फोब्सच्या टीकेचा अर्थ

संपादकीय पान सोमवार दि. 26 डिसेंबर 2016 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
फोब्सच्या टीकेचा अर्थ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या नोटबंदीसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयावर फोर्ब्स मासिकाचे मुख्य संपादक स्टिव्ह फोर्ब्स यांनी कठोर शब्दांत टीका केली आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेताना सक्षम पर्यायी व्यवस्था निर्माण न करता एक प्रकारे लोकांच्या संपत्तीवरच डल्ला मारला असल्याची टीका स्टिव्ह फोर्ब्स यांनी केली. त्यांनी या निर्णयाचा आणि त्याच्या परिणामांचा सांगोपांग आढावा फोर्ब्समध्ये लिहिलेल्या लेखात घेतला आहे. एखाद्या देशातील लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारने अशा प्रकारचा निर्णय घेणे माझ्यासाठी धक्कादायकच होते, असेही त्यांनी म्हटले आहे. फोब्स हे जगातील अर्थकारण व उद्योगावरील एक नामवंत नियतकालिक असून त्यांनी केलेल्या भाष्याला जागतिक स्तरावर विशेष महत्व प्राप्त होत असते. देशातील वेगवेगळ्या क्षेत्रांवर केंद्र सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याचे गंभीर परिणाम दिसू लागले आहेत. सामान्य नागरिकांना एकीकडे आजही बँकेतून किंवा एटीएममधून पैसे काढताना प्रचंड अडचणींना सामोरे जावे लागते आहे. तर दुसरीकडे नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे देशाचा विकासदर अर्धा टक्क्याने खाली येईल, असे भाकीत खुद्द रिझर्व्ह बँकेने केले आहे. तर विविध अर्थतज्ज्ञ विकासदर त्याहून जास्त घसरेल अशी चिंता व्यक्त करीत आहेत. नोटाबंदीचा त्रास सर्वसामान्य लोकांना नाहक सहन करावा लागत असल्यामुळे विदेशी गुंतवणुकीवरही भविष्यात परिणाम होऊ शकतो, असे स्टिव्ह फोर्ब्स यांनी आपल्या लेखात म्हटले आहे. भारताच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी बघून जगातील इतर देशांनाही धडा मिळाला आहे. भारताला जगातील महासत्ता होण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे. पण त्या दिशेने प्रवास करताना भारताने प्राप्तिकर आणि व्यावसायिक करांचे दर कमी केले पाहिजेत. त्याचप्रमाणे संपूर्ण कररचनेमध्ये आमुलाग्र बदल घडवून आणले पाहिजेत, असे सांगत असताना त्यांनी भारताने नेमके काय केले पाहिजे याकडे लक्ष वेधले आहे. त्याचबरोबर नोटबंदीसारखी अनावश्यक बाबीने काहीच साध्य होणार नाही असेही सुचित केले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे देश मागे ढकलला गेला आहे. भारतात कोणताही नवा प्रकल्प सुरू करताना विदेशी कंपन्यांना असंख्य अडचणींना सध्या सामोरे जावे लागते. भारतात बांधकाम परवाना मिळवणे आणि विजेची जोडणी घेणे या कामांसाठी लागणारा वेळ विचारात घेतला तर स्थिती खूपच वाईट आहे. 190 देशांत जागतिक बँकेने केलेल्या सर्वेक्षणात तर भारताचा या दोन्ही बाबतीत क्रमांक यादीमध्ये तळात लागतो. भारतात कोणताही प्रकल्प किंवा कारखाना सुरू करण्यासाठी जेवढे निर्बंध लादण्यात आले आहेत. ते दूर केले आणि अवघ्या काही मिनिटांमध्ये आवश्यक मंजुर्‍या मिळणे शक्य झाले तर त्याचा देशाला नक्कीच फायदा होईल, असे फोर्ब्स मधील लेखात म्हटले आहे.
चलनातील 85 टक्के नोटा एकदम रद्द करणे, हे ठीक आहे. पण रद्द केलेल्या नोटा जमा करण्यासाठी दिलेला कालावधीही पुरेसा नाही. त्यातच जुन्या नोटांच्या जागी आणलेल्या नव्या नोटा बँकांकडे पुरेशा प्रमाणात उपलब्धच नाहीत. नव्या नोटांचा आकार जुन्या नोटांपेक्षा वेगळा आहे. त्यामुळे एटीएम यंत्रांमधून त्या वितरत करणे अजून अवघड होऊन बसले, यावरही स्टिव्ह फोर्ब्स यांनी नाराजी व्यक्त केली. नोटाबंदीनंतर शहरांतील तरूण रोजगार नसल्यामुळे गावी परतू लागला आहे. शहरातील छोटे उद्योग तूर्त बंद करण्यात आले आहेत. अनेक मोठ्या कंपन्यांनाही कर्मचार्‍यांचे वेतन कसे द्यायचे, असा प्रश्‍न पडला आहे, याकडेही त्यांनी लेखामध्ये लक्ष वेधले आहे. फोब्सच्या या टिकेवर सरकार लक्ष देईल का? हा निर्णय घेतना आपली चूक झाली हे मान्य करुन जनतेची माफी मागेल का? असा प्रश्‍न आहे.