अर्थसंकल्पाचे आकर्षक पॅकेजिंग

रविवार दि. 05 फेब्रुवारी 2017 च्या मोहोरसाठी लेख -- 
------------------------------------------------
अर्थसंकल्पाचे आकर्षक पॅकेजिंग
-----------------------------------------------
एन्ट्रो- शेतीवर अवलंबून असलेल्यांची संख्या लक्षात घेता या क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद अपेक्षित होती. शेतीकर्ज 10 लाख कोटींपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट स्वागतार्ह असले, तरी तेवढे पुरेसे नाही. आज देशातील केवळ 52 टक्के शेतकर्‍यांना बँकांकडून कर्ज मिळते. उरलेल्या 48 टक्के शेतकर्‍यांना खासगी सावकारांशिवाय पर्याय नाही. हे चित्र बदलण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न यात झालेले नाहीत. लहान व कोरडवाहू शेतकर्‍यांना बँकिंग व्यवस्थेत आणण्यासाठी अर्थसंकल्पाने ठोस काही दिलेले नाही. कॉग्रेसच्या राज्यातील अर्थसंकल्पापेक्षा काहीतरी वेगळा हा अर्थसंकल्प असेल असे काही म्हणता येत नाही. मात्र पॅकेजिग आकर्षक करुन 125 कोटी लोकांना भुरळ घालण्याचा प्रयत्न यातून झाला आहे... 
------------------------------------------
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने बुधवारी सादर केलेला तिसरा अर्थसंकल्प म्हणजे पुन्हा एकदा आकर्षक पॅकेजिंग करुन लोकांपुढे सादर करण्याचा केलेला एक प्रयत्न आहे. तीन महिन्यांपूर्वी सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर सरकारच्या विरोधात जे जनमत संघटीत झाले होते त्यातून दिलासा देण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता होती. मात्र अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आपण समाजातील प्रत्येक घटकासाठी बरेच काही करीत आहोत असे जरुर भासविले, मात्र नेमके कोणाच्याच हातात काहीच पडलेले नाही, असे खेदाने म्हणावे लागत आहे. मोदी सरकारचे हेच वैशिष्ट्य ठरले आहे की, कोणतीही बाब असो ती आकर्षकरित्या लोकांपुढे न्यायची मात्र ते पॅकेजिक उघडल्यावर लोकांचा भ्रमनिरास होणार हे ठरलेल आहेच. या अर्थसंकल्पामुळे विकासाला चालना मिळणार नाही व आज देशापुढे प्रमुख प्रश्‍न अससेल्या रोजगार निर्मितीलाही वाव मिळणार नाही. मुख्य अर्थसंकल्पातच रेल्वेचाही अर्थसंकल्प समाविष्ट केला. सरकारच्या या निर्णयामुळे रेल्वे खात्यावर पूर्णपणे अन्याय होणार आहे. या अर्थसंकल्पातील अनेक तरतुदी या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 31 डिसेंबरच्या भाषणात जाहीर केल्या होत्या. त्याचा समावेश आता पुन्हा करण्याची गरज काय होती? जर त्या तरतुदी अर्थसंकल्पातच करावयाच्या होत्या तर पंतप्रधानांच्या भाषणाचीच गरजच नव्हती. सरकारने शेतकर्‍यांसाठी अनेक मोठ्या मोठ्या योजना जाहीर केल्याचे भासविले आहे. मात्र शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न यातून काही सुटणारे नाहीत. कारण यामुळे शेतकर्‍यांच्या मुलभूत प्रश्‍नांना काही हात घातलेला नाही. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबाव्यात यासाठी सधाच्या या तरतुदीचा काही उपयोग होणार नाही. नाबार्डसारख्या शासकीय वित्तसंस्थेला जो पतपुरवठा केला जातो त्याचा उल्लेख अर्थसंकल्पात असण्याची आवश्यकता नाही. परंतु शेतकर्‍यांना दिले जाणार्‍या अर्तसहाय्याचा आकडा फुगविलेला दाखवायचा असल्याने सरकारने प्रथमच अर्थसंकल्पाच नाबार्डचाही उल्लेख केला आहे. मनेरेगा या ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीचे मोठे साधन असलेल्या योजनेसाठी यावेळी जास्त निधी देण्यात आला आहे, ही एक त्यातली काय ती समाधानाची बाब म्हटली पाहिजे. मात्र मनेरेगा योजनेतील निधी पूर्णपणेे वापरासाठी संबंधीत खात्यावर सक्ती केली पाहिजे, तरच हा निधी वापरला जाऊ शकतो. देशातील मध्यमवर्गीयांना काही प्रमाणात कर कपात करुन दिलासाही अर्थमंत्र्यांनी दिला