चौकटीत न बसणारी वक्तव्यं करीत आहेत. त्यामुळंच देशाच्या राज्यसंस्थेचं स्वरूप तर मोदी बदलू पाहत नाहीत ना, अशी शंका अनेकांना वाटू लागली आहे. संघाला व हिंदुत्ववाद्यांना भारत कधी एकदा हिंदू राष्ट्र म्हणून जाहीर करतो याची घाई झाली आहे. केंद्रातील सरकारचे पंतप्रधानांपासून ते मंत्री हे याच विचाराचे आहेत. त्यांचे कृत्य हे घटनाबाह्य आहे. कॉँग्रेसच्या राजवटीत किंवा अगदी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कारकिर्दीत अशा घटना घडल्या नव्हत्या. त्यामुळे आज असहिष्णुतेचा आवाज सर्व थरातून उठत आहे. याबाबतील मोदी सरकारला ठोस भूमिका ही घ्यावीच लागणार आहे.
---------------------------------------------------------------------
0 Response to "वारे असहिष्णुततेचे..."
टिप्पणी पोस्ट करा