आहे. तीन लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा अरुण जेटलींनी केली. पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर फक्त पाच टक्के कर असेल. मात्र एकीकडे करात ही सवलत देत असताना उच्च उत्पन्न गटात मोडणार्‍या लोकांना अजूनही कराच्या जाळ्यात आणण्याता सरकार अयशस्वी ठरले आहे. आपल्याकडे केवळ 51 लाख लोक आपले उत्पन्न एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे दाखवितात. मात्र दरवर्षी दोन कोटी लोक विविध कारणांसाठी विदेशी जातात व सव्वा कोटी लोक गाड्यांची खरेदी करतात. मग अशा स्थितीत उच्च उत्पन्न गटातील करदाते वाढण्यासाठी सरकारने काहीच उपाय केलेले नाहीत. सरकारला जर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन जोरात चालवायचे असले तर रोजगार निर्मिती वाढविली पाहिजे. अर्थाता त्यासाठी कसलीही तरतुद नाही. पायाभूत सुविदांसाठी सरकारने मोठी तरतूद केल्याचे दाखविले जाते. मात्र त्यातील प्रकल्प कधी सुरु होणार याची माहिती पुढील दर सहा महिन्यात सरकारने दाखविली पाहिजे. सरकारचा काळा पैसा काढण्यासाठी नोटाबंदी करण्याचा प्रयोग जसा फसला तसाच आता राजकीय पक्षांच्या देणगीच्या पद्दतीत पारदर्शकता आणण्याचा सरकारी प्रयोग आता फसणार आहे. दोन हजार रुपायंपेक्षा जास्त रुपयांची रोख देणगी कोणत्याही राजकिय पक्षांना स्वीकारता येणार नाही. मात्र हे यशस्वी होणार का? हा कळीचा मुद्दा आहे. राजकीय पक्षांना सरकारी रोखे खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाने निवडणुकीतील काळ्या पैशाचा वापर तांबणार आहे का, हा मुख्य सवाल आहे. मार्च 2018 पर्यंत देशातील सर्व गावांमध्ये सरकार वीज पुरविणार ही एक नवीन घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र त्यासाठी लागणारी वीज सरकार कशी उत्पादीत करणार त्याचे नियोजन काय आहे, हे काहीच सांगण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सरकारची ही घोषणा पोकळच ठरणार आहे. कर चुकवून किंवा कर्ज बुडवून देशाबाहेर पलायन करणार्‍यांची मालमत्ता जप्त करण्याचा कायदा, हे पाऊल स्वागतार्ह आहे. परकी गुंतवणूकीला मंजुरी देण्यासाठी नवी यंत्रणा उभारण्याचा मनोदय, रेल्वेसाठी शेअर बाजारातून भांडवल उभारणी, कामगार कायद्यांमध्ये कालानुरूप बदल, वैद्यकीय प्रवेशाच्या पद्धतीत सुधारणा, किफायतशीर घरांची बांधणी पायाभूत सुविधा क्षेत्रात आणणे आणि त्यायोगे या घरांचा पतपुरवठा सुलभ करणे, जीएसटी लागू करण्याबाबत राज्यांच्या सहकार्याने वाटचाल, करप्रशासन कार्यक्षम करणे, ही रचनात्मक बदलांची दिशा रास्तच म्हटली पाहिजे; मात्र यातील यश कितपत हाती लागते याची छाननी वर्षात करावी लागेल. शेती क्षेत्रातील 4.1 टक्के अंदाजित वाढ आणि पाच वर्षांत बळिराजाचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची फेरघोषणा ही उत्साहवर्धक असली तरी त्याचा सरकारला अद्याप रोडमॅप तयार करावा लागेल. शेतीवर अवलंबून असलेल्यांची संख्या लक्षात घेता या क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद अपेक्षित होती. शेतीकर्ज 10 लाख कोटींपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट स्वागतार्ह असले, तरी तेवढे पुरेसे नाही. आज देशातील केवळ 52 टक्के शेतकर्‍यांना बँकांकडून कर्ज मिळते. उरलेल्या 48 टक्के शेतकर्‍यांना खासगी सावकारांशिवाय पर्याय नाही. हे चित्र बदलण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न यात झालेले नाहीत. लहान व कोरडवाहू शेतकर्‍यांना बँकिंग व्यवस्थेत आणण्यासाठी अर्थसंकल्पाने ठोस काही दिलेले नाही. कॉग्रेसच्या राज्यातील अर्थसंकल्पापेक्षा काहीतरी वेगळा हा अर्थसंकल्प असेल असे काही म्हणता येत नाही. मात्र पॅकेजिग आकर्षक करुन 125 कोटी लोकांना भुरळ घालण्याचा प्रयत्न यातून झाला आहे.
-----------------------------------------------------------------